पहिला मुड्की अनि श्रमस्वीकृति !
काठमाडौं । संघीय सरकारले पुस १५ देखि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्यो । जनकपुरको क्यापस चोकमा पनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय खुल्यो । प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु खुसी भए । यहाँबाट पहिलो श्रम स्वीकृति धनुषा धनौजी–५ का मोहम्मद जिलानी सोमिमनलाई १० मिनेटमै दिइएको थियो । उनलाई श्रम विभागका महानिर्देशक उदयकुमार गुप्ता र जनकपुर कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोजकुमार यादवले फूलमाला लगाई मिठाई खुवाएका थिए । तर आइतबार बिहान ९ः२५ बजे कार्यालयको दृश्य मिठाई खुवाउने बेलाको जस्तो थिएन । सेवाग्राहीको सास्ती हेरिनसक्नु थियो । एकसातासम्म पनि काम नबनेपछि उनीहरु हैरान थिए । रौतहट गौरका प्रवीण यादव राति २ बजेदेखि लाइन लागे । उनी शनिबार साँझ जनकपुर आएका थिए । उनलाइ तुरुन्त साउदी उड्नु छ तर काम हुने छाँटकाँट थिएन । महोत्तरी मगरथानाका २४ वर्षीय नजामुद्दिन मलेसिया जानु छ । उनी बिहान ५ बजेदेखि लाइनमा थिए । चार दिनसम्म उनको काम बनेको छैन । टोक लिएपछि उनलाई कर्मचारीले आजभोलि भन्दै टार्दै आएका छन् । श्रमस्वीकृति लिन एक सातासम्म चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था अझैपनि जनकपुरको श्रम कार्यालयमा छ । त्यसैगरी त्यहाँको कार्यालय अव्यवस्थित र भद्रगोल छ भने कर्मचारी एकदमै रिसाहा प्रवृतिका छन् । कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेपछि कार्यालयले प्रहरीको सहारा लिएको छ । प्रहरीले पनि तिनै सर्वसाधारणलाई नै कुटेको छ जो तीन दिनपछि साउदी उड्नु छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
श्रीलंकालाई पाँच बर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अठोट, नेपाललाई कहिले ?
कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे अभियानको सुरुवात गरेका छन् । आगामी सन् २०२३ सम्ममा देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्य योजनासहित अभियान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अभियान अन्तर्गत दोषीलाई कानुनी कारबाहीका प्रक्रियाहरु आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइने सिरिसेनाले शुभारम्भ कार्यक्रममा बताए । संघीय र प्रान्तीय कार्यालयका सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताहरुलगायतका विरुद्धमा पनि अभियान चलाइने उनको भनाई छ । अभियान सुरुवात कार्यक्रममा चार ओटा हातेकिताव पनि सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यद्यपी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भने कुनै कमी आएको छैन् ।
फास्ट ट्रयाकका बासिन्दाले मुआब्जा नपाउँदै घरजग्गा छोड्न सेनाको उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन् । ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने । तर, मैले मानिनँ । त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ । न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ । भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए । सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन् । तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पीडितलाई नै बिचौलिया बनाएर अढाई करोड ठगी
काठमाडौं । अमेरिका पुग्ने आसमा रोल्पा र दाङका ५ युवा दर्जनभन्दा बढी देशका हन्डर र ठक्कर खाँदै झन्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ सिध्याएर वर्ष दिनपछि स्वदेश फर्किए । फर्केलगत्तै उनीहरुले महानगरीय अपराध महाशाखामा आपूmहरुलाई ठग्नेहरुविरुद्ध उजुरी दिए । त्यसैका आधारमा प्रहरीले दाङबाट महेश बाठामगरलाई पक्राउ गरेको छ । फागुन २१ गते पक्राउ परेका महेशलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि भन्दै तेस्रो पटक १५ दिन म्याद थप गरेर थुनामा राखेको छ । अमेरिका जाने भन्दै नेपालबाट भारतको दिल्ली, रुसको मस्को, क्युबाको हभाना, पानामा, हैटीको पोर्ट औ प्रिन्स र बेलायत शासित टक्र्स एन्ड केकोस आइसल्यान्ड पुगेको ती युवा छ महिना प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । अमेरिका जान भन्दै हैटी पुगेर फर्किएका यसअघिका पीडितकको कथासँग पछिल्लो कथा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
ढोका थुनेर मोलमोलाई, विद्यार्थी धम्क्याएर असुली
