काठमाडौं उपत्यकाको इट्टा उद्योग हटाउन स्थानीय तहको पत्र, साढे २ अर्ब लगानी जोखिममा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ११० वटा इट्टा उद्योग हटाउन स्थानीय तहले पत्र काटन थालेका छन् । उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकहरुको बैठकको निर्णयले नै इट्टा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेर पास गरि पत्र काटन थालेका छन् । चन्द्रगिरी नगरपालिकाले २ महिना अगाडी नै आगामी वर्षदेखि इट्टा उद्योग नविकर नहुने भनेर पत्र काटिसकेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रश्मि श्रेष्ठले नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका इट्टा उद्योगहरुलाई आगामी वर्षदेखि नविकरण नगर्ने भनेर पत्र काटेको जानकारी दिइन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि इट्टा उद्योग सञ्चालन गर्ने कच्चा पदार्थ माटो नदिने भनेर पत्र काटिसकेको छ । सूर्यविनायक नगरपलिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले पनि अब इट्टा उद्योगहरुको नविकरण नगर्ने जानकारी दिए ।अन्य नगरपनिलकाहरुले पनि इट्टा उद्योगहरुलाई नविकरण नगर्ने भनेर पत्र काटिसकेका छन् । स्थानीय तहले इट्टा उद्योगहरुलाई नविकरण नगर्ने भनी पत्र काटेकाे तर के कारणले इटा उद्योग बन्द गर्न लागिएको हो भनेर स्थानीय तहले नखुलाएको नेपाल इटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले बताए । इटा उद्याेगहरूले आगामी वर्षको लागि श्रमिकलाई पेशकी र कच्चा पदार्थका लागि पैसा तिरिसकेकाेले उद्याेग नविकरण नहुँदा ठूलाे समस्या हुने उनले बताए । एउटा इटा उद्योगमा कम्तिमा पनि २ करोड रूपैयाँ लगानी भएकाे र प्रत्येक इटा उद्योगहरुले बैंकबाट कम्तिमा १ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएकाले उद्याेग बन्द हुँदा बैंककाे लगानी पनि ढुब्ले उनले जनाकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ११० वटा इटा उद्योगहरु सञ्चालमा रहेको र ती उद्योगहरुमा साढे २ अर्ब लगानी रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले जथाभावी रुपमा इटा उद्योग हटाउने स्थानीय तहलाई कार्वाही गर्नुपर्ने बताए । वातावरणीय प्रदुषण भएको भन्दै विभिन्न नगरपालिकाहरुले अहिले स्थानीय इटा भट्टा हटाउने कामलाई अघि बढाईरहेका छन् । सरकारले संचालन गर्ने अनुमति दिएका इटा उद्योग स्थानीय तहलाई त्यसरी भत्काउन दिन नहुने उनको भनइ छ । राजधानीका इटा उद्योगले करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिएको छ । देशभरि इटा उद्योगले ३ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । नेपाल करिब ३५ वर्षअघि देखि इटा आत्मानिर्भर रहेकाे र याे उद्याेग बचाउन सरकारी निकायकाे साेच सकारात्मक हुनुपर्ने उनले बताए ।
माघ १ गतेदेखि बैंकहरू अनिवार्य ‘गो-एएमएल’ मा जानुपर्ने, नगए कारवाही हुने
काठमाडौं । बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जान आलटाल गरेपछि राष्ट्र बैंकले समयनै तोकेर ‘गो-एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आगामी १ माघ गतेबाट अनिवार्य रूपमा ‘गो-एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण (एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ) का कारण राष्ट्र बैंकले गो-एएमएलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यदि बैंकहरू माघ १ पछि पनि गो-एएमएल सफ्टवेयर सिष्टम अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएनन् भने कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘माघ १ गतेसम्म सफ्टवेयर जडान नगर्ने बैंकहरूलाई जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने ‘बैंकहरूले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । कति बैंकले त अहिले नै गो-एएमएल सफ्टवेयरको परीक्षण समेत गरिरहेका छन् ।’ बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरे बमोजिम तोकेको समय सीमाभित्र गो-एएमएल सफ्टवेयर लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको नेपाल बैकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयलाई राष्ट्र बैंकले धेरै पहिलादेखि महत्वका साथ उठाइरहेको छ,’ उनले भने ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले तोेकेकै समयभित्र सफ्टवेयर जडान गर्ने तयारी बैंकहरूले गरिरहेका छन् ।’ राष्ट्र बैंकको नीति र विश्व परिवेशअनुसार त्यसैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने वाध्यता छ । ‘गो-एएमएल’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूले चेक जम्मा गर्न जानेसँग पनि सबै विवरण माग गर्ने छ । गो-एएमएलको सिष्टमअनुसार चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । सो नयाँ सिष्टमअनुसार बैकिङ कारोेबार गर्न माघ १ गतेबाट बैंकले चेक तथा नगद जम्मा गर्ने फारम समेत नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको मात्र विवरण माग्ने गरेको छ । गो-एएमएल सिष्टममा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा विभिन्न शाखा र समयमा चेक डिपोजिट भए पनि सिष्टमले सहजै देखाउँछ । बैंकहरू दिनभर गर्ने सबै कारोबारको विवरण बैंकहरूको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो-एएमएलमा जोडिन्छ ।
