माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको ३० मेगावाट विद्युत् १७ वैशाखभित्रै आउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिसुली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् आगामी १७ वैशाख (३० अप्रिल २०१९) भित्र आउने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सोमबार बसेको आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरुको बैठकले पहिलो युनिटबाट १७ वैशाखभित्रमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पहिलो युनिटबाट १७ वैशाखभित्रमा र दोस्रो युनिटबाट १५ असार (३० जुन २०१९)बाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,विभिन्न समस्या झैल्दै आएको आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासबाट सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यसबाट एकातर्फ काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक रहेकाले यहाँको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि आयोजना योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ भने अर्कोतर्फ त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन प्रसारण लाइनको पूर्वाधार पनि तयार भएको छ ।’ ६० मेगावाटको आयोजनामा ३०/३० मेगावाटका दुईवटा युनिटहरु रहेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले केहीअघि आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । शुक्रबारबाट आयोजनाको बालुवा थिग्रयाउने पोखरीभन्दा बाहिर रहेका बाँध, त्यहाँ रहेका गेट लगायतका संरचनाको परीक्षण भइरहेको छ । यो काम ११ चैत्रभित्र सक्ने समय तालिका तय गरिएको छ । त्यसपछि २ वैशाखसम्म बालुवा थिग्रयाउने पोखरी, मुख्य सुरुङ, लगायतका संरचनाको ड्राई तथा बेट टेष्ट गरिने छ । २ वैशाखपछि विद्युत गृहमा रहेको जेनेरेटर लगायतका उपकहरणरु, पानी निकास सुरुङको ड्राई तथा बेट टेष्ट सम्पन्न गरी १७ वैशाखबाट पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । ‘अहिले हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणहरुको जडान र परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ, जोशीले भने । ‘प्रसारण लाइन पनि १७ वैशाख अगाडि नै तयार पार्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । मातातीर्थमा १३ सय मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । कम्पनीसँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १७ जेठ २०७१ ९३१ मे २०१४०भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)सम्म थपिएको थियो । भुकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भुकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो । भूकम्प र पहिरोले बाँध स्थलको दायाँ-बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
चिया उत्पादन र अनुसन्धानमा नेपाल-चीन सहकार्य आवश्यकः कृषिमन्त्री खनाल
बेइजिङ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा चिया उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि र चियाको आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्धमा चीन सरकारसँग सहयोग र सहकार्यका आधारमा साथ अघि बढ्न चाहेको बताएका छन् । चीनको सिचुवान प्रान्तको इविन शहरमा सोमबार आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको प्रमुख अतिथि रहेका खनालले नेपाल चियामा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुगे पनि चियालाई संस्कृति र कलाको रूपमा विकास गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्दै चीन सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालमा गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुँदाहुँदै पनि विश्व बजारमा सन्तोषजनक उपस्थिति बनाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा नेपालको चियालाई विश्वबजारमा पु¥याउन इविनले उपलब्ध गराएको मञ्च नेपालका लागि ठूलो अवसर हो भने । चिनियाँ उपकरण तथा मेसिनको प्रयोग गरी नेपालमा हाल चिया उत्पादन गर्ने एक सय बढी साना कारखाना सञ्चालनमा छन् । नेपालमा ठूलो मात्रामा चिया उत्पादन भए पनि न्यून परिमाणमा मात्र चिया चीनतर्फ निर्यात भएको छ । “यो परिमाणलाई बढाउँदै लाने हाम्रो प्रयास जारी छ । किनकि हामीलाई थाहा छ, चियालाई पेयपदार्थको रूपमा मात्र होइन, संस्कृति, माया एवं सम्मान गर्ने मुलुकका रूपमा पनि चीनलाई लिइने गरिन्छ”, मन्त्री खनालले भने । