मापदण्डले रोक्यो शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति, ऐन परिवर्तन अनिवार्य
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले दुईपटक सूचना जारी गर्दा पनि उपकुलपति पाउन सकेको छैन । रजिष्टारका लागि दरखास्त परे पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेपछि दोस्रो पटक मंसिर पाँच गतेसम्मका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटक पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेको हो । गत असोजमा बसेको विश्वविद्यालय सभा बैठकले एक समिति गठन गरी उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्तका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा प्रा.डा.दीपक महरा र प्रा.डा. भारी जोशी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्टारका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार कार्तिक १५ गते १५ दिनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । समितिका संयोजक प्रा. डा. जयराज अवस्थी उपकुलपतिका लागि तोकिएको मापदण्डले दरखास्त पर्न नसकेको बताउँछन् । अवस्थीका अनुसार उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्नुको तीनवटा कारण छन्– एउटा उच्च योग्यता दोस्रो उमेर र तेस्रो १० वर्ष स्थायी प्राध्यापक भनिएकाले उपकुलपतिको लागि दरखास्त नपरेको हो । उनी भन्छन्, ‘एकजनाको दरखास्त परेको थियो तर, उहाँको मापदण्ड पुगेन, अरूले मापदण्ड हेरेर दरखास्त नदिएको हुन सक्छ ।’ के छ मापदण्ड ? विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधामा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र दरखास्त दिनु तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, उमेर दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । ‘मापदण्डमा भनिएको शिक्षाको मात्र कुरा गर्ने हो भने विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच गरेको व्यक्ति भन्नुभएको छ, यो भनेको एमडी पछिको तीन वर्ष हो,’ प्रा.डा. अवस्थी भन्छन्, ‘यस्तो मान्छे उमेर पनि पुगेको एउटा भयो भने अर्को पाएकोहरूको पनि प्रोफेसनल नपुगेको भयो, यसले गर्दा समस्या भएको हो । ’ उनी उपकुलपतिको लागि अब ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवस्थी भन्छन्, ‘यी सबै मापदण्ड हेर्ने हो भने ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ, अब यो नीति नै संसोधन नगर्दासम्म विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना छैन, हामीसँग आवश्यक भएका मान्छे कि उमेर बढी भएका छन्, कि मापदण्डमा तोकिए जस्तो १० वर्षसम्म प्रोफेसर नभएका छन् ।’ अवस्थीका अनुसार एकजनाको परेको दरखास्त परे पनि दर्ता गरिएन । मापदण्ड अनुसार नभएकाले दर्ता नगरिएको उनले बताए । अब के हुन्छ ? निकै रस्साकस्सीपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट ‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसिभाका दुवै सदनबाट पारित ऐन साउन २ गतेदेखि लागू भएको थियो । ऐनले ९० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नुपर्ने र सो बैठकले उपकुलपति, रजिष्टारको नियुक्तीका लागि पहल गर्नुपर्ने भनेको छ । यसरी दरखास्त आह्वान गरेको ३० दिनभित्र उपकुलपति र रजिष्टार पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर मापदण्ड पुगेका कुनै पनि व्यक्तिको उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्दा प्रक्रिया लम्बिन देखिएको छ । प्रा.डा. अवस्थी अब सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी यो बाहेक तत्काल उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। रजिष्टारको लागि भने दरखास्त परेकाले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थी बताउँछन् । उनी तत्काल उपकुलपति नहुँदा नियुक्त भएका रजिष्टारले भए पनि विश्वविद्यालयको काम अगाढि बढाउने बताए । उपकुलपति र रजिष्टार पाइसकेपछि विश्वविद्यालय नीति बनाएर मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल उपकुलपति नियुक्त नहुँदा काम सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । ‘रजिष्टारले नियमावली बनाउनुपर्यो, उपकुलपति आइसकेपछि सभा ल्याएर सभाबाट नीति पास गरिसकेपछि मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । उनी विश्वविद्यालय सञ्चालनकै लागि पनि अझै एक वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले पुष १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सकिने कानुन नभएसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली र स्वदेशमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको सुझाव प्रतिवेदनमा राखे पनि सरकार त्यसमा प्रवेश नगरेकाले प्रतिवेदन लागू हुने सम्भावना घटेको हो । आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार यदि सरकारले समयमै कानुन बनाइदिएको भए आयोग तत्कालै आउट भोटिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति थियो । अझै पनि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने दिन पुष १३ लाई असर नपर्नेगरी कानुन आए आयोग उक्त प्रणाली लागु गर्न तयार रहेको ती आयुक्तले बताए। प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल र मतदाता भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर दलका नेताहरूका अनुसार सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै छलफल गरिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘हाइब्रिड भोटिङसम्बन्धी कानुन र लजिस्टिक व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न सरकारले हामीलाई बोलाएको छैन ।’