कियाको ‘स्पोर्टेज’ गाडी सरल किस्ताबन्दीमा, नबिल बैंकबाट किस्ता झिक्दा ब्याज तिर्न नपर्ने
काठमाडौं । कियाको स्टाइलिस एसयुभी ‘स्पोर्टेज’ सरल किस्ताबन्दीमा पाइने भएको छ । नेपालका लागि कोरियाली कार निर्माता कियाको एकमात्र अधिकृत बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा किस्ताबन्दी योजना अघि सारेको हो । यो योजना अन्तर्गत मासिक किस्ता ४८ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ (न्यूनतम) तिरेर कियाको लोकप्रिय स्पोर्टेज कार आफ्नो बनाउन पाइनेछ । शून्य प्रतिशत ब्याजदरको यो किस्ताबन्दी योजनामा सहभागी भई स्पोर्टेज कार किन्न मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ । बाँकी रकम आठ वर्ष लगाएर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाइनेछ । देशभर छरिएर रहेका कियाका जुनसुकै आउटलेटबाट यो एसयुभी खरिद गर्दा पनि किस्ताबन्दी सुविधा पाइने कम्पनीको भनाइ छ । यो गाडी कन्टिनेन्टलले कोरियाबाटै आयात गरेर नेपालमा बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । राजधानी उपत्यकामा गैरीधारा, महाराजगन्ज र जावलाखेलमा कियाका आउटलेट छन् । कम्पनीले ग्राहकलाई बिक्रीपछि प्रभावकारी सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन पर्याप्त मात्रामा सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ दक्ष इन्जिनियरको निगरानीमा प्रशिक्षित प्राविधिकले सेवा दिन्छन् । अल ह्विल ड्राइभ स्पोर्टेज अटोमेटिक र म्यानुअल ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छन् । जीटी लाइन मोडलका यी कार कोरियाबाटै आयात गरिएको यो किस्ताबन्दी योजना जनवरी १५ सम्मका लागि ल्याइएको हो ।
सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन २०७६ः वित्तीय पहुँच विस्तारमा सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा धनगढीमा मंसिर २० गते आयोजित उक्त सम्मेलन “वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता” नाराका साथ आयोजना गरिएको हो । धनगढीमा भएको उक्त सम्मेलनमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरु र स्थानीयतहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने कार्यमा सहमति भएको छ ।यस्तै, नेपाल राष्टको नीति नियमअनुुुसार कृषि, पशुपालन, उद्यमशीलता, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण र धितोविना कर्जा उपलब्ध गराउने पनि १० बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुर्याउने पनि सहमति भएको मन्त्री बोहराले बताए । अहिले यहाँका पाँचवटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार, सुदूरपश्चिमको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँच बाहिर छ भने करिब पाँच प्रतिशत मात्र बिमाको दायरामा समेटिएका छन् । वित्तीय र बिमाको पहुँच विस्तारसँगै वित्तीय संस्थाको लगानी अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय सम्मेलन गरेको हो । बिमासम्बन्धी आठबुँदे सहमति वित्तीय सम्मेलनमै प्रदेश सरकार, नेपाल बिमक संघ र जीवन बिमक संघबीच सुदूरपश्चिममा बिमाको पहुँच विस्तारसम्बन्धी आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । बिमा कम्पनीका शाखा विस्तारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार र सुरक्षामा प्रदेशले सहयोग गर्ने, बिमा कम्पनीले कानुनअनुसार, समयमा बिमा दाबी भुक्तानी दिने, प्रदेशमा बिमाको पहुँच बढाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, बिमासम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि वित्तीय सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा वित्तीय र बिमाको पहुँच निकै कम छ । सम्मेलनले यसको विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ मन्त्री बोहराले बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमक संघबीच भएका सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानद्वारा बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा अभिकर्ताकाे आधारभूत तालिम सम्पन्न गरेकाे छ । उक्त कार्यक्रम नारायणगढ शाखाले मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म जीवन बीमा अभिकर्ताको लागि आधारभूत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हाे । तालिमको माध्यमबाट व्यवसाय विस्तार र आम नागरिकमा बीमाको आवश्यकता र महत्वको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियाे । संस्थानका नारायणगढ शाखाका प्रमुख उषा सापकोटाको संयोजकत्वमा सञ्चालित उक्त तालिम कार्यक्रममा ३५ जना प्रशिक्षार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिम कार्यक्रममा संस्थानका बुटवल शाखाका प्रमुख लगायत चार जना प्रशिक्षकहरुद्वारा बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेर माला लगाउने रहर छ, मेराे नाफा गर्वसाथ भन्न पाउनुपर्याे-पशुपति मुरारका
विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा छ । लगातार उच्चदरको आर्थिक वृद्धिले नेपालीमा जुन उत्साह ल्याउनु पर्ने हो, त्यस्तो देखिन्न । उद्योग व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिले खुशी ल्याएको अनुभूति गर्न सकिदैन । आखिरी किन ? नीजि क्षेत्र किन असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छ ? प्रस्तुत छ देशको व्यवसायिक वातावरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्रको झै झगडाको विषयमा केन्द्रीत मुरारका ग्रुपका अक्ष्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । लगातार ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालीलै पहिलो पटक देख्न र भोग्न पाएका छन् । डुइङ विजनेश रिपोर्टले नेपालमा लगानीको वातवरणमा सुधार आएको जनाएको छ । तर उद्योगी व्यवसायीहरु खुशी देखिदैनन्, निराशाजनक कुरा मात्र गर्छन्, किन यस्तो भईराखेको छ ? मलाई लाग्छ २०४८/४९ सालतिर पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि यस्तै थियो । राम्रो कुरा यो हो कि २५/२६ वर्षपछि बल्ल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोसजनक अवस्थामा छ । डुइङ विजनेश इन्डेक्स रिपोर्ट राम्रो आएको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले सेयर मार्केट खस्केको छ । व्यापार खस्केको छ । नयाँ उद्योग आउन सकेको छैन । म आफै संलग्न भएको निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादन गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा निर्माण सामाग्रीको खपत जति बढी हुन्छ, विकास निर्माणको काम त्यति नै धेरै हुन्छ । रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामाग्रीको बजार कस्तो छ ? अहिले निर्माण सामाग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको वृद्धि छँदैछैन । कति घटेको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । तर मैले साथीहरुसँग कुरा गर्दा कसैले पनि वृद्धि भएको कुरा गर्नुहुन्न । कसैले २५ प्रतिशत उत्पादन तथा बिक्री घटेको छ भन्नुहुन्छ । कसैले १० प्रतिशत घटेको छ भन्नुहुन्छ । केही नयाँ उद्योग आएकाले उनीहरुले केही बजार हिस्सा लिएका छन् । त्यसले पनि पुराना कम्पनीको थोरै हिस्सा लिएका छन् । समग्रमा बजार विस्तार भएको छैन । उत्पादन मात्र घटेको छैन । मूल्य पनि १५/२० प्रतिशतले घटेको छ । अवस्था यस्तो छ कि धेरै सिमेन्ट उद्योग र स्टील उद्योगहरु घाटामा चलेका छन् । घाटामा नहुने उद्योगहरु पनि मुस्किलले बराबरीको अवस्थामा छन् । निर्माण सामाग्रीको अहिलेको मूल्यलाई घटेको भन्ने कि भूकम्पपछि अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएको थियो, अहिले बजार सच्चिएर ठिक ठाउँमा आयो भन्ने ? भूकम्पपछि मूल्य बढ्यो नभनौं । त्यतिबेला माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हो । भूकम्पपछि पुर्ननिर्माणको क्रममा एक बोरा सिमेन्टको लागि १०५० देखि ११०० रुपैयाँसम्म हाल्नुपर्यो उपभोक्ताले । त्यतिबेला त उद्योगीले पनि अचाक्ली गरेका हुन् नि ? त्यति पैसा कुनै पनि उद्योगले कहिल्यै पनि लिएनन् । त्यो बेलामा माग धेरै तर आपूर्ति कम थियो । त्यतिबेला सरकारी उद्योगले समेत फ्याक्ट्री प्राइस ९६० रुपैयाँसम्म बनाएको थियो । त्यसमा ढुवानी लागत बढ्छ । बिक्रेताले मार्जिन राख्छ । त्यतिबेला ढुवानी लागत पनि बढी थियो । बिक्रेतालाई हामीले यतिभन्दा धेरै पैसा नलिएकाे भन्न मिल्दैन । कसले कतिमा बेच्छ उद्योगीले जिम्मा लिन पनि सक्दैन । २ वर्षयता सिमेन्टको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको छ । बिक्री परिणाम र मूल्य दुबै घट्दा उद्योगीले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ? खर्च कटौती एउटा पाटो भयो । अहिले उद्योगीको मार्जिन पनि घटेको छ । बिक्रेताको मार्जिन पनि अहिले घटेको छ । एउटाले जे काम गर्यो सबैले त्यहि फलो गर्ने नेपालीको कल्चर छ । सबै गरेर करिब ५५ उद्योग छन् । १०/१२ वटा उद्योग जसले आफै क्लिङकर पनि उत्पादन गर्छन, यी कम्पनीमा ठूलो लगानी छ । कर्जाको व्याज र डेप्रिसिएसन कष्ट ठूलो आउँछ । पुराना कम्पनीको कर्जा पनि कम होला, डेप्रिसिएसन पनि कम होला । नयाँ कम्पनीको लागि दुबैको कष्ट बढी छ । त्यसैले पुराना कम्पनीलाई भन्दा नयाँ कम्पनीलाई बढी कठिन