माेटर साइकल बजारमा पकड जमाउदै सिएफ मोटो, २ लाखदेखि १६ लाख मूल्यका ७ माेडल
काठमाडौं । चाइनिज मोटरसाइकल ‘सिएफ मोटो’ सन् २०१७ को अगस्त महिनामा नेपाल भित्रिएको थियो । यो दुई वर्षको छोटो अवधिमै यस ब्राण्डका बाइकहरुले नेपाली बजारमा राम्रो पकड जमाउन सफल पनि भएका छन् । सिएफ मोटोको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता अन्ना इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले हाल यस ब्राण्डका ७ ओटा मोटरसाइकलहरु बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा उक्त ब्राण्डका मिनि, नेकेड र टुरिङ्गमा गरी १२५ सीसीदेखि लिएर ६५० सीसीसम्मका बाइकहरु उपलब्ध भइरहेका छन् । बाइकले साेचेभन्दा राम्राे बजार लिएकाे कम्पनीका मार्केटिङ चिफ लेक्स शाक्यले बताए । सिएफ मोटोका ७ मोडेलहरुका विशेषा के छन् ? मुल्य कति पर्छ ? धेरैको चासोको विषय हुनसक्छ । एसटि पापिओ यो एउटा मिनि बाइक हो जसमा १२४.५ सीसीको सिङ्गल सिलिण्डर ४–स्ट्रोक ईएफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ । उक्त इञ्जिनले ९.३९ बीएचपीको पावर र ८.३ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । ६ गियर दिइएको यस बाइकको दुवै चक्कामा डिस्क ब्रेक जडान गरिएको छ । त्यसैगरी ७७५ मिलिमिटर सिट हाइट रहेको यस बाइकको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी ७ लिटरको रहेको छ भने कर्ब वेट चाहिँ ११४ केजीको रहेको छ । नेपाली बजारमा एसटि पापिओको मूल्य दुई लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १५० एनके एनके फेमिलीकै सवैभन्दा सानो सदस्य १५० एनकेमा १४९.४ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर, लिक्विड कुल्ड ईएफआई इञ्जिन समावेश गरिएको छ । यस इञ्जिनले १४.३५ बीएचपीको पावर र १२.२ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ भने बाइकमा ६–स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी १० लिटर ट्याङ्क क्यापासिटी रहेको यस बाइकको सिट हाइट ७७५ मिलिमिटर, कर्व वेट १३५ केजी र ग्राउण्ड क्लियरेन्स चाहिँ १५० मिलिमिटरको रहेको छ । कम्पनीले १५० एनकेको बजार मूल्य तीन लाख २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । २५० एनके एग्रेशिभ लुकिङ्ग यस बाइकमा टिएफटि डिस्प्ले, स्टिल ब्रेडेड ब्रेकलाइन्स, यूएसडी फर्क लगायतका प्रिमियम पाटर््सहरुको प्रयोग गरिएको छ । यसमा २४९.२ सीसीको सिङ्गल सिलिण्डर ओयल कुल्ड ईएफआई इञ्जिन समावेस गरिएको छ जसले २६.१५ बीएचपीको पावर र २२ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । ६ स्पिड गियरबक्स दिइएको उक्त बाइकमा डुअल–च्यानल एबीएस र दुई अलग राइडिङ्ग मोड पनि समावेस गरिएको छ । कम्पनीले नेपालमा २५० एनकेको मूल्य पाँच लाख २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । याे माेडल बजारमा सबैभन्दा पपुलर रहेकाे सेल्सम्यान नितु पाैडेलले बताइन् । ४०० एनके यस बाइकमा ४००.४ सीसीको डवल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिन समावेश गरिएको छ । यो सिएफ मोटोको एक पावरफुल इञ्जिन हो जसले ४२.२४ बीएचपीको पावर र ३५.४ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । ६–स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको यस बाइकको अगाडिको चक्कामा ट्वीन डिस्क र पछाडि चाहिँ सिङ्गल डिस्क जडान गरिएको छ । कन्टिनेन्टल एबीएस सिस्टम दिइएको यस बाइकको सिट हाइट ७९५ मिलिमिटर, ग्राउण्ड क्लियरेन्स १५० मिलिमिटर, फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी १७ लिटर र कर्ब वेट १९३ केजी रहेको छ । ४०० एनकेको नेपाली बजार मूल्य भने सात लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ४०० जिटि यो सिएफ मोटोको टुरिङ्ग बाइक हो जसमा एडजस्टेवल विङ्गशिल्ड, टिएफटि डिस्प्ले, स्पोटर््स र टुरिङ्ग गरी दुई ओटा राइडिङ्ग मोड लगायतका विशेषताहरु समावेश छन् । यस बाइकमा ४०० सीसी डवल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिन दिइएको छ जसले ४२.२४ बीएचपीको पावर र ३६.५ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । नेपाली बजारमा ४०० जिटिको मूल्य नौ लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । ६५० एनके यस बाइकमा ६४९.३ सीसीको डवल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिन समावेश गरिएको छ जसले ५५.६५ बीएचपीको पावर र ६२ एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । ६–स्पिड गियरबक्स समावेश गरिएको यस बाइकको अगाडिको चक्कामा ट्वीन डिस्क जडान गरिएको छ भने सेफ्टी फिचरको रुपमा कन्टिनेन्टल एबीएस सिस्टम दिइएको छ । ६५० एनकेको नेपाली बजार मूल्य भने १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ६५० एमटि यो सिएफ मोटोको अर्को टुरिङ्ग बाइक हो जसमा ६४९.३ सीसीको पावरफुल इञ्जिन जडान गरिएको छ । यस डवल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिनले ६९.७३ बीएचपीको पावर र ६२.० एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । ६–स्पिड गियरबक्स रहेको यस बाइकमा मेट्जिलर टायरहरु समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी यस बाइकको सिट हाइट ८४० मिलिमिटर, फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी १८ लिटर र ग्राउण्ड क्लियरेन्स चाहिँ १७० मिलिमिटरको रहेको छ । कम्पनीले ६५० एमटि लाई १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
