राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिने दललाई चुनाव चिन्ह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने ११ राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ । आयोेगका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सूर्य, नेपाली काँग्रेस रुख, समाजवादी पार्टी पाँच औँलासहितको हत्केला, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ढल्केको छाता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) हलो, राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास, नेपाल मजदुर किसान पार्टी मादल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी बस, नेपाली जनता दल गोरुगाडा चक्का (पाङ्ग्रो) र इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले ट्र्याक्टर निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेको आयोगले मंगलबार जनाएको छ । यसैबीच आयोगले उक्त निर्वाचनका सन्दर्भमा सात जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृृत र दुई जना न्यायाधीशलाई जगेडा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका अनुसार मोरङका मेदिनीप्रसाद पौडेल, धनुषाका राजकुमार खतिवडा, ललितपुरका मोहनबहादुर कार्की, कास्कीका काजीबहादुर राई, दाङका रितेन्द्र थापा, सुर्खेतका राजेन्द्रकुमार आचार्य र डोटीका विदुर काफ्ले निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । त्यस्तै जगेडा निर्वाचन अधिकृतमा कैलाशप्रसाद सुवेदी र दिवाकर भट्टलाई तोकिएको छ । न्याय परिषद्को परामर्शमा आयोगले उनीहरुलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।
बाख्रापालनबाट भविष्य खोज्दै गुल्मीका किसान, वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी
गुल्मी। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–२ हस्तीचौरका रामचन्द्र विक आजकाल प्रायःजसो बाख्राको खोरमै भेटिन्छन् । बाख्रालाई अन्न, दानापानी तथा घाँसको व्यवस्था गर्नु उनको दैनिकी हो । उनीसहित गाउँका १० जनाले ‘शुभलक्ष्मी बाख्रा फार्म’ नामको सामूहिक बाख्राफार्म खोलेपछि विकलाई आजकाल फार्म बाहिर निस्कने खासै फुर्सद हुँदैन । “खोरमा अहिले २५ माउ, ३६ पाठी र तीन पाठा गरी ६९ बाख्रा छन् ।” उनले भने, “गाउँमै व्यावसायिक बन्न बाख्रापालन रोजेका हौँ ।” बागलुङबाट बयर जातका १७, इस्मा मैदानबाट ४० तथा अन्य केही बाख्रा गाउँमै खरीद गरिएको विकले जानकारी दिए । बाख्रापालनका लागि रु १३ लाख लागतमा खोर निर्माण र रु छ लाखमा बाख्रा खरीद गरी हालसम्म रु १८ लाखभन्दा बढी लागत लागेको विकले बताए । गत वैशाखबाट शुरु गरेको बाख्रापालनकै लागि १३ रोपनी जग्गा १० वर्षको सम्झौतामा भाडामा लिएको फार्मका शेयर सदस्य मञ्जु विकले बताईन् । “२५ मध्ये १८ बाख्रा ब्याउनेछन्, परिणाम आइसक्ने बेला भएको छैन”, विकले भने, “समूहमा मिलेर काम गरेका छौँ, राम्रो परिणाम आउनेमा विश्वस्त छौँ ।” प्रदेश नं ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उक्त गाउँमा ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानहरुले बाख्रापालनबाटै भाविष्य खोज्न थालेका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रापालनका लागि फार्मले रु आठ लाख ९० हजार अनुदान लिएको छ । अहिले फार्मले एक जनालाई रोजगारी दिएको र बाख्राको सङ्ख्या पनि १०० पुराउने जनाएको छ । सोही गाउँकै २३ वर्षीय अमित कुँवर सानैदेखि बाख्रापालन रुचाउँथे। विगत पाचँ वर्षदेखि कुखुरा र केही मात्रामा बाख्रा पाल्दै आएका कुँवरलाई ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू भएपछि थप लगानी जुट्यो । गत जेठमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत खोर निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट रु चार लाख २० हजार लिए । अहिले खोरमा २८ बाख्रा र तीन बोका गरी कूल ३१ बाख्रा छन् । प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रमबाट आफू लाभान्वित भएको उनले सुनाए । “कार्यक्रमले संरचना र लगानीमा सहयोग गरेको छ, जसले गर्दा काम गर्ने हौसला मिलेको छ”, उनले भने । अमितले बाख्राका साथसाथै बोइलर र कोइलर जातका कुखुरा पनि पाल्दै आउनुभएको छ । यसबाट उहाँले वार्षिक रु १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । उनका दाई ३४ वर्षीय गोपाल कुँवर रोजगारीकै लागि १० वर्ष भारत बसे । तर, भाइले व्यावसायिकरूपमा बाख्रा तथा कुखुरापालन गर्न