देखिन्छ । के यहि संकटले सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुँदैछन् ? केही उद्योगहरु समस्यामा छन् भन्ने मेरो जानकारीमा छ । बैंकको व्याज र किस्ता नियमित हुन नसकेको, कर्मचारीलाई नियमित तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन लागेको संकेतहरु देखिएका छन् । मलाई लाग्छ, अगामी असार मसान्तसम्ममा धेरै कुरा बाहिर आउँछ । बिक्रेताहरुले उद्योगलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? निर्माण सामाग्रीको बजारमा पहिला उद्योगी हावी थिए । अहिले बिक्रेता हावी भएका छन् । बिक्रेताले उद्योगलाई पैसा भुक्तानी गरेपछि मात्र माल पाउने अवस्था थियो । पछि एक महिनासम्मको लागि उधारो चल्याे । उधारोको समय अहिले ९० दिनसम्म पुगिसक्यो । बिक्रेताबाट पेमेन्टमा डिले भईरहेको छ । सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने सवालमा उद्योगीहरु बीचको विवाद के हो ? गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने आधार दुईटा हुन्छ । कि आफैले खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपालमा सिमेन्ट रिसर्च सेन्टर नै छैन । कि अरुले बनाएको मापदण्डलाई कपी गर्ने हो । अरुको मापदण्ड कपी गरेर, त्यसमा फेरी यो यति बढाउँ, त्यो यति घटाउँ भन्ने कुरा गर्नु भएन । विश्वमा सर्वाधिक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भनेको छिमेकी देश भारत र चीन हुन् । विश्वमा जति सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत चीनले र १५ देखि २० प्रतिशत भारतले उत्पादन गर्छ । हामीले कि भारतले कि चीनले बनाएको मापदण्ड प्रयोगमा ल्याउँदा राम्रो हुुन्छ । मलाई के लाग्छ भने हामीले क्रमशः सिमेन्ट निर्यात गर्ने भनिरहेका छौं । निर्यात गर्ने भनेको भारतमा नै हो । त्यसको लागि भारतले बनाएको मापदण्ड प्रयोग गर्यौ भने अहिले पनि हुन्छ, निर्यात गर्ने बेलामा पनि हुन्छ । भारतले पनि व्रिटिश स्ट्याण्डर्ड कपी गरेको हो । गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने तर्फ गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले केही काम गरेको थियो । अहिले त्यो काम अगाडि बढेको छैन भन्ने सुनेको छु । तपाई सिमेन्ट उद्योगमा मात्र हुनुहुन्न । अरु क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? त्यति राम्रो छैन । स्टील उद्याेगमा पनि मन्दी छ । पेन्ट्सको विजनेश पनि घटेको छ । अटोमोबाइलको सेल्स पनि घटेको छ । तपाईले बैकिङ क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुभएको छ । एकातिर उद्योग व्यापारीहरु कर्जाको व्याज घटाउनुपर्छ भनेर सडकमा आए । त्यसपछि निक्षेपको व्याज पनि १० प्रतिशतभन्दा कम भयो । बैंकहरुको नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । यसबारे तपाईको धारणा के हो ? निक्षेपको व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने/सीमा तोक्ने तर कर्जाको व्याजदर खुला राख्ने काम पनि गलत हो । निक्षेपको व्याजमा कार्टेलिङ गर्नेले कर्जाको व्याजमा खुला राख्न मिल्छ ? यो पनि खुला अर्थतन्त्र हो ? बैंकमा मेरो धेरै ठूलो लगानी छैन । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज घटाए तर कर्जाको व्याज घटाएनन् । अर्को कुरा, सडकमा आन्दोलन गरेर बैंकको व्याज तोकिनु पनि हुँदैन । व्याजदर घटाउन भनेर सडकमा आन्दोलन गर्नु नै गलत थियो । व्याज घटाउनु पर्छ भनेर म सडकमा गइन । जो जो गए, उनीहरुकाे विचारमा मेरो सहमति छैन । व्याजदर बजारले नै तय गर्ने हो । फेरी, निक्षेपको व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने/सीमा तोक्ने तर कर्जाको व्याजदर खुला राख्ने काम पनि गलत हो । निक्षेपको व्याजमा कार्टेलिङ गर्नेले कर्जाको व्याजमा खुला राख्न मिल्छ ? यो पनि खुला अर्थतन्त्र हो ? नाफा वृद्धिदर ६ प्रतिशत सीमित हुँदैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । मैले उद्योगको क्षमता एक हजार टनबाट दुई हजार टन बनाउँदा मेरो नाफा सोही अनुसार वृद्धि हुनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्नुहुन्छ । बैंकहरुको पुँजी दुई वर्षमा ४ गुणा बढेको छ भने इपीएस पहिला जत्तिकै हुुनुपर्छ भन्नु पनि हुन्न । त्यो असम्भव कुरा हो । बैंकहरुमा तपाईको सेयर लगानी कति छ ? धेरै छैन । जति छ, त्यति भन्दा के बिग्रन्छ ? आज एक्स प्राइस छ । भोलि वाई प्राइस होला । दिनदिनै फरक पर्छ । आजको दिनमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयरमा तपाईको लगानी कति हो ? जेफ बेजोन, विल गेट्स, वारेट वफेट, ज्याक मा, विनोद चौधरीको सम्पत्ति यति भनेर सार्वजनिक गर्दा हुने, पशुपति मुरारकाको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नहुने ? त्यो फोब्ले भनेको हो । विल गेट्स वा विनोद चौधरीले मेरो सम्पत्ति यति भनेर भनेका छैनन् । नेपालको