४० हजार घुस रकमसहित प्रहरी निरीक्षक अख्तियारकाे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंका प्रहरी निरीक्षक जय नेपाल थापालाई ४० हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । थापाले सेवाग्राहीको महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौंमा दर्ता रही जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई प्रतिवादी उपर कानुन बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्नेमा सो नगरी ठगी भएको रकम असुल उपर गराउने वातावरण मिलाएका थिए । यसरी सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालबाट खटिई गएको टोलीले निज प्रहरी निरीक्षक जय नेपाल थापालाई घुस वापतको रकम लिईसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । थापालाई ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित शुद्ध शाकाहारी खाजाघरबाट उक्त घुस रकम सहित रंगेहात नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भईरहेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताएका छन् ।
हेरचार डटकम तथा छिन्नमस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच सम्झौता
काठमाडौं । हेरचार डटकम प्रालि र छिन्नमस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच सम्झौता भएको छ । यस समझौतामा हेरचारको तर्फबाट हेरचार प्रमुख उत्सब भट्टराई र छिन्नमस्ताको तर्फबाट उपादक्ष कमल प्रसाद ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । विगत ८ वर्षदेखि संचालित छिन्नमस्ता सहकारीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई न्यूनतम ब्याजमा ऋण प्रभाव गरी बचतमा उच्च ब्याज दिदै आएको सहकारीका उपाध्यक्ष कमलप्रसाद ढुंगेलले बताए । सहकारीका ५ हजार भन्दा बढी ग्राहकलाई दैनिक रुपमा आइपर्ने विभिन्न घरायसी समस्याहरू जस्तै धारा पानी मर्मत, बिज़ुली मर्मत तथा अरु धेरै मर्मत तथा संभार सम्बन्धी समस्याहरुको सुपथ मूल्यमा मर्मत गर्ने ज़िम्मा हेरचारले लिएको हेरचार प्रमुख उत्सब भट्टराईले बताएका छन् ।
हुम्लामा हिमपातका कारण हवाई सेवा अवरुद्ध
सिमकाेट । दोस्रो पटक हिमपात हुँदा हुम्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले हुम्लासहित कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा आज बिहान ६ बजेबाट हिमपात शुरु हुँदा अन्तरजिल्ला पुग्ने हवाई उडान बिहानबाटै प्रभावित भएको छ । हिमपातले गर्दा जिल्लाको एकमात्रै यातायात सेवा हवाइजहाज उडान बन्द रहेको सिमकोट विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट बिहान ७ बजेदेखि हुम्लामा उडान गर्दै आएको तारा, सीता, समिट एयरलाइयन्सकाे उडान प्रभावित भएको छ । हवाई यातायात बन्द हुँदा अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर जाने स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् । हिमपातका कारण चिसो अत्याधिक बढेको छ । यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा जिल्ला सदरमुकामभन्दा बढी चिसो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । यहाँको तापक्रम माइनस ६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेसँगै बिहान बेलुका बढी चिसो हुने गरेको छ । हिमपातले बिहानी कक्षा लिँदै आएका कैलाश बोर्डिङ र हिमाली बोर्डिङका विद्यार्थीलाई समस्या बनाएको कैलाश बोर्डिङका प्रधानाध्यापक छवाङ लामाले बताए । दोस्रो पटक हिमापात हुँदा जिल्लाका दक्षिण क्षेत्रका किसानलाई फाइदा पुगेको छ । हिउँदे बाली गहुँ, जौ, खनजोत गर्ने समयमा हिमपात हुँदा सजिलो हुने भएको सर्केगाड गाउँपालिकाका फागुने महतराले बताएका छन् । हिमपातका कारण एक गाउँबाट अर्काे गाउँसम्मको आवतजावत रोकिएको छ । सदरमुकाममा चहलपहल न्यून छ । रासस
ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड : व्यवसायी भन्छन्– ‘१२ सय सीसीका गाडी चल्ने काठमाडौंमा सडक छैन’
