सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भने-‘यी ४ विद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भो’
काठमाडौँ । सरकारले ४ वटा विद्युतसव स्टेशन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । १३२/३३ केभी सुनवन सव स्टेशन, दोर्दी कोरिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइन, निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जनविद्युत आयोजना(६२ मेघावाट) र सान्जेन(माथिल्लो) १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने भएको हो । मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विद्युत आयोजनका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीकाे ३७ करोडको आईपीओ स्वीकृत
काठमाडौं । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँको साधारण सेयर (आईपीओ) स्वीकृत भएकाे छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन ३० गते कम्पनीलाई सो मात्राको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएकाे हाे । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतकाे यस कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ३७ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमार्फत सो मात्राको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने छ । साथै, यस कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ ।
गरिब नै नभएपछि लघुवित्तलाई अपग्रेड गर्नुको विकल्प छैन
काठमाडौं । अहिले लघु वित्तका ऋणीको संख्या २१ लाख पुगेको छ, । निक्षेप सदस्यको संख्या नै ३२ लाख पुगेको तथ्यांक छ । दोहोरो सेवा लिनेहरुको संख्या कटाउने भने भने पनि ११ लाखले त लघु वित्तको सेवा पाएकै छन् । हामीले जुन संख्यामा गरिबहरु छन भनेका छौं, त्यहि संख्याका नागरिकहलाई लघु वित्तहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ । लघु वित्तहरुको सेवा क्षेत्र नै आर्थिक रुपले विपन्नहरु नै हुन् । यसको अर्थ अबको केहि बर्षभित्रै गरिबहरुको संख्या सकिन्छ । अनि लघु वित्तको संख्या बढाउँदा गरिब कहाँ खोज्ने ? कि कसैलाई गरिबीको रेखा मुनी धकेलेर धेरैलाई गरिब बनाउनु परो । अहिलेको परिभाषाकोे गरिब त केहि वर्षमै सिद्धिन्छन् । अनि त्यहीँ डुब्लिकेशन हुन्छ । लघु वित्तहरुले गरिबीको रेखा मुनी रहेका भन्दा माथीकालाई काम गर्न पाउनु भएन भने त कहाँ जाने हो र ? गरिबी सकिएपछि लघु वित्तहरु कहाँ जाने ? फेज आउट हुने त होइन होला ? २१ लाख व्यक्ति लघुवित्तबाट सेवा लिईरहेका छन् । दोहोरो परेको भन्ने बिषय पनि आएको छ, त्यसो हो भने पनि ११ लाख त कभर भएकै होलान् । गरिबहरुको जीवन स्तर उकासेपछि गरिबका लागि काम गर्ने लघु वित्तहरुको स्तर पनि उकास्नु आवश्यक छ । नत्र भोली लघु वित्तले गरिब खोज्न कहाँ जाने ? त्यसकारण अब लघु वित्तहरुलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेका हौं । अब गरिबहरुको परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ र लघु वित्तहरुको स्तरोन्नति आवश्यक छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।– अर्थमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
ग्रामीण विकास लघुवित्तले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत अर्थात १ बराबर ०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । बुधबार मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थालाई सो मात्राको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति पाएसँगै लघुवित्तले ३२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । संस्थाले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल मार्फत बजारमा बिक्री गर्ने छ ।
सिरहाको गोलबजारमा एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लि.को गोलबजार नगरपालिका वडा नं ४, सिरहामा नयाँ शाखा खुलेको छ । बिहीबार एक समारोहका बीच गोलबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवनाथ शाहले शाखाको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नगर प्रमुख शाहले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा समेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउँदै गएको बैंकको प्रशंसा गरे ।
शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण, न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालीमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित गरिएको बेरोजगारको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् । सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र मागबमोजिमका श्रमिकको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुने विश्वास लिइएको छ । यस संयन्त्रले स्थानीयस्तरमा निजी, सहकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालीम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछन् । बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ । सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्न नसके रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा दिनेछ । यसबाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’लगायत चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आव २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । रासस
विप्लव समूहलाई ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउने समयसीमा, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्-मूलधारमा आए स्वागत गर्छौँ
काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे । सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ, तर उनीहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।” उनले वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, “सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत गर्यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”
भारत र अमेरिकाका राजदुतलाई मन्त्रीको ‘स्टाटस’
काठमाडौं । अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदुतले मन्त्रीको स्टाटस पाएका छन् । सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत र भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई मन्त्री सरहतको वरियाता दिने निर्णय गरेको हो । अब अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कुमार कार्की र भारतका लागि नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले मन्त्रीको हौसित पाउनेछन् । ठूला देशसँग उपल्लोस्तरको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउने उदेश्यले राजदुतहरुलाई मन्त्री सरहको स्टाटस प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