थालेपछि उनले पनि घरमै बस्ने निधो गर्नुभयो । “भारतमा अर्काको अधिनमा बस्नुपर्छ, तर यहाँ छुट्टै आनन्द छ”, उनले भने, “अब भाइले आँटेको पेशालाई निरन्तरता दिने हो ।” शारदा एग्रिकल्चर नामको अमितको फार्ममा १५० बाख्रा अट्ने क्षमता छ । “घर खर्च जोहो गर्नकै लागि विदेश जानुपर्दैन”, अमितले भने, “आफूसँग भएको ज्ञान र सीपलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ ।” प्रदेश नं ५ सरकारले गत आवमा जिल्लाका चार स्थानमा चार वर्षको लागि ‘स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रम लागू ग¥यो । जसअन्तर्गत इस्मा हस्तीचौरमा ५० परिवार व्यावसायिक बाखापालन शुरु गरे । अहिले गाउँमा एउटा ठुलो, चारवटा मझ्यौला र साना २० वटा खोर रहेका छन् । जसमध्ये ठुलोखोरमा १० जना, मझ्यौला खोरमा पाचँ÷पाचँ जना तथा साना खोरमा एक÷एकजना लगानीकर्ता रहेका छन् भने यसै कार्यक्रमअन्तर्गत दुई माछापोखरी पनि निर्माण गरी व्यवसाय शुरु गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । आव २०७५÷७६ मा शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७८÷७९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । गत आर्वमा श्रमदान रु १० लाखसहित ६० लाख र यो आवका लागि रु ३७ लाख ५० हजार विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिक शिव बञ्जाडेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र मातहतमा रहे पनि यो आर्थिक वर्षदेखि भने पशुविज्ञ केन्द्र पाल्पा मातहतमा रहने उनले जानकारी दिए । रासस
५० हजार तलब खानेले बढीमा २० लाख ऋण पाउने, तलबी कर्मचारीले कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाण ?
काठमाडौं । घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी किन्न वा उद्योग, व्यापार तथा कुनै प्रकारको व्यवसायबाहेक यस्तै कुनै कामको लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने खुसीको समाचार छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरव्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिने कर्जाको किस्ता रकम ऋणीले कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ । अर्थात कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी वा जग्गा किन्न र घर बनाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाणपत्र ? कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन समस्या हुदैन । किनभने सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणको आधार कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने गर्छन् । तर, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि कसरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । किनभने आफूलाई तलब दिदा अफिसले नै कर कटाएर दिने गरेका हुन्छन् । अफिसले कटाएको कर रकम कुन कार्यालयमा लगेर कसरी तिरिने गरिएको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि नहुन सक्छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत अधिकारीहरुका अनुसार ‘पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर’ (प्यान) लिएका कर्मचारीको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन केही सहज छ । तलब दिने कार्यालयले प्यान लिएका कर्मचारीकै खातामा कर रकम जम्मा गरिदिएको अवस्थामा सोही व्यक्तिको नम्बरमै कर विवरण हुने भएकोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन कुनै गाह्रो हुदैन । तर, प्यान नलिएका कर्मचारीको हकमा पनि कार्यालयहरुले कर कटाएर तलब दिने गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यालयलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्रको लागि कर कार्यालयमा पत्र लेखिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको अनुरोध अनुसार तलब दिने कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको विवरण पठाएर मासिक रुपमा यो कर्मचारीको नाममा यति कर जम्मा गरिएको हो भन्ने व्यहोराको जानकारी कर कार्यालयलाई दिनुपर्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि कर कार्यालयले सो पत्रको आधारमा सवै विवरण हेर्छ । कार्यालयले पठाएको पत्र र कर कार्यालयमा भएको विवरण मिल्यो भने कर कार्यालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छ । कुनै कार्यालयले कर्मचारीबाट कर कटाउने तर त्यस्तो कर रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउने गरेको