बाँकेमा ६१ मतदानस्थल संवेदनशील
नेपालगञ्ज । आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बाँकेमा रहेका १३९ मतदानस्थलमध्ये ६१ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेका छन् । भारतसँग ६५ किलोमिटरको खुला सीमा रहेको जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५० वटा संवेदनशील तथा २८ वटा सामान्य मतदानस्थलका रूपमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर तामाङले जानकारी दिए । एक सय ३९ मतदानस्थलमा ४०० मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले निर्वाचनलाई मर्यादित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गरिएको बताए । उनले सुरक्षामा निर्वाचन प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली परिचालित हुने बताए। मतदानको केही दिनअघिबाटै सीमानाकामा नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त गस्ती हुने र सो गस्ती निर्वाचनको अवधिसम्म जारी रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । बाँकेमा यस पटक तीन लाख ५० हजार ३७१ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले अस्थायी मतदाताको नामावली सङ्कलन कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी मतदान केन्द्रका विषयमा निर्णय नभएको बताए । अस्थायी मतदाताको करिब ७० प्रतिशत नामावली सङ्कलन भएको शाहीको भनाइ छ । अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै मतदान गर्न पाउने छन् ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई चितवनको राइनो लज एन्ड होटलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले चितवनको सौराहास्थित राइनो लज एन्ड होटल (Rhino Lodge and Hotel) सँग आफ्ना ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले उक्त होटलमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । सौराहाको रमणीय प्राकृतिक दृश्य, शान्त वातावरण र उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवाका कारण राइनो लोज एन्ड होटल चितवनको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । बैंक–होटलबीचको सहकार्यले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा किफायती दरमा उपलब्ध गराउने विश्वास बैंकले लिएको छ । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आफ्नै मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याएर समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ । स्वस्थ र सुदृढ जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मान्यताका साथ बैंकले नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष २ हजार ५ सय ९० भन्दा बढी नेपाली शिशुको जीवन रक्षा हुँदै आएको बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै ज्योति विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड रुपैयाँ कर योगदान गरेको छ । हाल बैंकले उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर गरी ११८ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर र ७५ एटीएम मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाईल एपमा ‘लाइभ मार्केट’ सुविधा, आईपीओ आवेदन पनि दिन सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मोबाईल बैंकिङ एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित लाइभ मार्केट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यस सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले सेकेन्डरी बजारमा कारोबार भइरहेको सेयरको सम्पूर्ण जानकारी वास्तविक समयमा पाउनेछन् । बैंकका अनुसार लाइभ मार्केट सुविधामा नेप्से कारोबारको सारांश, टप गेनर, टप टर्नओभर, पोर्टफोलियो, वाचलिष्ट, स्टक कम्प्यारिजन, क्यालकुलेटर र ब्रोकर लिस्ट लगायतका जानकारीहरू समेटिएका छन् । यसबाट लगानीकर्ताले बजारका अवसरहरू र आफ्नो लगानीको अवस्था सजिलै ट्र्याक गर्न सक्नेछन् । यस सुविधामा प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत सेयर लगानी खरिद मूल्य र कित्ता संख्या प्रविष्ट गरी कुल लगानीको वर्तमान मूल्य र नाफा–घाटा रियल–टाइम हिसाब पाउन सक्नेछन् । क्यालकुलेटर सुविधाले सेयर किन्ने वा बेच्ने क्रममा सही हिसाब–किताब गर्न सहयोग गर्दछ भने वाचलिष्ट सुविधाले लगानीकर्तालाई मनपर्ने सेयरहरूको मूल्य परिवर्तन र बजार ट्रेन्ड निगरानी गर्न सुविधा दिन्छ । स्टक कम्प्यारिजनले विभिन्न सेयरको तुलनात्मक विश्लेषणमा मद्दत गर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट अब आईपीओ आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिम्याट नम्बर प्रविष्ट गरेपछि सीआरएन नम्बर तुरुन्तै प्राप्त गरी खुल्ला भएको आईपीओमा सजिलै आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले एपमार्फत आईपीओ खुला भएको जानकारी समेत उपलब्ध गराउने छ, जसले लगानीकर्तालाई अन्य माध्यम प्रयोग नगरी आवेदन दिन सहज बनाउँछ । ग्लोबल स्मार्ट प्लस मार्फत यसअघि उपलब्ध बैंकिङ सेवाहरू जस्तै रकमान्तरण, क्युआर भुक्तानी र दैनिक उपभोग्य शुल्क भुक्तानी अब सेयर बजार र आईपीओ सुविधासँग जोडिएर प्रयोगकर्ताका लागि थप उपयोगी बनेको छ ।
सहकारीमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड, महासंघले जारी गर्यो ६ बुँदे संकल्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी युवा तथा प्रविधि सम्मेलन–२०८२’ सहकारी अभियानलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र युवाकेन्द्रित बनाउने स्पष्ट अठोटका साथ ६ बुँदे संकल्प जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन २०८२ माघ १३ र १४ गते ललितपुरमा भएको हो । देशभरका युवा सहकारीकर्मी, प्रविधि विज्ञ, नीति निर्माता, सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनमा सहकारी क्षेत्रमा युवाको नेतृत्व र प्रविधिको भूमिकाबारे घनीभूत छलफल भएको थियो। सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष र संकल्प सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि युवा नेतृत्व र प्रविधिको समन्वय अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको बताए । सम्मेलनले जारी गरेको ६ बुँदे संकल्पअनुसार सहकारी संघ संस्थाहरूको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । साथै, सहकारीलाई पारदर्शी, दिगो र सदस्य–मैत्री बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, फिनटेक, एग्रिटेक लगायतका आधुनिक प्रविधिहरूको पूर्ण अवलम्बन गर्दै प्लेटफर्म–आधारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र नीतिगत सुधारमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । युवामैत्री नीति, प्रविधि प्रयोगमैत्री कानुन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, नियामक निकाय र सहकारी अभियानबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ । नियमन प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत संकल्पमा समावेश गरिएको छ । युवालाई प्रविधि र उद्यमशीलतामा दक्ष बनाउन सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा देशव्यापी तालिम, मेन्टरशिप, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि केन्द्रीय तहमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र प्रदेश तहमा राष्ट्रियस्तरको प्रविधियुक्त तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहकारीमार्फत देशभर युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्न र स्टार्टअप व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढाउन सहकारी संघ संस्थाहरूले वित्तीय लगानी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक ‘सपोर्ट सिस्टम’ प्रदान गर्ने ठोस संयन्त्र र नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै, उदाहरणीय कार्य गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी नेटवर्कमार्फत एकीकृत ‘ब्रान्डिङ’ र साझा बजार केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले सम्मेलनमा उठेका युवासम्बन्धी मुद्दा र सुझावहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू केशव बडाल, दिपकप्रकाश बाँस्कोटा तथा निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सम्मेलन प्रभावकारी र समयसापेक्ष भएको धारणा राखे । सम्मेलनको अन्तिम दिन विभिन्न महत्वपूर्ण प्यानल छलफलहरू सम्पन्न भएका थिए । ‘डिजिटल रूपान्तरणमा प्रविधि र युवा’ विषयक प्यानल छलफलको मोडरेसन व्यापार वृद्धि विकल्पकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रद्धा शाक्यले गरिन् । उक्त छलफलमा खल्तीका फाउन्डर अमित अग्रवाल, एईसीका सीईओ दिपेन्द्र जोशी, कनेक्ट किसानकी सीईओ इ. संजिता लामिछाने र चन्दागिरी साकोसका सीईओ कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । त्यसैगरी ‘युवामैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ विषयक प्यानल छलफलको मोडरेसन महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्यालले गरे । उक्त प्यानलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुशील ढकाल तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले आफ्ना धारणा राखे । सम्मेलनले सहकारी क्षेत्रको भविष्य युवाको नेतृत्व र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमै निर्भर रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै राष्ट्रिय सहकारी अभियानलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ११ अर्बको कारोबार, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामन्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले बढेर २७३१ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १४१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ११२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै राधी विद्युतको ५४ करोड, एसवाई प्यानलको ४९ करोड, युनाइटेड मोदीको ४८ करोड र रिभर फल्सको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र आँखु खोला जलविद्युतको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेका छन् । बुधबारको कारोबारमा ५ वटा उपसमूहको सूचक घटेका छन् भने अरु बाँकी सूचक बढेका छन् । वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै १.२४ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको बैंकिङ, लगानी, जीवन बीमा, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सामान्य घटेको हो ।
६ महिनामा एक खर्ब नजिक जीवन बीमाको व्यवसाय
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (साउन-पुस) सम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले ९४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आज (बुधबार) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुससम्मममा १ करोड १४ लाख ५५ हजार २३५ बीमालेख जारी गरी ९४ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जुन रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले कुल ८० अर्ब ६६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यापार नेपाल लाइफले गरेको छ भने व्यापार वृद्धिको सिहाबले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी अगाडि देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपाल लाइफले २५ अर्ब ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले २२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समिक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यापार १३.