कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटीडीएफ)को प्रयोग गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरु अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पुस १८ गते आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल नेपालका लागि सरकारले पहिचान गरेको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको सह-प्रयोगका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्ने बताउँदै यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कम्पनीले समयमै पुरा गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सो आयोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता विकट र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुरुपको नेटवर्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सम्झौतामार्फत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सहित बाँके र बर्दिया जिल्ला समेत गरी २० जिल्लामा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ । यस आयोजना अन्तर्गत करिब २ हजार ४ सय किलोमिटरमा अन्डरग्राउन्ड, एडीएसएस फाइबर तथा डाइरेक्ट ब्यिुराईड केबल(डीबीसी) विस्तार गरिने छ । साथै विभिन्न साइटहरुमा डीडब्ल्युडीएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ सञ्चालन गरी नेटवर्क विस्तार गरिने छ । मध्य पहाडी लोक मार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोरको हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका सम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिने छ । हाल र भविष्यमा भ्वाइस तथा डाटा अपरेटरबाट हुन सक्ने मागलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार “४००जी क्षमतासम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी मल्टिपल १००जी” तथा “१००जी वा सो भन्दा बढी क्षमता हुने गरी मल्टिपल १०जी” क्षमताका राउटर प्रयोग गरिने छ । यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुनेछ । साथै उक्त पूर्वाधारको सह-प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुनेछ । यस्तो राष्ट्रब्यापी पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई-गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ । यस कार्यको लागि नेपाल टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ । यस कार्यको लागि आह्वान गरिने सम्पूर्ण बोलपत्रहरु तीन महिना भित्र प्रकाशन हुनेछ भने नेपाल टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको २ वर्ष भित्र आवश्यक हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच एक महिनाभित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर १९ गते समझदारी भएको थियो । कम्पनीले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा समेत नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्छाैः मन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेख राज भट्टले व्यवशायिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको क्रमिक समाधान गर्न आफु र मन्त्रालय संधै कटीवद्ध रहने बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी परिणाममूलक नतिजा निकाल्न निजी क्षेत्रलाई समग्र निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्न समेत आव्हान गर्दै चेम्बर अग्रणी संस्था भएको हुँदा उद्यम व्यवसायबारे आफुले धेरै सिक्नु पर्ने बताए । उक्त कुरा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निकासीको तथ्याङ्क उत्साहप्रद रहेको उल्लेख गरे । उनले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न यो दिगो हुनु पर्ने र निर्यात योग्य बस्तुहरुको देशगत एवं वस्तुगत रुपमा विविधिकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै वस्तुको उत्पादनदेखि निकासी बजार तहसम्म प्रर्वद्धनात्मक कार्य गरी निकासी वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई चेम्बरको तर्फबाट बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिदै चेम्बका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले औद्योगिक व्यवशायीक ऐनले दिएको सुविधा सहुलियत आर्थिक ऐनले काट्न नहुने बताउँदै स्थानिय कर र अन्य करको चाप बढ्दै व्यवसायको लागत बढेको र विभागित स्तरको अधिकार प्रत्यायोजनको प्रतिशत बढाउनु पर्ने र कम झन्झटिलो बनाउनु पर्ने, बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दा स्वदेशमा उपलब्ध श्रोत र साधनको परिचालन हुने गरी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरल, सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्था गर्न “वफर स्टक” को व्यवस्था गर्नु पर्ने, पूराना ऐन कानून खारेज गरी समयानुकूल ऐन कानूनको तर्जुमा गरी उपभोक्ता एवं व्यवसायी मैत्री कानूनको तर्जुमा र परिपालना गर्नु पर्ने बताए ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र विशाल ग्रुप फाउन्डेसनद्धारा बारामा न्याना सामान वितरण
