एनआईसी एशियाको न्यू इयर अफरः भिसा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १०% नगद फिर्ता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा नयाँ अफर स्वरुप क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । जस अन्तर्गत ग्राहकले भिसा कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ रकम फिर्ता पाउने छन् । ग्राहकले पुस १५ (३१ डिसेम्वर २०१९)देखि माघ ११(२५ फेब्रुवरी २०२०) सम्म भिसा कार्डबाट सामान वा सेवा खरिद गर्दा भिसा कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा सो मात्राको नगद फिर्ता पाउने भएका हुन् । उक्त अफर अन्तर्गत क्यासव्याक प्राप्त गर्न बैंकका डेविट एवं क्रेडिटकार्ड प्रयोगकर्ताले सामान वा सेवा खरिदगर्दा न्यूनतम पाँच सय तथा सो भन्दा बढीको खरिद गर्नुपर्ने छ । साथै, योजना अवधिमा कम्तीमा ५ पटकसम्म कारोबार गरिएको हुनुपर्नेछ बैंकले जनाएको छ । यस योजनाले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हाल ३१३ शाखा कार्यालयहरु, ४०८ एटिएम, १०३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४५ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले काठमाडौंसहित १० स्थानमा सम्पन्न गर्यो रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले नेपालका विभिन्न १० स्थानहरुमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आफ्नो १७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पुस ११ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म उक्त ठाउँहरुमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरेको हो । बैंकले विराटनगर, दमक, भरतपुर, जनकपुर, हेटाैंडा, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीमा सप्ताहव्यापी रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी लगाएत अधिकांश कर्मचारी, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा ४ सय ९८ जना रक्तदाताहरुले रक्तदान गरेका थिए । यस कार्यक्रमबाट देशमा विद्यमान रक्त अभावलाई केहि हदसम्म भए पनि सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हाल १७८ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, १९७ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
अब डिसहाेममै सय रूपैयाँमा सपरिवार नयाँ फिल्म हेर्न सकिन्छ : रमेश सापकाेटा
यो सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारकै कारण विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा चिनिन थालेको छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधि र मनोरञ्जनको विकास र विस्तारमा डिस होमको भूमिका अतुलनिय छ । शहरको कुनाकाप्चा होस् वा पहाडको दुगर्म वस्तीमा,डिस होमले आफ्नो सेवा र पहुँच आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्याउन सफल भएको छ । सन् २००९ मा स्थापना भएको डिस होमको सफलता पछाडिका पक्षहरु, संस्थाको समग्र बजारीकरण र आगामी योजनाका बारेमा डिस होमका जनरल म्यानेजर रमेश सापकोटासँग विकासन्यूजका सन्तोष रोकाया र नविन पोखरेलले गरेको कुराकानी : डिटिएच सेवाप्रदायक कम्पनीहरुमध्ये डिस होम एक अग्रणी र लिडर कम्पनीका रुपमा स्थापित भएको छ । यो कसरी सम्भव हुन पुग्यो ? सन् २००९ मा होम टिभी र डिस नेपालले काम सुरु गरेकाथिए । यी दुई कम्पनीहरु ६ महिनापछि मर्ज भएर डिस होम बनेको होे । सुरुवाती चरणमा सेट टपबक्सहरु महङ्गा थिए । तिनीहरु पछि विस्तारै सस्तो बन्दै गए । यी दुई कम्पनी मर्ज भएपछि ६ हजारमा सेटटप बक्स पनि दिन थाल्यौँ । १ वर्ष भित्रमा एचडी सेटअप बक्समार्फत सेवा शुरु गर्यौं। शुुरुमा ७० वटा मात्र एसडी स्टयाण्डर्ड डेफिनेसन च्यानल रहेका थिए । ७० वटा च्यानलको लागि ग्राहकले सदस्यताका स्वरूप मासिक ४ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे । ५० वटा च्यानलको २ सय ५० रुपैयाँ पर्थ्याे । पहिले पाँच वटा एचडी च्यानलबाट सेवा शुरु गरेका थियौं । अहिले २ सय प्लस च्यानल (७० एचडी + १३० एसडी) हामीसँग छन । त्यसभित्र पनि डिस होमकै आफ्नै विशेष च्यानल रमाइलो टिभी, सीने हिट्स, प्लस मुभिलगायत ११ वटा च्यानल छन् । डिसहोम सिनेमा घरमार्फत ग्राहकले घरमै बसेर फ्लिम हेर्न सक्ने सुविधा हामी कहाँ छ । हामीले ३ सय ५० देखी ७ सयका मासिक शुल्क प्याकेज दिइरहेका छौं । यसरी सेवा विस्तार गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौं । आम–नागरिकले रुचाएर नै हामी यहाँ सम्म पुगेका हौं । डिसहोमको बजार कस्तो छ, आमनागरिकबाट के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ? आम–उपभोक्ताहरु हामीले प्रदान गर्दै आएको सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् । सुरुवाती चरणमा हामीले भारतको जस्तो रेडिमेट प्रडक्ट होला भन्ने सोचेका थियाैं । तर, त्यो हुन समयले गर्दो रहेछ । त्यसबेला घर–घरमा डिस होमका लागि छाता इस्टल गर्ने टेक्नीसियनको आवश्यकता पर्यो । उनीहरुलाई तालिमदिनु पर्ने भयो, साथै सेटअपबक्स सेल्स गर्ने डिस्ट्रीब्युसन नेटवर्क बनाउन केही समय लाग्यो । सोही काममा हामीले दुई वर्षको अवधि पनि खर्चियौँ ।अहिले स्याटेलाईटबाट कुनैपनि ठाउँमा डिस होमकाच्यानल हेर्न सकिन्छ । पहिलेको जस्तो पानीपर्दा अवरोध हुदैँन । २ सय प्लस एसडी र एचडी च्यानल दिँदै हामी शहरकेन्द्रीत हुन थालेका छाैं । तराईका जिल्लामा बढी जसो भारतीय च्यानलहरु हेर्ने/सुन्ने गरिएको पाईन्छ, तपाईहरुले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो ? पहिले–पहिले भारतीय सेटटप बक्सभन्दा नेपाली सेटटप बक्सहरु महँगा थिए । त्यसैले पनि उनीहरुले नेपालीको सट्टामा भारतीय च्यानल प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । तर,अहिले भारतको च्यानल भन्दा हाम्रो सुरुको कष्ट र मासिक सदस्यता दर सस्तो छ । तराईको ग्राहकले समेत अहिले डिस होम हेर्छन् । खुला सिमानाका कारण तराईमा भारतीय च्यानल हेरिने गरेको हो । अझैपनि तराईमा हाम्रो बजार विस्तार गर्न केही बाँकीनै छ । सरकारले गैर कानुनी रुपमा हेरिने डिटिएचहरु रोक्न सकेमा भारतीय डिटिएचका च्यानलहरुहेर्न अवश्य नै कमी हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा डिस होमको उपस्थिती कस्तो छ ? हिमाली सबै क्षेत्रमा डिस होम मात्र छ । हामीले खरीदमूल्यमा केही सबसिडी दिएर बिक्रि गरेका छौं । हामी अहिले लगभग १५/१६ लाखघरमा पुगेका छौँ । अहिले प्रि–पेड रिचार्ज मोडल अनुुसार हामीले सेवा दिइरहेका छौं । हिमाली क्षेत्रमा पनि डिस होम रुचाइएको छ ।प्रिपेड मोडल भएकोले पनि ग्राहकहरुले हामीलाई रुचाएका छन् । अहिले क्लिन फिडको विषय पनि व्यापक चर्चामा छ, यस प्रति डिस होमको धारणा के छ ? क्लिन फिड सर्सती सुन्दाआफैमा राम्रो छ । नेपालीले विज्ञापनरहितच्यानल हेर्न पाउनु भनेको राम्रो हो ।सरकारले सर्वप्रथम त विदेशी डिटिएच च्यानलहरु रोक्न सक्ने वातावरण सिर्जनागर्नुपर्छ । विज्ञापनरहितच्यानल हेर्न अवश्य नै ग्राहकलाई महँगो पर्न जान्छ । तर, हामीले विज्ञापन किन हेर्ने भन्ने पनिहो । यसमा विदेशी डिटिएच कम्पनीहरुलाई रोक्न सके यो राम्रो हो । अझैँयसकालागिएक वर्ष समय बाँकी छ । सबैको सुझावलिएर छलफल गरेर काम गर्न आवश्यक छ । हामीले नेपाल सरकारले भनेको अनुसार काम गरिरहेका छौं । हामीले सुरुेदखि नै डिजिटल सर्भिस र डाउनलिकं परमिसन नभई कुनै पनि च्यानल राख्न सरकारले दिनुहुन्नभन्दै आएका छौं । हामीले डाइरेक्ट टु होम प्रसारण गर्ने भन्ने भनेर सरकारसँग लाइसेन्स लियौं । हामी सरकारलाई रोयल्टि पनि तिरिरहेका छौं । भारतीय डिटिएच च्यानलहरु नेपालमाआएर पैसा लिएर जान्छन् । नेपाल सरकारले पायरेडेट डिटीएचबाट राजश्व गुमाइरहेको छ । यो नेपाल र नेपाली व्यवसायीहरुका लागि पनि राम्रो होइन । डिसहोम दुई/तीन कम्पनी मिलेर बनेको डिटीएच प्रदायक कम्पनी हो, मर्ज हुनभन्दा अगाडि र पछाडिको बजारीकरण कस्तो पाउनु भयो ? पहिले दुईटा डिटिएच हुनेबेला स्याटलाइटको खर्च डबल जान्थ्यो ।