कुनै पत्रिकाले पशुपति मुरारकाको सम्पत्ति यति भनेर सार्वजनिक गर्छ भने म त्यसको विरोध पनि गर्दिन, मेरो समर्थन पनि हुँदैन । म चाहान्छु कि मेरो लगानी कति छ, नाफा कति छ, घाटा कति छ ? सबै सार्वजनिक गर्न चाहान्छु तर वातावरण ठिक छैन । मिडियाको तर्फबाट हामी विजनेश कम्यूनिटिबाट दुईटा कुरा चाहान्छौ । नेपालका ठूलो व्यवसायीहरुमा कसको सम्पत्ति कति छ ? कसले कति कर तिरे ? यी दुई कुरा सार्वजनिक गर्दा तपाईहरुलाई कहाँ नराम्रो हुन्छ ? तपाईले भनेको कुरा एकदम सहि हो । मैले धेरै पटक भनेको छु कि मैले कति नाफा गरे, गर्व साथ भन्नु पाउनुपर्यो । नाफासँगै कर कति तिर्नुपर्छ, त्यो आईहाल्छ । जसरी अहिले सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण पत्रिकाबाट सार्वजनिक गर्छन्, त्यो मैले पनि गर्न पाउनुपर्यो । सार्वजनिक गर्नु न त । अर्घाखाची सिमेन्टलाई पब्लिक बनाउनुहोस्, पशुपति पेन्टस्लाई पब्लिक बनाउनुहोस् । नेप्सेमा लिष्टिङ गर्नुहोस् । के ले रोक्यो तपाईलाई ? नेप्सेमा लिष्टिङमा जानै परेन । नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुले पनि आर्थिक प्रतिवेदन बनाएका हुन्छन् । सबै आयव्यय हिसाव कर कार्यालयलाई बुझाएका हुन्छन् । तर त्यसलाई हामीले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौ । किनभने हाम्रो समाजले नाफालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । कम्पनी नाफामा जाँदा, लगानीकर्ताले बोनस लिन पाउँदा समाज खुशी हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी कर तिरेर फूलमाला लगाउन मलाई पनि रहर छ । सबैलाई रहर हुन्छ । आज धेरै कर तिर्नेलाई सम्मान गर्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । तर उसको कम्पनीले कति नाफा गरेको छ भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक गरिदैन । किनभने नाफा धेरै देख्ने वित्तिकै यहाँ धेरै समस्या सिर्जना गरिन्छ । तपाईले पनि एक पटक टप ट्याक्स पेयर अवार्ड पाउनु भएको थियो । त्यसपछि तपाईको नाम आउन छोड्यो, किन ? केही विजनेश डाईभर्सिफाइ भयो । केही नाफा पनि घट्यो । नाफा घटेपछि कर पनि स्वतः घटिहाल्यो । मेरो बुझाइमा टप ट्याक्स पेयरको क्यालकुलेशन पनि ठिक छैन । भ्याट, भन्सार, अन्तशुल्क बढी तिर्नेलाई टप ट्याक्स पेयर मान्न मिल्दैन । त्यो त उपभोक्ताले तिरेको पैसा हो । आय करका आधारमा मात्र टप ट्याक्स पेयर सम्मानित हुनुपर्ने हो । मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन, जस्ट मेरो दिमागको कुरा गरेको । मेरो बुझाइमा टप ट्याक्स पेयरको क्यालकुलेशन पनि ठिक छैन । भ्याट, भन्सार, अन्तशुल्क बढी तिर्नेलाई टप ट्याक्स पेयर मान्न मिल्दैन । त्यो त उपभोक्ताले तिरेको पैसा हो । आय करका आधारमा मात्र टप ट्याक्स पेयर सम्मानित हुनुपर्ने हो । उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सबैतिर लगानी गर्नुभएको छ । बढी नाफा कुन क्षेत्रमा छ ? नाफा भन्दा पनि सन्तुष्टि कहाँ छ भन्ने कुरा आउँछ । हामी बाबुबाजेको पालादेखि नै उत्पादन मुलक उद्योगमा थियौं । हाम्रो दिमाग उद्योगमा नै केन्द्रीत भयो । तर अहिले रिग्रेट (पश्चाताप) हुन्छ कि किन हामी उद्योगमा गयौं । व्यापार गर्नेले नाफा धेरै गरे । घाटा हुन थाल्यो भने छोड्न सजिलो भयो । जोखिम कम भयो । तर व्यापारमा सन्तुष्टि हुँदैन । उद्योगमा सन्तुष्टि छ तर नाफा छैन । बैकिङ, बीमा लगायत सेवा क्षेत्रको सेयरमा २५ वर्ष लगानी गर्नेको अहिले बुक भ्यालु जति छ, त्यति उद्योगमा लगानी गर्नेको छैन । सेयरको बुक भ्यालु भन्दा उद्योग लगाउनको किनेको जग्गाको मूल्य धेरै बढेको छ नि ? जग्गाको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने त जग्गा किनबेचमा गए भैगोनि । जग्गा कारोबारीले जति नाफा कसैले गर्दैन । कसैले पनि जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर उद्योग लगाउने होइन । उद्योग बन्द भयो भने मेसिन किन्न भन्दा काटेर फाल्न बढी पैसा लाग्छ । जग्गाको हदबन्दी, औद्योगिक जग्गा बेच्न नपाइने जस्ता समस्या पनि छन् । नयाँ प्रविधि आयो, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन, उद्योग चलेन, बन्द गर्नुपर्ने भयो, उद्योग अन्त सार्नुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा पनि जग्गा बेच्न नपाइने नियम छ । जग्गाको भाउ बढ्यो भनेर त्यसको बेनिफिट पनि हामीले लिन पाएका छैनौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कुरा गरौं । कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा किन बोलाएको ? अन्तिम घडीमा किन स्थगित गरेको ? यो प्रश्न अध्यक्ष भवानी राणालाई सोध्नुहोस् । महासंघका पदाधिकारीलाई सोध्नुहोस् । निर्वतमान अध्यक्ष पनि पदाधिकारी हो नि ? हो । तर मैले शुरु देखि नै जुन उदेश्यले विधान संशोधन गर्ने, विशेष साधारणसभा गर्ने कुरा