५ वर्षमा १०० खर्ब खर्चर्ने एनपीसीकाे याेजना; समृद्धिका ४ र सुखका ६ आधार तयार
काठमाडौं । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत करिब १०० खर्ब खर्च हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक आधारपत्रमा सो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नेगरी लक्ष्य तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले वार्षिक बजेटमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी आगामी योजनामा खर्चको आँकलन गरिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको छ । यसमा औसत १५ प्रतिशतको कम्पाउन्ड ग्रोथलाई आधार मान्दा सिञ्चित खर्च १०० खर्ब नाघ्ने देखिएको हो । आयोगले तयार गरेको उक्त प्रारम्भिक आधारपत्रमाथि छलफल गर्न बुधबार योजना आयोगले राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको समेत उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । पुष्पराज कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय याेजना आयोग योजना आयोगले मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त सिलिङ पनि करिब १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा बढाइएको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । ‘आयोगको सिलिङ अन्तिम होइन, यसमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थपघट गर्नसक्छ, तर हामीले करिब १५ प्रतिशतको खर्च वृद्धि गर्न सुझाएका छौं, उक्त खर्चले मुद्रास्फीतिको समायोजनसहित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्छ ।’ कँडेलले भने । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई पूरा गर्न आयोगले समृद्धिको ४ र सुखको ६ ओटा आधार तयार गरेको छ । समृद्धिअन्तर्गत उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तर आवद्धता र उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता आधारहरु तयार गरिएका छ । त्यस्तै, सुख अन्तर्गत परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्दति, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता र सम्मानका आधार तयार गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता शिवरञ्जन पौडेलले जानकारी दिए । आउला त रेल र पानी जहाज ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेल र पानी जहाजलाई आफ्नो महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारिरहेका छन् । उनले आगामी पाँच बर्षभित्र रेल र पानी जहाजको सपना पुरा हुने घोषणा गरिरहेका छन् । काठमाडौंलाई चीन र भारतीय रेलवे नेटवर्कसँग जोडेर विश्वका दुई ठुला बजारमा नेपाली उत्पादन बेच्ने बताईरहेका छन् । मेची महाकाली रेल मार्ग मार्फत युरोप र आसियान मुलुकसम्म नेपालको सहज सम्पर्क विस्तार गर्ने ओलीले बताएका छन् । उनले कोशी गण्डकी र नारायणी नदिमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न भन्दै नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन समेत गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, केहि समयभित्रै गण्डकी नदिमा पानी जहाज गुडाईसक्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । आगामी पाँच बर्षभित्र एक सय खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दा रेल र पानी जहाज आउँछ की आउँदैन त्यो हेर्न भने केहि समय कुर्नै पर्नेछ ।
बैंकरहरुलाई गभर्नरकाे कडा रुलिङ : ‘बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे दाग नलागाेस्’
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषणविरुद्ध (एएमएल-सीएफटी) को सन्धीका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रुलिङ गरेको छ । आइतबार साँझ होटल हायात रिजेन्सीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुलार्इ बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम २०२० को मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रलार्इ स्वच्छ बनाउन बैंकरहरुलार्इ निर्देशन दिएका हुन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दिउँसो ४ बजे सुरु भएर ३ घण्टासम्म चलेको बैंठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल-सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलार्इ सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताइएको छ । बैठकमा खासगरी बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरु हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। ‘वाणिज्य बैंकहरुले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पनि एक वर्षभित्रै त्यस्तो सफ्वेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिनुभयो ।’ अध्यक्ष ढकालले भने । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरुले बैंकहरुले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरु परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका प्रयासहरुमा समेत साथ दिएको भन्दै थप सहयोग गर्ने वचन दिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका थप कडार्इ गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलार्इ तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