रहेनछ भने समस्या पर्छ । ५० हजार तलब हुनेले २० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाउने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले तलबी कर्मचारीलाई बढी असर गरेको छ । यसअघि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण दिदा ऋणीको मासिक आम्दानीको आधा मात्रै किस्ता कायम हुने गरी समय तोक्थे । तर, यसको विकल्प पनि थियो । त्यस्तो विकल्प के थियो भने ऋण दिने बेलामा बैंकहरुले तलब दिने कार्यालयले पठाएको पत्रलाई ऋणीको आम्दानी मान्थे । त्यसले पनि पुगेन भने पार्टटाइम अर्काेतिर पनि काम गर्ने गरेको छु भन्ने अर्काे कागजमा सही गराएर पनि ऋण दिन्थे । तर, अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले कर तिरेको प्रमाणपत्र पनि चाहिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै विवाहित व्यक्तिको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक करिब ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । कर तिरेपछि सो व्यक्तिसँग ४७ हजार रुपैयाँ बाँकी रह्यो । सो ४७ हजार रुपैयाँको आधा रकम किस्ता कायम गर्दा बढीमा सो व्यक्तिले मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्न सक्छ । मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ किस्ता तिर्दा कति ऋण पाइएल भन्ने अर्काे जिज्ञासा हुन सक्छ । यसको सजिलोका लागि बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमै इएमआई क्यालकुलेटर राखेका हुन्छन् । जस्तो कि कुनै व्यक्तिले १३ प्रतिशत व्याजमा २० वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने उसले मासिक २३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, गाडी किन्नको लागि २० वर्षे कर्जा पाइदैन । त्यसैले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको व्यक्तिले गाडी किन्न २० लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्दैन । घरजग्गा किन्न वा घर बनाउन भने २० वर्षे अवधिको ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब भएको कर्मचारीले बढीमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछ ।
सेक्यूरिटीमा जान ५ लाख असूल गर्ने आरबी ओभरसिजमा विभागको छापा
काठमाडाैं । सेक्यूरिटी कम्पनीमा जान ५ लाख असूल गर्ने आरबी ओभरसिजमा विभागको छापा मारेकाे छ । प्रत्येक हप्ता जसो विभागको स्टिङ्ग अपरेशन हुँदा पनि धेरैजसो व्यवसायीहरुले सुरक्षित सम्मानपूर्ण र शोषणरहित वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बनाउनेतर्फ पहलकदमी लिनुभन्दा पनि जसरी भएपनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमै लागेको पाइन्छ। जसले गर्दा मर्यादित व्यवसाय गर्न चाहनेहरु पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सेक्यूरिटी कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुबाट म्यानपावरवालाले घटीमा ५ लाख रकम उठाउने गरेको र चर्को शोषण गरिरहेको भन्ने गुनासो पटकपटक प्राप्त भएतापनि गुनासोकर्ताले विभागलाई भरपर्दो सूचना र प्रमाणसहित सहयोग नगरेको कारणले विभागले त्यस्ता इजाजतपत्रवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो। दुबई पुलिस लगायतका थुप्रै सेक्यूरिटी कम्पनीबाट आउने निशुल्क टिकट र भिषा सहितको मागमा पनि पाँचलाख भन्दा कम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको गुनासो बेलाबेलामा सुनिंदै आएको छ। भोजपुरका पासाङ्ग नोर्बु शेर्पा यूएईस्थित सेक्यूरिटी कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट भए। उनको भिषा लागेको जानकारी दिंदै गोंगबुस्थित आरबि ओभरसिजका सञ्चालक ऋषिराम कँडेलले आफ्ना कर्मचारी कमलबहादुर क्षेत्री मार्फत ५ लाख रकम माग गरे। शेर्पाले रु ५० हजार पहिले नै नगद दिएका थिए। तर सञ्चालकले एक रुपैयाँ पनि कम नहुने र पहिले नै पुरै पाँच लाख नगद नबुझाउँदासम्म श्रम स्वीकृतिका लागि नै पेश नगर्ने जानकारी दिए। पासाङ्गलाई त्यत्रो पाँच लाख तिर्न पनि मन थिएन किनकी यस अगावै उनी दुबईमा सोही कामको अनुभव लिएर फर्केका व्यक्ति थिए। नतिर्ने हो भने श्रम स्वीकृति नै निस्कँदैन भनेर म्यानपावर कम्पनीले भनिरहेको थियो। विभागमा उजुरी गर्दा कतै विदेश जानै नपाइने हो कि भनेर उनी डराइरहेका पनि थिए। आखिर आँट गरेर उनले विभागमा उजुरी दिए। विभागको टोलीले आरबि ओभरसिजमा छापा मार्योफ र सोही रकम म्यानपावरभित्रै उक्त म्यानपावरका कर्मचारीबाट बरामद गर्यो। विभागको टोलीले त्यहाँबाट पासाङ्ग नोर्बु शेर्पाको भिषा लागिसकेको पासपोर्ट समेत बरामद गरेको छ। विभागले उक्त म्यानपावरका विरुद्ध थप कारवाही प्रकृया अघि बढाएको छ।