काठमाडौं । हालै यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ट्याक्सी सञ्चालन गर्न कम्तीमा १२ सय सीसी वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ । ट्याक्सी व्यवसायीहरु भने विभागले लागु गरेको मापदण्ड हाँस्यास्पद भएको बताउँछन् । सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पनि साेही अनुरुप हुनपर्नेे पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । सडकहरु पनि सुविधा सम्पन्न र फराकिला हुने विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका आकाश मगरले सरकारले ल्याएको मापदण्ड अनुसार काठमाडौंका सडकहरु पनि फराकिला हुनु पर्ने बताए ‘हामीले यात्रुहरुलाई पुर्याउन गल्ली–गल्लीमा पुग्नुपर्छ’, उनले भने, ८ सय सीसीको ट्याक्सी भित्र गल्लीमा छिराउन त समस्या हुन्छ, १२ सय सीसीको कसरी जान्छ । गल्लीहरु फराकिलो बनाए मात्र यो मापदण्ड सफल र कार्यान्वय हुन्छ ।’ यस्तै अर्का ट्याक्सी चालक हरिमोहन मगरले भने, ‘हामीले यात्रुहरुले भने अनुसारको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ ,त्यहाँ गाडी छिर्दैन, नगए पैसा दिन्न भनेर निहुँ खोज्छन्, हामीले छिर्दै नछिर्ने ठाउँमा कसरी जाने ? ’ ‘अब भ्रमण वर्ष सुरु हुँदैछ’ मगरले भने, पर्यटकहरुलाई सम्बन्धित होटलहरुमा पुर्याउनु नै पर्ने हुन्छ, उनीहरुलाई बिच सडकमा छोड्नु पनि भएन । होटलमा पुर्याउन सडक साँघरा छन् । उनले भने ‘अब काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा कसरी गाडी चल्लान् ? ’ यी त केहि उदाहरण मात्र हुन् । विभागले ल्याएको मापदण्ड अनुसार नै राजधानीका सडक पनि बन्नुपर्ने उनीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । अहिले सडकमा ८ सय सीसीका ट्याक्सी चलिरहेका छन् । ८ सय सीसीका ट्याक्सीहरु २० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई हटाएर त्यही नम्बरमा अर्को नयाँ ट्याक्सी ल्याउँदा यो मापदण्ड लागू हुने जनाएको छ । उपभोक्ता मारमा अहिले उपत्यकाका सडकहरुमा ८ सय सीसीका पुराना ट्याक्सीहरुको बाहुल्यता छ । ८ सय सिसीका ट्याक्सीहरु कम इन्धनमा लामो दुरी पार गर्न सक्छन्। तर, तिनीहरुले मनोमानी ढंगले यात्रुहरुबाट भाडा उठाउँदै आएको पनि आरोप लाग्ने गरको छ । यिनै ट्याक्सीमा भइरहेको मनोमानी भाडा असुल्नो र मिटर सञ्चालन नगर्नाले यात्रुहरुले हैरानी खेप्नु परेकाे छ । १२ सय सीसीका ट्याक्सी खरिद गर्दा खरिद दर महँगो पर्ने, इन्धन धेरै जाने र भाडादरपनि महँगो हुने भएकोले सर्वसाधारण र न्यून आय भएका जनताले खरिद गरेर सञ्चालन गर्न नसक्ने देखिएको छ । त्यसैगरी, मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर छ । नयाँ ट्याक्सीको मूल्य करिब ३० लाखसम्म पर्छ भने पुरानाको जम्मा लगभग १८ लाख मै पाउन सकिन्छ । ट्याक्सीमा एकैपटक थोपरिएको यस नियमले व्यवसायीलाई पनि ठूलो झट्का दिने देखिएको छ । नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेतले १२ सय सीसीको ट्याक्सीले केही सेवाहरु दिएपनि ट्याक्सी व्यवसायीलाई ठूलै मार पार्ने बताए । उनले यो मापदण्डबाट धेरै ट्याक्सी व्यवसायीहरु विस्थापित हुन सक्ने अवस्था आउने बताए । १२ सय सीसीका ट्याक्सी सञ्चालन मापदण्ड ल्यायर उक्त मापदण्डमा सेडनको विषय हटाउनुपर्ने र सबै कम्पनीका ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेगरी खुला मापदण्ड तोकिनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । नयाँ मापदण्डका के छन् विशेषता विभागले तोकेको नयाँ मापदण्ड अनुसार १२ सय सीसीको गाडीमा तीनभन्दा धेरै सिलिन्डर हुनुपर्ने छ । त्यस्तै सेन्ट्रल लकिङ, एसी हिटर, प्रिन्टरसहितको डिजिटल मिटर र एलइडी स्क्रिनसहितको जीपीएस नेभिगेटर सिस्टम अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को किनेर चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, नयाँ नम्बरको ट्याक्सी चलाउन पाइँदैन । एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । जबकि १५ वर्षअघि नै ११ हजार ट्याक्सी थिए । ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा अहिले पनि दर्ता खोलिएको छैन । नयाँ ल्याउन नदिँदा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । नयाँ नम्बर प्लेट खोल्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए । उनले यो मापदण्डले उपभोक्ताहरुले राम्रो सुविधा पाउने बताए । सुविधा सम्पन्न र आरामदायी यात्रा गर्न पाएपछि मान्छेहरु जति पनि पैसा तिर्न तयार हुने उनले बताए । विभागले गत चैतमै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयले मापदण्ड निर्धारण विभागकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै मस्यौदा करिब १ महिना अगाडि विभागमै फिर्ता पठाएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरुको दर्ता किन अन्यौलमा ? यस्ता छन् कारण