प्रभु बैंकको ८ प्रतिशत बोनस पारित, साधारण सेयरको हिस्सा बढेर ४५ प्रतिशत पुग्याे
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित ८ प्रतिशत बोनस शेयर पारित भएको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न १७औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको बोनस दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे बमाेजिम ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८९ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, सभाले संस्थापक समुहतर्फ ५५ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहतर्फ ४५ प्रतिशत कायम हुने गरी बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजीको संरचना परिवर्तन गरेको छ । यसअघि कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फ ६१.३१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहततर्फ ३८.६९ प्रतिशत शेयर संरचना कायम रहेको थियो । त्यस्तै, सभाले बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५को एकीकृत वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ । हाल बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १० वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर कार्यालय, १३२ वटा एटिएम मेशिन तथा १६५ शाखा कार्यालय मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा विभिन्न २८ स्थानमा नयाँ शाखा कार्यालयहरु खोली सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बैशाख १३ गतेदेखि आन्तरिक पर्यटन मेला, २ सय स्टलबाट देशभित्र देश चिनाइने
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले आगामी वैशाख १३ र १४ गते भृकुटीमण्डपमा आन्तरिक पर्यटन मेला गर्ने भएका छन् । गन्तव्य नेपाल इभेन्ट मेनेजमेन्टलगायत संस्थाको आयोजनामा हुने उक्त मेलामा देशका ७७ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रदर्शन गरिनेछ । सबै जिल्लाको संस्कृति प्रचार गर्न विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिनुका साथै व्यापारिक प्रयोजनका २०० कक्ष राखिने छन् । पर्वतारोहणका लागि चाहिने ट्रेकिङ सामग्री, हस्तकला सामग्री, विभिन्न जिल्लाबाट उत्पादित सामग्री, पर्यटकीय होटलका कक्ष, ट्राभल, ट्रेकिङ, एयरलाइन्सलगायत पर्यटकीय सङ्घ सस्था, स्कुल कलेज प्रतिष्ठानका कक्ष राखिने छन् । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गन्तव्य नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रले देश विकास र जनताको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा पर्यटन बजार विस्तारका लागि मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए। ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालले देशका विभिन्न ग्रामीण भेगभित्र रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी तीनलाई प्रवद्र्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।
मिसन लगानी सम्मेलनः नियमावली निलम्बन गरेर ल्याइँदैछन् ३ ऐन
काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै तीन वटा ऐन फास्ट ट्रयाकमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि नै महत्वपूर्ण ३ वटा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको हो । त्यसका लागि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीका केहि नियम निलम्बन गर्ने तयारी थालेका छन् । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै ३ वटा ऐन ल्याईसक्ने सरकारको योजना अनुसार सभामुखले तयारी थाल्न निर्देशन दिनु भएको छ’, संघीय संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो । सभामुखले आइतबार संसदका महासचिव र सचिवसहित केहि सहसचिवहरुलाई बोलाएर फास्ट ट्रयाकमा ऐन पारित गराउने तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामी २१ गतेदेखि हाउस सकिन्छ भन्ने निचोडमा थियौं तर सभामुखले ३ वटा ऐन तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने जनाउ दिनुभयो, अब नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ’, संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ र सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ लाई पारित गराउन लागेको हो । यीनै ऐनहरु मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आव्हान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसका लागि दुई तिहाईको सुविधा जनक बहुमतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि केहि महत्वपूणृ ऐन ल्याउने तयारी छ, संसदमा पुगेका ऐनहरु फास्ट ट्रयाकमा आउँछन’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण पोखरेलले भने । उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो औचित्य यीनै ऐनहरु चाँडो ल्याएर देखाईदिने पनि उनको दावी छ । ‘विलम्ब गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन्, जनमतले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने हो, लगानी सम्मेलन अघि महत्वपूर्ण ऐनहरु आउँछन’, डा. खरेलले भने । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि आव्हान गरेका छन भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि विदेश जाँदा लगानी सम्मेलनको प्रचार गरिरहेकै छन् । सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा सहयोगी नियोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर पटक पटक ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । सरकारले लगानी बोर्डको अधिकार र दायरालाई बढाएर अझै शक्तिशाली बनाउने गरि बिधेयक बनाएको छ । एकद्धार प्रणालीबाटै विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिने सरकारको तयारी छ । त्यस बाहेक लगानीको सुरक्षा, चुस्त कर प्रशासन, लाभांश फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी लगायतका व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ ।
अग्रणी बन्दै ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्, वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि
काठमाडौं । दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो श्रृखंला होटल तथा चीनका ५ ठूला श्रृखंला होटलमध्यको एक र विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको लिज्ड् तथा फ्रेन्चाइज्ड होटल, ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले डिसेम्बर २०१८ सम्मको आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा सन्् २०१८ को अन्त्यसम्म ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु जोडिसकेको साथै वास्तविक मूल्य रन–रेट १.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको ओयो विश्वकै ठूलो होटल श्रृखंला हुने भएको छ । ओयोले ३ ठूला श्रृखंला होटलको तुलनामा बढि कोठाहरु जोडिसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा ओयोको सेवा वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि भइरहेको छ । ओयोको विश्वभर बसोबास भएका कोठाहरुलाई आधार मान्दा सन् २०१६, डिसेम्बरमा ६० लाखबाट वृद्धि भएर सन् २०१७, डिसेम्बरसम्ममा १ करोड ३० लाख पुगेको थियो भने सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अत्याधिक मात्राले बढेर ७ करोड ५० लाख पुगेको छ । ओयोको वार्षिक उन्नती ५.७ गुणाले बढिरहेको छ । आधारभुत व्यापारिक नीतिद्वारा कोठाहरुको आपूर्तिमा आएको वृद्धि, होटलका कोठाहरुको बसोबासमा ५.७ गुणाले वृद्धि तथा समानरुपले आय दस्तुरमा भएको वृद्धिले राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । ओयोसँग साझेदारी गरेर एकल होटलहरुको गुणस्तर साथै ग्राहकहरुको संख्या औसत २५ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ् , जसले सम्पत्ति मालिकहरुको निर्वाहिक सम्पत्तिको उपज बढाइरहेको छ । “हाम्रो लागि २०१८ निकै उत्कृष्ट वर्ष रहयो । विश्वव्यापीरुपमा ओयोका ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु पुगेका छन् । जसको वास्तविक मूल्य रन–रेट १.८ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ र डिसेम्बरको अन्त्यसम्म वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि भइरहेको छ । ओयोले देशका शिर्ष प्रतिभालाई साथमा लिएर प्रविधिका साथै दीर्घकालीन क्षमता निर्माणका लागि निरन्तर लगानी गरिरहेको छ,’ ओयोका होटल्स् एण्ड होम्स्का लागि प्रमुख वित्तीय अधिकृत, अभिषेक गुप्ताले भने।” २०१८को डिसेम्बरसम्म ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु, वास्तविक मूल्य रनरेट १.