सर्भेयरका दुःखः कमजोरी गर्ने बिमक, बिमित र एजेन्ट, दोष पाउने हामी
बीमा समितिबाट लाइसेन्स लिएका सर्भेयरको संख्या अहिले ५ सय छ । त्यसमध्ये सक्रिय सर्भेयर १ सय ५० जना छन् । दाबी परेको अवस्थामा सर्भेयर एक्सनमा आउँछन् । तर सर्भेयरलाई एकदमै गाह्रो छ । सर्भेयरलाई जताजततै दोष लाग्ने गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । मैले यही पेशा गरेको लामो समय भइसक्यो । गुनासो हाम्रा पनि थुप्रै गुनासाहरु छन् । जस्तो कि सर्भेयरको लाइसेन्स बीमा समितिले दिन्छ । यसको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्छ । अरु देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । जस्तो कि भारतमा ५ वर्षमा, पाकिस्तानमा ३ वर्षमा नवीकरण गर्दा हुन्छ । हाम्रोमा बर्सेनि गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा नवीकरण शुल्क पनि महंगो छ । यस्तो शुल्क घटाउन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको बेलामा हामीलाई काम गर्न निकै मुस्किल छ । किनकि अहिले फिल्डमा जान गाह्र्रो छ । एकातिर सरकारले बीमा अत्यावश्यक भन्छ, अर्कोतिर प्रहरीले पनि सर्भेयरलाई छेक्ने गरको छ । सर्भेयरलाई परिपचयपत्रको आधारमा आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । गलत बुझाइको सिकार दाबी भनेको जतिको क्षति भयो त्यति पाइन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । बीमामा सम्पत्तीको हकमा जुन सम्पत्तीको बीमा गरेको छ, त्यो सम्पत्ती तोकिए मात्रै दाबी पाईन्छ । पोलिसीमा लेखेअनुसार बीमाले दाबी दिने हो । यो कुरा सर्भेयरले बुझायर बस्ने कुरा त होइन । तर, पनि हामीले प्रयास गर्छौं । धेरै त असन्तुष्ट नै रहनु हुन्छ । सर्भेयरले पाउने दाबी रकम कम दियो भन्ने आरोप लगाउँछन् । बीमाले जति पनि दिन्छ भन्ने सोचाइका कारणले हो । तर जहिले पनि जाहाँ पनि सम्झौता अनुसार बीमाले दिने हो । मानौ, तपाईलाई धनगढी जानु छ भने धनगढीसम्मकै भाडा दिनुपर्छ । यदि तपाईले आदि पैसा तिर्नुभयो भने त नारायणघाटतिरै तपाई झर्नु परिहाल्छ नि । बीमा पनि यस्तै हो । तर, यहाँ हुन्छ के भने नारायणघाटको भाडा तिर्नु भएको बिमितले त्यही पैसामा धनगढी जान पाउनुपर्यो भन्नु हुन्छ । अनि त बीमा पोलिसीको सम्झौता मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा पूरै दोष जति सर्भेयरलाई आउँछ । यसरी हामीलाई सर्भेयरले पैसा दिएन भन्ने थुप्रै हुन सक्छन् । अहिले त उद्योगको बीमा बैकले आफै गर्न थालेका छन् । कच्चा पदार्थ, उत्पादन हुँदाको अवस्था तथा नयाँ प्रोडक्ट बन्दा केही करोड भएपनि बीमा त त्यही ५०, ६० लाखकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ५०, ६० लाख नै दिदाँ पनि कम्पनीहरुले हामी बर्बाद भएको बेलामा, ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पैसा किन कम आयो भनेर सबै सर्भेयरको टाउकोमा थोपरिदिन्छन् । तर पाउँनु पर्ने पैसा घटेको होइन भनेर चेतना फैल्याउन जरुरी छ । सर्भेयरलाई दोष दिँदा बीना प्रमाण सहजै दोष दिने चलन छ । बीमा कम्पनीहरुले खटाएपछि मात्र सर्भेयर फिल्डमा जाने हो । सोही कारण बीमा कम्पनीले खबर नगरी सर्भेयर काममा जान सक्दैनन् । त्यसरी काममा जाँने क्रममा नै सर्भेयरलाई सूचना छिटो आएको हुँदैन । अनि जानाजानी सर्भेयर ढिला गएको भन्ने कति पनि जायज होइन । अब थाहाँ पाउने नै ढिलो भएपछि सर्भेयर कसरी चाँडो पुग्छन् ? । दोष दिनु नै समाधान त होइन । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । यस्तै, रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र सर्भेयरले पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा रिपोर्ट नबुझाउदा, ढिला गर्दा वा प्रमाण लुकाउदा सर्भेयरलाई केही फाइदा छ्रैन । क्षेत्र विशेषको छुट्टाछुट्टै सर्भेयर हुन्न अहिले क्षेत्र विषेशको छुट्टा छुट्टै सर्भेयर चाहियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो त साँघुरो मानसकिताबाट आएको र बेकारको कुरा जस्तो मलाई लागेको छ । विभिन्न किसिमका सर्भेयर चाहियो भने पहिला विभिन्न विधाका इन्जिनियर चाहिन्छ । अनि विभिन्न विधामा काम गर्न तयार सर्भेयर चाहियो । त्यसरी भिन्न किसिमका विषयगत विधा अनुसारका सर्भेयर राख्दा एउटा विधाका सर्भेयरले वर्षमा जम्मा ४÷५ वटा केस पाउँछन् । बाँकी सर्भेयरको काम झिगा धपाएर बस्ने जस्तै हुन्छ । केही केस पाएका सर्भेयरले पनि आफ्नो जिबिका चलाउन सक्दैनन् । भन्नु र गुर्नमा धेरै अन्तर हुन्छ । नेपालका सर्भेयरलाई धेरै गाह्रो छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्ने हो भने सर्भेयरहरुलाई यस्तो किसिमको गाह्रो छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै दाबी मोटर बीमामा पर्छ । यसरी विशेष क्षेत्रकोे सर्भेयर खटाउदा अटोमोवाइलको इन्जिनियर पढेको सर्भेयर मात्र मोटर बीमामा चाहिन्छ । त्यस्ता सर्भेयरको संख्या हालसम्म जम्मा ३ जना मात्र रहेको छ । अब मोटरकोे दाबी दिनमा १० ठाउँमा पर्न सक्छ । डोटी, ताप्लेजुङ, धनुषा, रसुवामा पर्दा एकैजना मान्छे जानसक्ने सम्भावना हुुदैन । यस्तो विशेष क्षेत्रको सर्भेयर खटाउदा ३ जना फिल्डमा जान्छन् १ सय ४७ जना बेरोजगार हुन्छन् । विकृति पनि छन् केही सर्भेयरहरुले अस्पतालकोे एम्बुलेन्ससँगको साठगाठ गर्ने, अस्पतालबाट लम्ब्याएर बिल बढाउने पनि हुन सक्छन् । चाहिने कुरामा सबैको ध्यान नजादा यस्ता गतिविधि मौलाउनु स्वभाविक पनि हो । तर बिचौलियाको हर्कतमा सर्भेयरलाई मुछ्ने परिपाटी पनि कायमै छ । सबै काम सर्भेयर, इन्जिनियरको मात्रै हुदैन । घटनामा वकिल, आर्थिक सर्भेक्षण गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरु संलग्न हुन्छन् । प्रहरीले दिएको रिपोर्ट पनि सर्भेयरले राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ । कहिले काही त्यसमा पनि पनि फरक परेको हुन्छ । सर्भेयर एक बौद्धिक, ज्ञाता र राम्रो अनुसन्धानकर्ता हुन जरुरी छ । कहिले वर्षातको कारण फिल्ड जाने बाटो रोकिन्छ । फेरि अन्य विभिन्न पक्षको कमजोरीका कारण पनि सर्भेयरले काम गर्न सकिरहेका हुदैनन् । तर दोष भने सहजै सर्भेयरलाई दिनु जायज होइन् । आफ्नै लेभल सर्भेयरको पनि लेभल (स्तर) हुन्छ । क्षतिको आधारमा सिनियर वा जुनियर सर्भेयर फिल्डमा खटिन्छन् । सर्भेयरले काममा ढिला पुग्दा बीमा कम्पनीले अर्को सर्भेयर खटाउन सक्छन् । सोही कारण सर्भेयर छिट्टै जाने प्रयासमा हुन्छन् । अर्को, सर्भेयरले विवरण ढिला दियोपनि भन्ने गरिन्छ । यसका के हुन्छ भने घटना घट्दैमा रिपोर्ट तयार हुदैन । कुनै एकपक्षले केही प्रमाण तलमाथि गरेमा रिपोर्ट बिग्रिन्छ । सही रिपोर्ट निकाल्न सर्भेयर हरदम खटिन्छन् । हतारमा रिर्पोट गलत भए सिधै दोष सर्भेयरलाई हुन्छ । यो त सामान्य हो । तर कुरा के हो भने सही नतिजा खोजेको सर्भेयरले पाउने भनेको आरोप, शंका र गाली मात्र हो । त्यसै कारण पहिले सबैले सर्भेयर भनेको के हो, र यसमा पनि केही चुनौति छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पहिले दाबी पर्छ । दाबी अनुसारको घटना, प्रहरीको मुचुल्का