कोरोना परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति २००० रुपैयाँ घट्न सक्ने
काठमाडौं । सेन्ट्रर डायगनोष्टिक ल्याब्रोटरीले आईतबार महालक्ष्मी विकास बैंकसँग एउटा सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा बैंकका डेविटकार्ड प्रयोग गर्ने, मोवाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक, कर्मचारी र तिनका परिवारको पीसीआर टेष्ट गर्दा १५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको छ । हाल सरकारले पीसीआर टेष्ट गर्न प्रतिव्यक्ति शुल्क ४ हजार ४०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यसमा १५ प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७४० रुपैयाँ पर्छ । ‘एक जनाको मात्र जाँच गर्दा लागत ३ हजार ८०० भन्दा बढी पर्छ । धेरै जनाको जाँच गर्दा अलि कम पर्ने भएकोले हामीले कर्पोरेट ग्राहकलाई १५ प्रतिशत छुट दिएका हौं’ सेन्ट्रर डायगनोष्टिक ल्याब्रोटरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश प्रसाद गुप्ताले भने । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पीसीआर टेष्ट गर्न अनुमति दिदाँ प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको थियो । पछि प्रतिव्यक्ति १ हजार १०० रुपैयाँ घटाएर प्रतिव्यक्ति अधिकत ४ हजार ४०० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि ल्यावहरुलाई नोक्सान नहुने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँन थालेका छन् । ‘पीसीआर टेष्टको लागत कम हुँदै गएको छ । टेष्टका लागि आवश्यक किटको आपूर्ति बढेसँग मूल्य घट्दै गएको छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भने–‘पीसीआर टेष्टको शुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । हामी विज्ञहरुको टोली बनाएर अध्ययन गराउँछौ । विज्ञ टोलीले दिएको सुझावका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छौ ।’ भारतबाट रियल टाइम पीसीआर टेष्ट किट ल्याउन सके पीसीआर टेष्ट प्रतिव्यक्ति २ हजार ५०० रुपैयाँमा गर्न सकिने उमेश गुप्ताले बताए । उक्त मूल्य अहिलेको भन्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ कम हो । ‘अहिले भारतमा पीसीआर टेष्ट किट निर्यात खुला गरेको छैन । भारतले निर्यात खुला गर्ने हो भने पीसीआर टेष्ट प्रति व्यक्ति २ हजार ५०० मा झर्ने छ’ उनले भने । भारत सरकारले गत मे महिनासम्म रिलय टाइम पीसीआर टेष्टको अधिकतम शुल्क प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको थियो । भारतका निजी ल्यावहरुले सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम मूल्यमा पीसीआर टेष्ट गर्न थालेपछि भारतको संघीय सरकारले मूल्य तय गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दियो । अहिले भारतको नयाँ दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक लगायत राज्यमा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५०० रुपैयाँमा पीसीआर टेष्ट भइरहेको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यूरोप र अमेरिकामा शुरु भएको एनटीजेन्ट टेष्ट नेपालमा शुरु हुने हो भने त्यसको मूल्य प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भन्दा कममा झर्ने प्रा.डा.जागेश्वर गौतम बताँछन् । ‘पीसीआरको एक्वरेसी ७० प्रतिशत रहेको छ भने एनटीजेन्टको एक्वरेसी ९० प्रतिशत रहेको छ । यो टेष्टको लागत पनि अहिलेको भन्दा धेरै सस्तो पर्छ’ डा. गौतमले भने–‘कोभिड टेष्ट किट उत्पादन र औषधि उत्पादनमा विश्वको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै लगानीसहित अनुसन्धान भइरहेका छन् । नयाँ प्रविधिसँग यसको उपलब्धता र मूल्य कमशः सहज हुँदै जाने निश्चित छ ।’ गौतमका अनुसार अहिलेसम्म ४४ वटा अस्पताल तथा ल्यावहरुले पीसीआर टेष्ट गरिरहेका छन् । अन्य दर्जनौ स्वास्थ्य संस्थाहरुले पीसीआर टेष्ट सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाले पनि मूल्य घटाउँदै जाने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले जेठको पहिलो सातादेखि निजी क्षेत्रलाई पीसीआर विधिबाट कोडिभ–१९ परीक्षण खुला गरेको थियो । हालसम्म करिव ७ लाख नेपालीको पीसीआर टेष्ट गरिएको र त्यसमा निजी क्षेत्रबाट करिव ४२ हजार जनाको पीसीआर टेष्ट भएको प्रवक्ता गौतमले बताए । पीसीआर टेष्ट गर्ने निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्था धेरै भएपनि टेष्ट भएकाको संख्या कम हुनुमा निजी क्षेत्रमा जाँच गर्दा पैसा लाग्ने तर सरकारी जाँच निःशुल्क भएकोले पीसीआर टेष्ट गराउनेको चाप सरकारी अस्पतालहरुमा नै बढी भएको उनको भनाई छ ।