च्यानलले पनि डबल पैसालिन्थे ।अहिले त्यो अवस्था छैन । टिभी हेर्ने मासिक मूल्य सबैभन्दा सस्तोनेपालमै हो ।मासिक मूल्य विश्वकै भन्दा नेपालमा सबैभन्दा सस्तो छ । ४५ सयमा बेच्नु पर्ने सेटटप बक्स अहिले हामी घाटा खाएर बेचि रहेका छौं । त्यहीभएर मनोपोली भन्ने कतै देखिदैन । अहिले हामी धरैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । हाल डिस होमको १४ अंचलमा कम्पनीको सभिर्स सेन्टर छ । अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर र रिचार्ज कार्डको सुविधा भएकाले यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । हामीले ग्राहकको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी २४सै टोल फ्रि सर्भिसपनि सुरु गरेका छौँ । टोल फ्री सर्भिस एनटीसी र एनसेल दुवैकाग्राहकहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् । हाम्रो उद्धेश्य भनेको ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्ने हो । बजारमा सबैको रोजाइमा डिस होम परेको छ । तपाईहरुका चुनौती चाहिँ के हुन् ? मुख्य चुनौती भनेको क्लिन फिड लागु भयोे भने मासिक मूल्य बढ्न जान्छ । ग्राहकको क्रय शक्ति कम छ । त्यसले गर्दा अहिले हेरे जस्तो निरन्तर हेर्न सक्दैनन् । अहिले विज्ञापनसहित भएर उनीहरु सस्तोमा हेर्न पाइरहेका छन् । अर्को, हाम्रा आफ्नै च्यानल यो वर्ष ४/५ वटा थप्दैछौं । त्यसलाई आम ग्राहकसमक्ष विस्तार गर्नु छ । हामीले १२/१३ वटा विशेष च्यानलमार्फत काम गर्दैछौँ । हलमा आएका फिल्म केही हप्तामा हेर्न सक्ने डिस होम सिनेमा घर च्यानल १०८ नम्बर र ८८८ मा आउने गरी बनाएका छौँ । यसलाई सबै माझ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको छ । केही वर्ष अघि डिस होमको फुलप्याकेज हेर्न मासिक नौ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्थाे । अहिले ३ सय ५० देखि ७ सय सम्म मासिक शुल्क झारेका छौं । पहिले ७० वटा च्यानललाई चार सय रुपैयाँमा दिएको थियाैं भने अहिले त्यही पैसामा १ सय ३५ वटा च्यानल दिएको छ । हाम्रो चुनौती नै देशभर कसरी डिस हाेमको सेवालाई दिगो बनाउने भन्ने हो । सुरुवाती समयमा ट्रेनिङ दिने कुरा,गाउँगाउँमा सेवाविस्तार गर्न समय लागेको थियो । अहिले हिमाली पहाडी क्षेत्रतिर सबैको रोजाई डिसहोम हो । डिस होमले इन्टरनेट सेवा पनि ल्याउँदै छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो प्रक्रिया कहाँ सम्म पुग्यो ? हामी काठमाडाैं र अन्य मुख्य शहरमा फाइबर नेट शुरु गर्दैछौं । हामीले विदेशी लगानीलाई समेत सहकार्य गरेर इन्टरनेट ल्याउँदैछौँ । व्यापारसँगै आमनागरिकहरुलाई सेवादिन सक्यो भने हामीदिगो बन्छौं । यसमा नागरिकहरुको पनि भूमिका र साथ अवश्य नै चाहिन्छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको डिस होम जस्तै विश्वासिलो इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नु हो । दुर्गम क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हामी आन्तरिक गृहकार्यमा लागि रहेका छौं । हामीले अहिले बजारको अध्ययन गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा एक दुई महिनाभित्र शुरु गर्छौं । आइपिओ निश्कासन गर्ने प्रक्रिया कहाँ सम्म पुग्यो ? हामी पब्लिकमा जानुको मुख्य उदेश्य नै आइपिओ ल्याउनु हो ।सोही अनुसार हामीले कामगर्दै आएका छाैं ।