साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ६० हजार ५ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला रु ६० हजार ५ सयमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६० हजार २ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य रु ३ सय वृद्धि रु ६० हजार ५ सयमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा तेजावी सुन प्रतितोला रु ३ सय वृद्धि भई ६० हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी आइतबार प्रतितोला रु १० बढेर ७४५मा बिक्री भईरहेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङको सोलार हिउँले बिगार्यो, लोमान्थाङका १३ सय घरमा अन्धकार
ठिनी । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सञ्चालित सौर्य ऊर्जा परियोजना बन्द भएको छ । हिमपात र चिसोका कारण ब्याट्री चार्ज हुन नसकेपछि ७० किलोवाट क्षमताको परियोजना बन्द भएको हो । सौर्य ऊर्जा स्टेशन चार्ज हुन नसक्दा गाउँ अन्धकार बनेको लोमान्थाङका रामबहादुर गुरुङले बताए । चार वर्षअघि चीन सरकारको एक करोड रुपैंया अनुदानमामा सौर्य ऊर्जा परियोजना जडान गरेर भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको लोमान्थाङमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । ‘सौर्य ऊर्जाको भर परेर वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थिएनौं’ गुरुङले भने, ‘परियोजना बन्द भएपछि उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, मोबाइल चार्ज गर्न, टेलिभिजन हेर्न पाएका छैनाैं ।’ उक्त सौर्य ऊर्जाबाट उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, छोन्हुप, छोसेर र सुर्खाङ क्षेत्रका एक हजार ३६६ घरमा विद्युत् सुविधा पुगेको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा ३० सौर्य प्यानलबाट उत्पादित उक्त विद्युत्ले लोमाङथाङ क्षेत्र उज्यालो बनेको थियो । चीन सरकारको आफ्नै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त सौर्य ऊर्जा स्टेशन मर्मतका लागि उनीहरु नै आउनुपर्ने भएकाले तत्काल मर्मत गर्नसक्ने अवस्था नरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष पेमा आङ्ग्या गुरुङले बताए ।
काठमाडौंलाई सुर्ती र चुरोटमुक्त बनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले डेढ बर्षभित्र महानगर क्षेत्रलाई सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा त्यस्ता पदार्थको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र विक्रीबितरण समेत संकुचित पार्न कामपाते त्यस्तो अभियान सुरु गरेको हो । त्यसका लागि महानगरले चरणबद्ध रुपमा गर्ने कार्यक्रम तयार पारेको उपमेयर हरिप्रभा खड्ुगीले जानकारी दिइन् । स्वस्थ शहर कार्यक्रम अन्तर्गत यस्तो योजना ल्याइएको उपमेयर खड्गीको भनाई थियो । यो कार्यक्रम सुरुवात गरेसँगै स्वस्थ सहर अभियान सुरु गर्ने विश्वका ५० शहरमध्ये काठमाडौं पनि एक बनेको छ । शहरमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बढ्दो प्रयोग घटाएर स्वस्थ एवं स्वच्छ शहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठले) बताइन् । विद्यमान कानूनले सार्वजनिक स्थान सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्रघर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, छात्राबास, रङ्गशाला, कर्भडहल, पौडीपोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर जस्ता सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने र त्यसो गरेको पाइए तत्काल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख पाँच कारणमध्ये धूम्रपान, मदिरापान, अस्वस्थकर आहार, निष्क्रिय जीवनलगायत छन् । स्वस्थ जीवनको चुनौती सामना गर्न सबै एक हुनुपर्नेछ । अब कामपाले वडाका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा टोल र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम पनि चलाउने भएको छ ।
घर नबनाएका भूकम्पपीडितले लगेको पैसा असुल्दै प्राधिकरण, अहिलेसम्म २३ करोड उठायो
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीबाट झण्डै रु २३ करोड फिर्ता गराएको छ । विभिन्न कारणले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट सो रकम फिर्ता भएको प्राधिकरणअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । पहिले घर बनाउँछु भनी अनुदान सम्झौता गरेर अहिले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता भएको कार्यालयका परियोजना प्रमुख गणेशराज वस्तीले बताए । उनका अनुसार सरकारले एक पटक दिइसकेको पैसा फिर्ता लिँदैन भनेर पहिले अरु ठाउँमा घर भएका वा त्यहीँ घरमा बस्न मिल्ने हुँदाहुँदैका घरधनी लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । अहिले घर नबनाउँदा रकम त्यतिकै लिन पाइँदैन भन्ने सोचेर फिर्ता गर्ने क्रम शुरु भएको जनाए ।उनले भने, “घर बनाउन नचाहने वा आवश्यक नभएका लाभग्राही आफैँले जानेर फिर्ता गर्न थालेका छन् ।” कतिपय लाभग्राही भने भुलवश लाभग्राही सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसिरहेको पालिकामार्फत ‘यति नम्बर खातामा भएको लगतकट्टा गरि पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने उनले भने । परियोजना प्रमुख वस्तीका अनुसार पालिकामार्फत जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइ र त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यन्यन एकाइ पुगेपछि लगतकट्टा हुन्छ । प्रमुख वस्तीले भने “नक्कली लाभग्राही पहिचान गरेर रकम फिर्ता गराउन स्थानीय तहको समेत सहयोग आवश्यक छ ।” राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशभरमा लाभग्राही सूचीमा परेकाको कुल सङ्ख्या आठ लाख १२ हजार ३७१ रहेको छ । रासस
सरकार र राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिः हतारको निर्णय, फुर्सदको पश्चाताप !
काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ । फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । शंकाको सुविधा सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् । सरकारको नियत के त ? बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ । कहाँ चुक्यो सरकार ? डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ । यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो । डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् । अब के होला ? स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।
नेपालमा विदेशीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खोल्न पाउने, मिडिया चलाउन नपाउने
काठमाडौं । अब नेपालमा विदेशीले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस अघि, विदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने उल्लेख थियो । सो ऐन संसोधनका लागि संसदमा पुगेका विधेयकमा भने सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई लगानी गर्न नपाइने सूचिबाट हटाईएको छ । हाल नेपाल सरकार आफैंले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर नेपाली नोट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लगायतका सम्वेदनशिल छपाईको काम आफैं गर्ने योजना बनाईरहेको छ । तर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पनि लगानी खुला गर्न लागेको हो । यसै गरि, ऐनले नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका आम सञ्चार माध्यमहरुमा भने विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको छ । सँगै राष्ट्र भाषाको चलचित्रमा पनि विदेशी लगानी अस्विकार्य भनिएको छ । संसदमा छलफलको चरणमा पुगेको ऐनले घरेलु उद्योगमा समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध भैरहेको छ । त्यस्तै, दुग्ध उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुुला गर्न लागिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लगानीका लागि बन्देज गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को संसोधन विधेयकमा ऐनको संसोधन विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को अनूसूचिमा निम्न उद्योगहरुमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ | १) कुखरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय(जस्तो कपाल काट्ने, सिलाई (टेलरीङ्ग), ड्राइभिङ आदि) २) हात हतियार, खरखजाना, गोली गठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल(एन.बी.सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति(एटोमिक इनर्जी) विकीरणजन्य सामग्री(रेडियो एक्टिम मेटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग ३) घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनि चेन्जर, रेमिटेन्स सेवा, ४) पयर्टनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामिण पर्यटन ५) आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, ६) नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एंव संस्थाहरु, भाषा तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामश सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ । पुरानो ऐनमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३, उपदफा(४) अनुसार अनूसूचिमा निम्त लिखित उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने उल्लेखछ । १) घरेलु उद्योग २) व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो कपाल काट्ने, श्रृंगार गर्ने, सिलाई (टेलरिङ), ड्राइभिङ्ग तालिम आदि व्यवसाय) ३) हात हतियार तथा खरखजाना उद्योग . ४) गोलीगठ्ठा, बारुद ५) विकीरणजन्य पदार्थ (रेडियोएक्टीभ मेटेरियल्स्) सम्बन्धी उद्योग ६) घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक) . ७) चलचित्र व्यवसाय ( …………राष्ट्र भाषाको) . ८) सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरीटी प्रिन्टिङ्ग) . (मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय) ९) अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङखलाको रूपमा तत्काल दुईभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गरिरहेको खुद्रा व्यवसाय (रिटेल बिजनेस) ७. …… …… ……बिडी, …… …… ……(() प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने बाहेक) . ८. आन्तरिक कुरियर सेवा . ९) आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी) १०) कुखरा पालन १२) माछा पालन १३) मौरी पालन १४) एकाउन्न प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको परामर्श सेवा बाहेक अन्य परामर्श सेवा व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनीयरिङ्ग, कानुनी जस्ता व्यवसायहरू १५) ब्युटी पार्लर १६) भाडामा खाद्यान्न क’टानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य १७) स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा १८) ग्रामीण पर्यटन
रौतहट पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भने-तराई मधेशको विकास गर्न ३ अर्बको विशेष परियोजना कार्यान्वयन हुँदैछ
रौतहट । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब हरेक घरलाई एक्काइसौँ शताब्दीको दृष्टिअनुसार विकास गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । रौतहट जिल्लाको गरूडामा आज नेकपाद्वारा आयोजित प्रदेश नं २ स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक घरलाई एक्काइसौँ दृष्टिले विकास गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को गन्तव्य निहित गराइने बताए । तराई मधेशको विकास गर्न सरकारले तीन अर्ब ५२ करोडको विशेष परियोजनाको कार्यान्वयनको कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश नं २ लाई विभेद, पछोटेपन र असमानताबाट मुक्त गर्न सडक र हवाईमार्ग, वन, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ विकास वातावरण संरक्षण र गरीबी निवारणको परियोजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ भने । प्रधानमन्त्री ओलीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य अर्को निर्वाचनसम्म पूरा गर्न बजेट छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले चन्द्रनिगाहपुर–गौरसम्म ४ लाइनको पक्की सडक, गरूडा नगरपालिकामा खानेपानी र चक्रपथ निर्माणको सर्वे र अध्ययन भइरहेको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि बजार, किसानलाई सस्तो ऋण प्रदान, शीत भण्डारण निर्माणलगायत कार्यलाई सरकारले तदारूकताका साथ अघि बढाइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । वीरगञ्ज–पथलैया, कलैया, धनुषा, चोहर्वा–सिरहा, ढल्केवर–जनकपुरधाम, जनकपुरधाम–जटही, जनकपुधाम–भिठ्ठामोड लगायतका विभिन्न सडकलाई ६ देखि ४ लाइनसम्म विस्तार गर्ने, निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको कार्य शीध्र हुने, सुनकोशी मरिन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, मदन भण्डारी लोकमार्ग, विद्युतीय रेल, जनकपुरधामबाट रातिमा हवाई जहाज सेवाजस्ता कार्य छिट्टै प्रारम्भ हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश नंं २ को सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकारले यस प्रदेशमा साक्षरता तथा विद्यालय भर्ना अभियान आफैले प्रारम्भ गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, रोजगारीमूलक प्राविधिक शिक्षा कार्यमा सबैको अग्रसरतामाथि जोड दिए । आधारहीन राजनीतिको केही अर्थ छैन भन्नु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विखण्डनको पक्षमा रहेका सीके राउत पनि संविधानलाई स्वीकार गरी, राष्ट्र मूलधारको राजनीतिमा आइ सकेकाले अब देशलाई समृद्ध गन्तब्यतर्फ लैजानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ भने । आफूले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपालको जमीन डुबानमा पर्ने गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतलाई डुबान खोल्नु पर्छ भनी आग्रह गरेको र त्यसको निकट भविष्यमा नै सर्वे कार्यको तयारी भइरहेको बताए । वर्तमान सरकार कसैप्रति वैरभाव, दमन गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले विपन्नताको अन्त्यसँगै प्रदेश नंं २ लाई मुहार फेर्ने विकासमूलक परियोजना प्रारम्भ गर्ने पक्षमा रहेको बताए । अब राजनीति साम्प्रदायिकता, भूगोल–भूगोलका लागि गर्ने समय नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै उनले कम्युनिष्टको एकता मोटाउनका लागि नभई देशमा नमूना विकास लागि भएको छ भने । पार्टी एकता प्रक्रियाको टुङ्गो छिट्टै हुने बताउँदै उनले एकताको बारेमा संशय नगर्न आग्रह पनि गरे । गरीबी र अज्ञानताका कारण कुरीतिले मौलाउने अवसर पाएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कोही पनि बोक्सी छैन भने । प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनको हतार छैन: अध्यक्ष दाहाल यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं २ को सरकार तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनका लागि पार्टीमा हतार गरेको छैन भने । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दल प्रदेश नं २ को सरकारलाई उदारतापूर्वक काम गर्न दिने पक्षमा रहेको बताए । कम्युनिष्ट सरकारका बारेमा तराई मधेश विरोधीको भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सजग रहन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दैै उहाँले सरकारले तराई मधेशका लागि विशेष परियोजना कार्यान्वयन गरेको बताए । रौतहटको भूमि निरंकुशता विरूद्ध विद्रोह गर्ने प्रेरणाको भूमि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशको भविष्यलाई उज्ज्वल पार्न ठूलाठूला परियोजना प्रारम्भ सरकारले गरेको छ भने । अब सरकार र नेकपाले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दिशा लिएको बताउँदै उनले भने, “अब युगान्तकारी परिवर्तनको वातावरण बनेको छ ।” दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप विस्तार भएसँगै विकास निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशका जनतालाई मुक्ति अनुभूति गराउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मधेशवादी दलले आफ्नो पार्टीका बारेमा भ्रमको खेती गरीरहे पनि आफ्नो दल जनताको प्यारो दल बन्न पुगेको बताए । यही भूमिबाट नेपालबाट सामन्तवाद विरूद्ध विद्रोह शुरूआत भएको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान सरकार मधेशी जनताको उत्थानमूलक कार्य गर्न सङ्कल्पित रहेको छ भने । नेकपाका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष प्रभु साहले तराई मधेशको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. भट्टराईको प्रश्न-सरकार सिकेप्रति नरम, विप्लवप्रति किन गरम ?
गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाममा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले पछिल्लो समय विद्रोहको नेतृत्व गरेकाले वार्ताबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तराई विखण्डनको आन्दोलनमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याएकै हो भने विप्लप नेतृत्वको पार्टीसँग पनि छलफल र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । “सरकारले विप्लप नेतृत्वकोे दलको माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।” डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको पार्टीले अघि बढाएको राजनीतिक एजेण्डासँग आफ्नो सहमति हुन नसक्ने बताउनुभयो । विप्लपले लिएको बाटो गलत भएको उनको भनाइ थियो । “सरकार सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन”, डा भट्टराईले भने । सरकारले सिके राउतसँग गरिएका सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लागेकाले त्यसलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामी राजनीतिक असन्तुष्टि राख्नेलाई बोलाएर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ”, डा भट्टराईले भने, “देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेसँग भने सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”