देश विकास र जनताको सेवामा समर्पित हुन कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीलाई देशको विकास एवं जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले राष्ट्रसेवकलाई स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिक मनोबलका साथ लागि आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्दै देशको विकास एवं जनताका सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुन आग्रह गरेका हुन् । विसं २०१३ मा तत्कालीन टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले नेपालमा पहिलो पल्ट आजकै दिन निजामती सेवा ऐन ल्याएको थियो । उनले कर्मचारीलाई राष्ट्रिय एकताको भावधारामा एकताबद्ध हुँदै सुशासन र विकासको बाटामा अग्रसर हुनसमेत आग्रह गरे । सन्देशमा उनले कर्मचारीमा उच्च नैतिक आचरण र पेशागत निष्ठामार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र असल शासनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न सफलता मिलोस् भन्नेसमेत कामना गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९को विषम परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनुभएका राष्ट्रसेवकप्रति यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्मानसमेत प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान प्रशंसायोग्य रहेको सन्देशमा उल्लेख गरे । “तानाशाही शासनविरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस सङ्घर्षमा खेप्नुपरेको पीडा र गर्नुपरेको बलिदान एवं आफ्ना पेशागत हकहितका लागि गरेका सङ्घर्ष सकारात्मक र प्रशंसायोग्य नै छन्”, उनले सन्देशमा भने, “ तपाईंहरुले सहभागिता जनाएका र योगदान पुर्याएका आन्दोलनहरु सफल भएका छन् र तपाईंहरुका मागहरु पनि पूरा भएका छन् । ” नेपालका विभिन्न शासकीय व्यवस्थामा निजामती सेवाले आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारी अझै गहन र व्यापक भएको सन्देशमा बताएका छन् । लोकतन्त्रका लाभको वितरण नागरिकसम्म पुर्याई जनताको सेवा गर्न तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । निजामती कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेका तमाम आरोपलाई चिर्दै पेशागत मूल्यमान्यता र निष्ठालाई आत्मसात् गरी उच्च नैतिक आचरण र व्यवहारमार्फत सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफूलाई समयानुकूल ढङ्गले रुपान्तरण गर्नु जरुरी रहेकामा उनले जोड दिए । निजामती सेवाका संरचनालाई सङ्घीय शासन व्यवस्थानुरुप रुपान्तरण गरी तीनै तहबीच संरचनागत, कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन् । कोभिड-१९ लगायत समयसमयमा आउने अकल्पनीय बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपद्का अवस्थामा कर्मचारीले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको काम प्रशंसनीय रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख गरिएकोे छ । मुलुकभर सोमबार निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । रासस
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद र शाइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा आइतबार दुई कम्पनीको सेयर सूचीकृत भएको छ । सो दिन प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर र शाइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । जसमध्ये प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ६० प्रतिशत अर्थात ३८ लाख ४९ हजार १ सय २० कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । त्यस्तै, शाइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंकको १५ प्रतिशत अर्थात ३९ लाख ३४ हजार ३ सय ५६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
पामाकेयरको गुणस्तरीय ह्यान्डवास नेपाली बजारमा, मूल्य एक सय ५२ रुपैयाँ
काठमाडौं । एक दशकदेखि जनस्वास्थ्य र सरसफाइसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्दै आएको ब्रान्ड पामाकेयरले पछिल्लो समय उच्च गुणस्तरको ह्यान्डवास ल्याएको छ । जिएमपी प्रमाणित प्लान्टमा स्यानिटाइजर लगायत जनस्वास्थ्य र सरसफाइसँग सम्बन्धित अन्य वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिरहेको कम्पनीले कोभिड-१९ को महामारीबीच ह्यान्डवास उत्पादन सुरु गरेको हो । विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाममा स्यानिटाइजर, ह्यान्डवास, साबुन, मास्क जस्ता वस्तुको भूमिका प्रभावकारी देखिएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विज्ञहरुले यसको प्रयोगमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा कम्पनीले सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय ह्यान्डवास प्राप्त गर्न सकून् भनेर यसको उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीका