काठमाडौंमा रहेका सबै विद्यालयको नाम नेपालीमा हुनु पर्ने, निर्णय पालना नगरे कारवाही
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं भित्र रहेका सबै संस्थागत विधालयले आफ्नो नाम नेपालीमा लेख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले आईतबार यस्तो निर्णय गरेको हो। विधालयले नेपाली भाषामा नाम लेखेको साइनबोर्ड र विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउने परिचयपत्र पनि नेपाली भाषामै राख्नुपर्ने छ। निर्णय नमान्ने विद्यालयलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। संविधानको धारा ७ को उप दफा (१) मा भएको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गराउन यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिका शिक्षा समितिका प्रमुख उपसचिव सिताराम कोइरालाले बताए । यसअघि सरकारले अङ्ग्रेजी नाम भएका कलेजका नाम नेपाली भाषा, मौलिक संस्कृति झल्कने खालको राख्न निर्देशन दिए पनि कलेजले उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने गरेका छैनन्।
जिरीमा प्राइम कमर्सियल बैंकले गर्यो बित्तीय साक्षरता
काठमाडौँ । दोलखाको जिरी नगरपालिका, जिरी उद्योग बाणिज्य संघ र प्राइम कमर्सियल बैंक लि.को संयुक्त आयोजनामा नगरपालिका कर्मचारी र उद्योग बाणिज्य संघका सदस्यहरुलाई बित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले समसामयिक बैंकिङ्ग अबस्था, चुनौती, समाधानका उपाय एवम् अबसरका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वर लाल श्रेष्ठले बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा बित्त सम्बन्धी ज्ञानबद्र्धक प्रस्तुति दिए । उक्त कार्यक्रममा जिरी नगरपालिकाका मेयर टंक जिरेल, जिरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गेल्बु शेर्पा लगायतको उपस्थिति रहेको बैंकका महाप्रबन्धक संजीव प्रबन्धक मानन्धरले जनाएका छन् ।
ईन्टरनेटः ‘पहिले मूल्य निर्धारण त्यसपछि सेवा’, शर्त उल्लंघन गरे ५० हजारदेखी ५ लाखसम्म जरिवाना !
काठमाडौ । ईन्टरनेट सेवा तपाईँको मोबाइल, घर वा कार्यालयमा आउनु अघि सेवा प्रदायक संस्थाहरुले मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । मूल्य निर्धारणपछि मात्र ईन्टरनेट सेवाग्राहीहरुको पहुँचमा आईपुग्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन अर्याल भन्छन्- मूल्य अनुसारको ईन्टरनेट सुविधा पाउनु ग्राहकको अधिकार हो, यसका लागि सबै कम्पनी क्रियाशील हुनुपर्छ । दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४२ मा अनुसार उल्लेख भए अनुसार कुनैपनि अपरेटरले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनु आवश्यक हुन्छ । यस्तै, आफूले गर्ने योजनाका विषयहरु सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुन्छ । अपरेटरले दिन खोजेको ईन्टरनेट सेवा उचित तथा मानसिव हुनुपर्छ । गलत प्रयोजनका लागि नभई सामाजिक हितमा आधारित हुुनुपर्छ । प्राधिकरणले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार अपरेटरले ३ महिना अगावै स्वीकृति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ईन्टरनेट कम्पनी चल्नु पूर्व सम्झौतामा हुने शर्तहरु: ईन्टरनेट प्रयोग गर्दा अपरेटरले सेवाग्राहीसँग आवश्यक शर्तको जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो, अवस्थामा सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक दुवैले शर्तको बारेमा जानकारी लिने दिने कार्य गरेको हुनु पर्नेछ । शर्त अनुसार कुनैपनि सेवा प्रदान गर्ने सवालमा अनुचित भेदभाव गर्न पाईदैन । सेवाग्राहीलाई प्रभावमा वा दबावमा पार्न समेत पाईदैन । यसरी नै कसैको नोक्सान पुर्याउने कुरामा संलग्न हुनु हुँदैन । ग्राहक वर्गमा प्रदान गरिने दरमा समेत एकरुपता आउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । दरमा भिन्नता भएको खण्डमा शर्त पालना नभएको मानिनेछ । दूर सञ्चारको निर्देशिकाले स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा जोड दिएको पाईन्छ । यस्तै, आर्थिक हिसाबकिताबमा पारदर्शिता राख्नु पर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । अपरेटरले आफ्नो नाम, सेवा, प्रयोग, औचित्य खुलाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, हाल कायम रहेको मूल्य खुलासा गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, सो मूल्यमा परिवर्तन गर्न चाहेमा स्पष्ट कारण पेश गर्न आवश्यक हुन्छ । कुनैपनि सेवाग्राही कम्पनीले ग्राहकलाई मर्का पर्ने कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । शर्त उल्लङ्घन गरेमा के हुन्छ त कारबाही ? ईन्टरनेट प्रयोगको शर्त उल्लङ्घन गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखी ५ लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । कसैको सम्पत्ती हानी नोक्सानी गरेमा बिगो जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । साथै, ईन्टरनेटको साहारामा कसैलाई धम्क्याउन पाईने छैन ।
आज नेपालमा हुन्थे भने शिवजीलाई लाग्थे यी ६ मुद्धा
