पोखरामा कोरोना सङ्क्रमित ३२ वर्षीया महिलाको मृत्यु
कास्की । पोखरा महानगरपालिका–११ निवासी कोरोना सङ्क्रमित ३२ वर्षीया महिलाको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत महिलाको बिहान ८ः०० बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक सहप्राध्यापक डा अर्जुन आचार्यले विज्ञप्ती जारी गरी जानकारी दिए । गत भदौ ७ गते कोरोना पुष्टि भइ ती महिला अस्पतालमा भर्ना भएकामा बुधबार राति अवस्था गम्भीर भएपछि भेन्टीलेटरमा राखेर उपचार शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । सो अस्पतालमा उपचारको क्रममा हालसम्म पाँच जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ । कास्कीमा तीन, स्याङ्जामा दुई तथा गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ तथा म्याग्दीमा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ ।
काठमाडौंसहित ४० जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउने सिडिओ सरकार को हो ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघीय सरकारले गत चैत ११ देखि ५ महिना देशव्यापी लकडाउन गर्यो । लकडाउनको समयमा महामारी नियन्त्रणको लागि जे जस्तो तयारी र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पथ्र्याे, संघीय सरकार त्यसमा चुक्यो । लकडाउन नै कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणको उपचार हो जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटायो । लकडाउन लगाउँदा भन्दा हटाउँदाको समयमा महामारीको खतरा अझ बढी थियो । लकडाउन हटाउनुको मुख्य कारण अदालतको एउटा आदेश थियो । सरकारले लकडाउनकै समयमा कर तिर्न ताकेता गर्यो । जेठ २० गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर जेठ २५ गतेभित्रमा कर तिर्न सरकारले तोकता गरेको थियो । तर, सरकारको यो निर्देशन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै बाटोका म्याद दिएर कर उठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो । सर्वाेच्चको आदेश विरुद्धको पुनरावलोकनका लागि सरकारले हालेको भ्याकेट (आदेश पुनरावलोकनको निवेदन) सर्वोच्चले असार १ गते खारेज गरिदिएपछि लकडाउनको बेलामा कर उठाउने सरकारी प्रयास असफल भयो । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा कर नउठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कर प्रशासनले सोसम्बन्धी कुनै पनि परिपत्र वा निर्देशन मातहत कार्यालयलाई दिएन । सर्वाेच्चको आदेश करदाताले पनि थाहा पाए, कर प्रशासनका कर्मचारीले पाए । तर, सरकारले आधिकारिक रुपमा लकडाउनको बेलामा कर तिर्न नआउनेलाई के गर्ने भनेर मातहत निकायलाई औपचारिक जानकारी भने गराएन । कानुनी रुपमा लकडाउनको समयमा कर नतिर्दा पनि हुने भएपनि कर प्रशासनका कर्मचारीहरुले करदातालाई कर तिर्न अनौपचारिक करकर गरिरहे । उनीहरुले फोन गरेर नै ‘४ वर्षपछि हुने कर परीक्षणमा तपाईं कारबाहीमा पर्नुभयो भने हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं है’ भन्नेसम्मको धम्की दिएर कर उठाए । भलै ठूला करदाताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न उपाय निकायलेर कर तिरे । तर, कर प्रशासनका अनुसार असार मसान्तसम्ममा उठ्नु पर्नेमध्ये करिब १० प्रतिशत अदालतको सोही आदेशका कारण उठेको छैन । कर उठाउन समस्या भएपछि संघीय सरकारले साउन ६ गतेदखि देशव्यापी लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएको हो । तर, आजको दिनमा देशका विभिन्न ४० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न रोक लगाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसारका संरचना कार्यान्वयनमा छन् । सिडिओ भनेको जिल्लामा रहने संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञाको स्वामित्व संघीय सरकारले लिएको छैन । संघीय सरकार आफूले देशका कुनै पनि स्थानमा आफूले निषेधाज्ञा जारी नगरेको बताउँछ । यद्यपि, निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए सोअनुसारको निर्णय गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषदले सिडिओहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो भन्ने हुनुपर्छ । तर, संघीय सरकार आफूले निषेधाज्ञा जारी नगरेको भनेर अनौठो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ । संघीय सरकारले निषेधाज्ञाको स्वामित्व नलिने र निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम सिडिओबाट हुने अहिलेको परिपाटीले देशमा ४ तहको सरकारको अनुभुत गराएको छ । स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन सिडिओ सरकारले गर्ने, प्रदेश सरकारले रमिता हेर्ने र संघीय सरकारले सिडिओ सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने जस्तो देखिएको छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको पनि छैन र परिकल्पना पनि भएको छैन । सिडिओ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहने र संघीय सरकारले लकडाउन हटेको ३० दिन पुगेकोले कर तिर्न जसरी भएपनि आउनु भन्ने उर्दी जारी गर्यो भने करदाताले के गर्ने ? सम्बन्धित सामग्री लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न राजस्वको ताकेता, विभाग भन्छः कर कार्यालय वा बैंकसम्म आउने व्यवस्था मिलाउँछौं ढुकुटी रित्तियो भन्ने सरकारलाई अर्काे धक्का, भदाै २० अघि कर उठाउन नपाउने
अब कनेक्ट आइपीएसमा नेपाल बङ्गलादेश बैंककाे खाता अनलाईनबाट जाेड्न सकिने
काठमाडाैं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले कनेक्ट आइपीएसमा खाता लिंक गरी भेरीफाई गराउने सम्पूर्ण प्रकृयालाई स्वचालित गरी अनलाईनबाटै गर्न सकिने व्यवस्थाको थालनी गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै बैंकका ग्राहकहरुले अनलाईनबाटै कनेक्ट आइपीएसमा आफ्नो खाता भेरीफाई गराउन सक्नेछन् भने बैंकको शाखा नै पुगेर फारम बुझाई भेरीफाई गराउने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ । बैंकका ग्राहकले कनेक्ट आइपीएसमा लिंक अकाउन्ट भित्र आफ्नो खाता लिंक गरिसकेपछी सेल्फ भेरिफाई अकाउन्टमा क्लिक गरी खातालाई भेरीफाई गराउन सक्दछन् । यस प्रकृयामा ग्राहकको विवरण वान टाइम पासवड वोटिपी र माइक्रो डिपोजिट्सको आधारमा सुरक्षित रुपमा अनलाईन भरिफिकेसन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकबाट सुरुवात गरिएको यस व्यवस्थालाई अन्य सदस्य बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा पनि चाँडै नै सुरुवात गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको बैंकले जनाएकाे छ ।
एनआईसी बैंककाे नयाँ क्युआर रिफर गर्दा प्रतिव्यक्ति ७५० रुपैयाँ पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नयाँ क्युआर मर्चेन्ट रिफर गर्दा नगद पुरस्कार दिने ‘ क्युआर रिफर एण्ड अर्न’ योजना ल्याएको छ । बैंकका क्युआर मर्चेन्ट तथा ग्राहकहरूले भाद्र र आश्विन महिनाभर उक्त योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यस योजना अन्तर्गत बैंकसँग रहेका क्युआर मर्चेन्ट एवं ग्राहकहरुले उक्त २ महिनाको अवधीमा नयाँ क्युआर मर्चेन्ट रिफर गरी उक्त नयाँ क्युआर मर्चेन्टले यस योजना अवधिमा बैंकमा चालु खाता खोलेर क्युआरमा आवद्ध भएमा रिफर गर्ने क्युआर मर्चेन्ट एवं ग्राहकहरुलाई बैंकले प्रति रिफर मर्चेन्ट ७५० खुद रकम प्रदान गर्नेछ । साथै सो २ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी नयाँ मर्चेन्ट रिफर गरी क्युआर मर्चेन्टहरू बैंकमा आवद्ध गराउने १० जनालाई थप ५० हजार रकम प्रदान गरिने समेत व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएकाे छ ।
सुख्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध
मुग्लिन । सुख्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ स्थित मुग्लिन नजिकै २ किलोमा आज बिहान ७ बजेतिर सुख्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको हो । पहिरो झरिरहेका कारण तत्काल पहिरो पन्छाउने काम हुन नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनले जनाएको छ ।
अवकाशपछि पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कमाण्ड संहालिरहेकाहरु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समिति अध्यक्षमा प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई नियुक्त गरेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको व्यापक आलोचना भएको छ । प्राडा कोइराला रक्षामन्त्री पोखरेलका सम्धी भएका कारण उनको आलोचना भएको हो । कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सामाजिक संजालमा विभिन्न प्रकार ट्रोल समेत बनेका छन् । केही व्यक्तिले बैंकको विज्ञापनमा ‘सम्धी घरकर्जा योजना’ नामक ट्रोलसमेत बनाएका छन् । कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका क्याम्पसमा लामो सयम अध्यापन गराएपछि प्राध्यापक उपाधी पाएका हुन् । अर्थात त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा प्रदान गरेवापत सरकारी कोषबाट लामो समयसम्म तलब भत्ता लिएका व्यक्ति हुन् । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने उनी पूर्व कर्मचारी पनि हुन् । यद्यपि, प्राध्यापकहरुलाई पूर्वकर्मचारीको रुपमा मात्रै हेर्ने अभ्यास अन्तराष्ट्रियस्तरमै छैन । प्राडा कोइराला नियुक्तिको विषयमा व्यापक आलोचना भएपनि सरकारी नियुक्ति पाउने अधिकांश स्थानमा पूर्व विशिष्ट कर्मचारीले नै अवसर पाउने गरेका छन् । आर्थिक क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यसरी अवसर पाउने कोइराला एक्ला पात्र भने होइनन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकास पाएका थिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएकै बेलामा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिया शासनकालमा डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि भएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि डा. खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भए । गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि पुन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अर्थमन्त्री मात्रै बनाएनन्, राष्ट्रियसभामा सांसद मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरे । राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा पहिलो कार्यकाल पूरा भएपनि डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २४ घण्टा पनि नवित्दै पुनः अर्थमन्त्री बनाए । डा. खतिवडा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दलकोतर्फबाट विना सांसद अर्थ तथा सुचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालिरहेका छन् । देशको योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेल कोइराला जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । प्राडा कँडेलले देश विकासको योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका महाप्रसाद अधिकारी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाएका अधिकारी देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न समन्वय गर्ने र आवश्यक सहयोग तथा नीति निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाए । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी छोडेर उनी अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको जिम्मेवारीमा छन् । अर्काे नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका पूर्वकर्मचारी हुन् । उनी राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाश भएका थिए । नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा शंकरकुमार रायामाझी छन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब शतप्रतिशत सेयर सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, १८ लाख ३७ हजारभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति र कारोबारको विवरण राखिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पूर्णप्रसाद आचार्यले पाएका छन् । उनी कृषि विकास बैंकबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । कृषि विकास बैंकमा पनि सरकारी लगानी छ । यस्तै, सरकारले राजस्व सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न राजस्व बोर्ड गठन गरेको छ । बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी महेश दाहाललाई दिइएको छ । दाहाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । यस्तै, बोर्डको सदस्यको जिम्मेवारी पाएका निर्मलहरि अधिकारी पनि पूर्व सहसचिव हुन् ।
पुँजी बजारको चार वर्षे चक्र: अब सकारात्मक तर्फ मोडिने संकेत
पछिल्लो समय सेयर बजारमा सकारात्मक कुराहरु धेरै आएका छन् । बजारमा म्युचअल फण्ड पनि प्रवेश गरेको देखिएको छ । बैंकमा पैसा फालाफाल भएर क्रस होल्डिङ् गरिरहेका छन् । ठूला ठूला उद्योगपति पनि बजारमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । सेयर बजार बढ्नुको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घट्नु नै हो । पहिला पनि नेप्से परिसूचक १८६० सम्म पुग्दा व्याजदर कम थियो । त्यसपछि व्याजदर बढ्दै १६/१७ प्रतिशतमा पुगेपछि सेयर मार्केट ओरालो लाग्न शुरु गरेको थियो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घट्दै गएपछि सेयर बजार स्वतः उकालो लागेको हो । अर्को, नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट पनि आईसकेको अवस्था छ । बैंकहरुको रिपोर्ट अनुसार उनीहरुले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्नेछन् । त्यसमा पनि अहिलेको पहिलो त्रैमासबाट पनि थपेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने कुराहरु आईरहेका छन् । अर्को राम्रो कुरा के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ नीति बनाएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई जति लाभांश वितरण गर्ने हो त्यसको ८० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस्तै, २० रुपैयाँ लाभांश दिने हो भने १६ रुपैयाँ बोनस र ४ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्नुपर्ने छ । यो पनि लगानीकर्ताहरुको लागि राम्रो पक्ष हो । निषेधाज्ञाकाे अवधिमा सेयर बजारमा अर्बाैं बढीकाे सेयर काराेबार भइरहेकाे छ। बुधबार मात्रै सेयर बजारमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । उता नेप्से परिसूचक पनि २१ अंकले बढेर १४६२.०३ अंकमा पुग्यो । बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि यो मात्राको सेयर कारोबार हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । जुन अधिकांश कारोबार अनलाइनबाटै भएको हो । कोही २/४ जना ब्रोकरकोमा गएर कारोबार गरेका छन् भने एकाध कुरा हो तर अहिले भएको सेयर कारोबार अधिकांश अनलाइनबाटै हो । यसले हाम्रो अनलाइन प्रणालीमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य रुपमा संलग्नता रहेको बुझिन्छ । यसले के देखिइरहेको छ भने बजार सकारात्मक तर्फ मोडिँदै छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा बीमा कम्पनीहरुको नाफा घटेको छैन । बैंकहरुको नाफामा अलिकति गिरावट आएको हो । उनीहरुको पनि व्याज पेन्डिङगमा रहेकोले भित्र्याउन मात्रै बाँकी छ । मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले पनि सुधार गरिरहेको छ । मार्जिन ल्याण्डिङ् पनि ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्यायो । त्यस्तै, सेयर मूल्यांकनको लागि पनि १८० दिनको ओसत मूल्य गणना गर्ने व्यवस्थाबाट घटाएर १२० दिन पुर्याएको छ । उता अर्थमन्त्रालयले पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स(पुँजीगत लाभकर) अन्तिम हो वा होइन भन्ने लगानीकर्ताको अन्यौलतालाई हटाएर अन्तिम नै हो भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ । यो पनि लगानीकर्ताको लागि सकारात्मक कुरा नै हो । त्यस्तै, चार वर्षको एउटा चक्र पुरा गर्नुपर्ने पुँजीबजारले, त्यो पनि पुरा भयो । यो सबै कुराले के देखिइरहेको छ भने एउटा समग्र रुपमा पुँजीबजारलाई राम्रो प्याकेज छ । फेरी उता नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलर कम्पनी भित्र्याउने कुरा छ । सबै प्रकियाहरु पुरा गरिसक्यो अब आजभोलिमा भित्रिन्छ होला । नागरिक लगानी कोष आएसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष पनि आउने चान्स बढी छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा अन्त लगानी गर्ने ठाउँ नभएकाले पुँजी बजार नै लगानीको उपयुक्त क्षेत्र रहेको छ । अहिले आईपीओले गर्दा लगानीकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयर बढेर ६/७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय आईपीओमा लाखौं लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । यसले उनीहरु सेयर बजार प्रति कत्तिको इच्छुक छन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ । यतिसम्मकी मेरो सेयरको सर्भरले नधान्ने गरी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखियो । उक्त सर्भरले नधानेपछि उनीहरु बैंक नै धाएर भएपनि सेयर भर्न बाध्य भए । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड देखियो । र, नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो निषेधाज्ञा भरि आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भन्ने निर्देशन दियो । यो पनि राम्रो कुरा हो । किन राम्रो हो भने सीडीएसलाई दैनिक भएको सेयर कारोबारको लोड धान्न नै गाह्रो भइरहेको छ । आईपीओमा ६ लाख लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् यी सबैको डाटा राख्दा निकाल्दा सर्भरको लोडले धान्न सक्दैन । आईपीओले गर्दा अहिले बेचेको सेयरको ईडीआईएस गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । यस विषयमा हामीले पनि बोर्डमा कुरा राखेका थियौं । र, यो केही समयको लागि रोकिएको राम्रो हो त्यसपछि स्थिति सामान्य भएपछि त निष्काशन भइहाल्छ । यसले कसैलाई पनि घाटा हुँदैन । बजारमा सबै कुरा ठिक छ । अलिकति करेक्सन भईदियो भने सुनमा सुगन्ध छाउने छ । तर त्यो करेक्सन भनेको भारी घट्नु होइन । करेक्सन अलिकति भएर फेरि बजार माथि जान्छ । (नेपाल इन्भेष्टर्स फाेरमका अध्यक्ष राैनियारसँग विकासन्युजले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