काठमाडौं । ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई धम्क्याएर गैरकानुनी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । विद्यार्थीका अनुसार सञ्चालकहरु कलेज हाता वा वरपर बोलाएर अतिरिक्त शुल्क नबुझाए भर्ना हुन नदिने भनी धम्क्याउने गर्छन । किस्टका केही विद्यार्थी एवं नेपाल मडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार सञ्चालकमध्येका आशिष थापा, कानुनी सल्लाहकार केशवराज आर्चाय, शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक किशोरमानसिंह बस्नेतले अतिरिक्त रकमका लागि विद्यार्थीसँग मोलमोलाइई गर्छन् । उनीहरुले कलेजले लिन पाउने शुल्क खातामै जम्मा गर्न लगाउँछन् भने अतिरिक्त शुल्क निजी खातामा राख्न निर्देशन दिन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सवारी साधनको लाइसेन्स आवेदनमै बिचौलियाको दबदबा, निःशुल्क आवेदनमा पनि रेट
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदनमा नै बिचौलियाको दवदवा बढ्न पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले शुरु गरेको अनलाइन आवेदनमा समयावधिसहित कोटाको व्यवस्था गरिएपछि सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरेको हो । जटिल प्रणालीका कारण सेवाग्राहीहरु फाराम भर्न र लाइसेन्स प्राप्तिको लागि विचौलियाको सम्पर्कमा जान वाध्य हुने गरेका हुन् । विभागले साताको चार दिन, निश्चित समय र कोटाका आधारमा आवेदन दिने व्यवस्था गर्दा लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । सीमित कोटा र सीमित समय हुनुको फाइदा भने बिचौलियाले उठाएका छन् । इन्टरनेटको उपलब्धता नहुने तथा समयलगायतका कारण निःशुल्क रूपमा दिन सकिने आवेदनमा समेत सेवाग्राहीले बिचौलियालाई निश्चित रकम बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने देखिएको छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीका अनुसार यातायात कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाले रकम, रक्त समूह र आवश्यक कागजात लिने र आवेदन खुल्नासाथै एकैपटक आवेदन दर्ता गर्ने गर्छन् । यसका लागि ३ सय रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने सेवाग्राही बताँउछन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सेवाग्राहीको सुविधालाई हेरेर बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कोटा निर्धारण गर्दा समस्या भएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भाषाका नाममा ठगी, विद्यार्थी लुटिन्छन् तर अनुगमन निष्प्रभावी
काठमाडौं । जापान, कोरियालगायतका देशमा जान सहजताका लागि भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अधिकांश कन्सलटेन्सीले ठगी धन्दा चलाउँदै आए पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेको छैन । सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूको ठगी धन्दा मौलाउन पुगेको हो । विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीले शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थी मासिक रूपमा १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न विवश छन् । शुल्कको समेत निश्चित मापदण्ड छैन । विद्यार्थी लीलाधर वलीले भने, ‘मैले पनि पढें तर नाम निस्किएन, एउटा कन्सल्टेन्सीमा जाँदा १० हजार रुपैयाँ, अर्कोमा जाँदा १५ हजार रुपैयाँ, के गर्नु शुल्क नै फरक रहेछ ।’ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना एउटै कक्षा कोठामा सयौं विद्यार्थीलाई राखेर केही कन्सल्टेन्सीले पढाएको समेत भेटिएको छ । केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा तालिमप्राप्त शैक्षिक परामर्शदाताको सहयोग नै लिने गरेका छैनन् । कम्तीमा पनि एउटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा दुईजना परामर्शदाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कोरिया भाषा उत्तीर्ण गरेपछि केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले भिसा लागेपछि प्रतिविद्यार्थी एक लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । कोरियन भाषा अध्ययनका लागि २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मनोमानी ढंगले असुल्दै आएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । यस्तै, जापानमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने भन्दै बिचौलियाले बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । जापानले विदेशी कामदार लैजाने देशमा नेपाललाई समेत सूचीकृत गरेपछि जापानिज भाषा पढ्ने युवायुवतीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारीस्तरबाटै नेपाली कामदार जापान पठाउने सार्वजनिक भएसँगै जापानी भाषा अध्ययन गर्न कन्सल्टेन्सी धाउने युवायुवतीको संख्या अत्यधिक बढ्न थालेको छ । जापानमा अप्ठेरो काम हुने भए पनि कमाइ राम्रो हुने भएपछि अहिले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । सल्यानका खिमराज डीसीले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले कन्सल्टेन्सीको नाम लिएर सुरुमा जापान जान १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म लाग्ने हुँदा ६ देखि ७ लाखमै मिलाइदिन्छु भन्दै आउँछन् ।’ पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापान सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालनलगायत छन् । नेपालले नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार सरकारले मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मिश्रले भने, ‘दर्ताबिना कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आउन पाउँदैनन् । पूर्वाधार पूरा नगरेको पाइए ती शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गर्छौं ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले शिक्षा ऐनमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको विषयलाई समेट्नेगरी आवाज उठाइरहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने प्रलोभन देखाएर कसैले पनि गैरकानुनी काम गर्नुहुँदैन, सहज वातावरणमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने जति कुरा मात्र बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नै नियमसमेत बनाएका छौं ।’संघका अनुसार ४१३ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः मुआब्जा माग्दै आरुघाट बन्द
गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुुबान क्षेत्रका प्रभावित व्यक्तिले आज आरुघाट बजार बन्द गराएका छन् । आयोजनाले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का गरी मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै गोरखा र धादिङ क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजार बन्द गराएका हुन् । बन्दले आरुघाट बजार क्षेत्रमा पसल, बजार तथा यातायातका साधन पूर्णरुपमा ठप्प छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र स्थानकोे जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गरी वितरणको कामसमेत लगभग सम्पन्न हुन लाग्दासमेत आरुघाट बजार र खहरे बजार क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुँदा आफूहरु अन्योलमा परेका प्रभावितहरुको भनाइ छ । “कि डुबान हुँदैन भने जग्गा फुकुवा गर्दिनु प¥यो, की हुन्छ भने उचित मुअब्जा निर्धारण गरी रकम उपलब्ध गराउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो,” स्थानीयवासी कृष्ण नेपालीले भने । डुबानमा पर्ने गोरखातर्फका गण्डकी गाउँपालिका, शहीदलखन गाउँपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिका क्षेत्रमा भने मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अन्यत्र मुआब्जा वितरण गरी फलफूल र घरगोठको लगत सङ्कलनको काम अघि बढाइसक्दा पनि आरुघाट क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुनु शङ्कास्पद रहेको उजको भनाइ छ । “आजभन्दा ३ वर्षअघि देखि जग्गा रोक्का गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक कारोवार गर्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ”, उनले भने, “त्यसकारण पनि सङ्घर्ष शुरु गर्न परेको हो ।” उनले छिटोभन्दा छिटो मूल्य निर्धारण गर्न आयोजनालाई दबाब दिने उद्देश्यले बजार बन्द गर्नु परेको बताए । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुको घरजग्गाको कारोवार रोकिएको, बैंकमा जग्गा धितो राख्न नपाउँदा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न समस्या भएको तथा आर्थिक कारोवार रोकिँदा दैनिक जीविका टार्नसमेत समस्या हुँदै आएका प्रभावितहरुको भनाइ छ । यो पहिलो चरणको कार्यक्रम भए पनि अब केही दिनभित्र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि उपयुक्त वातावरण नबने थप सङ्र्घषको कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाइ नभएपछि सङ्घर्ष शुरु गर्नु गरेको बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी नदीमा बन्न लागेको जलाशययुक्त एक हजार २०० मेघावाट क्षमताको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि आरुघाट खहरे क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट गोरखातर्फ मात्रै ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जमीन डुबानमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
