विकासन्युज

आइएमई पे र लुम्बिनी विकास बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं। आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित ‘आइएमई पे’ र लुम्बिनी विकास बैंकबीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार लुम्बिनी विकास बैंक ‘आइएमई पे ’ को बैंकिङ्ग साझेदार संस्था हुनेछ ।. सम्झौतापछि लुम्बिनी विकास बैंकका खातावाहक सेवाग्राहीहरूले खाताको पैसा आइएमईमा रकमान्तर गर्न र ‘आइएमई पे’ मार्फत विभिन्न सेवाह?को भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । काठमाडौंमा हालै आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच ‘आइएमई पे’ का तर्फबाट संचालक खिलेन्द्र पौडेल र लुम्बिनी विकासका तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका  झन्डै २५ हजार एजेण्ट आउटलेट संजाल भएको ‘आइएमई पे’ आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७२ बमोजिम आइएमई डिजिटलले दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो र आईएमई डिजिटल यस्तो अनुमति पाउने देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भएको छ । आईएमई डिजिटलले ‘ आईएमई पे ’ ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भ’क्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरयासी तथा कार्यालयका बिलहरू भुक्तानी गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ । आइएमई डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिङ्ग सुविधा प्राप्त नेपाली लगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

चिनियाँको धन्दा: एकल महिला फकाउनेदेखि व्यापारीलाई ठग्नेसम्म, कस्ताे कारबाही गर्ने प्रहरी नै अनविज्ञ

काठमाडाैं । सोमबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका एक सय २२ चिनियाँ नागरिकहरुलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बारे नेपाल प्रहरी अनविज्ञ देखिएको छ । उनीहरुले के अपराध गर्याे भन्ने बारे प्रष्ट नपारेका कारण पनि प्रहरी अनविज्ञ देखिएको बुझ्न सकिन्छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत चिनियाँ नागरिकबाट बरामद गरिएका सामाग्रीहरु सार्वजिनक गरेपनि उनीहरुले के अपराध गर्यो र कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने बारे प्रहरीले प्रष्ट पारेको छैन । उनीहरुलाई गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको सुचनाका आधारमा काठमाडौंको मनमैजु, महाराजगञ्ज र बुढानिलकण्ठबाट सोमबार पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरु सञ्जाल बनाएर साइवर अपराधमा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ । बुधबार प्रहरीले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकबाट बरामद भएका सामानहरु सार्वजनिक गरेको छ । सिआइबीका निर्देशक निरज शाहीले नेपालमा विदेशी नागरिकविरुद्ध गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो अप्रेशन रहेको बताए । चिनियाँ नागरिकहरुबाट ७ सय ४७ थान मोबाइल, ३ सय ३१ थान ल्पापटप, ९८ थान सिपियु, ९९ थान मोनिटर, २२ थान पेनड्राइभ, ३ सय २७ थान सिम कार्ड र ६७ वटा पासपोर्ट प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुबाट ४ लाख २४ हजार नगद रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैलाई अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा अदालतबाट पाँच दिनको म्याथ थप भई अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । नेपाली र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीले ती चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्राउ गरेको हो। एकल महिला चिट गर्नेदेखि व्यापारी ठग्ने सम्म  उनीहरु नक्कली वेबसाइट बनाएर गैर कानुनी धन्दामा संलग्न रहेको सिआइबीले बताएको छ । थप अनुसन्धान भइरहेको भएपनि हालसम्मको अनुसन्धानको अनुसार उनीहरु विभिन्न मानिसहरुलाई ठग्ने धन्दानमा संलग्न रहेको खुलेको छ । ‘नक्कली वेबसाइट खोलेर वेबसाइट मार्फत नै विभिन्न मानिसहरुलाई पैसाको लालच देखाउने रहेछन्, उनीहरु एकल महिलाहरुलाई चिट गर्ने, ठुला व्यापारी तथा धनाड्यहरुलाई वेबसाइट मार्फत नै विभिन्न कुराहरु गरेर ठग्ने खुल्नमा आएको छ,’ निर्देशक शाहीले भने । निर्देशक शाहीले बरामद सामग्रीमार्फत अनुसन्धान गरिरहेका बताए । कम्पनी ऐनदेखि राजस्वसम्बन्धी ऐनसमेत मिचिएको हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो अनुसन्धान हुनेछ । कतिपयले अध्यागमनसम्बन्धी कसुर गरेका छन् । उनीहरूको अन्तरदेशीय गिरोहका बारेमा अनुसन्धान गर्न इन्टरपोलसँग समेत सहकार्य भइरहेको छ । पक्राउ परेकामध्ये एक सय १४ पुरुष र आठ जना महिला रहेका छन् । उनीहरु बसेका घरहरुका मालिम पनि अनुसन्धानमा तानिने प्रहरीले जनाको छ । उनीहरु ती तीन ठाउँका तीन घरलाई भाडामा लिएर विगत तीन महिनादेखि बस्दै आएका थिए । उनीहरुले घर मालिकलाई एक घरको १२ लाख सम्म भाडा तिर्दै आएका थिए ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत रुपन्देहीमा १८० घर निर्माण हुँदै

