काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले न्युनतम् १० कित्ता शेयर आवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनले आयोजना गरेका लगानी सुधारका लागि कानुनहरुको विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सापकोटाले साे कुरा बताएका हुन् ।
साथै, उनले पब्लिक शेयरकाे गलत इन्ट्री भैइरहेकाले १०/१० कित्ता सेयर आवेदनलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैतदेखि सार्वजनिक धितोपत्र निष्कासनमा न्युनतम् १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ०७५ भन्दा पहिले कम्तिमा ५० कित्ता सेयर आवेदन दिनै पर्ने व्यवस्था थियो । न्युनतम् ५० कित्ता शेयर आवेदन दिनै पर्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै बोर्डले न्युनतम् १० कित्ताका लागि पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बाेर्डले न्यून पुँजी भएका वर्गलाई पनि पुँजी बजारको पहुँचमा ल्याउने र यसलाई समावेश गराउन १० कित्तासम्म सेयर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सो व्यवस्थाले थोरै पुँजी भएकाहरुलाई पनि पुँजी बजारमा लगानीका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको थियाे ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सो कार्यक्रममा कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने नेपालमा कुनै कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो वा खारेजी गर्नु पर्यो भने पनि अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेकोले खारेजी र दर्तामा सहजीकरण आवश्यक रहेको छ । खनालले कम्पनी खोल्नका लागि पूँजी चाहिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै नवीकरणको व्यवस्थाको पनि खारेजी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा आएका कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले व्यवहारिक कठिनाइ र प्रकृयाका विषयहरु थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई समाधान गर्न निक्कै गाह्रो रहेको बताए ।
लक्ष्मी समूहका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले कानुनहरु बाझिँदा लगानीको सहज वातावरण नभएको बताए । उनले छोटो समयलाई मात्रै मध्य नजर गरेर कानुन बनाएकाले पनि लगानीमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