काठमाडौं । यतिबेला पशुपति सहित देशभरका शिव मन्दिरहरुमा दर्शनार्थीहरुको भीड लागिरहेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका लागि शिव रात्री पर्वको बिशेष महत्व छ । भगवान शिवको आराधना गर्दै आज शिवको प्रसादका रुपमा गाँजा, भाङ, धतुरो सेवन गर्ने चलन छ । पशुपति क्षेत्रमा यी वस्तुहरुको सेवनलाई प्रतिबन्ध लगाईएको छ । तर भक्तजनहरुले सेवन गर्न भने छाडेका छैनन् । गाँजा सेवनलाई कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यदि आजका दिनमा भगवन शिव नेपालमा हुन्थे भने उनलाई गाँजा सेवन गरे वापत मुद्धा लाग्ने थियो । भगवान शिवलाई नेपालमा लागु पदार्थ सेवन तथा ओसारपसार मद्धासहित अन्य ५ वटा कसुरमा मुद्धा लाग्ने देखिन्छ । यी हुन भगवान शिवलाई नेपालमा लाग्न सक्ने आधा दर्जन मुद्धा १) गाँजा सेवन गरेकोमा लागूपदार्थ सेवन तथा ओसारपसार मुद्दा । २) बाघको छाला ओढी हिडेकाले वन्यजन्तु चोरीशिकार मुद्दा । ३) दक्ष प्रजापति र आफ्नै छोरो गणेशको टाउको छिनालेकोमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा । ४) विष्णुलाई जग्य(विवाह मण्डपमा) राखी सिन्दुर हाल्नेबेलामा झुक्याएर सतिदेवीलाई फसाएकोमा जालसाजी मुद्दा । ५) ७ वर्षे गोमा ब्राह्णिणीलाई विहे गर्न बाध्य पारेकोमा बालविवाह मुद्दा । ६) यी सब गर्न ब्रह्मा र बिष्णुको मद्दत लिने हुनाले संगठित अपराधको मुद्दा
उपभोक्ता समिति मार्फत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण शुरु, ४० जना कालिगढ काममा खटिए
काठमाडौँ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर प्रताप मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुने बताए । उनले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा सबैको सहयोग र साथ रहने विश्वास व्यक्त गरे । रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजय स्थापितले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार विशेष ध्यान दिएर रानोपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने बताए । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा ४० जना खटिएका छन् । समितिका अध्यक्ष स्थापितले आवश्यकता अनुसार कालिगढहरुको संख्या बढाउने बताए । काठमाडौं महानगरपाललिका वडा नं १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि वडाले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत र रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बैधानिक अन्यौल हटाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न, ‘इतिहासकै असहज मोडमा नेपाल रेडक्रस’
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोे ललितपुरको गोदावरीमा आज सम्पन्न केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनसहितको पत्रबाट नेरेसोको विधानको बिभिन्न दफाहरुमा परिवर्तन समेत गरी पठाइएको प्रावधानहरु स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भई प्राप्त नेरेसोको विधानमा उल्लेख भएका केही वुँदाहरुले सँस्थाको नियमित सेवा वा साँगठनिक गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाई हुने महसुस गरेकोले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयसँगको सम्पर्क समन्वयको पहललाई थप निरन्तरता दिन सभाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश पनि गरेको छ । नेरेसोको गत वर्ष विराटनगरमा आयोजित ४७ औँ महाधिवेशनले गरेको नेरेसोको विधानको १७ औँ शंशोधनलाई प्रमाणिकरणको लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, काठमाडौँमा पठाइएपछि थप शंशोधन सहित स्वीकृति र निर्देशनात्मक पत्र आएकोले विधानको नियमित कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको, नियमित गर्नु पर्ने जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनहरु स्थगित हुन पुगेकोले विधान कार्यान्वयनको विषयमा उपयुक्त निकास विशेष महाधिवेशन आव्हान गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग, शाखा विस्तार र अचल सम्पत्ति बेच विखनका लागि पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानका साथै गणपुरक संख्या, कार्यसमितिहरुको कार्याविधि, सवै तहका कार्यसमिति र सभासद् मनोनयनका संख्या लगायतका बुँदाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिवर्तन वा थपघट गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई विधानलाई सहज पारिदिन अनुरोध गरेको थियो । यस महाधिवेशनको सभाले पनि ती अफ्टेरो पर्ने कुराहरु फुकाउन आवश्यक देखेको हो । सभाको निर्णयमा भनिएको छ–नेरेसोको विधानलाई सहज पारिदिन गरिएको अनुरोधको सकारात्मक नतीजा आएमा सो नतीजालाई यसै सभाले स्वामित्व गरेको मानिनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भएको केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन वैधानिक समस्या फुकाउनैको लागि आव्हान गरिएको नेरेसोका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले वताए । यस अघि उनले इतिहासकै असहज मोडमा रेडक्रस उभिएको बताएका थिए । सभाबाट गठित महाधिवेशन प्रस्ताव कार्यदलका संयोजक हरिप्रसाद न्यौपानेका अनुसार विसं २०७६ बैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन सभाले निर्देश गरेको छ । विशेष महाधिवेशनको समापनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले महाधिवेशनले रेडक्रसकर्मीहरुको अभूतपूर्व एकता झल्काएको र संस्थाको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो भन्ने पुष्टि गरेको बताए । “यो महाधिवेशन विधान कार्यान्वयनको अन्यौलता हटाउन सफल भएको छ । ” नेपाल रेडक्रसको कानुन बनाउने प्रयासलाई सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा अझ तिब्रता दिइने उनले बताए । नेपाल रेडक्रसका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलका अनुसार महाधिवेशनमा ७ वटै प्रदेश ७५ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरु तथा पर्यवेक्षकका साथै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु तथा केन्द्रीय सभासद् गरी २७५ जना को उपस्थिति रहेको थियो । फागुन १८ र १९ गते विभिन्न चरणको बन्द सत्रमा ५० भन्दा वढी प्रतिनिधिहरुले बोलेका थिए ।
