‘जनताकाे जलविद्युत कार्यक्रम’का संगठित संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसारको कार्यान्वयनमा आउन लागेको “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गतका संगठित संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त संस्थाहरुले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निश्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिने भएको हो । बोर्डले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम(७) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
सिइओ ज्ञवालीले गरे जङ्गी अड्डाको निरीक्षण, ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको नेपाली सेनाको मुख्यालय जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सुरक्षित उपायहरु अपनाई जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका सबै संरचनाहरु सुरक्षित रुपमा पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे । भूकम्प लगत्तैको राहत र उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ठूलो सहयोग र राम्रो समन्वयबाट जंङगी अड्डा लगायतका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको बताउँदै आगामी वैशाख १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनाले भविष्यमा निर्माण गर्ने संरचनाहरु पनि सुरक्षित र बलियो बनाउने बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले गुणस्तर र स्तरीयता कायम गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्यभित्र सेनाका सबै संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । २०७३ साल पुसदेखि नेपाली सेनाको जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रधान कार्यालयमा ४७ वटा कार्यालयहरु रहनेछन् । जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ३ अर्ब ४९ करोडमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण टोलीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली सहित सहसचिवहरु शिवहरि शर्मा, पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेललगायत सहभागी थिए ।
५ सय सवारी चालकलाई ग्लोबल आइएमईले बाँड्यो पोशाक
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले प्रदेश नं. १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा परिचालकलाई सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ५०० थान पोशाक वितरण गरेको छ । प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका १४ वटै जिल्लाहरुमा संचालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा परिचालकहरुले अनिवार्य पोशाक लगाउनु पर्नेे व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन निम्न आयस्तर भएका सवारी चालक तथा परिचालकहरुलाई उक्त पोशाकहरु वितरण गरिएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण एवम् ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रहरुमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
‘होण्डा नेपाल ड्रिम कप २०१९’ सम्पन्न, फाइनल रेसमा उजेन बताजु पहिलो
काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक होण्डाले ‘होण्डा नेपाल ड्रिम कप २०१९’ रेसिङ्ग च्याम्पेनशिप आयोजना गरेको छ । सडक दुर्घटनालाई कम गर्ने उद्देश्यले होण्डाले रेसिङ्गका लागि उत्साहित राइडरहरुलाई आफ्नो स्किल देखाउनका निमित्त सुरक्षित मञ्च प्रदान गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्र्पोटिङ्ग कोड, नेपाल अटोमोबाइल स्पोर्टस् एशोसियसन, नेपालमोटरसाइकल फेडेरेसन र एचएनडीसी सप्तिमेन्टरी रेगुलेशन २०१९ अन्तर्गत आयोजित सो च्याम्पेनशिप एमओटीओजीपी र डब्लूएसबीके रेसिङ्ग फम्र्याटमा आधारित थियो । उक्त फम्र्याट अन्तर्गत राइडरहरुलाई आफ्नो रेस स्थान अनुसार अङ्क दिइएको थियो र सबै भन्दा बढी अङ्क संकलन गर्ने राइडरले शिर्ष स्थान प्राप्त गरेका थिए । फागुन २४ र २५ गते सम्पन्न फाइनल रेसमा उजेन बताजुले सीबीआर २५० आर अन्तर्गत फास्टेस्ट ल्याप रेकर्ड राख्न सफल भएका थिए भने १४९–१६५ सीसी अन्तर्गत राजकुमार कार्कीले फास्टेष्ट ल्याप टाइममा रेस पूरा गरेका थिए । फाइनल रेसमा, उजेन बताजुले पहिलो स्थान हात पार्न सफल भएका थिए भने रामबिक्रम थापाले दोस्रो र विभेस श्रेष्ठले तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भएका थिए । तेस्रो रेसबाट ५८ अङ्क संकलन गरी विभेस श्रेष्ठ होण्डा नेपाल ड्रिम कप सिजन १ को च्याम्पेन बन्न सफल भएका थिए । त्यसैगरी आशिकलामा ३७ अङ्कका साथ उक्त च्याम्पेनशिपको उपविजेता बनेका थिए । यसका साथै विभेस श्रेष्ठ र आशिकलाले अगामी होण्डा इण्डिया ड्रिम कपमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक १४९–१६५ सीसी विधामा राजकुमार कार्कीले पहिलो स्थान प्राप्त गरेका थिए भने सुजय गोपालीले दोस्रो र लक्ष्मणबिक्रम थापाले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । ५० अङ्कका साथ राजकुमार कार्की १४९–१६५ सीसी विधाअन्तर्गत च्याम्पेनशिपको विजेता घोषित भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका आरोपी ६ जना प्रहरी धरौटीमा रिहा