सायद अर्को वर्षसम्म त्यो हुन सक्छ । त्यो कुरा बोर्डले फाइनलगर्ने हो । आगामी योजना तथा रणनीति के छन ? हामी छिट्टै नै ओटीटी र एक्स भिओडी सेवा लन्च गर्दैछौं । ओटीटीमार्फत डिसहोमका ग्राहकले जुनसुकै बेला पनि मोबाइलबाटै डिसहोमका कार्यक्रमहरु हेर्न सक्छन् । हामीले त्यो अहिले शुरु गरेका छौं । जसबाट ग्राहकले धेरै सुविधा तथा सेवा पाउँछन् । फ्लिम कन्टेन्टहरु टिभिमा हेर्न सक्ने फिचर पनि हामी गर्दैछौं । डिस होमसँग धेरै च्यानलहरु जोडिएको हुनाले २४सै घण्टा सुचनामुलक, मनोरञ्जनात्मकलगायतका कन्टेन्टहरु प्रस्तुत गर्छौं । अझै पनि ग्राहकको माग र सुविधालाई मध्येनजर गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकले सुपथमूल्यमा राम्रो पिक्चर क्वालिटीको हेर्नको लागि डिस होम सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । हामी सेटटप बक्समा लामो समयसम्मको वारेण्टी दिन्छौं । जो ५ सयमै पुनः मर्मत गर्न सकिन्छ । हरेक दिन केबलबाट डिस होममा आउने संख्या बढ्दो छ । २४ सै घण्टा सुपथ मुल्यमा राम्रो पिक्चर क्वालिटि हेर्न ग्राहकले डिस होस हेर्न सक्छन् । यस्तै, हलमा गएर फिल्म हेर्नु भन्दा १ सयदेखि ३ सय २५ को हाराहारी खर्चेर घरमै फिल्म हेर्न सकिन्छ । हामीले ग्राहकलाई कन्टेन्ट, भ्यालु एडेडलगायतको कुरामा डिसहोम प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने सल्लाह दिन्छौँं ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा आयोजित कार्यक्रममा ४७७ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ४७७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । बैंकले आफ्नो १३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बैंकका शेयरधनी, ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले गरी करिब ५०० जनाले रक्तदान गरेका हुन् । साथै, बैंकले रक्तदानका साथै निःशुल्क मधुमेह परिक्षण कार्यक्रम आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा आयोजना गरेको हो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रमा ४७७ जना बैंकका शेयरधनी, ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले रक्तदान गरेका हुन् । केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा बैंकको कान्तिपथ शाखा तथा उपत्यका बाहिर ७ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उपत्यका बाहिर प्रदेश नं. १ को बिराटनगर शाखा, प्रदेश नं. २ को जनकपुर शाखा, प्रदेश नं. ३ को नारायणगढ र चितवन भण्डारा शाखा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा न्यूरोड शाखा, प्रदेश नं. ५ को बुटवल चौराहा शाखा र नेपालगञ्ज शाखामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । बैंकले आफ्नो १३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यही पौष १७ गतेदेखि एक महिनासम्म विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दैछ ।
कामना सेवा विकास बैंकको नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकको प्रस्तावित ६.८ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । बिहीबार(पुस १७) गते काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित अमृत भोगक्याटेरर्समामा सम्पन्न बैंकको १३ औंवार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेसँगै संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नाफाबाट शेयरधनीलाई हालको चुक्ता पुँजीको ६.८ प्रतिशतका दरले १७ करोड २७ लाख ३३ हजार २८४ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विकास बैंकले यस आर्थिक वर्षको नाफाबाट ६.८ प्रतिशत प्रतिफल प्रदान गर्न सफल भएको बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यले बताएका छन् । त्यस्तै, संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले यस बैंकलाई अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा एक अब्बल विकास बैंंकको रुपमा स्थापित गराउने कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्ने बताए । विकास बैंकले हाल ११४ वटा शाखा तथा ६० वटा एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