सञ्चालक महेशकुमार चौधरीले बताए । यो ह्यान्डवासमा ब्याक्टेरिया, भाइरस जस्ता मानव शरीरका लागि हानिकारक तत्वलाई समूल नष्ट गर्ने फर्मुला र पदार्थको सम्मिश्रण छ । कम्पनीले यसअघि नै पामाकेयर ब्रान्डमा उच्च गुणस्तरको स्यानिटाइजर उत्पादन गरी बजारमा उपलब्ध गराइरहेको छ । आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणित यो कम्पनीले विभिन्न फ्लेबरमा ह्यान्डवास प्रस्तुत गरेको कम्पनीका सञ्चालक चौधरीले बताए । उनका अनुसार पामाकेयरका ह्यान्डवास विभिन्न फ्लेवरमा उपलब्ध छन् । उपभोक्ताले आफ्नो रुची अनुसार लेभेन्डर एन्ड वाटर लिली, लेमन एन्ड मेन्डेरियन, टी ट्री एन्ड एप्पल फ्लेवरका ह्यान्डवास रोज्न सक्ने चौधरीले बताए । हाललाई २५० मिलिलिटरको पम्पसहितको प्याकमा उपलब्ध ह्यान्डवासको मूल्य एक सय ५२ रुपैयाँ तोकिएको छ । रिफिल प्याकको हकमा एक लिटरको प्याक बजारमा पठाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
परिवारमा कोरोना देखिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल क्वारेन्टिनमा
काठमाडाैं । परिवारकाे सदस्यमा काेराेना देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । मन्त्री ढकाल तीन दिनदेखि हाेम क्वारेन्टिनमा बसेका मन्त्रालय श्राेतले जानकारी दिएकाे हाे । श्राेतका अनुसार उनी ५ दिनसम्म हाेम क्वारेन्टिनमा बसेर पिसिआर नतिजाकाे आधारमा बाहिर निस्किनेछन् ।
मापदण्ड संशोधन नभएसम्म कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई पीसीआर टेष्ट गर्न अनुरोध
काठमाडौं । कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा पीसीआर टेष्ट गर्न अनुरोध गरिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफलमा उक्त मापदण्ड संशोधन नभएसम्मको लागि बीमालेख खरिद गरेकालाई पीसीआर टेष्ट गर्न गराउन निर्णय गरिएकाे हाे । कोरोना बीमाको मापडदण्डमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत बीमा दाविको लागि हाल भएको व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विमक संघ लगायतका संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु समक्ष काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेकाे थियाे । बीमा दावीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पोलिमिरेज चेन रियाक्सन टेष्ट (पीसीआर टेष्ट) गर्दा संक्रमण (पोजेटिभ) प्रमाणित भएमा दावी योग्य हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा २०७७ भाद्र २१ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परिक्षण भएका दाबीहरुलाई ७ दिन भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाविहरुको विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डरराइटिङ प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र नीजि क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिइ पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पीसीआर टेष्ट गर्न दिएमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई सहयोग पुर्याउने विचार व्यक्त गरे ।
२ हजार प्रहरी कोरोना सङ्क्रमित, सबैभन्दा बढी ६२४ जना उपत्यकामा
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीका दुई हजार एक सयभन्दा बढीमा कोभिड–१९ देखिएको छ । गत जेठको पहिलो साता एक प्रहरीमा देखिएकामा गत साउनपछि भने सङ्क्रमण दर ह्यात्तै बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरीमा दुई हजार १६१ मा सङ्क्रमितमध्ये ९५० जना निको भएर कार्य क्षेत्रमा फर्किसकेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सबैभन्दा बढी ६२४ सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसमध्ये ५५८ जना अझै उपचाररत छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्रै ३८९ सङ्क्रमित रहेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये ३१८ जना उपचारपछि घर फर्किएको र ७१ को उपचार जारी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३४०, प्रदेश २ मा २५७, वाग्मती प्रदेशमा १००, गण्डकीमा १४३, प्रदेश ५ मा १९८, कर्णाली प्रदेशमा ७१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कडायतले सङ्क्रमितमध्ये झण्डै आधा निको भएर काममा फर्किसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले सबै उच्च मनोबलका साथ उपचार गराइरहेका छन् । सबैको अवस्था सामान्य रहेको कडायतको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासमेतमा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढिरहेको छ । रासस
कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन’ अनिवार्य पछिको तरङ्ग