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरलाई चिनियाँ सम्राटले उपहारस्वरुप दिएको चियाको बीउ पूर्वी नेपालको इलाममा रोपेपछि नेपालमा चियाखेतीको शुरूआत भएको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । उक्त सम्मेलनमा चिया क्रेता बिक्रेताबीचको भेटघाट, चियाको प्रदर्शनी, कालो चिया उद्योग मञ्च, लगानी प्रवद्र्धन तथा करार सम्झौता, एशियाली चिया सङ्गठनको भेला, अन्तर्राष्ट्रिय साना चिया व्यवसायी भेलालगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सम्मेलनमा नेपाली किसान तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ४० देशका झण्डै एक हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । त्यसैगरी, मन्त्री खनालले नेपालमा आगामी मार्च २९ र ३० मा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा मित्र राष्ट्रहरुको सहभागिता र समन्वयको खाँचो रहेको औँल्याउनुभएको मन्त्री खनालका प्रेस संयोजक बोमलाल गिरीले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले नेपालले विकास र समृद्धिका दृष्टिले छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारतको सद्भाव र त्रिदेशीय सहकार्यको अधिकतम सदुपयोग गर्न चाहेको छ भने । खनालले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बिआरआई) ऐतिहासिक रहेको भन्दै यसले व्यावसायिक र सांस्कृतिक हिसाबले विश्वलाई जोड्न सफल हुनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताए । इविन शहर र पोखरा महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्धसमेत स्थापित भइसकेको र यी दुई शहरले नेपाली र चिनियाँलाई विभिन्न तरिकाले थप नजिक बनाउन काम गरिरहेका छन् । रासस
काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लामा बर्डफ्लू, काभ्रेपलाञ्चोकमा चेक प्वाइन्ट
काभ्रेपलाञ्चोक । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलयागत अन्य जिल्लाका विभिन्न जातका कुखुरामा बर्डफ्लूजन्य सङ्क्रमण देखिएपछि जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले तीन नाकामा चेक प्वाइन्ट राख्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा बर्डफ्लुजन्य सङ्क्रमण निभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले मङ्गलटार, साँगा र नाला नाकामा बर्डफ्लूजन्य सङ्क्रमण चेक प्वाइन्ट राख्ने निर्णय गरिएको केन्द्र प्रमुख डा मोगलप्रसाद शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहका पशुसेवा शाखा प्रमुखको नेतृत्वमा चेक प्वाइन्ट सञ्चालन हुनेछ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले पक्षी स्वस्थ भएको चेक प्वाइन्टमा प्रमाणपत्रको जाँच गरेर मात्रै जिल्लामा भित्रिन दिनेछ । केन्द्र प्रमुख डा शाहले भने, “प्रहरी कार्यालयसँगै चेक प्वाइन्ट राखिनेछ, पक्षी स्वस्थ भएको प्रमाणपत्र नभए नाकाबाट भित्रिन दिइनेछैन ।” केन्द्रले पूर्वी तराईबाट सिन्धुली हुँदै विपी राजमार्गमार्फत राजाधानी भित्रिने काभ्रेपलाञ्चोकको मङ्गलटार नाका, काठमाडौँबाट जिल्ला भित्रिने साँगा नाका र भक्तपुरतर्फबाट भित्रिने नाला नाकामा चेक प्वाइन्ट राख्ने भएको हो । यसका लागि केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको केन्द्र प्रमुख डा शाहले बताए । उनले भने, “तोकिएका नाकामा आजैबाट जाँच शुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।” आयात–निर्यातकर्ताले पक्षी स्वस्थ भएको प्रमाणपत्र नदेखाए कुखुरालाई प्रोगशालामा पठाइनेछ । सरकारद्वारा विसं २०७४ मा जारी संशोधित आदेशमा बर्डफ्लू रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण प्राविधिक समिति रहने उल्लेख छ । रासस
जापानको निर्यातमा निरन्तर गिरावट, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव त छोड्ने होइन ?