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी र विशाल ग्रुप फाउन्डेसनको सहयोगमा बाराको मुसहर बस्तीमा न्याना सामान वितरण गरिएको छ । यस अन्तर्गत बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिकाको तेलकुवामा न्याना सामग्री वितरण गरिएको हो । सो ठाउँ गत वर्षको विनाशकारी आँधीबाट नराम्ररी तहसनहस भएको क्षेत्र हो । तेलकुवाको वडा नं. २ र ७ को मुसहर बस्तीमा प्रत्येक घरलाई एक-एक थान ज्याकेट, कम्बल, ट्र्याकसुट, टोपी र पुरी-तरकारी वितरण गरिएको हो । महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव, बाराका प्रहरी उपरीक्षक विकाशराज खनाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत वीरकृष्ण महर्जनले राहत सामग्री वितरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्राण्डी हस्पिटलकाे नयाँ याेजना, सिद्धार्थ वार्डमा विपन्नलाई ४० बेड निःशुल्क
काठमाडौं । ग्राण्डी ईन्टरनेसनल अस्पतालले ४० बेडमा नि:शुल्क सेवा दिने भएको छ । अस्पतालले आफ्नो साताैँ वार्षिकाेत्सवको अवसरमा आर्थिक स्थित कमजोर भएकाहरुको लागि छुटै वार्डमा ४० वटा सब्सिडाइज बेडको सेवा दिने भएको हो । उक्त वार्डलाई सिदार्थ वाड नाम दिईएको छ । सिदार्थ वार्ड नाम दिईएको उक्त वार्डको सेवा आजैबाट सुरु गरिने अस्पतालका निदेर्शक चक्रराज पाण्डेले बताए । सन् २०१० फेब्रुअरी ४ मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको ग्राण्डी ईन्टरनेसल सन् २०१३ जनवरी ३ देखि संचालनमा आएको हो । वार्षिकत्सवमा बोल्दै मेडिकल डिरेक्टर पाण्डेले अस्पताल यहाँसम्म आईपुग्नको लागि डाक्टर, नर्सदेखि लिएर अस्पतालका प्रशासन, बिरामी हेरचाह ईकाई, वित्तदेखि लिएर कल सेन्टरको सहयोगको कारण आफुहरुले उल्लेखनिय सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएको बताए । पछिल्लो ७ वर्षमा ग्राण्डीले ४ हजारभन्दा बढी विदेशी, ८ लाखभन्दा बढी बाहिरी बिरामी, ५० हजार भित्रि बिरामी, ३० हजार वटा अपरेसन, ईमरजेन्सीमा ४१ हजारलाई सेवा, हेली रेस्क्यु मार्फत ३ हजार भन्दा बढीलाई सेवा दिईसकेको पाण्डेले दाबी गरे । वार्षिकत्सवको अवसरमा ग्राण्डीले रक्तदान कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो । टोखाका मेयर प्रकास अधिकारी, ईन्जिनिएर र अध्यक्ष दिपक कुवँरले सामुहिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । यही अवसरमा ग्राण्डीले दोस्रो ग्राण्डी जर्नलको पनि सार्वजनिक गरेको छ । ग्राण्डी ईन्टरनेसनलले १ वर्ष देखि नेपालमै पहिलोपटक स्पाेर्ट मेडिसिन, स्पाईन सर्जरी, इर्मजेन्सी मेडिसन र हेपाटोप्यानक्रयाटिक गरेर ४ वटा क्षेत्रमा फेलोसिप कार्यक्रम सुरु गरेको अस्पतालका डिप्युटी डिरेक्टर डा. विनोद बिजुक्छेले बताए । अस्पतालमा १ सय ७१ प्रशासन कर्मचारी, १ सय ९१ टेक्निकल स्टाफ, ३ सय २ जना नर्स, १ सय ७० जना भन्दा बढि डाक्टर, १ सय ५३ हाउस किपिङ, ३७ जना सेक्युरिटी स्टाफ र १ सय २० जना स्टाफ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणनामा साढे ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च, ५५ हजार जनालाई २ महिना काम
