१२ टोली सहभागी हुने कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौंमा सुरु हुँदै
काठमाडौं । राउन्ड टेबल नेपालले छैटौँ संस्करणको इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रूपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रतियोगिता आगामी मे १, २ र ३ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित भेलोसिटी ग्राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ । यसमा डग्मा ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, रमेश कर्प, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक तथा साबिक विजेता क्लाउडफ्याक्ट्रीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ । आयोजकका अनुसार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य प्रायोजनले प्रतियोगितालाई थप सशक्त बनाएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्पोरेट क्षेत्रभित्र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु तथा खेलकुदमार्फत कार्य–जीवन सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्नु हो । राउन्ड टेबल नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रतियोगिता केवल क्रिकेटमा सीमित नभई साझा उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि हो । आयोजकले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पुर्याएकोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित समन्वय प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन कोइकाले २७ करोड सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ । कोरिया गणतन्त्र सरकारको १.८ मिलियन अमेरिकी डलर (२७ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा नेपालको कानूनी प्रशासनलाई डिजिटल स्वरूप दिने लक्ष्य राखेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ र मन्त्रालयकी सह(सचिव अरुणा जोशीले ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा हस्ताक्षर गरे । यस परियोजनाले नेपालका विद्यमान कानून, नियमावली र संशोधनहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गर्नेछ । यसअन्तर्गत एक केन्द्रिकृत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुनी इतिहास व्यवस्थापनका लागि कानून सम्पादन प्रणाली र संस्थागत निरीक्षणका लागि प्रशासकीय प्रणाली स्थापना गरिनेछ । परियोजनालाई दिगो बनाउन कोइकाले आवश्यक सर्भर, स्टोरेज र सुरक्षा फायरवालजस्ता प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारी अधिकारी, प्राविधिक र कानुन व्यवसायीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतना सत्रहरू समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परियोजनाको प्राविधिक पक्षलाई सुदृढ बनाउन दक्षिण कोरियाको सरकारी कानून मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवाले विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । सम्झौता कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव परेश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने र सरकारको पारदर्शिता एवं सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त ग‍रे । त्यस्तै, सह-सचिव अरुणा जोशीले किवर्डका आधारमा कानून खोज्न मिल्ने प्रणालीले विधायी कार्यलाई सहज बनाउने बताए भने कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङले यसलाई नेपालको डिजिटल सुशासनको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गरे । सन् १९९१ देखि नेपालको विकास साझेदार रहेको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यो नयाँ परियोजनाले नेपालको कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २७३८ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोला जलविद्युतको २१ करोड, नेसनल हाइड्रोको १९ करोड, शिवम् सिमेन्टको १७ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
दिगोपन र संस्कृतिसँग जोडिँदै काठमाडौं मेरियटको सात वर्ष
काठमाडौं । काठमाडौं मेरियट होटलले अप्रिल २८, २०२६ मा सातौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नेपाललाई विश्व आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको होटलको यात्रा आज मानिस, साझेदारी र उद्देश्यमा आधारित प्रेरणादायी कथामा परिणत भएको बताइएको छ । स्थापनादेखि नै होटलले केवल व्यवसायिक गतिविधिमा सीमित नभई नेपाली संस्कृति, आत्मीयता र स्थानीय विशेषतालाई आफ्ना सेवामा समेट्दै आएको जनाएको छ । होटलका सञ्चालक गौरव अग्रवालले सुरुवाती दिन सम्झँदै नेपालले विश्वस्तरको आतिथ्य क्षेत्रमा स्थान पाउन सक्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा होटल स्थापना गरिएको बताए । 