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर र यातनाविरुद्धको कसूरमा पक्राउ परेका ६ जना प्रहरी कर्मचारी आज धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि आदेश जारी गर्दै यातनाविरुद्धको कसूरमा मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटी र प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई पाँच÷पाँच लाख धरौटीमा रिहाइको आदेश गरेको छ । सो मुद्दामा अन्य प्रतिवादी तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख डिल्लीराज विष्ट र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक अङ्गुर जिसी फरार रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूरमा तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक सेटी, प्रहरी निरीक्षकद्वय खड्का र जगदीशप्रसाद भट्टलाई पनि चार÷चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको जिल्ला अदालतका डिठ्ठा रुद्रप्रसाद बोगटीले जानकारी दिए । त्यसैगरी उक्त सार्वजनिक न्याय कसूरविरुद्धको मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हरिसिंह धामीलाई तीन लाख ५० हजार र प्रहरी नायब निरीक्षक रामसिंह धामीलाई रु तीन लाख तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई २ लाख ५० हजारमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । गत पुस ३ गते निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले छोरीको हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूरमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख डिल्लीराज विष्टसहित आठ प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त घटनामा प्रहरीले अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेका भीमदत्तनगरपालिका–१९ बाघफाँटाका दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्का विष्टले भाइ दिलीपलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा यातना दिएको भन्दै प्रहरी प्रमुख विष्टसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । “अदालतमा अनुपस्थित रहेकाको सवालमा पनि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।” जिल्ला अदालतका डिठ्ठा बोगटीले भन्नुभयो, “फरार प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन ३५ दिने सूचना जारीसमेत भइसकेको छ ।” उनले आज बेलुकी ५ बजेसम्म धरौटी बुझाउन नसक्ने प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने बताए । साथीका घरबाट गृहकार्य गरेर घर फर्किरहेकी पन्तको गत साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव उखुबारीमा भेटिएको थियो । रासस
समयमा काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई सम्मानसहित थप लाभांश ! अब जिम्मेवार बन्लान कि ?
काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्मानसहित थप लाभांशसमेत दिने भएको छ । अधिकाशं विकास निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र परेको सन्दर्भमा त्यसलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारात्मक प्रयास थालेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कानूनीरुपमा नै त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न भए त्यसले राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सम्मान र लाभांश समेत दिने व्यवस्था गरिएको हो । सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न धियेयक’मा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा करारबमोजिम काम पूरा गर्ने मितिभन्दा अगावै निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गरेमा जति अवधि अघि काम सम्पन्न भएको छ, त्यसको अनुपातमा करारमा उल्लेख भए बमोजिमको लाभांश रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा लाभांश रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक महीना अघि नै कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका ठूला, मझौला तथा साना आयोजनासमेत तोकिएको समयमा पूरा नहुने, म्याद थप गर्नुपर्ने र लागतसमेत बढ्दा अधिकांश आयोनामा असर परेको छ । गत वर्ष सम्पन्न भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया सम्पन्न हुन १२ वर्ष लाग्यो भने २०६४ सालदेखि शुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न हुन ११ वर्ष लागेको छ । यस्तै २०७३ सालमा नै सम्पन्न हुनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत ढिलो भएको छ । हुलाकी राजमार्गको अवस्था त्यस्तै छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेका काठमाडौँका अधिकाशं सडक आयोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सिँचाइ, सडक तथा पुलजस्ता अत्यावश्यक आयोजनासमेत समस्यामा परेका छन् । आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनामा निर्माण व्यवसायीका कारण समस्या नहोस् भनेर कानूनी रुपमा नै सम्मान तथा लाभांशको व्यवस्था गरिएको हो । तोकिएको समयमा काम पूरा नभएमा प्रस्तावित विधेयकमा ‘ढिलो काम सम्पन्न गरेका त्यस्तो निर्माणकर्ताले लिक्विडेशन ड्यामेज’ बापत प्रतिदिन करारमा उल्लेख भएबमोजिमको दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विगतमा भेरिएन आदेशसमेत सञ्चालक समितिले मनलाग्दी रुपमा गर्ने गरेको पाइएकाले प्रस्तावित विधेयकमा भने कारण खुलाएर मात्रै त्यस्तो आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । करार मूल्यको दश प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशक र करार मूल्यको २० प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशमा मन्त्रालयको सचिवले र सोभन्दा बढीको भेरिएन भए मन्त्रिपरिषदले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा कुनै कारणवश मुलुकमा विद्युत् ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती वा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध भएका वा सङ्कट परेमा त्यस्ता आयोजनालाई त्यस्ता पदार्थको आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुनै कारणवश स्वदेशमा उत्पादित निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध भएमा आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा सरकारको कुनै निकाय वा निजी उद्योगले पहिलो प्राथमिकता दिई त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आयोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरण, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, पाटपुर्जा वा विष्फोटक पदार्थ प्रचलित कानूनबमोजिम भन्सार कार्यालयले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । आयोजनाका लागि नेपालमा ल्याउनुपर्ने विदेशी मुद्राको कूल रकमको विनिमयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजै स्वीकृति दिनुपर्ने छ । त्यस्ता आयोजनामा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीे प्रयोग गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले आवश्यक रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । रासस