रुपन्देही। रुपन्देहीको १० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत १८० घर निर्माण हुने भएको छ । सरकारले दलित, विपन्न, मुसलमान, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यानुसार ती घर निर्माण हुन लागेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनीयर गोविन्द गौतमले जिल्लाको घर निर्माण हुने स्थान र लाभग्राही छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै रुपन्देहीका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १८ घर निर्माण हुन लागेको बताए । उनले लाभग्राहीमा नाम छनोट भएकाले ३० दिनभित्र घर निर्माणको काम शुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न चार चरणमा लाभग्राहीले रु तीन लाख ३६ हजार रकम प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । उक्त रकमबाट लाभग्राहीले दुई कक्षसहितको जस्ताले छाएको घर र शौचालय निर्माण गर्ने बताइएको छ । रुपन्देहीका देवदह, तिलोत्तमा, सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालगायत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनता आवासअन्तर्गत घर निर्माण हुने छ । सङ्घीय सरकारले नै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोे छ । “दलित, विपन्न, मुसलमान, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास निर्माण गरेर उनीहरुलाई आवासको सुविधा दिनु नै यसको उद्देश्य हो”, प्रमुख इञ्जिनीयर गौतमले भने । कार्यक्रम प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामा नै सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । रुपन्देहीमा विसं २०६६ देखि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । कार्यक्रममार्फत गत वर्ष रुपन्देहीमा ४४९ तथा कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची र नवलपरासीमा एक हजार १३४ घर निर्माण भएको छ ।

डेढ घण्टाको यात्रापछि मात्र विद्यालय पुग्छन् काभ्रेपलाञ्चोकका विद्यार्थी

काभ्रे। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको विकट डाँडापारिका बालबालिका पढ्नका लागि अहिले पनि भोकै हिँडेर घण्टौँको बाटो पार गर्नुपर्छ । भौगोलिक विकटता र यातायातका असुविधा भएका ती ठाउँका साना बालबालिकालाई खान र लगाउनको पर्वाहविना किताबकापी काखी च्यापेर एकदेखि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै बाध्यतामध्येको एउटा उदाहरण हो महाभारत गाउँपालिका–१ छोटेसाहनका चन्द्रोदय प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाको जहाँ छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीदेखि प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने गरेका छन् । कक्षा २ का प्रदीप हिन्दुङ एक घण्टा हिँडेर विद्यालय आउने गर्छन् । घरदेखि विद्यालयसम्म आउन बीचमा खोला पार गरेर आवतजावत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हिँड्न सहज हुने भए पनि किताबकापी काखी च्यापेर हिँड्नु पर्दा समस्या हुने गरेको उहाँले बताए । “झोला छैन, सधैँ यसरी नै किताबकापी काखी च्यापेर विद्यालय आउने जाने गर्छु ”, हिन्दुङले भने, “हाम्रो गाउँबाट पढ्न आउने सबै यसरी नै आउँछन् ।” अर्का कक्षा २ का सुरोत गोलेको पनि अवस्था उस्तै छ । उनलाई पनि घरबाट विद्यालयसम्म आउन एक घण्टा लाग्छ । “बिहान खाना खाएर आएदेखि बेलुका विद्यालय छुट्टी भएर गएपछि मात्रै खाजा खान पाइन्छ । विद्यालयमा आउँदा खाजा बोक्ने कहिल्यै गरेको छैन”, उनले भने, “गाउँका सबै साथीहरुको अवस्था यस्तै हो ।” सिन्धुली मात्रै होइन जिल्लाभित्रैका अन्य ठाउँबाट आउने बालबालिकालाई पनि त्यसभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै कोठामा दुईतिर राखेर पढाउने गर्दै आएको सो विद्यालयका कक्षा २ र ३ एउटा कोठा र कक्षा ४ र ५ अर्कामा सञ्चालन भइरहेको छ । एकातिर शिक्षकले पढाउने बेलामा यताउताको कुराकानीबाट होहल्ला हुने भए पनि उनीहरु बाध्यताले एकै कोठामा पढ्दै आएका छन् । भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(शिक्षा)ले भवन निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेको भए पनि विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कमजोरीका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । सोही गाउँपालिका–७ मा रहेको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पबाट विद्यालय भवन भत्किएपछि टहरामा नै बसेर अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थी डेढदेखि दुई घण्टासम्म हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक सञ्जनकुमार झाले बताए । त्यहाँ तामाङ समुदायका मात्रै विद्यार्थी मात्र छन् जुन खानेपानी र शौचालयविना नै सञ्चालन भइरहेको छ । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले भने सुविधाका नाममा नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न नसकिने बताए । “हामी नयाँ थप्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, भएकोलाई व्यवस्थित गर्दै शिक्षामा पहुँच बढाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ”, उनले भने । भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या पर्याप्त नभएका कारण पनि यस्तो समस्या व्यहोर्न बाध्य भएको अध्यक्ष जिम्बाले बताए ।