'हामी केवल भवन निर्माण गरिरहेका थिएनौं, विश्वास र उच्चस्तरीय मापदण्ड निर्माण गरिरहेका थियौं,' उनले भने । महाप्रबन्धक शंकुष महाजनका अनुसार सात वर्षपछि लक्जरीसँगै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। होटल एलईईडी गोल्ड सर्टिफाइड भएको उल्लेख गर्दै उनले दिगोपन र ऊर्जा दक्षतामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। वार्षिकोत्सव समारोहमा विशिष्ट अतिथि, ग्राहक, ट्राभल एजेन्ट तथा सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा मिंग्मा डेभिड शेर्पा सहभागी भएका थिए, जो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डधारी तथा ‘पिओलेट डि’ओर एशिया’ सम्मान प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । कार्यक्रममा दिगोपनाको सन्देश दिन पाहुनालाई गमलासहितको बिरुवा उपहार दिइएको थियो। साथै, तीन पटक राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त कलाकार कृष्ण लामाका कलाकृतिहरू प्रदर्शन गरिएका थिए, जसको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको एक हिस्सा प्रिजनर्स असिस्टेन्स नेपालाई प्रदान गरिने जनाइएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष सुवानी आले मगरको उपस्थिति पनि कार्यक्रममा रहेको थियो । होटलले सन् २०१९ देखि मेरियट इन्टरनेशनलको विश्वव्यापी अभियानमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा होटलले नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई स्थानीय सन्दर्भमा सफलतापूर्वक रूपान्तरण गरेको जनाएको छ ।
एनसीएचएलसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्झौता, नेपालपे कार्ड जारी गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध हुन सम्झौता भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमन खनाल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो प्रणाली (स्वीच) इन्टिग्रेसन सम्पन्न गरेपछि ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड जारी गर्न तथा नेपालपे नेटवर्कमार्फत कारोबार स्वीकार गर्न सक्नेछ । हालसम्म एनपीएस प्रणालीमा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ५ संस्थाले लाइभ सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । एनसीएचएलले नेपालपे कार्डको व्यावसायिक रोलआउट सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको नेपालपे कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले जारी गरेका कार्डहरू नेपालभित्र र विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (जस्तै रुपे कार्ड) पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । एनपीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसले घरेलु कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्लाहीबाट ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ सरकारी व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्किएपछि बिहीबार सार्वजनिक धारणा राख्दै थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोगिरहेको असहजता र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले त्यहाँका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट आफू ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएको बताए । थापाका अनुसार दैनिक मजदुरीका लागि सीमा पार गर्ने एक कामदारलाई बिस्कुटको प्याकेट बोकेको कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको थियो । उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विभिन्न सरकारका पालामा कानुनी रूपमा कायम रहँदै आएको स्वीकार गरे। ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यो कानुन कागजमा थियो, तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थिएन,’ थापाले भने, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अब त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’ थापाले वर्तमान निर्णयलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’ को संज्ञा दिँदै यसले मधेस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नियमित आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नागरिकको सम्मानमा पनि ठेस पुर्याएको छ । ‘स्वयम भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नागरिकलाई दुःख दिने यस्तो व्यवस्था किन कायम राखिएको हो?’ थापाले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमामा पहिले जस्तो सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रको संवेदनशील भागका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगम हो । यस्ता क्षेत्रमा लागू गरिने नीतिले नागरिकको सम्मान र दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका सामानमा समेत भन्सार कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले दिए राजीनामा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई पदमुक्त गर्नेगरी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहजताको लागि आफूहरूले राजीनामा दिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । राजीनामा दिएका त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा पत्र विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दिने तयारी गरिरहेका छन् । उपकुलपति रहेका प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि दीपक अर्याल उपकुलपति बनेका थिए । अर्याल गत २०८२ असार २५ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए । यस्तै, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए ।
पश्चिम एशिया द्वन्द्वको मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र