६ करोडमा बाँके र बर्दियाका १० गाउँ बन्दैछन् ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
बाँके । बाँके र बर्दियाका १० गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको छ । बाँकेका छ र बर्दियाका चार गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयमा लैजान थालिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ को बेलासपुर, कोहलपुर नगरपालिका–१३ मा रहेको खड्कबार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ को फत्तेपुर, डुडुवा–३ को वनकट्टी, बैजनाथ–४ को नौलापुर र खजुरा गाउँपालिका–२ को सीतापुरलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएको हो । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–५ मुख्यजयपुर, मधुवन नगरपालिका–८ शिवनगर, गुलरिया नगरपालिका–५ तुलसीपुर र बढैयाताल गाउँपालिकास्थित बकोटीयामा स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेका गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ । कृषि ज्ञान केन्दका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार मुम, मास, मसुरो तथा वसन्ते मकैखेतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ भने बर्दियाको राजापुरमा चैते धान र मधुवनमा पशुपालन गरिनेछ । योसँगै तरकारी खेतीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको प्रमुख ढकालले बताए । प्रदेश नं ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण योजनाअनुसार प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत बाँकेका तीन निर्वाचन क्षेत्रका छ गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताए । पहिलो चरणमा एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँलाई नमूना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ गाउँ ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने घोषणाअनुरुप ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ छनोट गरिएको मन्त्री पौडेलले बनाइन । सोही कार्यक्रमअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक गाउँलाई सरकारले ५० लाखका दरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । “नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने छौँ” मन्त्री पौडेलले भनिन । स्मार्ट कृषि गाउँले प्रदेश सरकारबाट ५० लाख प्राप्त गर्नेछ भने स्थानीय किसानले १० लाख लगानी गर्नुपर्नेछ । मन्त्री पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँमा जमिन बाँझो राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै सो गाउँ निर्माणका लागि दुई जना प्राविधिक स्मार्ट सिँचाइ, स्मार्ट बजार, स्मार्ट प्रविधि, स्मार्ट खाद्य व्यवस्थापनलगायत समेटेर गाउँलाई कृषिमा स्मार्ट बनाइने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइन । सो कार्यक्रममा तीन बालीका लागि मद्दत गर्नेछ भने तेस्रो बालीको रुपमा धेरै ठाउँमा तरकारी र मकैलाई चयन गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सो अवधारणा ल्याइएको बताइन । सबै गाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । सो गाउँका लागि तराईका गाउँमा एक सयदेखि दुई सय बिगाहा जग्गासम्म छनोट गरिएको र पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण अलि कम क्षेत्रफल लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक गाउँबाट एक सयदेखि १५० जनासम्म किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने योजना छैन : सरकार
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्नेसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय, सूचना विभागको नाम राखी फेसबुक र ट्वीइटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल पूर्णरुपमा बन्द गरिनेजस्ता भ्रामक सूचना फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट पोष्ट गरी टिप्पणीसमेत गरिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वन्द गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित नभएको र त्यस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति उपर कानूनी कारवाही गर्न प्रक्रिया शुरु भइसकेको तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई त्यस्ता भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन अनुरोध गरिसकिएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस प्रकारको गलत र भ्रामक सूचना आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताबाट पोष्ट, रिपोष्ट, लाइक गरेको भए हटाउन र नगर्नसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई विज्ञप्तिमा अपिल गरेको छ ।