आज काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षकै चिसो

काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज २ दशमलव ९ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको सबैभन्दा कम तापक्रम हो । यसअघि मङ्गलबार उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३ दशमलव २ डिग्री मापन भएको थियो । मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार तापक्रम निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको छ । “अबको केही दिन तापक्रम घटबढ भइरहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । मौसमविद् पोखरेलका अनुसार राति बद्ली भए दिउँसो तापक्रम बढ्ने र आकाश खुला भए तापक्रम घट्ने हुन्छ । पश्चिम तराईका जिल्लामा पनि चिसो ह्वात्तै बढेको छ । चिसो बढेसँगै तराईका अधिकांश जिल्लामा हुस्सु र शितलहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । चिसोबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा र बालबालिका बढी प्रभाति हुने गरेकाले चिकित्सकले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम सबैभन्दा कम माइनस ६ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । त्यसैगरी दिपालय ४.७, दाङ ३.५, पोखरा ८.५, सिमरा ६.५, धनकुटा ६.५ र ओखलढुङ्गाको ४.० डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।

हिमालयन बैंकको नयाँ शाखा सिन्धुलीको खुर्कोटमा

काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्ना शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा सिन्धुलीको खुर्कोटमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठले गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिले यस नयाँ शाखा कार्यालय मार्फत बैंकिंग सेवा सुविधाका अतिरिक्त स्थानीय सीप र स्रोतको परिचालनमा बैंकले स्थानीयलाई सहयोग पु¥याउने र उत्पादनशील व्यवसायमा संलग्न स्थानीय व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यवसायको वृद्धिमा वित्तीय सहयोग गर्न यो शाखा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, देशको राजधानी काठमाडौलाई तराई मधेशसंग जोड्ने विपी राजमार्गको मध्य भाग तिर पर्ने खुर्कोट व्यापारिक दृष्टिकोणले सिन्धुली जिल्लाको महत्वपूर्ण स्थान हुनुका साथै रामेछाप जिल्ला जाने मुख्य नाका पनि भएकोले उद्योग तथा व्यवसायिक लगानीका लागि यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी सम्झौता पारित हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सो विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तरर्रा्ष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्दप्रशान्त रणनीति (आइपिएस) सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, “तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैँ आशङ्का गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन ।” मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे । उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने जानकारी उनले दिए । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ करिब ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग र बाँकी नेपालको लगानीमा ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ । परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो आयोजनाबाट हुनेछ । मन्त्री ज्ञवालीले भने, “एमसिसी र आइपिएस फरकफरक कुरा हो । यसलाई जोड्न आवश्यक छैन । मुलुकको आवश्यकता विकास हो । यो अविकाशको पासोमा चुडाउँ तर यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आशङ्का गरिन्छ । अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ । कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि यस्तो शृङ्खला अन्त्य गर्नुपर्छ ।” बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले एमसिसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताउनुभयो । समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले सङ्घर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पाण्डेले भने, “यसमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ तर किन कोकोहोलो मच्याइन्छ । सरकारले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा छैन । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।” रासस

४३ करोड लगानीमा हेटौंडामा तरकारी र फलफूल बजार बन्दै, विचाैलियाकाे अन्त्य गर्ने संकल्प

काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको लगानीमा  हेटौंडामा सुविधा सम्पन्न तरकारी बजार बन्ने भएकाे छ । हेटौंडा ११ थानाभर्याङमा २ विगहा क्षेत्रफलमा तरकारी तथा फलफूलको थोक बजार निर्माण गर्न लागिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले जानकारी दिए । उक्त बजार निर्माणकाे लागि ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिने भएकाे छ । त्यसमा  प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानी गर्न लागेकाे मेयर महतले जानकारी दिए । दुई वर्षभित्रमा काम सक्नेगरी निर्माण गर्ने तयारी भएको उनकाे भनाइ छ । उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ११ का वडा अध्यक्ष गोर्कण पराजुलीले याे याेजना प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो योजना भएकाे बताए । तरकारी तथा फलफूल बजार आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले निर्माण हुन लागेको उनले बताए । यो बजारमा उत्पादकले सिधै ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने छन् । उत्पादकले सिधै ल्याएर बिक्री गर्न पाउने सुविधा हुनेछ । याे बजारमा बिचौलीयाले प्रवेश नपाउने उनकाे भनाइ छ । यहाँ तरकारी तथा फलफूल बजारमा भन्डारण र बिक्री समेत हुने छ । यस बजारमा लोकल र विकासे तरकारी फरक फरक स्टलमा राखिने छ । याे बजार निर्माणसँगै ग्राहकले सस्तो र सुलभ मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल प्रयोग गर्न  सरकारी अधिकारीहरूकाे विश्वास छ । तरकारी तथा फलफूल बजारमा विचाैलियाकाे अन्त्य गर्ने संकल्पसहित याे बजार निर्माण गर्न लागेकाे मेयर हरिबहादुर महतले बताए । तरकारी बजारमा विचाैलिया हावी भएकाे र विचाैलियाले धेरै नाफा लिँदा किसान र उपभाेक्ता सबै मर्कामा परेकाे बताइन्छ । यही समस्या सम्बाेधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले हातेमालो गरेर काम अगाडि बढाएको देखिन्छ ।