हिजो पानी ट्यांकीमा पैसा राख्यो भनेर कुप्रचार गरे, अहिले सम्धी नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्यो भनेरः पोखरेल
काठमाडौैं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समिति अध्यक्षमा आफ्नो सम्धीलाई नियुक्त गर्न आफूले कुनै प्रकारको भूमिका नखेलेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलका सम्धी प्राडा उपेन्द्र कोइरालालाई बैंक संचालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गरिएपनि पोखरेलको आलोचना भएको छ । उनले आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा नजिकको नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरुले पद वा आफूसितको सम्बन्धको दुरुपयोग गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेकोमा कुनै सत्यता नभएको बताएका हुन् । आफ्नो चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री पोखरेलले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘मेरो परिवारका कुनै सदस्य वा मेरा कुनै नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा पद वा मसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान क़ानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन । भएका काम विधिसम्मत, पारदर्शितासहित र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मात्रै भएका छन् । कहींकतै पनि मेरो अबाञ्छित चासो वा हस्तक्षेप नभएको कुरा जानकारी गराउँदछु । यदि अन्यथा भएको पाइएमा वा प्रमाणित भएमा सार्वजनिक रूपमा सजायको भागिदार हुने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ पोखरेलले लेखेका छन् । उनले विगतमा पनि आफू विरुद्ध कुप्रचार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘ विगतमा राजाले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको र त्यसविरूद्ध संघर्ष गरेका कारण यातनापूर्ण बन्दी जीवन विताइरहेका बेला सम्पूर्ण रूपमा बदनाम र चरित्रहत्या गर्ने हिसावले “घरको पानी ट्यांकीमा पैसा राखेको“ कुप्रचार गरिएको थियो । अहिले विगतको निरंकुश शाही शासनका तिनै दुष्ट मतियारहरू समेत नयाँ ढंगले मेरो बिरूद्धमा स्वर उरालिरहेका छन् १ म ती सबैलाई चुनौती दिदै घृणापूर्वक अस्वीकार गर्दछु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । यस्तो लेखे पोखरेलले सबै महानुभावहरूमा अनुरोध ! —————————— केही दिनयता मलाई केन्द्रीत गरी कतिपय संचार माध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । ती समाचारहरूप्रति मेरो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मेरो परिवारका कुनै सदस्य वा मेरा कुनै नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा पद वा मसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान क़ानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन । भएका काम विधिसम्मत, पारदर्शितासहित र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मात्रै भएका छन् । कहींकतै पनि मेरो अबाञ्छित चासो वा हस्तक्षेप नभएको कुरा जानकारी गराउँदछु । यदि अन्यथा भएको पाइएमा वा प्रमाणित भएमा सार्वजनिक रूपमा सजायको भागिदार हुने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मेरो यो दृढता र विश्वासलाई लाञ्छित गर्ने हिसाबले तथ्यहीन र अत्यन्त गलत मनसायका साथ सार्वजनिक भएकार गरिएका कुराहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछु । यस्तो विषयका कारण दुस्खित हुनुभएका मप्रति सद्भाव राख्ने, मलाई माया गर्ने, समर्थन गर्नुहुने आदरणीय मित्रहरूलाई कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु । विगतमा राजाले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको र त्यसविरूद्ध संघर्ष गरेका कारण यातनापूर्ण बन्दी जीवन विताइरहेका बेला सम्पूर्ण रूपमा बदनाम र चरित्रहत्या गर्ने हिसावले “घरको पानी ट्यांकीमा पैसा राखेको“ कुप्रचार गरिएको थियो । अहिले विगतको निरंकुश शाही शासनका तिनै दुष्ट मतियारहरू समेत नयाँ ढंगले मेरो बिरूद्धमा स्वर उरालिरहेका छन् १ म ती सबैलाई चुनौती दिदै घृणापूर्वक अस्वीकार गर्दछु । सम्पूर्ण शुभचिन्तक, समर्थक, मित्रहरू तथा आम जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु – तपाईंहरूको विश्वास र भरोसालाई म कहिल्यै र कहिल्यै कमजोर हुन दिने छैन -किमार्थ टुट्न दिने छैन !! – ईश्वर पोखरेल १० भदौ २०७७