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधि बनाएर धुमधाम साथ ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै मंसिर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो। यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानिय र सकारात्मक हुँदा पनि किन अपेक्षीत स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लीनै पर्दछ। कर्मचारी कै हक हितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु किन दर्ता हुन आनाकानी गरे? किन कर्मचारीहरु यो सरकारको कार्यक्रममा समावेस हुन चाहेनन्। किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधै अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समय सिमा भित्र पनि अपेक्षीत रुपमा दर्ता हुन सकेन? दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन्? यस सम्बन्धमा केही बुंदाहरु निम्नानुसार छन्। १. बैंकहरुले कुन कुन बुंदामा सरकारले उपयुक्त संसोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुनु पर्छ ? क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ। एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक फरक हुने। भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने। ॠण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने। यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने। सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचित परिमार्जन हुनुपर्दछ। ख) निभृतिभरण कोष ऐन-२०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। नीजि क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको जागिर अबधी ५८ बर्षसम्म रहने हुँदा ५८ वर्ष मै अबकास हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगीसके पछि मात्रै निवृतिभरण वापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचीत संसोधन गरेर कोष अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। नीजिमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। बैक तथा बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६% सम्म कर तिर्दछन भने अबकास भुक्तानीमा पनि १५% फेरी कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यो दोहोरो कर व्यवस्था संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। ङ) कोष मार्फत निभृतभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सीईओ लगायतका अन्य पदहरु पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदाबधी छ महिना देखि चार वर्षसम्म हुन्छ। करारका कर्मचारीहरुको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिदैन। यसरी उनीहरुको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरु ४३ वर्ष नाघिसकेका छन्। यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ। यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९०% सम्म रकम सहुलियतपुर्ण दरमा ॠण पाईन्छ र कर्मचारीहरुले सानो तिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पठाउन र अन्य व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन् तर सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत उक्त व्यवस्था थप गरिएको छैन। ‘ जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौ” भन्ने पदाधिकारीहरुको सार्वजनीक अभिव्यक्ति आए पनी कर्मचारी संचयकोष या नागरिक लगानी कोष सरह ॠण दिने गरि कार्यबिधी आएको छैन। ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन। यो व्यवस्था भन्दा त बीमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरु धेरै आकर्षक छन् यसमा उचित पुनरावलोकन हुनु पर्दछ। २.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरु कति छन्? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् र २६ कराेड ५२ लाख रूपैयाँ योगदान जम्मा भएको छ। पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरु दर्ता हुने स्थिति रहन्छ र हुनु पर्दछ पनि। ३.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारवाहि हुन्छ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहूने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने जस्ता कारबाही बाहेक अरु मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रष्ट नभएको अबस्था छ। यद्धपी, सरकारले ल्याएको महत्वपुर्ण कार्यक्रममा बैकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाई राख्न मुस्किल पर्छ नै। अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत निर्दैशन जारी भैसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। ४.सरकारले यस अघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन? उपयोग कसरी भएको छ ? सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ र यो रकम २२ अर्ब नाघिसकेको छ तर कबोल बमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन। ५. ३१% योगदानको बाँडफाँड कसरी गर्ने व्यवस्था छ? -औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १% – दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० % – आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ % – वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ % ६.के हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ? सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यबिधि ल्यायो; सह्रानिय छ। यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उद्देश्य नै लिएको छ। पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नु पर्दा सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन् र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो। कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउदा पुरानो व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्दान्त छ नै। यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचित र परिमार्जन योग्य बुंदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ। यसलाई इगाेको रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुँदैन। लगानी र प्रतिफलको एनालाइसिस् उचित रुपमा हुनुपर्दछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो शुसाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङ मार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यबिधीलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो। छलफल मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउँ अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको व्यवस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ। रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनै वटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन व्यवस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिँदा, सबै प्रतिस्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे। सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमिकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन् किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बीमा योजना पनि संगै लाएर अघि बढेको छ अनि कोषका व्यवस्थाहरु पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्थे। संगै इएफपी र सीआईटीको पनि भविष्य के हुने; छलफल गरौं। जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौं र अघि बढौं। सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साह पुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनि उचित मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ। (ज्याेति विकास बैंकका सीईओ मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुक वालबाट । यसमा लेखिएका विचारहरु उनकाे आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत हुन् । )
बैंकास्योरेन्सकाे नाममा भएका सबै सम्झौता खारेज, नयाँ सम्झाैता गर्न पनि बन्देज
काठमाडौं । बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच भएका सबै प्रकारका बैंकास्योरेन्स सम्झौताहरु खारेज भएका छन् । बीमा समितिले बुधबार एक पत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि कम्पनीले त्यस्ता सम्झौताहरु गर्न नपाउने भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हाे । समितिले गत मंसिर २२ गतेदेखि लागू गरेको “बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६” सँगै यस अघि बैंकास्योरेन्सको नाममा भएका सबै प्रकारका सम्झौता खारेज गरेको हो । समितिले कुनै संस्थासँग सहकार्यमा बीमा व्यवसाय गर्ने सम्झौता भएको भए आजकै दिनबाट उक्त सम्झौता भंग गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । साथै, उक्त सम्झौता भंग गरी समितिले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन लागु हुने गरी सम्झौता गराउन समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
एनसीसी बैंकले तीन अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र(डिबेन्चर) जारी गर्ने भएको छ । १० वर्षे अवधि रहेकाे “१०.५० प्रतिशत एनसीसी ऋणपत्र २०८६” नामको उक्त ऋणपत्रमा १०.५० प्रतिशत व्याज पाइने छ । बैंकले कूल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ । जसमध्ये १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट र १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणतर्फबाट निष्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त ऋणपत्र निष्काशन गर्न बैंकले १० वर्षको लागि बिक्री प्रबन्धकमा नक्सालको नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ्गलाई नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच द्धिपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा एनसीसी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रमेश राज अर्याल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ्गको तर्फबाट सीईओ सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