अच्युत रेग्मी काठमाडौं । पश्चिम एशियामा विगत केही हप्तादेखि भू–राजनीतिक तनाव बढिरहँदा यसको असर नेपालका अन्य क्षेत्रहरुका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको हो । नेपालमा पर्यटकीययाम सुरु भएपनि पश्चिम एशियामा जारी तनावले नेपाल घुम्न आउन चाहेका विदेशी पर्यटकले पनि भ्रमणको योजना पछि सारेका पाइएको छ । नेपाल एशोसियसन टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष सिएन पाण्डे पश्चिम एशियाको समस्याले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र टर्कीजस्ता ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’मा समेत तनाव बढेको छ । यसका कारण उडान अनिश्चित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । एकातिर उक्त द्वन्द्वका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ नियमित र छोटा उडान पनि अव्यावहारिक र निकै लामो एवं झन्झटिलो ट्रान्जिटका साथ हुने गर्नाले उडान पनि कम हुने गरेका छन् । यसरी पर्यटकीय सिजनको मुखमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा टिकटको दरसमेत उच्च भएका कारण नेपालमा अपेक्षाअनुसारको पर्यटक आउन नसकेको नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२५ को मार्चको तुलनामा सन् २०२६ को मार्चमा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा एक लाख २१ हजार ६८७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२६ को मार्चमा भने एक लाख २० हजार ५१६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीमा ७९ हजार ९९१ र फेब्रुअरीमा ९६ हजार ८८० पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा यस वर्षको जनवरीमा ९२ हजार ५७३ र फेब्रुरीमा एक लाख पाँच हजार ४४१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पश्चिम एशियाको द्वन्द्वको मारमा परेको हो । नेपालदेखि हङ्कङ हप्ताको सातैदिन उडान भर्दै आएको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स नेपालकी प्रमुख जुनु मलेखु इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई टिकट बढ्दा यात्रुलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछिन् । 'पश्चिम एशियाको द्वन्द्व सुरु हुनुपूर्व नेपालदेखि हङ्कङ हुँदै नेपाल आएको ८० देखि ८५ हजार भाडा लाग्ने गरेकामा द्वन्द्वपछि इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा सस्तो टिकटको रु एक लाख पाँच हजार पुगेको छ, यसले गर्दा ट्राभल गर्नुपर्ने व्यक्तिबाहेक अन्यले टिकट ‘क्यान्सिल’ गरेको अवस्था छ', उनी भन्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य कुमारमणि थपलिया हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताउँछन् । पछिल्लो समय पश्चिम एशियाको द्वन्द्व केही शान्त भए पनि हवाई भाडा बढ्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकमा कमी आएको उनको भनाइ छ । हवाई इन्धन र हवाई भाडा बढ्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको सदस्य थपलिया बताउँछन् । कतिपय एयरलाइन्सले उडान मार्ग परिवर्तन गर्नुका साथै टिकट दर बढाएका कारण यात्रु अन्य गन्तव्य रोज्न बाध्य भएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालको सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकमा अन्यौलता थपिएको छ । जसका कारण होटल बुकिङ, ट्रेकिङ प्याकेज तथा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ठमेलमा सञ्चालित चारतारे होटल रमदा इन्कोर काठमाडौंका महाप्रबन्धक महेश फुयाँल पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटक यामको मुखमा धमाधम होटल बुकिङ ‘क्यान्सिल’ हुँदा होटल व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । 'एकातर्फ इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महङ्गो अर्कोतर्फ ट्रान्जिट क्षेत्रमा भएको तनावका कारण जुन ‘रेसियो’मा पर्यटक आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेका छैनन्', उनी भन्छन् । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण नेपालमा इन्धनलगायतका सामाग्रीको मूल्य बढ्दा होटल सञ्चालनमा थप समस्या परेको उनी बताउँछन् । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव दीर्घकालीन रूपमा रहिरह्यो भने नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानमा थप चुनौती थपिन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनका रुपमा मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई लिईन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन सुरु भएको छ । पर्यटकीय सिजनको समयमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष कम मात्रामा पर्यटक आएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव ९विमल० धमला गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष ठमेल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । ठमेलमा काठमाडौं इको होटलसमेत सञ्चालन गरिरहनुभएका धमला पर्यटकीय सिजनमा होटलमा जम्मा ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताउँछन् । ठमेलका गल्लीहरुमा समेत गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम मात्रामा पर्यटक देखिएका छन् । रासस