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको ओयोले विश्वव्यापी रुपमा शिर्ष ३ श्रृखंला होटलहरुको तुलनामा धेरै कोठाहरु थप गरिसकेको छ । ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले अन्य श्रृखंला होटललाई उछिन्दै विश्वव्यापी बजारमा अग्रणी स्थान बनाएको छ । ‘हाम्रो खुबी भनेको एउटा सबल बाँध जस्तै हो जसले घर आवास निर्माण गर्ने हाम्रो मिसनका लागि पनि हामीलाई मद्दत गर्छ । हामीले १० वटा देशमा सेवा दिईरहेका छौं । हाम्रो प्रत्येक बजार तीव्र रुपले वृद्धि भइरहेको र अनुपम तरिकाले ओयोको यात्रामा योगदान पु¥याईरहेकोमा म धेरै खुसी छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपी, हामी अझै पनि के विश्वास गर्छौँ भने यो एउटा शुरुवात मात्रै हो र हामीले अगाडि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ । हामी विश्वभरिका मानिसहरुको आतिथ्य अनुभव पुनःपरिभाषित गरेर यस गतिलाई निरन्तर जारी राख्ने छौँ । बजार निसन्देह ठूलो र गहन छ, साथै माग र आपूर्ति विकासमा अर्थपूर्ण अन्तराल छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति मालिकका लागि थप मूल्य सृजना गर्न निरन्तर लागि परेका छौँ । “ओयो होटल्स् एण्ड होम्स् एक विघ्नकर्ता हो, वास्तवमा म यसलाई अन्वेषक हो भन्छु यसले मुलरुपमा साना होटललाई पूनःऔद्योगीकरण गरेर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुका साथै विश्वव्यापीरुपमा आम मानिसका लागि राम्रो आवासको व्यवस्था गरिरहेको छ ।”सामथ्र्य भनेको एउटा सबल बाँध जस्तै हो जसले घर आवास निर्माण गर्ने हाम्रो मिसनमा लागि पर्न हामीलाई मद्दत गर्छ । सन् २०१७ को मे महिनामा शुरुवात भएदेखि ओयोले नेपालमा अभूतपर्व वृद्धि गरिरहेको छ । ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले देशभरि आफ्नो छाप छोड्दै १५० फ्रेज्चाइज्ड र पूर्ण व्यवस्थित ओयो ब्राण्डका होटलहरु र २५०० भन्दा बढि होटल कोठाहरु संञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । विश्वव्यापीरुपमा हाल भारत, चीन, मलेशिया, नेपाल, यूके, यूएई, इन्डोनेशिया, साउदी अरबिया, जापान, फिलिपियन्स गरेर १० देशका ५०० भन्दा बढि शहरहरुमा उपस्थित ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले १३ हजार फ्रेन्चाइज्ड तथा ठेक्का होटल र ६ हजार भन्दा बढि घरहरुमार्फत पाहुनाको सत्कार गरिरहेको छ ।
आशा लघुवित्तको २ दिने सीपमूलक तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । शाखा कार्यालय सर्लाहीको नयाँ रोडमा आबद्ध ६० जना महिला सदस्यहरुलाई लुगा धुने सर्फ बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । फागुन १८ र १९ गते भएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन शाखा प्रमुख महेश कोइरालाले गरेका हुन् । उक्त प्रशिक्षण महिला सदस्यहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन सहयोग पग्ने शाखा प्रमुख कोइरालाले बताएका छन् । सो तालिममा सहभागीहरुले कम लागतमा सर्फ उत्पादन गर्ने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेका थिए । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि संस्था क्रियाशील रहने बताए । राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका हाल २८ वटा जिल्लामा ४५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करीब ४० हजार सदस्य रहेका छन् भने करीब रु १ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी र ३५ करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन रकम रहेको छ ।
मार्जिन कारोबार : नेप्से तयार, ब्रोकर तयारीमा, कहिले हुन्छ शुरु ?
काठमाडौं । नीतिगत र कानूनी अड्चन हटेको लामो समय भइसक्दा पनि शेयर बजारमा मार्जिन कारोबार कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौलता कायमै छ । पछिल्लोपटक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कारोबारको लागि स्वीकृति लिन आउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रोकरले नेप्सेमा मार्जिन कारोबार सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका छैनन् । नेप्सेले हालसम्म हुनै पनि ब्राेकर काराेबार स्वीकृतिकाे लागि नआएकाे जानकारी दिएकाे छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले हालसम्म कुनै पनि ब्रोकरको निवेदन प्राप्त नभएको बताउँदै ब्रोकरहरु प्रक्रिया पुर्याएर आए तुरुन्त स्वीकृति दिनसक्ने गरी आफुहरु तयारी हालतमा रहेको बताए । ब्रोकरहरुले भने मार्जिन कारोबारका लागि स्वीकृति लिने सम्बन्धमा आवश्यक तयारीमा रहेको बताइएको छ । नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले नेप्सेले गरेको आह्वानअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि आवेदन गर्नको लागि ब्रोकरहरु आन्तरिक तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘मार्जिन ट्रेडिङका लागि नेप्सेले आह्वान गरेको छ । हामी एप्लाई गर्ने प्रक्रियामा छौं । मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका क्लजहरु पुगेका ब्रोकरहरुले आन्तरिक तयारी पूरा गरेर केही दिनमै नेप्सेमा जान्छौं ।’