चारजना इजिप्सियनलाई देश निकाला गर्ने, यस्ता छन् सरकारका १४ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले चारजना इजिप्सियन नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गैरकानुनी रूपमा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका चारजना इजिप्सियनलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेकाे बताए । गत पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको बाँस्कोटाले बताए। उनीहरूकाे भिसा दस्तुर तथा बिलम्व शुल्क ४ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर र जरिवाना दुई लाखसमेत मिनाहा गरी उनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो। यस्तै, सरकारले चक्रपथका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार परियोजना कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्डको विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले यीसहित १४ निर्णय गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा गुणस्तरहिन, उजुरी गरेर क्षतिपूर्ति लिन विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको कारण पछिल्लो समय इन्टरनेट मानिसको अभिन्न अंग जस्तै भएको छ । इन्टरनेटविना दैनिकी चलाउन पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, चाहिएको बेलामा इन्टरनेट हुदैन । कहिले इन्टरनेटको संकेत नै गएको हुन्छ, कहिले असाध्यै कम गतिमा चलेको हुन्छ । इन्टरनेट सेवामा चरम समस्या छ । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै भएपनि यसको गुणस्तरमा भने गम्भीर प्रश्न छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय इन्टरनेट दिनुपर्ने बताउँछ । तर, प्राधिकरणमै इन्टरनेट प्रभावकारी नभएको भन्दै उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । इन्टरनेटको गुणस्तरलाई कसरी नियमन गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूहरुले काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल वताउँछन् । सेवा प्रदायकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार आफूले सेवा उपभोग गर्न नपाए सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग गुनासो गर्ने र त्यसो गर्दा पनि समस्याको सम्वोधन नभए प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने अर्यालले वताए । ‘इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, सेवा प्रभावकारी बनाउन हामीले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, सेवा प्रदायकसँग जति क्षमताको इन्टरनेट जति समयको लागि किनिएको छ, त्योअनुसार प्राप्त भएन भने सम्बन्धित सेवा प्रदायककोमा गुनासो गरिहाल्नुपर्छ, त्यसो गर्दा पनि समस्याको समाधान भएन भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्छ, हामी यस्ता गुनासो र उजुरीको तत्काल सम्बोधन गर्छाैं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने । नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले पनि तिरेको मूल्यअनुसार इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न नपाएर आफू ठगिएको भन्दै उजुरी गर्न आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बोधन गरिने वताएको छ । ‘कसैले यति पैसामा यो समयसम्मका लागि यति क्षमताको इन्टरनेट दिन्छु भनेर ग्राहकसँग सम्झौता गरेको छ, तर सम्झौता अनुसार इन्टरनेट नदिएर ठगी गरेको छ भने त्यस्तो उजुरी साइबर व्यूरोमा गर्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यस्तो उजुरी आएको छैन, उजुरी आएको अवस्थामा हामी त्यस्ता उजुरीको तुरुन्तै सम्बोधन