आयोजना बैंक: ३६७ परियोजना छानिए, पूर्व तयारीका लागि छुट्टै कोष, विकासमा ‘ब्रेक थ्रु’
काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकका लागि ३६७ वटा परियोजना प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक युनिटले ३६७ वटा ठुला विकास निर्माणका परियोजना तयार पारेको हो । आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य सुशिल भट्टको नेतृत्वमा आयोगले आयोजना बैंकका लागि आयोजना छनौट इकाई गठन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन आयोजना बैंकले तय गरेकै आधारमा हुनेछ । आयोगले आयोजना बैंकलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सोँच पनि बनाएको छ । ‘हामीले प्रारम्भिक चरणमा ३६७ वटा आयोजना प्राप्त गरेका छौं, अब यीनीहरुलाई अन्तिम रुप दिन्छौं र आगामी बजेटमा प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजनका लागि सिफारिस गर्छाै’, आयोग सदस्य भट्टले भने । बैंकले विसका निर्माण सँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मार्फत ती आयोजना छनौट गरेको हो । छनौटमा परेका आयोजनामध्ये अधिकांश पुराना तथा क्रमागत आयोजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए । के हुन्छ बैंक आएपछि ? आयोजना बैंक सञ्चालनमा आएपछि खुद्रे आयोजनाहरुमा कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध गरेर आवश्यक मात्रामा बजेटको विनियोजन गरिनेछ । कुन आयोजना कुन चरणमा रहेको छ र त्यसलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न बर्षेनी कति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ । आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आयोजना पूर्व तयारीको काम र आयोजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरिनेछ । अहिले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएका धेरै आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर समेत तयार नभएको अवस्था छ । आयोजना पूर्व तयारीका लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड कुनै पनि आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि त्यसको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरिनेछ । त्यसका लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड खडा गरेर पूर्व तयारीका लागि श्रोत उपलब्ध गराइनेछ । सबै मन्त्रालय र विभागहरुमा त्यस्तो फण्ड मार्फत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, वातवारणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिनेछ । ‘सबै मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड मार्फत आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरिनेछ, त्यसपछि मात्रै निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउँछ’, आयोगका सदस्य भट्टले विकासन्युजसँग भने । त्यसरी बजेट विनियोजन गर्दा समेत आयोजनाको प्रभावलाई मध्यनजगर गरेर पुनः प्राथमिकीकरण गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पनि पुनः प्राथमिकीकरण अब आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्दैछ । त्यसका लागि हाल बर्षेनी बजेट विनियोजन भैरहेका आयोजनाहरुको लाभ र लागतका आधारमा पुनः प्राथमीकीकरण गरिनेछ । चीन र भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक करिडोरमा पनि केरुङ पुग्ने नाकालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ, त्यसपछि कोरलाले प्राथमिकता पाउनेछ । यी दुई सडकसँगै त्यहाँ भन्सार, सुरक्षा पोष्ट, बन्दरगाह लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विकासमा नीतिगत छलाङ सरकारले विकास निर्माणका काममा नीतिगत छलाङका रुपमा आयोजना बैंकलाई अघि सारेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा आयोजना बैंकको योजना बजेटमा समेटिएको थियो । आयोजना बैंक मार्फत आयोजनाहरुलाई पूर्व तयारीको चरण र निर्माणको चरण गरि दुई भागमा बाढेर अघि बढाउने सोँच तयार भएको हो । ‘आयोजना बैंकको रोडम्याप अनुसार काम अघि बढाउँदा कुनै पनि आयोजनामा समस्या आउँदैन र विकास निर्माणले पनि योजनावद्ध ढंगले गति पाउँछ’, भट्टले भने ।
बन्द हड्ताल हुनु दुःखद् : महासङ्घ
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएको अवस्थामा बन्द हडताल हुनु दुःखद् भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधान निर्माणसँगै मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा अगाडि बढ्दै गर्दा भएको बन्दले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताए । “सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई पूरा गर्न अगाडि बढेको अवस्थामा फेरि बन्द तथा हडतालजस्ता क्रियाकलाप हुनु दुःखद् कुरा हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्तिका कारण विकास हुन नसकेको बताउँदै महासङ्घले विकासका लागि सरकारले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासङ्घले यस्ता समस्यालाई असन्तुष्ट पक्षसँग बसेर वार्ता र छलफलको माध्यामबाट तत्काल समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गरेको छ ।