- अध्यक्ष रानाभाटले भने । अनुमतिपत्र पाउन यस्ता छन् शर्तहरु ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबार अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपूर्व लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई खुद सम्पत्ति ५ करोडभन्दा बढी भएको एकीन गर्नुपर्नेछ । यो सम्पत्ति भनेको हाल न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड भएका कम्पनीहरुको हकमा २५० भन्दा बढीको प्रतिशेयर नेटवर्थ हो । सो भन्दा कम सम्पत्ति भएका ब्रोकरहरुको वर्किङ क्यापिटल मार्जिन कारोबारको लागि आवश्यकताअनुसार नहुने भएकोले त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो । हाल ५० ओटा ब्रोकर कम्पनीहरुमध्ये आधाजसो बढी कम्पनीहरु मार्जिन कारोबारको लागि तोकिएको व्यवस्था पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष रानाभाटको भनाई छ । यस्ता कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्थको दोब्बरसम्म मार्जिन कारोबार गर्नसक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि योग्य शेयरको सूची तयार पार्ने क्रममा रहेकाे प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए । सबै शेयर कारोबार योग्य हुँदैनन् नेप्सेले तोकेको मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि १० हजार भन्दा बढी शेयरधनी भएको, पछिल्लो २ बर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिई चुक्ता पुँजीभन्दा नेटवर्थ बढी भएको तथा अघिल्लो वर्षको साधारणसभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र साधारणसभा गरेको र बजार खुलेको दिनमध्ये ८० प्रतिशत दिनमा शेयर कारोबार भएका कम्पनीका शेयरहरु मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुनेछन् । हाल बजारमा २१८ कम्पनीहरु सूचिकृत छन् । तीमध्ये आधाभन्दा कम कम्पनीहरुका शेयर मात्र त्यस्तो कारोबारका लागि योग्य रहने अवस्था देखिएको रानाभाटले जानकारी दिए । यद्यपि मार्जिन काराेबारका लागि याेग्य कम्पनीहरुकाे सूचीकरण भने नियावलीअनुसार नेप्सेले नै गर्नेछ । कति होला ब्याजदर ? ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबारका लागि बैंकहरुबाटै सापटी लिने योजना बनाएका छन् । नेटवर्थको दोब्बरसम्म ऋण दिन पाउने भएपछि ब्रोकरहरुले ‘वर्किङ क्यापिटल’ छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति लगानी गर्ने र बाँकी बैंकबाट ऋण लिने योजना बनाएको समेत रानाभाटले बताए । ‘नेटवर्थको दोब्बरसम्म लेन्डिङ गर्ने भएपछि हाम्रो आधारभूत स्रोत बैंक नै हो, यद्यपि नेप्सेबाट मार्जिन कारोबारको स्वीकृत नै नपाएको अवस्थामा बैंकहरुसँग सम्झौता गर्नु हतार हुनसक्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौं । – उनले भने । ‘बैंकबाट ऋण लिएरै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो ब्याजदर केही बढी हुनसक्छ, तर हामीले थोकमा कर्जा लिने भएकोले केही सस्तो पाउन सक्छौं, ग्राहकको प्रक्रियागत खर्च र झन्झट कम हुने भएकोले हामीले लिने ब्याजदर ग्राहकले महँगो भएको अनुभव गर्ने किसिमको नहुने विश्वास छ ।’ रानाभाटले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच लामो समय मार्जिन कारोबारको विधि प्रक्रिया र ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर मार्जिन कारोबार सञ्चालन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी अधिकार बोर्डलाई दिन राष्ट्र बैंक उदार भएसँगै यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो । नेप्सेले गत बैशाखमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि त्यही विवादका कारण धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न एक महिना अघि मात्र निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनबमोजिम नेप्सेले गत साता ब्रोकरहरुलाई मार्जिन कारोबार सञ्चालन अनुमति लिन आह्वान गरेसँगै यसको प्रक्रियगत कठिनाई अन्त्य भएको हो ।