टोकियो, जापान । जापानको निर्यात दरमा गत फेब्रुअरीमा पनि गिरावट देखिएको जापान सरकारले सोमबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जापानको निर्यातमा गत डिसेम्बरदेखि निरन्तर तेस्रो महिनासम्म गिरावट देखिएको हो । हुनत जापानको आयात दर पनि यो समयमा घटेको देखिएको छ । कारोबारमा देखिएको गिरावटले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले सन् २०१९ का लागि निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव त छोड्ने होइन, विश्लेषकहरू झस्किएका छन् । गत बर्षको सोही समयमा जापानको निर्यात दर ६.७ प्रतिशत अर्थात् ६.३८ ट्रिलियन यन रहेकोमा यस बर्ष यसबाट १.२ प्रतिशतको कमी आएको हो । त्यस्तै आयातमा पनि निकै कमी आएको छ अर्थात् जापानको आयातमा पनि यस बर्ष ६.७ प्रतिशतले कमी आई ६.०५ ट्रिलियन यन कायम भएको छ । प्रविधि क्षेत्रको सामानको मागमा आएको ह्रास र समग्र सामानको आयात तथा निर्यातमा देखिएको गिरावटले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानलाई तत्काल सोच्न बाध्य बनाएको छ, मिजुहो रिसर्च इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री आसुको साकामोतोले एएफपीसँगको कुराकानीमा बताए । साकामोतोले भने, “आयातमा देखिएको कमजोर तथ्याङ्कले जापानी बजारमा यहाँका कम्पनीद्वारा गर्दै आएको उत्पादनमा आएको गिरावटलाई प्रतिबिम्बित गरेको र यसले जापानी अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावप्रति चासो बढेको छ ।” विश्लेषकहरूले जापानी अर्थतन्त्रको समस्या आउनसक्ने आधारलाई मध्यनजर गर्दैै निर्यात तथा कर्पोरेट लगानीलाई नजिकमा रहेर नियालीरहेका छन्, उनले बताए । यद्यपि उक्त समयमा जापानको चीन निर्यात हुने सामानमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि आएको । आयातमा १५.८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसबाट अमेरिका–चीन व्यापार विवादको लाभ चीनसँगको कारोबारका हिसाबले जापानले लिएको देखिन्छ । जापानमा यस बर्ष चीनबाट हुने कपडा, धातुजन्य उत्पादन र श्रव्यदृष्य सामग्रीको आयातमा कमी आएको देखिएको छ । राजनीतिक रूपमा अमेरिकासँग अत्यधिक संवेदनशील रहने जापानको अर्थबजारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष ०.९ प्रतिशतले कमी आउँदा छ खर्ब २४ अर्ब ९० करोड जापानी यनको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै यूरोपेली यूनियनसँगको कारोबारमा ५८ अर्ब २ करोड यनको लाभ भएको देखिएको छ । फेब्रुअरीमा जापानको जम्मा व्यापार नाफा तीन खर्ब ३९ अर्ब जापानी यन कायम हुन आएको तथ्याङ्क छ । रासस/एएफपी
मंगलबार सुनको मुल्य घट्यो, ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार
काठमाडौं । सोमबारको तुलनामा मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ सय घटेको छ । सोमबार प्रतितोला रु ५९ हजार ८ सयमा कारोबार भएको सुन मंगलबार ५९ हजार ७ सयमा रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । तेजावी सुन सोमबार प्रतितोला रु ५९ हजार ५ सयमा काराेबार भएको थियाे भने मंगलबार प्रतितोला ५९ हजार ४ सयमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी भने यथावत प्रतिताेला (रु ७ सय ३०) मूल्यमा कारोबार भई रहको छ ।
बनेपाकी रोशनीको उद्यम मोह: ‘पढाई शिक्षाशास्त्र, बनिन् उद्यमी’
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकी रोशनी उपाध्याय एक सफल उद्यमी हुन् । उनले हस्तकला व्यवसायबाट राम्रो प्रगति गरिरहेकी छिन् । उनका काकाहरु बुनाई क्षेत्रमा संलग्न भएका कारण पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गर्न र निरन्तर यही काममा संलग्न रहन सजिलो भएको बताउँछिन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपनि उनी अध्ययनको क्रममा बनेपामा झरेकी थिइन्, उनी सामाजिक संस्थामा समेत आवद्ध छिन्, कलेज पढ्दा पढ्दै गर्दा उनको विवाह भएको थियो । जब उनको विवाह भयो, घरमा पनि सासुले हस्तकला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका वस्तु बन्ने हुँदा त्यहाँपनि उनलाई सहज नै भयो । आफ्नै एउटा उद्यम स्थापना गरेर केही महिला दिदीबहिनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सोचका साथ आफ्नै संस्था स्थापना गर्ने योेजना बनाइन् । सोही सिलशिलामा वि.