एनआईसी एशिया बैंकको थप शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा नवलपरासीको रानीनगरमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नवलपरासी जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं.७, रानीनगरमा आफ्नो ४४औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा समेत आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउँदै गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय सवलीकरणको लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मंसिर १९ गतेबाट उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त रानीनगर शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष प्रितम गुरुङ्ग र वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर क्षेत्रीको संयुक्त उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको प्रतिनिधिको रुपमा अनिता थापालाई नियुक्त गरिएको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीहरुले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि लामो दूरीसम्म हिंड्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण पुसभित्रै सक्न कुलमानकाे निर्देशन
काठमाडौं। मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुसभित्र (डिसेम्बर २०१९) निर्माण सम्पन्न गरी संचालन गर्ने (चार्ज)लक्ष्यका साथ जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित सबस्टेसनको काम भइरहेको छ । मुलुक भित्र पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ढल्कबेर सबस्टेसन ठूलो हब बन्ने छ । सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल-भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरको क्षमता ९४५ केभीए छ, २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ, वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ’,उनले भने, ‘हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ ।’ दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा संचालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा संचालन हुने छ । माथिल्लो तामाकोसीबाट असारभित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई दोलखाको गोंगरबाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खिम्ती हुँदै ढल्केबर ल्याइने छ । यसका लागि आयोजनाले गोंगर-खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । खिम्ती- ढल्केबर प्रसारण लाइन यसअघि नै संचालनमा आइसकेको छ । सबस्टेसनको कन्ट्रोल रुम रहने भवनसहित अन्य उपकरणहरु रहने भौतिक संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबस्टेसनमा रहने तीन वटा ट्रान्सफर्मरमध्ये एउटा निर्माणस्थलमा आइसकेको छ । बाँकी दुई वटा एकहप्ताभित्र आयोजनास्थलमा ल्याइसकिने छ । यसैगरी, ८० एमभीएआर क्षमताको रियाक्टर पनि ल्याइसकिएको छ । अन्य उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आइसकेका छन् । उपकरणहरुको जडान धमाधम भइरहेको छ । सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबारे निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । ‘सबस्टेसन रहने तीन वटा ट्रान्सफर्मरमध्ये कम्तिमा पनि एउटा पुसभित्र (डिसेम्बर २०१९) भित्र चार्ज गरिसक्नु पर्छ, यसका लागि काम गर्ने जनशक्ति थप्नुहोस्’, उनले निर्देशन दिए । सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसम्बर २०१७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
मनकामना कपास उद्योगमा आगलागी, दश लाख बराबरको क्षति
दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेस्थित मनकामना कपास उद्योगमा आज बिहान आगलागी हुँदा रु दश लाख बराबरको क्षति भएको छ । विद्युत् चुहिएर एक्कासी आगलागी हुँदा उद्योगमा रहेका सामग्री जल्दा रु दश लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आगलागीबाट उद्योगभित्र रहेको कच्चा सामग्री, उद्योगका मेसिनलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको उद्योगका सञ्चालक पूर्णकुमार मानन्धरले जानकारी दिएका छन् । “विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हुनसक्छ, क्षतिको पूर्ण विवरण त आइसकेको छैन,” मानन्धरले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय भानु मुकाम डुम्रेका प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी सहायक निरीक्षक दिनेश पौडेलले बताएका छन् । रासस
दुर्घटनामा परेका दजर्नाैं यात्रु उद्दार गर्ने सोनाम तामाङलाई महालक्ष्मी विकास बैंककाे सम्मान
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको खाडीचौर शाखाले सोनाम तामाङ (र्याफटिङ गाइड) लाई पन्ध्र हजार रुपैया सहित सम्मान गरेको छ । सोनामले अरनिको राजमार्ग, सुकुटेमा बस दुर्घटना हुँदा दर्जनाैं यात्रीको उद्दार गरेका थिए । उनको साहसिक कार्यको कदरस्वरुप बैंकले सो रकमसहित सम्मान गरेको हो । कात्तिक १७ गते मागा देउराली देखि काठमाण्डौंका लागि छुटेको बस सुकुटे बिचमा दुर्घटना भएको थियो । उनको उक्त प्रेरणादायी कार्यको सम्मान गर्दा युवाहरुमा समाज सेवाका लागि थप हौसला मिल्ने छ भन्ने हेतुले बैंकले तामाङलाई सम्मान गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भन्छन् ‘१० कित्ता शेयर आवेदन रोक्नु पर्छ’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले न्युनतम् १० कित्ता शेयर आवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनले आयोजना गरेका लगानी सुधारका लागि कानुनहरुको विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सापकोटाले साे कुरा बताएका हुन् । साथै, उनले पब्लिक शेयरकाे गलत इन्ट्री भैइरहेकाले १०/१० कित्ता सेयर आवेदनलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्ने बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैतदेखि सार्वजनिक धितोपत्र निष्कासनमा न्युनतम् १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ०७५ भन्दा पहिले कम्तिमा ५० कित्ता सेयर आवेदन दिनै पर्ने व्यवस्था थियो । न्युनतम् ५० कित्ता शेयर आवेदन दिनै पर्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै बोर्डले न्युनतम् १० कित्ताका लागि पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बाेर्डले न्यून पुँजी भएका वर्गलाई पनि पुँजी बजारको पहुँचमा ल्याउने र यसलाई समावेश गराउन १० कित्तासम्म सेयर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सो व्यवस्थाले थोरै पुँजी भएकाहरुलाई पनि पुँजी बजारमा लगानीका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको थियाे । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सो कार्यक्रममा कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने नेपालमा कुनै कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो वा खारेजी गर्नु पर्यो भने पनि अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेकोले खारेजी र दर्तामा सहजीकरण आवश्यक रहेको छ । खनालले कम्पनी खोल्नका लागि पूँजी चाहिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै नवीकरणको व्यवस्थाको पनि खारेजी गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा आएका कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले व्यवहारिक कठिनाइ र प्रकृयाका विषयहरु थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई समाधान गर्न निक्कै गाह्रो रहेको बताए । लक्ष्मी समूहका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले कानुनहरु बाझिँदा लगानीको सहज वातावरण नभएको बताए । उनले छोटो समयलाई मात्रै मध्य नजर गरेर कानुन बनाएकाले पनि लगानीमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
मिसन हातहातमा बीमा, प्रविधि मैत्री बन्न सबै कम्पनी एप बनाउँदै
काठमाडौं । ‘टेलिभिजन विज्ञापनमा बीमा कम्पनीहरुले हात हातमा बीमा भनेको देख्छु । स्मार्ट सर्भिसका कुरा गरेको देख्छु । तर व्यवहारमा त्यस्तो देख्न पाईदैन’ कात्तिक २१ गते साँझ बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीहरु सहभागी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने–‘अहिले बीमा सेवा पुरानै शैलीमा चलेको छ । बीमा गराउन अनुनय विनय गर्दै बीमा एजेन्टहरु घर घरमा पुग्छन् । परम्परागत फारम भरेर ल्याप्छे लगाउँनै पर्छ । नोट खटखटी गनेर भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’ ‘त्यति मात्र होइन, बीमा दाबी गर्नुपर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु धेरै छन् । ती सबै प्रक्रिया पुरा गर्न झन्झटिलो छ । त्यसपछि पनि बीमा दाबी पाइदैन भनेर अर्थमन्त्रालय तहसम्म गुनासो आउने गरेका छन्’ अर्थमन्त्रीले भने–‘तपाईहरुको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुहोस् । प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास एडप्ट गर्नुहोस् । जुन दिन अनलाईनबाटै बीमा पोलिसी छनौट गर्न सकिन्छ, डिजिटल्ली पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, आवश्यक पर्दा बीमितले अनलाईनबाटै बीमा दाबी गर्न सक्छन् र बीमा कम्पनीहरुले बीमितको खातामा पैसा पठाउँछन् । बीमितको खातामा पैसा आएको सन्देश आफ्नो मोबाइलबाट हेर्न सक्छन्, त्यो दिन बीमा सेवा स्मार्ट भएको मान्न सकिन्छ ।’ बीमकहरु अर्थमन्त्रीको भनाईमा पूर्ण सहमत छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचार प्रमुख मेघेन्द्र प्रकाश गिरीले बीमालाई प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । अधिकांश बीमाका पोलिसीहरु एप मार्फत हेर्न मिल्ने भइसकेकोे जानकारी दिदै भुक्तानी समेत डिजिटल्ली हुने बनाउन सके बीमितलाई कारोबार गर्न सहज हुने उनको भनाई छ । सरकारी नीतिका कारण पनि डिजिटल्ली भुक्तानी प्रक्रिया जटिल भएको देखिन्छ । सरकारले एक दिनमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र अनलाईनबाट भुक्तानी गर्न सकिने सीमा तोकेकाले थोरै बीमा शुल्क हुने प्रकृतिका बीमा पोलिसीलाई मात्र अनलाइनमा राखिएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकीकुँवर क्षेत्रीले बताए । गत बैशाखमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमाको क्षेत्रमा पहिलो पटक ‘इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली’ सेवा शुभारम्भ गरेको थियो । हाल मोटरसाइकलको तेश्रो पक्ष बीमालेख, घर बीमालेख, दुर्घटना बीमालेख र ट्राभलर्स मेडिक्लेम बीमा लेखलाई अनलाइनबाटै लिन र भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विकास गरेको मोबाइल एपका माध्यमबाट कम्पनीका ग्राहकहरुले आफुसँग रहेको मोबाइलबाट एप डाउन लोड गरी आफूलाई चाहिएको बीमालेख खरिद गर्न सक्ने गरी इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली सेवा दिईरहेको छ । अनलाईन सेवाप्रति ग्राहकको रुची बढ्दो क्रममा रहेको तर कारोबार भने कम हुने गरेको उनले सुनाए । अनलाईनबाट नयाँ बीमा पोलिसी बिक्री भन्दा पुराना बीमा पोलिसी नवीकरण बढी हुने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘दैनिक ५/६ जनादेखि १५० जनासम्मले अनलाईनमा लग इन गरेको देखिन्छ । तर कारोबार उल्लेख्य छैन’ उनले भने–‘नयाँ सेवा हो । मानिसहरुको चासो छ तर अभ्यस्त भएका छैनन् ।’ इन्स्योरेन्स डिजिटल्ली सेवाबाट बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको स्थानीय निकासमा समेत कम्पनीको पहुँच पुग्ने र कृषक तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, लघु बीमा तथा बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने व्यक्तिलाई यो सेवा बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कसरत गरिरहेका छन् भने एकपछि अर्को बीमा कम्पनीहरुले एप बनाउने, अनलाईन सिस्टम बनाउने र डिजिटल पेमेन्ट सुविधा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका दाबी शाखाका प्रमुख रविन्द्रराज श्रेष्ठले डिजिटल पेमेण्टलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । ‘हामीले केही समय अघि डिजिटल एपको नैे सुरुवात गरेका छौँ, सो एपको उदेश्य पनि बीमा कारोबारलाई सहज बनाउनु हो’–उनले भने । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले समेत गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा एप लन्च गरेको थियो । सो एप मार्फत बीमितहरुले बीमा कारोबार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि एप लन्च गर्न आफ्नो तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको हो । कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुबास कोइरालाले छिट्टै बजारमा आफ्नो नयाँ एप आउने बताए । अन्य कम्पनी समेत प्रविधिमैत्री बीमामा जोडिने क्रममा रहेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । बीमितसम्म प्रविधिको पहुँच बढाउन सकेमा त्यसले बीमा बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरोकारवालाको छ । बाधक डिजिटल पेमेण्टकाे सीमा डिजिटल पेमेण्ट सहजीकरण गर्न हाल आइएई पे, इ–सेवा, तथा प्रभु–पे, सेलपे, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लगायत कम्पनीहरु व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा छन् । तर राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्टको सीमा साँघुरो बनाउँदा सेवाग्राही हतोत्साही बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्रले बीमितहरुले दाबी/भुक्तानीका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने बताएका छन् । ‘वालेट तथा बैकको इ पेमेण्ट भनेकोे एटिएम जस्तै हो । कुनै पनि प्रयोजनका लागि पैसा निकाल्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म एक दिनमा राख्न/तिर्न मिल्छ र सो कुरा बीमाका लागि पनि लागू हुन्छ’–उनले भने ।
कर्णाली र सु्दुर पश्चिम प्रदेश २५०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइदै, २० जिल्लामा फाष्ट इन्टरनेट
काठमाडौं । कर्णाली र सु्दुर पश्चिम प्रदेश खण्डमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच मंसिर १९ गते समझदारी भएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दुई वर्षभित्र करिब २५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रुपमा सूचना महामार्ग निर्माणलाई अघि बढाइएको बताउँदै निर्धारित समयमै कार्य सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले सूचना र प्रविधिका कोणबाट मात्र नभई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत यो आयोजना अति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता आयोजनाले मुलुकमा प्राविधिक र आर्थिक रुपान्तरण ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका साथै हुलाकी मार्गहरु, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाहरुलाई समेत यस अयोजनाले सूचना महामार्गको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल टेलिकमले निर्माण गर्ने यो आयोजनाले रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार हुनेछ । साथै ती दुई प्रदेशका सहित बाँके र बर्दिया समेत गरी कूल २० जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ । यस आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम ९६ कोरको तथा जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म न्यूनतम क्रमशः ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ । यसका साथै आवश्यकता अनुसार ४०० गिगाविट प्रति सेकेण्डसम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी १०० गिगाविट प्रति सेकेण्ड क्षमताका पोर्ट तथा १० गिगाविट प्रति सेकेण्ड क्षमताका पोर्ट वा दुवैको मिश्रण रहेका कोर राउटर प्रयोगमा ल्याइनेछ । यस अप्टिकल फाइबर सञ्जालमा करीब २६ स्थानमा डिडब्ल्युडिएम र ५२ स्थानमा राउटर प्रयोगमा आउनेछन् ।
प्रभु बैंकको १९९औं शाखा सर्लाहीको बयलबासमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा सर्लाहीको बयलबासमा १९९ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाले गरेका हुन् । कार्यक्रममा देवकोटाले प्रभु बैंकको यस अभियानले देशभरि नै बैंकिङ्ग पहुँचमा वृद्धि मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुगेको बताएका छन् । शाखा विस्तारले स्थानीय सर्वसाधारणमा बैंकिङ्ग बानीको विकासमा अभिवृद्दि भई स्थानीयस्तरको सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ्ग प्राणालीमा प्रवेश गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