गर्छाैं,’ साइबर व्यूरोका एसएसपी नविन अर्यालले भने । साइबर कानुनका जानकार तथा नेपाल इन्टरनेट सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पनि उपभोक्ता जागरुकता कम भएको कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु गम्भीर नबनेको बताउँछन् । ‘नेपालमा इन्टरनेटका पूर्वाधारहरु कमजोर छन्, त्यसैकारण पनि इन्टरनेट सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तर सेवा प्रदायकले गरेको सम्झौताअनुसार आफूले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरे नगरेको जानकारी लिने र सम्झौताअनुसार सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सेवा प्रदायकहरु व्यवसायिक बन्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिन्छु भनेअनुसारको इन्टरनेट नदिएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । तर, यस्ता उजुरी परेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको अनुभव छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुका प्रबन्ध निर्देशक सुधिर पराजुली सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा दिन हरसम्भव पहल गरिरहेको वताउँछन् । तर, कतिपय अवस्थामा आफूहरुको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण पनि इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको उनको अनुभव छ । ‘सेवा प्रदायकहरु आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरेर सन्तुष्ट बनाउन नै चाहन्छन्, ग्राहकले तिरेको शुल्कभन्दा बढी सेवा दिन नसकेपनि सो मूल्य बराबरको दिने उनीहरुको पहिलो प्रयास र दायित्व हुन्छ, तर विदेशी सर्भरबाट चल्ने सामग्री हाम्रो नियन्त्रण बाहिर हुने भएकोले कहिले काँही समस्या अर्काेतिर भएको पनि देखिन्छ,’ पराजुलीले भने । इन्टरनेट पूर्वाधार कमजोर भएको कारण पनि समस्या आउने गरेको पराजुलीको भनाइ छ । यस्तै कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि समस्या आउने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा ग्राहकसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने गरिएको पराजुलीले वताए ।
उखु किसान र चिनी उद्योगका समस्या समाधान हुन्छः उद्योगमन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री लेखराज भट्टले आगामी माघको पहिलो साताभित्र चिनी मिल र उखु किसानको समस्या समाधान हुने जानकारी दिएका छन् ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय लिई उनले चिनी मिललाई किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । “उखु किसान आन्दोलनमा छन्, चिनी मिलमा समस्या देखिएको छ, किसानले उखुको उचित मूल्य नपाएको कुरा छ”, मन्त्री भट्टले भने, “ चिनी मिल र उखु किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिसकिएको छ । कार्यदलले १५भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।” उनले चिनी उद्योगी र उखु किसानका प्रतिनिधि बीचमा छलफल गरिएको र चिनी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइएको बैठकमा जानकारी दिए । उखु किसानका ११ बुँदे मागमा सरकार गम्भीर रहेको र समग्रमा उखु खरिद र बिक्रीलाई सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री भट्टले प्रष्ट पारेका छन् । उनले लुम्बिनी र वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । मन्त्री भट्टले विदेशबाट चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार बढाएको र चिनी ल्याउने प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरु रमेशप्रसाद यादव, बलराम बाँस्कोटा, प्रकाश पन्थ, रामपृत पासवास, डा बिमला राई पौडेलले वर्षैपिच्छे उखु किसान र चिनी मिलको समस्या दोहोरिने हुँदा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु सुझाव दिएका थिए । रासस
