जनप्रतिनिधिको अवैध धन्दाः वन मासेर ढुंगाखानी
काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा अवैध ढुंगाखानी र बालुवाखानी सञ्चालन गरिँदा ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने लेले, टीकाभैरव, दुम्सिडोल र देवीचौरस्थित सामुदायिक वन तहसनहस भएको छ । जनताको कामसँगै तल्लो तहमा विकास निर्माणको मुख्य योजनाकारका रुपमा चुनिएका गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाटै उक्त क्षेत्रको वन विनास भइरहेको हो । अवैध ढुंगाखानी र बालुवाखानी सञ्चालन गर्नका निम्ति यहाँका डाँडाकाँडा ताछिएका छन् । वनक्षेत्रमा पर्ने करिव ५ किमी क्षेत्रफल मरुभूमिजस्तै भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आज नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनलगायत विषयमा निर्णय गर्न आज बोलाइएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उक्त विषयबाहेक पार्टीको विधानअनुसार नियमावली निर्माण, सरकारका कामकारवाही, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा पनि छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि गत फागुन १४ गते बोलाइएको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो । पार्टी कार्यालयले भने सहमतिका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सो बैठक स्थगन गरिएको जनाएको थियो । आज पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि दुवै पक्षबीच पदाधिकारीस्तरमा समिति गठन सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास गरिने बताइएको छ । संयोजकसहित पाँच सदस्य रहने दुवै समितिलाई काङ्ग्रेसमा महत्वको रूपमा लिइन्छ । समिति गठनमा दुवै पक्षले आफू अनुकूल खोज्दा सहमतिमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
विपन्न नागरिकको उपचारमा दुई अर्ब बढी खर्च, अधिकांशलाई जानकारी छैन
काठमाडौं । विपन्न नागरिकको औषधि र उपचारमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा देशभरका २१ हजार ८ सय २० विपन्न नागरिकको औषधि र उपचार सेवाबापत सो रकम खर्च भएको हो । उनीहरूले देशभरका ६४ अस्पतालबाट औषधि र उपचार सेवा लिएका हुन् । औषधि उपचार सेवा लिएकामध्ये १० हजार ६ सय ८ क्यान्सरका बिरामी, ४ हजार २ सय ७६ मुटु रोगी र ४ हजार ६ सय ६१ मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामी छन् । यसैगरी, ७७ पार्किन्सन्स, २४ अल्जाइमर, ५ सय २१ हेड इन्जुरी, ५ सय ३९ स्पाइनल इन्जुरी र १ हजार १ सय १४ सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले औषधि र उपचार सेवा लिएका छन् । मिर्गौलाअन्तर्गत डायलासिस गर्ने बिरामीलाई प्रत्येकपटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाख रुपैयाँ, मिर्गौला दिने र लिनेको जाँचका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि सेवनका लागि १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई शोध भर्नाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २२ हजारले लिए औषधि र उपचार सेवा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा। माधवप्रसाद लम्सालले भने, ‘सूचीकृत अस्पतालबाट सातवटा कडा रोगका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ । रोग पत्ता लगाउन होइन । रोग पत्ता लागिसकेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विपन्न नागरिकलाई औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराइन्छ ।’ विपन्न नागरिकको उपचार सेवाका लागि चालू आवमा २ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । तर, सो सेवाका लागि चालू आवमा १ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ । विपन्न व्यक्तिका लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका–२०७५ समेत जारी भएको छ । निर्देशिकाबमोजिम नै विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवाबापत रकम पाउँदै आएका छन् । देशभरका ८० वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित स्वास्थ्य संयोजक सदस्य सचिव रहेको समितिले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि आवश्यक कागजातसहित दिएको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यस्ता सेवा लिएका बिरामी निको भई पुनः सेवा लिन आउनुपरेमा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकका लागि सरकारले निःशुल्क औषधि–उपचार सेवा लागू गरे पनि अधिकांश सेवाग्राहीलाई यसबारे जानकारी नै छैन । जसकारण, धेरैजसो कडा रोगका बिरामी शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन र रोगको लक्षण देखापरेमा सामान्य उपचारले पनि निको हुने हुँदा यसतर्फ गम्भीर हुन चिकित्सकले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियारमा बयान दिँदादिँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने फरार
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने फरार भएका छन् । उनी स्थलमार्गबाट पोखरा भैरहवा हुँदै भारत गएको बताइएको छ । उनले दुई पटक बयान दिइसकेका थिए भने अर्को पटक डाक्ने अख्तियारको तयारी थियो । सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ भएको तथा स्थलमार्गबाट भारत गएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनी घरमा नभएपछि उनका सहयोगी जुजुभाइ महर्जन र रोहति घिमिरेलाई प्रहरीले अख्तियारमा झिकाएर सोधपुछ गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२० करोडको पुल बनेको ९ महिना भो, अझैसम्म गाडी चल्न सकेनन्