स. २०५६ सालमा संस्था दर्तासँगै कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाएको उनले बताइन् । उनले पढाईसँगै काममा निरन्तर संलग्न भइरहिन् । उनले शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पूरा गरेकी छिन् । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर सम्मको पढाई पूरा गरेपछि उनले केही वर्ष विद्यालय पढाइन्, तर उनलाई उद्योगी बन्ने चाहना भने रहिरह्यो । उनी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा महिला समितिको उपाध्यक्ष छिन्, उनले हस्तकला उद्योग तथा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । उनले सारथी महिला सिलाई तथा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र र अधिकारी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेको चलाइरहेकी छिन् । उनले ३ वटा उद्यममा ३० जना महिला दिदिबहिनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएकी छिन् । महिला भएकै कारण हेपिएँ महिला भएकै कारण ‘महिला सहुलियत कर्जा’ सम्बन्धी वाणिज्य बैंकमा जाँदा त्यहाका कर्मचारीले हेप्ने, हाम्रो कुनै तह नै नभएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको उनले बताइन् । सहुलियत पुनः कर्जा सम्बन्धी योजनाले केही हदसम्म उद्यमीमा सहयोग पुर्याइरहेको उनले बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रिय महिला समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकै कारण विगत दुई वर्ष देखि सहुलियत कर्जा सम्बन्धी काम गर्दै आएको उनले बताइन् । आत्मनिर्भर हुँदै महिलाहरु महिला आफु नै आत्मनिर्भर भै समाजमा आफ्नो हैसियत कायम राख्न सक्ने भएका छन् । हामीले यस कोषमा रहेर घरभित्रको महिलाहरुलाई बाहिर ल्याउने र उनीहरुमा भएको सिप, प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउनुका साथै उनीहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानेका लागि आत्मनिर्भरको बाटो देखाउने गरिएको छ–उनले भनिन् । राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम महिलालाई अघि बढाउँदै राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमले महिलालाई उद्यमका क्षेत्रमा अघि बढाउन सहयोग गर्दै आएको उनले बताइन् । यो कार्यक्रम अहिले १६ वटा जिल्लामा कार्यान्वयन भइसकेको छ । सबै जिल्लाले कार्ययोजना पाएको छैनन्, त्यसैले राष्ट्रपति उत्थान सम्बन्धी योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्–उनले बताइन् । सरकारले यो योजना कार्यान्वयनका लागि ग्रामिण वस्तीमा जोड दिएर अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ । उद्यमी महिलालाई बिना परियोजना धितो राखेर २.५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ लाखदेखि १५ लाखसम्म पाउने व्यवस्था भएसँगै उद्यमीलाई सहजता भएको उनले बताइन् ।
बि.सं. २१०० को नेपालः ३ सय ५८ खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय २४ डलर
काठमाडौं । बि.सं. २१०० मा नेपालको अर्थतन्त्र ३ सय ५८ खर्ब ५७ अर्बको हुने भएको छ । सो अवधीमा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय २४ डलर पुर्याउने योजनाको खाका तयार हुँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्ष अर्थात बि.स. २१०० सम्मका लागि दिर्घकालिन सोँचको अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको हो । अबको पहिलो पाँच बर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १६ सय ५५ डलर पुर्याउने लक्ष्य छ भने त्यसपछिको प्रत्येक पाँच बर्षमा क्रमशः २७ सय ८६ डलर, ४७ सय २१ डलर, ७७ सय ४७ डलर हुँदै बि.स. २१०० मा १२ हजार ५ सय २४ डलर पुर्याउने योजना बनाएको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गराउने दिर्घकालिन सोँचको खाका तयार भैरहेको बताए । उनले १५ औं पञ्च बर्षिय योजनासँगै दिर्घकालिन सोँचको आधार पत्रले देशमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याउने दावी समेत गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको २५ बर्षिय दिर्घकालिन सोँचमा २५ वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान ३६.