‘नेपाल-भारत सम्बन्ध बारे’ अध्ययन गर्न चीनसँग १५ लाख लिए राजन भट्टराईले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट सल्लाहकार राजन भट्टराईले श्रीमतीका नाममा चीनसँग १५ लाख रुपैयाँको परियोजना मागेको खुलेकाे छ । ग्लोबल वाच एनालाइसिस नामक मिडियाले सो सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गरेको छ । भट्टराईले श्रीमती गीता गौतमको नाममा ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध’ विषयमा अध्ययन गर्नको लागि १० हजार ५ सय युरो (नेपाली रुपैयाँ करिब १५ लाख) रुपैयाँ माग गरेको र चिनियाँ दुतावासले सो रकम उपलब्ध गराएको समाचारमा दाबी गरिएको छ । सो समाचार अनुसार भट्टराईले श्रीमती गाैतमलाई प्रोजेक्ट केअर्डिनेटर बनाएर आफ्नो नाममा नविल बैंकमा रहेको खातामा रकम पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए । भट्टराईको प्रस्ताव अनुसार नै चिनियाँ दूतावासले सम्झौता गरिसकेको समाचारमा गरिएको छ । काम गर्नु अपराध होइनः भट्टराई भट्टराईले आफूले सो परियोजनामा पैसा लिएको याद नभएको बताए । उनले नियमसंगत कन्सल्टेन्सीकाे काम गर्नु अपराध नभएकाे समेत बताए । आफू पहिलादेखि नै कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने भएकोले चीन मात्रै होइन, युरोपेली देश तथा अमेरिकासँग पनि काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘म राज्यको पदमा बसेको बेलामा कन्सल्टेन्सी पनि गर्ने गर्दिन, पहिलादेखि नै कन्सल्टेन्सी गर्ने गरेको छु, त्यसैले विभिन्न देशसँग काम गर्ने गरेको छु, मैले युरोपेली देश तथा अमेरिकासँग पनि काम गरेको छु, चीनबाट त्यस्तो प्रोजेक्टको लागि पैसा आएको मलाई थाहा छैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
पूर्व बैंकर आचार्य सिडिएससीको सीईओमा नियुक्त
काठमाडाैं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पूर्णप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन् । उनलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । इलाम घर भएका आचार्य कृषि विकास बैंककाे पूर्व डेपुटी सीईओ समेत हुन् । आचार्य कृषि विकास बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनले अब सिडिएससीमा आगामी ४ वर्षको लागि नेतृत्व गर्नेछन् । आइतबार छनौट समितिले कृष्ण गिरी, भीष्म चालिसे र उनै आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । सीईओका लागि आवेदन भने ७ जनाले दिएका थिए । सीईओका लागि पूर्णप्रसाद आर्चाय, कृष्ण गिरी, भीष्मराज चालिसे, मानबहादुर खत्री, दिनेशकुमार बर्तौला, डिल्लीप्रसाद चौधरी, कृष्ण लामिछानेले आवेदन दिएका थिए । सञ्चालक समितिले भने ती मध्ये कृष्ण गिरी, भीष्म चालिसे र पूर्णप्रसाद आर्चायको नाम सिफारिस गरेको थियाे । तीन जनामा आचार्य सीईओमा नियुक्त भएका हुन् । पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताको कार्यकाल गत असोज ९ मा सकिएपछि सीईओका लागि खुल्ला आवेदन गरिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ६६ प्रतिशत लगानी घर जग्गामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ६६ प्रतिशत लगानी घर जग्गामा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोबमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६५.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह घर जग्गामा गरेका छन् । २०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६५.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.४ प्रतिशत र १३.५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.६ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २७.७ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ७.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ८.७ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १४ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ८.१ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा ११ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
विद्युतीय कारोबार गर्ने ह्वात्तै बढे, असारमा मात्रै मोबाइल बैंकिङमार्फत १८ अर्बको कारोबार
काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय कारोबार गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार विद्युतीय कारोबार गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण ४ महिना लामो लकडाउनमा विद्युतीय कारोबार गर्नेको संख्या वृद्धि भएको तथ्यांकबाट देख्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार २०७७ असारमा वालेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या १ करोड १ लाख ७९ हजार, कनेक्ट आइपीएस प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६ लाख ९६ हजार, आइपीएस प्रयोग गर्नेहररुको संख्या ५ लाख ९६ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ५८ लाख १७ हजार, एटीएम प्रयोग गर्नेको संख्या ६३ लाख २ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या ६ लाख ५३ हजार रहेको छ । यस्तै, जेठमा वालेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या १ करोड २७ लाख, कनेक्ट आइपीएस प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ४ लाख ६५ हजार, आइपीएस प्रयोग गर्नेहररुको संख्या २ लाख ८४ हजार छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ५१ लाख ९६ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या ४ लाख ९५ हजार पुगेको छ । जेठमा एटीएम प्रयोग गर्नेहरुको संख्या भने ४६ लाख ६२ हजार रहेको छ । यस्तै, बैशाखमा वालेट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ९६ लाख ३९ हजार, कनेक्ट आइपीएस प्रयोग गर्ने, ३ लाख १६ हजार, आइपीएस प्रयोग गर्ने २ लाख ८४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ४६ लाख ४२ हजार थिए भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्ने ३ लाख ७३ हजार थिए । यस्तै बैशाखमै एटीएम प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ३४ लाख ८८ हजार रहेको थियो । यसैगरी २०७७ बैशाखमा देशभर ४ अर्ब ३३ करोडको कारोबार वालेटबाट भएको थियो । यो आकार असारमा भने बढेर १० अर्ब माथि पुगेको छ । बैशाखमा वालेटबाट ९६ लाख ३९ हजार २२८ वटा कारोबार भएकोमा त्यो बढेर असारमा १ करोड १ लाख ७९ हजार ५ सय ५७ पुगेको छ । यो अवधिमा मोवाइल बैंकिंङबाट हुने कारोबार ८ अर्ब ६४ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ८३ करोड माथि पुगेको देखिएको छ । एटीएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटिजिएस, इसीसी, आइपिएस र कनेक्ट आइपीएसबाट हुने कारोबारको रकम तथा संख्या समेत ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले भन्याे-‘बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री पूर्ण असफल’
काठमाडौं । पद गुम्नै लाग्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको आर्थिक सूचकाङ्कहरु प्रकाशित भएको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने सूचकमा बाहेक सबै सूचकमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई असफलता हात लागेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १०९४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । जबकी अर्थमन्त्रीले उक्त आर्थिक वर्षको लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएका थिए । सरकारकाे कुल खर्च लक्ष्यकाे ७१.३८ प्रतिशत मात्र हाे । विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेट र खर्चको अन्तर रु ४ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च रु. ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड भएको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ५७ करोड चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मुलत तलव, भत्ता, माेटर, इन्धन, भाडा, मसलन्द खर्त जाेडिने याे शिर्षकमा सरकारले सबैभन्दा बढी ८७.३३ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ । तर विकास निर्माण तर्फ हुने खर्च भने नाजुक अवस्थामा देखिएकाे छ । यसतर्फ सरकारी खर्च ४७ प्रतिशत मात्र रहेकाे छ । पुँजीगत खर्च रु. १९१ अर्ब ७७ करोड भएको छ । जबकी पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब गर्ने लक्ष्य थियो । वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च रु. ११६ अर्ब ४ करोड रहेको छ । जबकी लक्ष्य वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४ खर्ब ६७ अर्बको थियो । अर्थमन्त्रीकाे मात्र हातमा भएकाे यस शिर्षकमा २४.८४ प्रतिशत मात्र काम भएकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकाे तथ्याङ्कले पुष्टि गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्राेत परिचालनतर्फ लक्ष्यकाे ५४.८८ प्रतिशत हासिल गरेकाे छ । राष्ट बैंकका अनुसार संघीय सरकारले कुल रु. ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड स्रोत परिचालन गरेको छ । जबकी बजेटमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.७९३ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे । एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । ५८ अर्ब बैदेशिक सहायता उठाउने र रु.४ खर्ब ९३ अर्ब आन्तरिक तथा विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । त्यसतर्फ उपलब्धी केही पनि भएको छैन । यस अवधिमा सरकारले रु.१६२ अर्ब ५८ करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । जबकी लक्ष्य रु २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाखको थियो । सरकारले सावा व्याज भुक्तानीमा रु. ३४ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । जबकी बजेटमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बजेटमा उल्लेख थियो । कोभिड–१९को महामारीमा राहात र पुर्नउत्थानको लागि बजेट नभएको भनेर टक्टकिदै आएको सरकारको खातामा असार मसान्तमा रु.१४१ अर्ब १७ करोड नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे । बजेट पपुलर बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या पुरानो भएको तर दुई तिहाईको सरकारको पालामा पनि पुरानै समस्या देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘मैले धेरै वर्ष पहिले देखि वित्तीय जवाफदेशीता सम्बन्धि कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थिए । यस्तो कानुन नहुँदा बजेट बनाउने, योजना बनाउने कोही पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएनन’ आचार्यले भने ।
अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने मेयर फोरमको निर्णय
काठमाडौं । उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले स्थानीय तहले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ १५ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यका मेयर फोरमको सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था अझै कम नभएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने यस अघिको निर्णयलाई भदौ १५ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि साउन २६ गतेको बैठकले भदौ ९ गते सम्म अत्यावस्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र संक्रमणको दर अझै पनि कम नभएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ १५ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए । बैठकले निषेधाज्ञाको स्थितिलाई पनि भदौ १५ गते सम्म कायम गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको छ । यसबाहेक कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिको कन्टयाक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै मानिसको पीसीआर परिक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘केस इन्भेष्टिगेसन एण्ड कन्टयाक्ट ट्रेसिङ’ (सिआइसीटी) सँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकाभित्र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबै मानिसहरुको पीसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पीसीआर परीक्षण नभएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमसँग समन्वय गरी क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका सबै मानिसहरुको एकपटक परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । निषेधाज्ञाको अवस्थामा उपत्यका बाहिरबाट कोहीपनि नआएकाले संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका सबैको परीक्षण गर्दा संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने शाक्यले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । त्यसैले उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तरपनि उपत्यकामा संक्रमणको दर घट्न सकेको छैन । त्यसैले पनि फोरमले निषेधाज्ञालाई केही समय थप गर्न सुझाव दिदै पीसीआर परीक्षणलाई बढाएर संक्रमणको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको हो ।
विदेश भ्रमण गर्ने घटे, नेपालबाट बाहिरिने पैसा बच्यो
काठमडाैं । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ माम विदेश च्रमण गर्नेहरुमा कमि आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ४०.९ प्रतिशतले घटी रु.५३ अर्ब १४ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खुद सेवा आय रु.१ अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय रु.१५ अर्ब २३ करोडले घाटामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आय १९.२ प्रतिशतले कमी आई रु.६० अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय रु.७५ अर्ब ३७ करोड रहेको थियो । शिक्षातर्फको व्यय रु.२५ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय रु.८९ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु.४६ अर्ब ३२ करोड रहेको थियो ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्ने म्याद सकियो, कतिले दिए आवेदन ?
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर(आईपीओ)मा आवेदन दिने म्याद सकिएको छ । गत भदौ ४ गतेदेखि निष्काशन गरेको कम्पनीको सेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि आज(सोमबार)बाट निष्काशन बन्द भएको हो । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार यस अवधिमा ६ लाख ६ हजार ३ सय ३१ जना आवेदकले कम्पनीको २ करोड ४१ लाख ३१ हजार ८ सय ७० कित्ता सेयरको लागि आवदेन दिएका छन् । जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा माग गरेको भन्दा ४.२६ गुणाले बढी हो । इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणमा ५६ लाख ७० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । इन्स्योरेन्सले प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कूल ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ५६ लाख ७० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीमा राखेकाे हाे । यससँगै, लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ६३ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । आईपीओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा भदौ ८ गते र ढिलामा भदौ २२ गतेसम्म हुनेछ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि इन्स्योरेन्सले केयर रेटिङ नेपालबाट ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको बुझाउँछ ।