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी जेआइइसी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा बनाएको टेकु–कालिमाटी जोड्ने पुल निर्माण सकिएको नौ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । २० करोडको सम्झौतामा ठेकेदारले १३ करोड लगिसके, पुलमा रंगरोगन पनि गरिसके, तर भार थाम्दैन भन्दै सरकारले बन्द राखेको छ । ६० मिटर लामो पुलको बीचको ३० मिटर खण्ड अड्याउन १५० एमएम रेडियसको १५ वटा लट्ठा दुवैतर्फ तान्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि मापदण्डविपरीत ५ एमएम कम रेडियस भएको लट्ठा हालेको भेटिएको छ । यस्तै, लट्ठा कस्न मेसिनसमेत प्रयोग नगरेको, बरु प्राविधिकको आँखा छल्न लट्ठा छिराएको प्वालमा सिमेन्टको घोल हालेर पुरिदिएको सडक विभागले जनाएको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ कालिमाटी पुलबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘कालिमाटी–टेकु जोड्ने पुलको सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी छैन । पहिले त्यो पुल काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले हेथ्र्योे । पछि त्यो खारेज भएपछि मेरैमातहत आएको छ । विवाद छ भन्ने सुनेको छु । डिटेल फाइल पनि मेरो कार्यलयमा आएको पनि सुनेको हुँ । तर, मैले बुझ्न भ्याएको छैन । विवाद मिल्दै होला,’ उनले भने । ९ असार ०७१ मा २० करोड २३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल सम्झौताअनुसार २० असार ०७३ मा सकिएन । पटक–पटकको ताकेतापछि गत असारमा काम सकिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख लगिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–भार नथाम्ने पुलमा गाडी चल्न दिन मिलेन टेकु–कालिमाटी पुल निर्माण काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । पछि आयोजना खारेज भयो । कार्यालयको स्वामित्व डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमातहत आयो । पुल निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै विवाद रहेछ । पुल निर्माण भयो । पछि कन्सल्टेन्टले मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले पुल बनाएको रिपोर्ट पेस गरे । रिपोर्ट हेर्दा पुलले यातायात साधनको भार नै धान्न नसक्ने स्थिति देखियो । यो जान्दाजान्दै यातायात साधन चल्न दिने कुरा भएन । त्यसैले यातायातका साधनलाई रोक लगाइएको हो । यही सम्बन्धमा अहिले ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गठन भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
हतियार बुझाउन विप्लवलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्ने समूहलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिकामा पर्ने वर्जु ताल निरीक्षणपछि आज आयोजित कार्यक्रममा पृथकतावादी र विखण्डनवादी आन्दोलन त्याग गरी वर्तमान संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गरी मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको परिवर्तनको अनुभूतिलगायत विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा वर्जु ताललाई प्रदेश नं १ को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उहाँले आगामी जेठ १५ गते अगाडि गुरुयोजना तयारी पेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए । उनले यस ताललाई विश्वको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास गरिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्जु तालसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने र ताल क्षेत्रमा हरियाली बनाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गरिने बताए । उनले प्रदेशकै नमूना पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए । तालको वरिपरि रहेको ५१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी प्रदेशको रमणीयस्थलको विकास गरी स्थानीय जनताको आर्थिक उन्नतिमा ताल सघाउ पुग्ने उनको विश्वास थियो । कार्यक्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले यस क्षेत्रलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्र करिडोरको रुपमा गुरुयोजना तयार गरी जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरे । वर्जु ताल विकास समितिका सचिव विबटसिंह श्रेष्ठले विसं २०७३ मा नेपाली सेनाले तालको समुचित व्यवस्थापनका लागि रु तीन करोड ६५ लाख खर्च गरेको बताए । उक्त ताल १५३ बिघामा फैलिएका छ भने हिउँद महीना दैनिक एक हजार बढी स्वदेशी विदेशी नागरिकले अवलोकन गर्ने गरेका छन् । तालमा घुम्नका लागि १५ डुङ्गासहित बालमनोरञ्जनस्थल, वनभोजस्थल आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ताल विराटनगर महानगरपालिकाबाट १२ किलोमिटर पश्चिम सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिका–६ चिमडीमा अवस्थित रहेको छ । उक्त तालको एक फन्को लगाउन पैदल एक घण्टा लाग्दछ । रासस
मनसा सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड मानेन, विभागले गर्यो कारवाहीको शिफारिस
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्ड विपरीत सिमेन्ट बिक्रीवितरण गर्ने मनसा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाबाट फागुन १३ र १४ गते गरिएको अनुगमनबाट नमूना सङ्कलन गरी विभागमा ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मनसा पिपिसी सिमेन्टमा आइआरको मान २८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३१.२ प्रतिशत भएकाले आज कारवाहीको सिफारिश गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सिमेन्टको मान नेपाल गुणस्तरअनुरुप नभएकाले कारवाहीका लागि विभागले सिफारिश गरेको जानकारी दिए । “अनुगनमका क्रममा नेपाल गुणस्तर ऐन विपरीत भेटिएको जो कोही कम्पनीलाई पनि कारवाही गर्दै आएका छौँ,” उनले भने । विभागले उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन तथा नियमावलीको दफा १६ अनुसार कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १३ अर्ब ७९ करोड ११ लाख २५ हजार बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ । बैंकले कूल ९१ दिनदेखि ३६४ दिन अवधि तोकिएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि बैंकले गत फागुन २७ गते ९१ दिने अवधिको दुई अर्ब २६ करोड र ३६४ दिने पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