ल्याइयो, त्यसको विरोध गर्न थालेको हुँ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई हामीले ६ वर्षको लागि चुनेका हौ । तीन वर्ष उपाध्यक्ष, त्यसपछि तीन वर्ष अध्यक्ष हुने भनेर मैले भोट हालेको हुँ । अरुले पनि त्यहि भनेर भाेट हालेकाे हाे। निर्वाचन भएको छ महिनामै विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई हटाउने योजना बन्यो । अहिलेको महासंघको नेतृत्वले साढे दुई वर्षदेखि विधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, कसलाई हटाउने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने खेल मात्र खेलिरह्यो । त्यो सब गलत काम भएको थियो । त्यो रोकिनु पर्दथ्यो । रोकियो । अनि विधान संशोधन को कुरा गर्ने, विधानको पालना गर्ने ? विधानको ६६-१(क)मा विधान संशोधन आवश्यक छ भने विधान साधारणसभा भन्दा तीन महिनाअघि सदस्यलाई मस्यौदा पठाउनुपर्छ । विधान संशोधनको मिति तोकिएको छ । साधारणसभाको लागि निम्ता गएको छ । तर विधान संशोधनको मस्यौदा सदस्यले पाएका छैनन् । साधारणसभामा आईसकेपछि यो संशोधन गर्न लागेको भन्ने र भोटिङ गराउने ? महासंघका संस्थागत सदस्यले अब कसरी भोटिङ गर्ने ? संस्थाभित्र छलफल हुनुपर्दैन ? विधान संशोधन गर्नुको नियत गलत थियो, विधि गलत थियो । त्यसलाई हामीले रोक्यौ । यो प्रश्न अध्यक्ष भवानी राणालाई सोध्नुहोस् । महासंघका पदाधिकारीलाई सोध्नुहोस् । तपाई आफ्नो मिसनमा सफल हुनुभयो । तपाई धेरैको लागि बधाईको पात्र पनि बन्नुभयो । अब महासंघको शक्तिकेन्द्रमा पशुपति मुरारका आए भन्ने समाचार पनि छापिए । साच्चै हो महासंघको मठाधिश उपाधि पाएका चण्डिराज ढकालबाट पावर पशुपति मुरारकामा सरेको हो ? महासंघको शक्ति अध्यक्षमा केन्द्रीत हुन्छ । म अहिले निवर्तमान अध्यक्ष भएपनि मेरो सक्रियता निकै कम छ । अध्यक्षले राय मागेको अवस्थामा राय दिन्छु । मान्ने नमान्ने अध्यक्षको कुरा भयो । मलाई शक्तिको केन्द्र बन्नु छैन । विगत दुई महिनामा महासंघका गलत काम भए । त्यसलाई रोक्न मात्र म सक्रिय भएको हुँ । कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन वा कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष हुन रोक्नको लागि विधान संशोधन गर्नु गलत हुन्छ । यसअघि महासंघको विधान संशोधन हुँदा तपाई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो संशोधन भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउने उदेश्यले नै गरिएको थियो । कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिलाई विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष बनाउने त्यतिबेलाको निर्णय सहि थियो त ? त्यतिबेलाको संशोधन व्यक्ति केन्द्रीत थिएन । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरि विधि बनाउन विधान संशोधन गरियाे। विधान संशोधन लगत्तै लागु गर्ने भन्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गर्याे । विशेष साधारणसभाले सर्बसहमतिमा निर्णय गरेको विषय हाे याे । त्यतिबेला ठिक लागेर गरेको काम अहिले ठिक नलाग्न पनि सक्छ । विधान संशोधन हुन सक्छ । तर विधान संशोधन पनि विधिअनुसार हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चरम विवादमा फस्दै गएको छ । महासंघको निर्वाचित अध्यक्षलाई जेल पुर्याउने काम पनि महासंघको जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पहलमा भएको थियो । कसैलाई नाटकीय शैलीमा नेतृत्वबाट पदच्युत गराउने । कसैलाई अध्यक्षको कुर्सीमा बसाउन हतार गरेर मुल ढोका छोडेर झ्यालबाट भित्र छिराउने काम पनि भए । नियमित काम कै कुरा गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गज्जब राम्रो भनेर महासंघले विज्ञप्ती निकालेर स्वागत गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट देखि महासंघकै सदस्यहरु सरकारी बजेटको विरोधमा सडकमा आए । सबै तथ्यहरु घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन् । महासंघ किन यसरी गिर्दै गएको छ ? जबसम्म महासंघमा ट्र्यू स्टेकहोल्डर र ट्र्यू लिडरशिप हुँदैन तबसम्म यस्तो समस्या आउँछ । नेतृत्वले आफ्नो विवेक र क्षमता देखाउन नसक्दा यस्तो समस्या आउँछ । जबसम्म महासंघमा ट्र्यू स्टेकहोल्डर र ट्र्यू लिडरशिप हुँदैन तबसम्म यस्तो समस्या आउँछ । नेतृत्वले आफ्नो विवेक र क्षमता देखाउन नसक्दा यस्तो समस्या आउँछ । म पहिला अध्यक्ष थिए, अहिले निर्वतमान भए । अब बैशाखदेखि मेरो केही पनि भूमिका हुँदैन । आगामी बैशाखपछि पनि महासंघमा म सक्रिय भए भने महासंघको नयाँ नेतृत्वले आफ्नो सोच, विवेक र क्षमता देखाउन सक्दैन । उद्योग व्यापार नबुझेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा पनि समस्या आएको छ । कुरै नबुझि मिडियामा बोल्दिन्छन् । कुरै नबुझि सरकारसँग डिल गर्न पुग्छन् । त्यसपछि त्यसपछि समस्या आउँछ । तपाईकै भनाई अनुसार