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदान ५६.१ प्रतिशत हुनेछ भने कृषिको योगदान खुम्चिएर ७.६ प्रतिशतमा कायम हुनेछ । आर्थिक वृद्धिदरको रफ्तार आयोगले आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा कायम गराउने लक्ष्य बनाएको छ । जस अनुसार १५ औं पञ्च बर्षिय योजना अधवीभर १०.१ प्रतिशत, १६ औं योजनामा ११.९ प्रतिशत, १७ औं योजनामा ११.८ प्रतिशत र १९ औं योजना अवधीभर १०.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण छ । उद्योग क्षेत्रको आक्रामक रफ्तार योजना अनुसार आगामी २५ वर्षसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार र अर्थतन्त्रमा योगदानको रफ्तार उच्च गतिमा कायम हुनेछ । आगामी ५ बर्षसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार १७.१ प्रतिशत हुनेछ भने अर्काे पाँच वर्ष १६.७ प्रतिशत कायम हुनेछ । त्यसपछिको प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा उद्योग क्षेत्रको विस्तार क्रमशः १४.४ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत, १२.२ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार भने प्रत्येक पाँच वर्षमा क्रमशः ९.९ प्रतिशत, ११.६ प्रतिशत, ११.७ प्रतिशत, १०.५ प्रतिशत र बि.स. २१०० पुग्दा १०.२ प्रतिशत पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रको विस्तार भने आगामी पाँच वर्षमा ५.५ प्रतिशत हुँदै त्यसपछिका प्रत्येक पाँच बर्षमा क्रमशः ६.५ प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कायम हुनेछ ।
मूलधारमा सिके राउत, ‘जनमत पार्टी’ घोषणा
लहान । सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठगन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक(केन्द्रिय भेला) ले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारबाट लहानको माडवारी सेवा सदनमा जारी भेलाको दोस्रो दिन जनताको हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ । यसअन्तर्गत पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको भेलापछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भेलाले पार्टीको नामसँगै झन्डा पनि फर्ने निर्णय गरेको छ। जनमत पार्टीको झन्डा रातो, सेतो, हरियो रंगमिश्रित ठाडो धर्के रहने छ। झन्डाको बीच भागमा रातो रंगको अष्टकोण(अष्टदल) रहने निर्णय गरेको छ। भेलाले पार्टीको लोगो पनि तय गरेको छ । पार्टीको लोगोमा अष्टदलको छेउमा देवनागरी र रोमन भाषामा पार्टीको नाम लेखिने भएको छ। पार्टीको चुनाव चिह्न पनि अष्टदल नै रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भेलाले ३५ सदस्य केन्द्रीय कार्यकारणी समितिसमेत चयन गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएसँगै केन्द्रीय कार्यकारणी समिति विस्तार गरिने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सर्वसम्मतरूपले राष्ट्रिय अध्यक्षलाई दिइएको छ। पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षमा सिके राउत चयन भएका छन् । बाँकी ३५ जना सबै केन्द्रीय सदस्य छन् । जिल्लागत हिसाबले २५ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छ भने बाँकी १० जना सदस्यमा महिला, दलित, जनजाति, अलपसंख्यकसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मनोनित गर्ने जिम्मेवारी पनि पार्टी अध्यक्ष राउतलाई दिइएको छ। स्वतन्त्र मधेस गठबनधन र नेपाल सरकारबीच फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सहमतिअनुरूप गठबन्धनका समर्थकमाथि लगाइएका मुद्दा अविलम्ब फिर्ताका लागि पहल गर्न चन्दन सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्य सहमति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । प्रहरी हिरासतमा मारिएका गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राम मनोहर यादवको परिवारलाई सरकारसँग भएको सहमतिअनुसारको क्षतिपूर्ति तथा परिवारका एकजना सदस्यलाई रोजगारीको पहलका लागिसमेत सिंह संयोजकत्वकै समितिलाई जिम्मेवारी दिएको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