चाहिन्छ । आगलागी हो भने वारुणयन्त्र गएको हो कि होइन हेर्नुपर्छ । विदेशबाट पठाएको सामानमा भन्सार कति तिर्यो भने हेर्न आवश्यक हुन्छ । बिमितले यस्ता डकुमेन्ट दियो भने मात्र रिर्पोट निस्किन्छ । आगलागीको हकमा रिपोर्ट निस्किन लामो समय लाग्छ । सबैभन्दा पहिला आवश्यक कागजात तयार हुन नेपालमा ६ महिना लाग्ने गर्छ । सबैभन्दा पहिला भ्याट अफिसमा दाखिला गर्न पर्यो । अन्य आवश्यक ठाउँमा जाने काम बिमितको हो । सबै ठाउँमा सर्भेयर जाने होइन, जान मिल्दैन । बीमा कम्पनीले आफ्नो दाबी भुक्तानी ढिला हुँदा केही कारण भेटेनन् भने सर्भेयरले ढिला गर्छ भन्ने साह्रै सजिलो र पुरानो जवाफ हो । नयाँलाई सुझाव यो क्षेत्र देख्दा जति राम्रो छ, भित्र अलि त्यस्तो छैन । अब यस क्षेत्र रोज्नेले यसका परिस्थितिसँग जुध्दै केही नयाँ बाटो बनाउँछु भनेर आउने हो । अलि अलि मानसिक तनाव ह्यान्डल गर्न सकिदैन भने सर्भेयर पेशा नरोज्न मेरो अनुरोध छ । अबको सर्भेयर पेशा गतिलो पेशा, दोष रहित पेशा हो भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ । (बीमा सर्भेयर संघ नेपालका अध्यक्ष जोशीसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
कर्णालीमा अब कृषि अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान नभई ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ । अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । त्यस्ता अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा अधिकांश पहुँचवाला र गैरकृषकले पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले यस कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु. सात करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ऋणको ब्याज अनुदान अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज स्वयं कृषकले तिर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिसम्म बढीमा एक करोड ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ । यो प्रक्रिया सबै बैंकले पूरा गर्नुपर्नेछ । सचिव शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट १०० कृषक लाभान्वित हुनेछन् । “ती कृषकले सबै बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धित बैंकबाट बढीमा रु एक करोडसम्मको ऋण पाउनेछन् र उक्त ऋणको सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ,” उनले भने, “बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने वा शुरु ब्याज तिर्न आम्दानी नहुनेका लागि यो कार्यक्रम धेरै उपयोगी छ ।” कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा २० प्रकारका ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान लिन कृषकले अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेश गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखिएको छ । यदि कृषकले ऋण नतिरे कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरुमा रोक लगाइनेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अनुदानको दुरुपयोग हुने भएकाले सहुलियत ऋणमा ब्याज अनुदानको नीति ल्याएको बताए । यसबाट कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धनका साथै कृषि तथा पशुपालनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान लिइरहेका कृषकहरुले भने प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने छैनन् । रासस
३ वर्षपछि जग्गा कित्ताकाट खुल्यो, निषेधाज्ञामा कसरी होला कारोबार ?
काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि प्रतिबन्ध गरेको कित्ताकाट शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अब जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने बताएको छ । २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । ‘जग्गाको खण्डिकसम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा कित्ताकाट खोलेपनि हाल विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । विभिन्न मालपोत कार्यालयहरु पनि बन्द अवस्थामा छन् । जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएपछि अब धेरैले जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् ।
चितवनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजारमाथि
चितवन । जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक पाँच पुगेको छ । आइतबार राति चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड–१९ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप ३० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । चितवनका १९ सहित ३० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । जिल्लाका १९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार पाँच पुगेको हो । चितवन मेडिकल कलेजको नतिजाअनुसार सङ्क्रमित हुने अन्यमा मकवानपुरका आठ, तनहुँका दुई र नवलपुरका एक जना रहेका छन् । हालसम्म जिल्लाको भरतपुर महानगपालिकामा मात्र सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६५७ जना पुगेको छ । यस्तै जिल्लाका पाँच नगरपालिकामध्ये रत्ननगरमा १२२, राप्तीमा ९७, खैरहनीमा ५४, माडीमा ५२ र कालिकामा १९ जना पुगेका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये १८० जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो पटक थपिएका १९ बाहेक जिल्लामा रहेका अन्य सङ्क्रमितमध्ये होम आइसोलेसनमा २५५ र संस्थागत आइसोलेसनमा ५३९ जना रहेका छन् । सङ्क्रमितमध्ये महिला ४०४ र पुरुष ५७८ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा १२ सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लाका अस्पतालहरुमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२ पुगेको छ । यस जिल्लामा गत वैशाख ५ गते पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
जग्गा कित्ताकाट खुला गरिएसँगै अब मालपोत पनि खुल्ने, धमाधम प्लटिङ हुने
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्न खुला गरेसँगै मालपोत कार्यालयहरू पनि खुल्ने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा अब निषेधाज्ञा भएपनि उपत्यकामा रहेका मालपोत कार्यालयहरु खोलिने तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्राेत बताउँछ । लामो समयदेखि बन्द भएका मालपोत कार्यालयहरु अझै बन्द गरे सेवाग्राहीहरुलाई समस्या हुने हुँदा निषेधाज्ञा भइरहे पनि मालापोत कार्यालय खोलिने बताइएको हो । ३ वर्ष अगाडि भूमि सुधार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
केन्टका विभिन्न कीटाणुनाशक उपकरणहरूको माग बढ्दो
काठमाडौं । ईओएल प्रालि., नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको संस्थाले ल्याएकाे केन्ट कीटाणुनाशक उपकरणहरू (डिसइन्फेक्टेन्टहरू)काे माग बजारमा बढ्दै गएकाे छ । चलिरहेको कोभिड-१९ महामारीमा, तपाईंको वरिपरि भएको तर सजिलै आँखाले नदेख्ने ब्याक्टेरिया र भाइरसबाट नियमित रूपमा कीटाणुशोधन गर्न जरुरी छ । यसले फलफूल र तरकारीहरूलाई सजिलैसँग सफा र सुरक्षित राख्नुका साथै यी स्मार्ट उपकरणहरूले कोठा र गाडी भित्रको हावा पनि ताजा र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । विभिन्न कीटाणुनाशक उपकरणहरूः केन्ट अटो सेनिटाइजरः नयाँ र हातको स्पर्श विना केन्ट अटो सेनिटाइजरले हातहरू सेनिटाइज गर्दछ । यो उपकरणमा स्मार्ट इन्बिल्ट इन्फ्रारेड सेन्सर सुसज्जित छ जसले हात डिस्पेंसरको मुनि राख्दा सेन्स गर्दछ । केन्ट अटो सेनिटाइजरमा १२ लिटरको उच्च स्टोरेज क्षमता छ जसको ट्याङ्की सजिलै हटाउन सकिन्छ साथै सजिलै रिफिलिंग र उपकरणको सरसफाइई गर्न सकिने भएकोले यसमा स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ । केन्ट काउन्टर टप भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणः यस उपकरणले साग-सब्जी , फलफूल र मासुबाट कीटनाशक, ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू हटाउँदछ । केन्ट टेबल शीर्ष भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणबाट तरकारी र फलफूलहरू उपभोगका लागि सुरक्षित हुन्छ । यसमा रासायनिक रहित ओजोन टेक्नोलोजी छ जसले हानिकारक कीटनाशक, रसायनहरू आदि हटाएर तरकारी र फलफूलहरू कीटाणु रहित गर्दछ । यसले ब्याक्टेरिया, भाइरस र अन्य कीटाणुहरूको हटाउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ जुन बहु हात विनिमयको परिणाम स्वरूप ट्रान्सफर हुन सक्छ र खानालाई उपभोगका लागि सुरक्षित बनाउँदछ । यसले तपाईंको परिवारलाई स्वस्थ र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । केन्ट ओजोन एयर डिसइन्फेक्टेन्ट: क्रान्तिकारी ओजोन कीटाणुशोधन टेक्नोलोजीको साथ तपाईको कोठा तथा गाडीको हावालाई ब्याक्टेरियाहरू र भाइरसहरूबाट हटाउन सकिन्छ । यो उपकरण प्रयोगकर्ता-मैत्री भएकाले केन्ट ओजोन एयर डिसइन्फेक्टन्टहरू दुबै व्यक्तिगत र साना व्यावसायिक स्थानहरूको लागि सबै भन्दा उपयुक्त उपकरणहरू हुन् । कोठा तथा गाडीको हावा ब्याक्टेरियाहरू र भाइरसहरूबाट मुक्त राख्छ । यस यन्त्रले शक्तिशाली ओजोन ग्यास छोड्ने गर्दछ जसले तपाईंको कोठा तथा गाडीको हावामा रहेको ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्खी र अन्य रोगजनक कणहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रक्षक नै भक्षक
नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै कुनै न कुनै स्वरुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भन्ने कुरा पृथ्वी नारायण शाहको ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या देशका महान शत्रु हुन्’ भन्ने भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । तर पछिल्लो समय हाम्रो राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिको सेरोफेरोमा रुम्मलिन थालेको छ । यतिखेर राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउने संस्था वा सहयोगीका रुपमा खडा हुन थालेको आभास भइरहेको छ । समाजमा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न र भ्रष्टाचार गर्ने विषयमा मौन रहने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा केबल शब्दमा मात्र सीमित रहने छ । यसकारण सर्वप्रथम नेतृत्वकर्ता सही हुनु जरुरी छ । विशेषगरी लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था कायम गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनेर लामो राजनीतिक लडाई लडेका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरु नै भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरुमा नाइके बन्ने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले समाजमा दल र तिनका नेताहरु भनेका भ्रष्टाचारका मतियारहरु हुन भन्ने कुरा स्थापित गराइरहेको छ । भ्रष्टाचार राणाको पालामा पनि थियो । पञ्चायतमा पनि थियो तर माथिल्लो तहको डर थियो । त्यस समयमा भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्य गर्नेलाई सर्वस्व हरण गर्ने, देश निकाला गर्ने, चारपाटे मुड्ने,जात च्युत गर्नेसम्मका कारबाही हुन्थे । दरबारको डर र त्रासका कारणले अहिले जस्तो खुले आम भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्य गर्ने आँट जो कोहिमा हुदैनथ्यो । तर २०४७ पछि भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको राजनीतिक तह र प्राशासनिक तहमा रहेका व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारबाट मुछिएको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनेर लामो राजनीतिक लडाईँ लडेका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरु नै भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यहरुमा नाइके बन्ने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । वास्तवमा भ्रष्टाचारको कुनै जात, रङ्ग, आकार, धर्म,वर्ग, दल वा क्षेत्र हुँदैन भन्ने कुरालाई जीवनभर नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि लडेका दल र तिनका नेताहरुले प्रमाणित गर्न खोजेको अनुभव भइरहेको छ । यसै कारण भ्रष्टाचारको मुल जरोको रुपमा राजनीतिलाई लिन थालिएको हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो दोष मेटाउन पनि सकिरहेका छैनन् । यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व जनताका नजरमा रक्षक नभई भक्षक जस्ता भएका छन । राजनीतिलाई भ्रष्टकृत बनाउनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहेको छ । तर अहिले मुलुकमा भ्रष्ट र अनैतिक चरित्रका मानिसहरु नै ठुला बनेका छन् । समाजमा उनीहरुकै हाली–मुहाली हुने गरेको छ । ‘बरु चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला तर भ्रष्टहरुले अवैध कर्म र यिनका अनुचित तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ’ भने जस्तै भएको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको जालो यसरी फिजिएको छ कि कसले कुन ठाउमा कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मानिसको प्रवृत्ति सँंग गास्ने विषय भएकाले यसको सम्बन्ध सबैतिर जेलिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एकपक्षको एक्लो प्रयासबाट यसलाई रोक्न सकिँदैन यसलाई रोक्ने कार्यमा सरकार र राजनीतिक दलको अहम भूमिका हुन्छ । मुलुकलाई कुन विधि र प्रकृयाबाट अगाडि बढाउँदा देश र जनताको भलाई हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले नबुझ्दा नै नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्ने ठाँउ खडा भएका हुन् । नेताहरु चरित्रवान र इमान्दार नभएकै कारण राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढेर जान थालेको छ । जनतामा निराशा उत्पन्न भएपछि जाग्न खोज्नु घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने तयारी गरेजस्तै हुनेछ । पहिले नै कुवा खनेमा घर आगलागीबाट जोगाउन सकिन्छ भनेझैँ देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेपछि नियन्त्रणको कुराले खास अर्थ राख्दैन । आज अस्वभाविक,आश्चर्यजनक रुपमा अकुत सम्पत्तिका मालिकहरुको जन्म भइरहेको छ । यसलाई समयमै रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि कृयाशिल संघ संस्थाको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनु जरूरी छ । यसका लागि सबै जिम्मेवार तह र निकायको तर्फबाट सचेतनापूर्ण खबरको आवश्यकता पर्दछ । समाजको प्रमुख शत्रुको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने गराउने अभियानले सार्थकता पाउँदैन मुलुकमा कानूनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्दछ । यसैबाट देशले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ । (लेखक बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हुन् )
राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले ६ वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै प्रमोटरले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको विषयलाई क्रस होल्डिङ भनेको छ । सो परिभाषा अनुसार कोषले विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको पाइएको हो । कोषका अनुसार बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, लक्ष्मी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनआइसी एसिया बैंकको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको पाइएको हो । यी सबै बैंकमा गरी कोषले १ करोड ९० लाख ७८ हजार ३ सय ५५.४ कित्ता प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले हिसाव गर्दा यी बैंकमा कोषको १ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३५ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ लगानी हुन आउँछ । केही बैंकको प्रमोटर सेयर भने कोषले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा पनि लगानी गरेको छ । कोषका अनुसार बैंक अफ काठमाण्डूको १७ लाख ९८ हजार ८ सय ७५ कित्ता प्रमोटर सेयरमा लगानी गरिएको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको २८ लाख २१ हजार ६ सय ७१.७८ कित्ता, एनसीसी बैंकको ३६ लाख ६४ हजार ६ सय कित्ता, लक्ष्मी बैंकको ६७ लाख ३७ हजार ७२.२९ कित्ता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३७ लाख ४९ हजार ८ सय ४८.९२ कित्ता र एनआइसी एसिया बैंकको ३ लाख ६ हजार २ सय ८७ कित्ता प्रमोटर सेयर छ । नागरिक लगानी कोषको प्रमोटर सेयर बैंक अफ काठमाण्डूः रु. १७.९८ करोड सिटजन्स बैंकः रु. २८.२१ करोड एनसीसी बैंकः रु. ३६.६४ करोड लक्ष्मी बैंकः रु. ६७.३७ करोड इन्भेष्टमेन्ट बैंकः रु. ३७.४९ करोड एनआइसी एसिया बैंकः रु. ३.०६ करोड कूलः रु. १९०.७८ करोड सम्बन्धित सामग्री ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध एनआइसी एसिया र एनएमबीबीच मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ?