कुरै नबुझि सरकारसँग डिल गर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रमको स्वागत गर्ने, विजनेशन नै नबुझेको मान्छे महासंघको नेतृत्वमा कसरी पुग्छन् ? सरकारले राम्रो गरेको छ भने गुनगान पनि गर्नुपर्छ । सरकारले राम्रो गरेको स्वागत पनि गर्नुपर्छ । नराम्रो छ भने नराम्रो पनि भन्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व चयन भाेटिङबाट हुन्छ । विधि सम्मत नै भएका छन् । नेतृत्व चयनकाे विधि पद्दति ठिक छैन भन्न त मिल्दैन । तर महासंघ स्मूथ्ली चलिरहेको छैन ? महासंघमा राजनीति अलि बढि नै हुन थाल्यो । महासंघभित्र भ्रष्टाचार पनि बढ्यो ? भ्रष्टाचार भयो त भन्दिन । महासंघको कोषध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले महासंघ भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेर राजीनामा दिनुभयो, भ्रष्टाचार छैन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ? उहाँले चार्ज लगाउनु भयो । राजीनामा पनि दिनुभयो । तर चार्ज लगाउँदैमा भ्रष्टाचार भयो भनेर म भन्दिन । महासंघको आयव्यय पनि पारदर्शी छैन नि ? कसरी भन्नुहुन्छ ट्रान्सपरेन्स छैन भनेर ? महासंघले आर्थिक प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन । मिडियाकाे तर्फबाट माग्दा हामीले नै पाएनाै ? सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरेर निवेदन राख्नुहोस् । तपाईले सबै कुरा पाउनुहुन्छ । त्याे विशेष पहल पछि पाउने कुरा भयाे । कार्यसमिति सदस्यहरुको मोवाइल नम्बर समेत राख्ने महासंघका वेवसाइटमा आर्थिक प्रतिवेदन किन राखिदैन ? तपाईले सहि भन्नुभयो । मेरो पालामा पनि आर्थिक प्रतिवेदन वेवसाइटमा राखिएन होला । मेरो दिमागमा पनि आएन त्यो कुरा । हामीले हरेक वार्षिक साधारणसभामा आर्थिक प्रतिवेदन वितरण गरेका हुन्छौं । यसलाई वेवसाइटमा राख्न म महासंघको वर्तमान नेतृत्वलाई र आउने वाला नेतृत्वलाई आग्रह गर्छु । राख्ने नराख्ने उहाँको निर्णय हो । तपाईको सुझाव राम्रो छ । तपाईलाई किङ मेकेर पनि भन्दा रहेछन् मानिसहरु । महासंघको नेतृत्वमा को को आउदैहुनुहुन्छ ? किङ मेकेर भन्ने शब्दलाई नै घृणा गर्छु म । महासंघको नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा महासंघका सदस्यहरुको भोटले निर्धारण गर्छ । उनीहरु नै किङमेकर नै हुन्छ । विगतमा म पनि उमेदवार हुँदा टिम बनाउने, यो भन्दा यो मान्छे बेटर बन्ने काममा म सक्रिय हुन्थ्यो । अब त त्यो पनि नगरौ जस्तो लागिरहेको छ । महासंघ कठिन अवस्थामा छ । त्यसैले सर्बसहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्न मेरो प्रयास हुन्छ । तपाई महासंघमा सर्वसहमतिमा अध्यक्ष बन्नु भयो । तपाईको पालामा महासंघमा उल्लेख्य र ऐतिहासिक काम के भए ? महासंघकाे कार्यकारिणी सदस्य, विभिन्न समितिकाे सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्षकाे जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा मैले कर प्रणालीमा सुधार गर्न धेरै भूमिका खेलेको छु । उपाध्यक्ष भएको बेलामा ट्रेड यूनियनसँग भएको समझदारी निकै महत्वपूर्ण रह्यो । विनासकारी भूकम्प पछिको अवस्थामा म अध्यक्ष थिए । त्यसपछि देशमा नाकाबन्दी भयो । जटिल अवस्थामा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यहिबेलामा संविधान आयो । संविधान बनाउने क्रममा मैले भित्रभित्र धेरै काम गरेको छु । प्राकृतिक स्रोतमा लाग्ने कर, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने दोहोराे कर हटाउन मैले महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा निकै काम गरेको छु । संविधानको पहिलो मस्यौदा र अहिलेको संविधान हेर्नुहोस्, दोहोरो कर कति हटेको छ ? त्यसले देखाउँछ कि त्यतिबेला महासंघले कति राम्रो भूमिका खेलेको रहेछ । प्रदेश सरकारलाई अन्तशुल्क उठाउने अधिकार थियो, त्यो हटायौं । प्रदेश सरकारले आयकर अलग्गै लगाउने अधिकार थियो, त्यो हटायौं । हरेक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था थियो, त्यो हटाउन लगायौं । त्यतिबेला मैले भित्रभित्रै यति धेरै काम गरे कि त्यो प्रचारप्रसार गर्न पनि नमिल्ने । भ्याट, भन्सार, अन्तशुल्क र आयकर केन्द्र सरकारले मात्र लिन पाउने व्यवस्था संविधानमा राख्न महासंघको ठूलो भूमिका छ ।
डिस मिडिया नेटवर्कको डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब ५ दिन सम्म पाइने