६० प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेशनलन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले चालु आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा १८.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुले ९ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । त्यस्तै तेस्रो धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) ले १० अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यापार ८.०९ प्रतिशतले बढेको छ । पुस महिनासम्ममा हिमालयन लाइफले ८ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ६ अर्ब ३३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ५ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ४ अर्ब ६४ करोड २ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ४ अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सानिमा रियलायन्स लाइफले ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, मेटलाइफले ३ अर्ब २४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ३ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले २ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा हिमालयन लाइफको ३.४९ प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १२८.२५ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफले ११.८६ प्रतिशत, एसियन लाइफको १० प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १९.४३ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्सको १२.२८, मेट लाइफको १३.०२, आईएमई लाइफको ३०.७३, रिलायबल नेपालको २५.१३, प्रभु महालक्ष्मीको १५.२२ र सन नेपालको ५.५३ प्रतिशत व्यापार बढेको छ ।
३०० भन्दा बढी ब्राण्डसहित नेपाल बिल्डकन माघ २२ देखि भृकुटीमण्डपमा
काठमाडौं । नेपाल बिल्डकनको एघारौँ संस्करण यही माघ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रको पहिलो र एकमात्र निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी बिल्डकनको यस संस्करणमा ३०० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सहभागी हुने भएका छन् । २०० भन्दा धेरै स्टल राखिने यस प्रदर्शनीमा आफ्ना बस्तु तथा सेवाहरू प्रदर्शन गर्न पाउँदा व्यवसायी तथा उद्यमीहरू पनि उत्साहित रहेका छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरएक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्स प्रालिले विगत ११ वर्षदेखि निरन्तर आयोजना गर्दै आएको नेपाल बिल्डकनले नेपालको निर्माण उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । प्रदर्शनीमार्फत स्वदेशमै उत्पादन भएका निर्माण सामग्री तथा प्रविधिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने साथै विदेशबाट आएका नवीनतम प्रविधि, सेवा र वस्तुहरू नेपालमा भित्राउने अवसर पनि प्रदान गरिन्छ । प्रदर्शनीमा आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन, मार्बल, टाइल्स, स्यानिटरी वेयर, मोड्युलर किचन, रुफिङ, क्ल्याडिङ, लिफ्ट, एलिभेटर, ढोका, झ्याल, फ्लोरिङ, वाल कभरिङ, ग्लास ग्लेजिङ, पाइप, प्लम्बिङ, कन्स्ट्रक्सन केमिकल, पीभीसी/युपिभिसी प्रोफाइल, ब्याट्री, जेनेरेटर, सिमेन्ट, स्टिल लगायत निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री र सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । निर्माण क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक, वितरक, सेवाप्रदायक जस्ता सबै पक्षलाई समेटेको यस प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनी, व्यवसायी, डिज़ाइनर, ईन्जिनियर, आर्किटेक्ट र निर्माणसँग सम्बन्धित पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरूको साथै निजी आवास, व्यापारिक कम्प्लेक्स र व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिहरू तथा सर्वसाधारणको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शनीको मुख्य प्रायोजक फ्लाईबर्ड इन्टेरियर रहेको छ भने पावर्ड बाई लुम्बिनी सेरामिक्स (लेमिनार टाइल्स) रहेको छ ।
तत्काल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने गरी काम गर्न जोड, ‘जीडीपीको ५ प्रतिशत अवैध कारोबार’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार (आज) आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए। एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । वित्तीय बजार मात्र नभई पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री खनालले यही कारण १ माघदेखि पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत भएको उनले बताए । कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढिरहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकाय र क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाई गर्नसक्ने चेतावनी दिए। यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती रहेको उनले बताए । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ थियो । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाहरू संलग्न रहेका छन् । महानिर्देशक ठाकुरले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो, आधुनिक प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुनु समस्या रहेको उनले बताए । घरजग्गा कारोबार तथा सुनचाँदी कारोबारका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, कानुनी सुधार तथा अद्यावधिक, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तार, आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराध न्यूनीकरण, एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