तेह्रौँ सागमा रजत र कास्य जितेका खेलाडीका लागि पुरस्कार घोषणा गर्न माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले हालै नेपालमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)मा पदक जितेका खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सागमा टिम इभेन्टतर्फ रजत र कास्य जितेका खेलाडीका लागि हालसम्म सरकारले पुरस्कार घोषणा नगरेकाले सङ्घले उक्त माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर २५ गते सागमा पदक विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई रु ९ लाख, रजत विजेतालाई रु ६ लाख र कास्य जितेकालाई रु ३ लाख दिने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले टिम इभेन्ट्सतर्फ स्वर्ण जित्नेलाई रु ५ लाख दिने घोषणा गरे पनि रजत र कास्य पदक जित्नेका हकमा भने पुरस्कारको घोषणा गरेको छैन । तेह्रौँ साग सकिएको दुई सातासम्म पनि सोबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । “टिम इभेन्ट्सका पदक विजेताका लागि पुरस्कार तत्काल घोषणा गरी खेलाडीको मनोबल घट्न नदिन अनुरोध गर्छौं”, सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली खेलकूदमा विगतमा पनि सरकारबाट घोषणा भएका पुरस्कार पाउन खेलाडीले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसपटक घोषित रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालले १३औँ सागमा ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्यसहित कूल २०६ पदक जितेको थियो
वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलालाई श्रम सम्बन्धि प्रशिक्षण अनिवार्य
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचल कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाका लागि अनिवार्य रूपमा प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । करिब पाँच महिनादेखि निरन्तर श्रम स्वीकृति जारी गर्न आएका महिलाका लागि सो प्रशिक्षण अनिवार्य गरिएको हो । दलालका मिठा गफमा होइन बुझेर वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने भन्दै श्रम कार्यालयले सो प्रशिक्षण दिएको हो । श्रम स्वीकृतिका लागि आउने महिला पुरुषको सबैलाई प्रशिक्षण दिन सम्भव नहुँदा महिलालाई मात्र ५ महिनादेखि प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचल कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले बताए । नेपालमा दैनिक रुपमा एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन् । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि विहानै देखि कार्यालयमा लाग्ने श्रमिकको भुइँचो हालैमात्र लागु भएको ई. टोकन सिस्टमले प्रभाव पारेको छ ।’ यसले गर्दा श्रम स्वीकृतका लागि आउने व्यक्तिका लागि पहिलोको जस्तो काम भएन भनेर फर्किनु नपर्ने कार्यालय प्रमुख कार्कीले जनाए । श्रम कार्यालय ताहचलले ५ महिनादेखि महिलाका लागि मात्र प्रशिक्षणमा आएका छ । प्रशिक्षणमा आउने महिलाहरु गरिबी र विकट भेगका, श्रीमानले दुई विवाह गरेका तथा मङ्गोलियनको दरबढी भएको प्रशिक्षक मनिष केसीले जानकारी दिए । दैनिक कम्तीमा १५ देखि ५० जनाको महिलाको उपस्थिति सो प्रशिक्षणमा ८० प्रतिशत महिला घरेलु काम तथा सरसफाइमा र सेल्समा जाने प्रशिक्षक मनिष केसीले बताए । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश युवाहरु दलाल पनि हुने हुँदा मिठा र चिल्ला कुरा धेरै फस्ने हुँदा तुरुन्तै भर नपर्नुका लागि यस प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत सजक गराउँने काम गरिन्छ । भिषा, करार अवधि तथा पासपोर्टको फोटोकपी आफ्नो घरपरिवारलाई सोध्नु पर्ने जानकारी दिँदै आफुले काम गर्ने कम्पनी तथा तलब, सुविधा बुझेरमात्र करार गर्नु पर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित सीप सिकी स्वास्थ्य परीक्षण र बीमा गराई श्रम स्वीकृतिको आवश्यकताको विषयमा श्रम कार्यालय ताहचलले जानकारी दिएको छ । आधा घण्टा प्रदान गर्ने उक्त प्रशिक्षण समूहमा तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि गरिदै आएको छ ।
कपिलवस्तुको हुलाकी सडक निर्माणमा मुआब्जा दिन माग
कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको हुलाकी सडक आयोजनाप्रति स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् । सडक निर्माणको १५/१५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना खाली गर्न सडकले सूचना जारी गरेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् । विजयनगर गाउँपालिका–५ का सत्यम चौधरीले हुलाकी सडक निर्माणमा आफूहरुले विरोध नगरेको तर घर भत्काएर सडक बनाउन नहुने माग गरे । लालपुर्जामा रहेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्छ उनले भन्नुहुन्छ “विदेशमा वर्षौँ लगाएर कमाएको रकमले १० धुर जग्गा किनेका छाैँ, त्यही पनि सरकारले अधिग्रहण गर्दा हामी सडकमै आउने अवस्था आयो । ” चौधरी सोही गाउँपालिकाका रामप्रकाश चौधरीले हुलाली सडक निर्माणमा स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरेवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्छन्। उनले भन्छन् “हामी विकासको विरोधमा गरेका छैनौँ, तर घर खेतको उचित मुआब्जा चाहिन्छ । ”, हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुले अहिले सर्वेको काम भइरहेको जनाएको छ । कपिलवस्तुको कोठीहवादेखि तुरुन्तपुरसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र निर्माणको लागि सम्झौता भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । “विकासमा स्थानीयवासीले विरोध गर्नुहुँदैन । हुलाकी सडक निर्माणका लागि मुआब्जा दिने सरकारको प्रावधान छैन । ”आयोजनाका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले भने। । उनले बजार क्षेत्रमा चार लाइन सडक निर्माण गरिने भएकाले बढी क्षेत्र प्रयोगमा आउने जानकारी दिए । सडक ऐन २०३४ अनुसार हुलाकी राजमार्गको क्षेत्र सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर रहने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी बनाएको संरचना हटाइने आयोजना प्रमुख रिजालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कपिलवस्तुको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रु ८५ करोड विनियोजन भएको थियो । हुलाकी सडकलाई तीन प्याकेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ । पहिलो १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि शर्मा एण्ड कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा १५ किलोमिटरदेखि ३२ किलोमिटर सडक निर्माण लामा गोल्ड गुण्ड कम्पनीले गर्नेछ र अन्तिम प्याकेजमा ३२ देखि ५० किलोमिटरको सडक शिवशक्ति जेभी कम्पनीले सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । सात मिटर चौडाइमा बन्ने सडक, नाली, फुटपात र दुई÷दुई मिटर साइड राख्नुपर्ने हँुदा १५ मिटर आवश्यक रहने आयोजनाका सवइञ्जिनीयर ललित यादवले जानकारी दिए। आयोजनाले एक महिनाअघि सूचना जारी गरी संरचना हटाउन भनेको थियो । तर अहिले १० प्रतिशतले पनि संरचना हटाएका छैनन् ।संरचना हटाउन आयोजनालाई मुस्किल परेको छ । कपिलवस्तु जिल्लाको मुख्य विकासको मेरुदण्डको रुपमा हुलाकी सडकलाई हेरिएको छ ।
क्रिसमस डेका लागि साढे १४ करोडको समान आयात, धेरै क्रिसमस ट्री
काठमाडौं । क्रिसमस डे नजिकिएसँगै क्रिसमसका सामग्रीहरु खरिद विक्री पनि बढेको छ । नेपालमा क्रिसमसका लागि ५ वर्षमा १४ करोड ६० लाखको १ हजार ९४८ मेट्रिकटन सामान आयात भएको छ । याे उत्सवमा खरिदकर्ताहरूले ट्री, क्लासिक आकार, रमणीय सुगन्ध र नर्डम्यान फर्मको नरम सुइहरू मन पराउँछन् । युरोपको सबैभन्दा लोकप्रिय क्रिसमस ट्री हो । यस प्रकारको रुख नै बजारमा धेरै खपत हुने गर्दछ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३५ करोडको ४ सय ३४ मेट्रिटन क्रिसमस डेका समान आयात भएको छ । चीनबाट ३५ करोडको २ सय ७२ मेट्रिकटन र इण्डोनेशियाबाट ९ करोडको १ सय ९३ मेट्रिकटन क्रिसमस डे मनाउने सामग्री नेपाल आयात भएको छ । अर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा क्रिसमस डे मनाउन ४१ करोडको ३ सय ८२ मेट्रिकटन सामग्री आयात भएको थियो । अर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न देशबाट क्रिसमस डे मनाउन २० करोडको १ सय ७८ मेट्रिकटन सामग्री आयात भएको थियो । अर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विभिन्न देशबाट क्रिसमस डे मनाउन १८ करोडको २ सय ७ मेट्रिकटन सामग्री आयात भएको थियो । अर्थिक वर्ष २०७२ /७३ मा विभिन्न देशबाट क्रिसमस डे मनाउन २९ करोडको १ सय १७ मेट्रिकटन सामग्री आयात भएको थियो । सन् २००४ मा पोप जोन पलले क्रिसमस रूखलाई ख्रीष्टको प्रतीक बताएका थिए ।