काठमाडौं । डिस मिडिया नेटवर्क लि.ले आफ्ना ग्राहकलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसकेपछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको म्याद थप गरी ५ दिन पुर्याएकाे छ । यो सेवाका साथ ग्राहकहरुले एकपटक किनेको नियमित सेवाको अवधि समाप्त भएपछि थप ५ दिनको क्रेडिट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी नियमित सेवाको अवधि समाप्त भएपछि थप गरिएको क्रेडिट अवधि ग्राहकहरुले आफ्नो सेवा नवीकरण गर्दा सोही नवीकरण अवधिमा मिलान गरिनेछ । यो प्रक्रिया झन्झट रहित स्वचालित सेल्फ–सर्भिस मोडल प्रणालीमार्फत् संचालित हुनेछ र यो सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले कुनै प्रकारका अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने छैन । यो सर्भिस सुचारु गर्नुको उद्देश्य ग्राहकहरुलाई व्यवधान रहित सेवा उपलब्ध गराउनु हो । ग्राहकहरुले आफ्नो सेवा रिचार्ज गर्नलाई ग्रेस(सुविधा) अवधिको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । यस प्रकारको सेवाबाट विशेष गरेर ग्रामीण भेगका ग्राहकहरु, जहाँ तत्काल रिचार्ज गर्न समस्या हुन सक्छ, उनीहरु वास्तविक रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । उक्त सेवाको कारण अचानक सेवा टुट्न गएको अवस्थामा तत्काल सेवा नवीकरण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा ग्राहकहरुको टेलिभिजन हेर्ने अनुभवलाई थप विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिसहोम क्रेडिट सर्भिस सेल्फ–सर्भिस मोडल सेवा हो जुन ग्राहकहरुको सुगमता अनुरुप डिसहोम ग्राहक सेवा केन्द्र मार्फत् वा डिसहोम मोबाइल एपमा दर्ता भएर, मोबाइल एसएमएस मार्फत् सुचारु गर्न सकिन्छ । डिसहोम नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिटिएच सेवा प्रदायक संस्था हो । देशभर छरिएको बृहत्तर सर्भिस सञ्जालका साथ डिसहोमले विगत १० वर्षभन्दा अघिदेखि २० लाखभन्दा धेरै ग्राहकहरु माझ आफ्नो विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल दैनिक रुपमा ५८ सय भन्दा बढी ग्राहकहरुले यो क्रेडिट सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् ।
नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्सपो- २०१९ हुँदै
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक मात्र विस्तृत मेडिकल र डायग्नोस्टिक प्रदर्शनी “नेपाल मेडिकल शो” यहि डिसेम्बर १३–१५(मंसिर २७–२९) गतेसम्म काठमाण्डौंको भृकुटिमण्डपमा हुँदै छ । यस प्रदर्शनी संगै “नेपाल ल्याब एक्सपो” र “हेल्थकेयर सप्लाई चेन शो” पनि आयोजित हुनेछन् । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा नेपाल सरकारका अन्य विशिष्ट व्यक्तिद्वारा गरिने छ । हेल्थकेयर सप्लाई चेन शो भने यसै वर्ष मात्र इ.इ.पी.सी.(इन्जिनियरिङ्ग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, भारत)को सहकार्यमा हुँदै छ । यसको विषेश प्राथमिकता अस्पतालको पूर्वाधार रहने छ । नेपाल मेडिकल र ल्याब शो एस. डि. प्रोमो मिडिया द्वारा गरिने छ । नेपालको स्वास्थ र ल्याब क्षेत्रमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो प्रदर्शनी यस क्षत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापार र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने प्ल्याटफर्म भएकोले यस क्षेत्रमा आबद्ध सबैका लागि यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रहने छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याटफर्ममा विशेषतः एनेसथेजिया, बायो–मेडिकल, इ.एन.टी.,अर्थोपेडिक्स, सर्जिकल, मेडिकल, आई.सी.यू., अस्पताल फर्निचर, मेडिकल टेक्सटाइल, कन्ज्युमेबल्स, रिह्याबिलिटेशन, मेडिकल ग्यास, एक्स–रे, ल्याब इक्युपमेन्ट्, एनालाइटिकल इक्युपमेन्ट्, एजुकेशन र अन्य सेवा प्रदायकहरुको स्टल रहने छ। प्रदर्शनीमा २५० भन्दा बढी कम्पनीहरु, ८०० भन्दा बढी ब्राण्डहरु र ६ हजार भन्दा बढी भिजिटरहरुको उपस्थिति हुनेछ र यसमा पन्ध्र मुलुकका अफिसरहरु, डाक्टरहरु, नीति–निर्माणकर्ता, उद्योगपति तथा वैज्ञानिकहरु भेला हुनेछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तथा ल्याब प्रवधिलाई द्रुत गति दिन यस एक्सपोले सहयोग पुर्याउने छ। यसका साथसाथै नेपालका कम्पनीहरुलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र नेपालमै यस्ता उत्पादन गर्न सक्ने मौका यो एक्सपोले दिनेछ। आगन्तुकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ प्रविधि हेर्न पाउनेछन्, जो विभिन्न अस्पताल, प्याथोलोजी ल्याब, अनुसन्धान केन्द्र, फार्मास्यूटीकल्स, खाद्य उद्योग, विश्वविद्यालय, ल्याबहरु तथा आपुर्तिसंग सम्बन्धित रहनेछन्। एस. डि. प्रोमो मिडिया ल्याबोरेटरी, वैज्ञानिक, एनालाइटिक, अप्टिकल, शैक्षिक, अप्थ्याल्मोलोजी, फार्मा र मेडिकल क्षेत्रको आवश्यकता पु¥याँउदै आइरहेको संस्था हो। भारत, पूर्वीअफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, र दक्षिण–पूर्वी एसिया लगायतका बजारहरुमा यसको लामो अनुभव तथा विशेषज्ञता छ । यस प्रदर्शनी तथा सम्मेलनका आयोजकहरुले हेल्थकेयर र ल्याबोरेटरी उद्योगलाई बढावा मात्र नदिई नयाँ बिचार, अनुसन्धानका अवसर, खोज र सिनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