काठमाडाैं । कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयमा समावेश भएपछि विषयगत शिक्षकहरु उत्साहित भएका छन् भने निजी शिक्षालयहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीयता र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ स्वीकृत गरी नयाँ पाठ्क्रम कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । उक्त प्रारुपले समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) सहितको संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्न परिषद्को गत माघ २ गतेको बैठकले सो प्रारुप पारित गरी यस सत्रदेखि क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिक लगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । यी आधारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सामाजिक अध्ययनमा आउनेछ । एकल पठीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कक्षा ११ मा यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने जनाउँदै कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लागू हुने बताए । कक्षा ११ मा यसै शैक्षिकसत्रदेखि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषयका रुपमा लागू हुने भएपछि विषयगत शिक्षकहरु सामाजिक अध्ययन समाज नै गठन गरी पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र ध्येयहरुबारे अभिमुखीकरणमा होमिएका छन् । केन्द्रको विषयगत कार्यदलका सदस्य एवं विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माको नेतृत्वमा गठित सामाजिक अध्ययन समाजले प्रदेश र जिल्लागत आधारमा विषयगत प्रशिक्षणका साथै कक्षा १९ र १० परिमार्जित हुन लागेको सामाजिक विषयवस्तुका बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । संयोजक शर्माका अनुसार समाजले आइतबार प्रदेश नं १ को मोरङका गरी एक सय विषय शिक्षकसँग परामर्श गरिएको जानकारी दिए । संयोजक शर्माले समालोचनात्मक सीपको विकाससहित असल नागरिक निर्माण गर्ने सामाजिक अध्ययन विषयको ध्येय भएकाले विद्यालय तहमा नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार, आर्थिक स्रोत साधन, जनसङ्ख्या र यसमा प्रभावित तत्वहरु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सूचना तथा प्रविधिको सदुपयोग आदि विषयबारे अब पढाइने बताए । उनले भने, “जीवनमा सेवालाई भन्दा पैसालाई बढी महत्व दिने खालको नभई सामाजिक कर्तव्य र दायित्वलाई निर्वाह गर्न सक्ने शिक्षक जन्माउनु यस विषयको लक्ष्य हो । मानवलाई मानवता भरिदिने काम यो विषयले गर्नेछ ।” सामाजिक अध्ययन विषयका अध्येता गोविन्द भण्डारीले पाठ्यभारको बोध धेरै नदिई प्रयोगात्मक पक्षलाई पनि स्थान दिन तथा राजनीतिमा जित्नेहरुको इतिहास मात्रै इतिहास नराखी अर्थ सामाजिक जनजीवनका इतिहास समेट्न सुझाव आएको जानकारी दिए । पाठ्यपुस्तक लेखक माधव दाहालले सामाजिक परिवेश र परिस्थितिलाई सामाजिक अध्ययनले समेट्ने भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम समयसापेक्ष भएकाले शिक्षकहरुले यसलाई स्थानीय उदाहरणसहित रुचिका साथ अध्यापन गर्नुपर्ने बताए । हाल मुलुकभर कक्षा ११ १२ पढाइ हुने सामुदायिक र निजी गरी १० हजार ८९९ विद्यालय छन् । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई माध्यमित तह मानिने भएपछि कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गरिरहेका निजी क्षेत्रका साबिकका ‘उच्चमाध्यमिक’ विद्यालयले अहिलेको अवस्थामा हतारोमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । निजी विद्यालय सामाजिक अध्ययनको विषयगत शिक्षक अभाव रहेको र उक्त तहमा पढाउन स्नातकोत्तर पूरा गरेका शिक्षक चाहिने भएकाले उनीहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको हो । उच्चशिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का सचिव रामहरि सिलवालले नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा विवाद नभए पनि हाल कोरोना महामारीका कारण पाठ्यक्रम सङ्कुचन गराउन सरकार नै लागि परेको स्थितिमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी कक्षा ११ मा यसै सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आफूहरुले आग्रह गरेको बताए । उनले भने, “हामी नयाँ पाठ्यक्रमका विरोधी होइनौँ तर सरकारले ढिलो गरेर कुरा बुझ्छ । कोरोना महामारीको छ महिनापछि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई मान्यता दिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमबारे हामीसँग विषयवस्तुमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । यसका केही जटिलताहरु कायमै छन् । यसमा सरकारले वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।” रासस