काठमाडौं । २०७८ मा १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । सो राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ भने ५५ हजार शिक्षित युवाले रोजगारी पाउने भएका छन् । जनगणनामा सुपरिवेक्षण, गणकलगायतका जनशक्ति परिचालन गरिने छ । सुपरिवेक्षण र गणक करारमा नियुक्त गरिने छ भने उनीहरुको शैक्षिक योग्यताअनुसार सरकारी स्केलमा तलब तथा भत्ता तोकिने छ । २०७८ जेठ र असारमा जनगणना हुँदैछ । नेपालीहरु रोजगारीको शिलसिलामा भारत लगायतका देशहरुमा जाने गरेका छन् । जेठ र असारमा खेती गर्ने समय भएकाले नेपालीहरु नेपाल फर्किने भएकाले पनि यो समय उपयुक्त भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । अब हुने जनगणनामा शिक्षकको ठाउँमा अन्य शिक्षित युवा परिचालन गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तयारी छ । यसअघिका जनगणनामा शिक्षकहरु नै सहभागी हुने गरेका थिए । विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको नमूना जनगणना विभिन्न १४ जिल्लामा गर्ने छ । नमूना जनगणना आगामी माघ १ गतेदेखि ३ महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । नमूना जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षण १५ जना, गणक ६० जना र अन्य ४७ जना गरी १ सय २२ जना जनशक्ति परिचालन गर्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाका लागि विभागले काम थालिसकेको छ । सबै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म छलफल भैइसकेको छ । हरेक जिल्लामा जनगणनाका लागि एक एक वटा कार्यालय राख्ने तयारी छ । यस पटकको जनगणनाको क्रममा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहमा छलफल गरी त्यहाँबाट आएका विचारलाई समेट्ने विभागको तयारी छ । तर अब हुने जनगणनामा २० देखि २५ वटा मात्रै प्रश्नहरु हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाँईंले बताए ।
भायानेटले ल्यायाे ‘ट्रिपल ट्वान्टी अफर’, पुस २९ गतेसम्म लागू हुने
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा भायानेटले “ट्रिपल ट्वान्टी अफर” अफर ल्याएको छ । ग्राहकहरुका लागि ल्याएको उक्त अफर आगामी पुस २९ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । भायानेटले ग्राहकहरु लागि २० एमबीपीएसको नयाँ इन्टरनेट प्लान ल्याएको हो । यो नयाँ इन्ट्री-लेबलको प्लान सीमित अवधिका लागि वार्षिक ११ हजार ४ सय रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसमा २५० प्लस च्यानलहरु भएको नेट टिभी निःशुल्क पाइनेका साथै जडान शुल्कमा एक हजार रुपैयाँ छुट पाइने भायानेटले जानकारी दिएको छ । भायानेटले बजारमा आएको २० वर्ष पनि मनाइरहेकोले उक्त “ट्रिपल ट्वान्टी अफर” ल्याएको हो । त्यसैले यस अफर नयाँ ग्राहकको लागि लाभदायक हुने रहेछ ।
नाै दिनदेखि पालको ओतमुनि भुक्तानी पर्खदै उखु किसान
काठमाडौं । विभिन्न उखु मिलका सञ्चालकबाट भुक्तानी नपाएका किसान माइतीघरमा भेला भएका छन् । तराईको गर्मीमा बसेका उनीहरु अहिले काठमाडौँको चिसो वातावरणमा जाडोको पर्वाह नगरी आफूले पाउनुपर्ने नगदको माग गरेका छन् । उनीहरु लिन बाँकी रहेको भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि आतुर देखिन्छन् । उनीहरु नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् गाउँघरबाट पढ्न आएका विद्यार्थी तथा आफन्तका आश्रय लिएर काठमाडौंमा बसेका किसानले उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन गरी दिनहुँ माइतीघर आएर धर्ना दिने काम दिनचर्याजस्तो बनेको छ । विगतमा विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सर्लाहीका महालक्ष्मी सुगर मिल्स र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल, सिरहाको हिमालयन सुगर मिल, नवलपरासीको वाग्मती सुगर मिललगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अधिकारकर्मी किसानको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आउने क्रम जारी छ । उखु किसान सङघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानसँग भएको प्रमाणका आधारमा सरकारले राहत कोषबाट अविलम्ब रकम उपलब्ध गराई गाउँ फर्काउनुपर्ने बताए । “लामो समयदेखि किसानलाई भुक्तानी नदिएका उद्योगीलाई सरकारले दण्ड जरिवानाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर असुल गर्नुपर्छ”, उनले भने । यस विषयमा आफूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग भेटी समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेकामा मन्त्री भट्टवले आगामी माघ ६ गतेभित्रै मिल मालिकबाट किसानको भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले विभिन्न समयमा मिल मालिकले विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी नगर्ने गरेकाले पनि यस क्षेत्रमा समस्या थपिँदै आएको थियो । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५ सय ३६ तोकेको भए पनि मिल मालिकले प्रतिक्विन्टल रु ५ सय मात्र दिने गरेको संरक्षक मिश्रले गुनासो गरे । उद्योग समितिले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गरी उनीहरुलाई चाँडै रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस पटक सरकार किसानको मागप्रति शुरुदेखि नै सकारात्मक रहेकाले पनि समस्या चाँडो समाधान हुने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहलले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले माइतीघरमा किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्वता व्यक्त गर्न आएका छन् । मन्त्री भट्टले एक कार्यक्रममा आज सरकारले नै अब किसानको भुक्तानी उठाइदिने जिम्मेवारी लिएको र यही पुसभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गराइने जनाएका थिए । उखु किसानको माग र समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । प्रतिवेदन आएपछि यस क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यासमेत छिटोछरितो समाधान हुने जनाइएको छ । देशभर अहिले १३ उखु मिल सञ्चालनमा छन् । कृषि श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विमला गैरेले कृषकले भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिला भएमा पुनः बाली लगाउन तथा उत्पादन गर्न मनोबल घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै किसानलाई छिटो भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । रासस
किसान र व्यापारी छुट्याउन नसक्दा धान खरिदमा समस्या, वास्तविक किसान परे मर्कामा
वीरगञ्ज । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले किसान र व्यापारीबीच फरक छुट्याउन नसक्दा धान खरिदमा समस्या भएको जनाएको छ । सङ्घीय सरकारले किसानको मात्र धान खरिद गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । किसानको भेषमा व्यापारी धान बेच्न आउने गरेकाले समस्या देखिएको कार्यालयका प्रमुख नरनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । किसानबाट धान खरिद गर्दा बजार भाउभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी समर्थन मूल्यनिर्धारण गरिएको थियो । यसले गर्दा कार्यालयमा धान बेच्न किसानको भेषमा व्यापारी आउँदा जटिलता देखिएको हो । प्रतिक्विन्टल ३ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा बढी मूल्यमा कार्यालयले धमाधम धान खरिद गरिरहेको छ । अहिले कार्यालयमा धान बेच्न आउने किसानको लर्को लागेको छ । किसानको भेषमा व्यापारीले बढी आर्थिक लाभ लिन खोज्दा वास्तविक किसान मर्कामा पर्न थालेका छन् । किसानले बेच्न ल्याउने धान सुकेको तथा व्यापारीको धान चिसो र मिसावट समेत हुने कार्यालयले जनाएको छ । “ किसान र व्यापारी छुट्याउन नसक्दा केही समस्या परेको छ । सतर्कता अपनाएर खरिद गर्छौं । ” उनले भने । कार्यालयले बढीमा १८ प्रतिशतसम्म चिसोपन भएको धान मात्र खरिद गर्ने गरेको छ । सरकारले सोना मन्सुलीको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा र जिरामसिनो धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार २० रुपैयाँमा खरिद मूल्य तोकेको छ । सोना मन्सुली १५ हजार तथा जीरा मसिनो धान पाँच हजार गरी २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य कार्यालयले राखेको छ । हालसम्म तीन करोड ३५ लाख ८१ हजार ११८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको सोनामन्सुली धान १२ हजार ५६२ क्विन्टल ३३ केजी तथा ९७ हजार २४४ रुपैयाँ मूल्य बराबरको जीरामसिनो धान ३२ क्विन्टल २० केजी खरिद गरिसकेको वरिष्ठ सहायक मुनिलाल कुशवाहाले जानकारी दिए । धानका खरिद मूल्य वृद्धि भएपछि बारा तथा पर्साका किसान धान बेच्न कार्यालयमा आउने गरेको छन् । पर्सा हरिहरपुर विर्ताका किसान सञ्जयप्रसाद कुर्मी कार्यालयले ठाउँठाउँमा धान जोख्न ठाउँ ठाउँमा काटा राख्नुपर्ने माग गर्छन्। कार्यालयसँग धान भण्डारण गर्ने चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको पाँच वटा गोदाम रहेको छ । अहिले अघिल्लो वर्षको सोनामन्सुली, जिरा र जापानी चामल गरी एक हजार १०० क्विन्टल सोनामन्सुली चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । कार्यालयले धान खरिद गरी उत्पादन गर्ने चामल आवश्यकताअनुसार गोरखा, काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, भैरहवा, डिपोमा पठाउनुका साथै मकवानपुर, पर्सा र रौतहटमा रहेको कारागारमा पठाउने गरेको छ । पर्सा जिल्लाको ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले धानखेती गरेको थिए । रासस