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले पनि आफ्नो दल यस विषयमा सकारात्मक रहेको तर सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले सहयोग मागे हामी सबैखालका सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले पनि सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नगरेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल नभएको पुष्टि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल भने छिट्टै परिणाम आउने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाताहरूको मतदान अधिकारको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ । तर, परिणाम नआउन्जेल सक्रियताले केही देखिएको छैन । सम्भवत : परिणाम छिट्टै आउला,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । तर कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रियामा पनि सरकारले पहल नगरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४, २३ र ३००, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ र १९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ८, ३४, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६०० मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा धेरै मतदाताले यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाउने सुनिश्चितता कमजोर देखिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्तालाई आइफोन १७ जित्ने मौका
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्तालाई आइफोन जित्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले मोबाइल बैंकिङ–ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट कम्तिमा ३ पटक फोनपे नेटवर्कमार्फत रकमान्तर गर्दा आइफोन १७ जित्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत बैंकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू मध्य उक्त कारोबार गर्ने दुई जना ग्राहकहरुलाई आइफोन १७ प्रदान गर्नेछ । साथै, यस योजनाअनुसार बैंकका मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले फोनपे डाइरेक्टमार्फत् रकमान्तर गर्दाको भिडियो सामग्री आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखे वापत हरेक दिन (योजना अवधिभर) सामसुङ इएरबड जित्ने समेत अवसर रहेको छ । यो योजना मंसिर १५ देखि पौष २५ गतेसम्म लागू रहनेछ । यस योजनामा सहभागी हुन योजना अवधिभर ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट फोनपे डाइरेक्टप्रयोग गरी न्यूनतम् ३ पटक रकमान्तर गरेको हुनपर्ने छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।
बजेट बँचाएर अर्थमन्त्री–सचिवले आफ्नो कम्पनीमा लगानी गरे भन्नु गलत हो : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान व्यवस्थामा कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्नै नसक्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारी बजेट बचाएर अर्थमन्त्री, सचिवहरूले आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको करदाताको जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यस्तो हिम्मत नगर्ने समेत बताए । ‘नेपाल सरकारको १२० अर्बलाई बचाएर तिम्रो आफ्नै कम्पनी, अर्थसचिवको कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भनेर भनियो त्यो सम्भव छैन । वर्तमान व्यवस्थामा कानून बमोजिम सरकारको कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । उनले पछिल्लो समय गलत सूचनाहरूको बाढीनै आएकाले त्यस्तोमा सांसदहरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई बुधबार (आज) पक्राउ गरेको हो ।
सोशल मिडिया प्रतिबन्धले बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने युट्युबको चेतावनी
काठमाडौं । युट्युबले बुधबार अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लाग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ । अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ । युट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने, 'यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन । बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई युट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ । हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं ।' युट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन् । यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन् । लर्डले भने, 'हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं ।' युट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन । अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले युट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भने, 'यदि युट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या युट्युबले समाधान गर्नुपर्छ ।' विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन् । अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेरेबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ । मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ । डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ । रासस
जापानको ३१.७६ अर्ब ऋणमा कोटेश्वर फ्लाइओभर बन्ने, ब्याजदर ०.२ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऋण सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव डा. धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे । जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो । जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ । उक्त अन्डरपास तथा फ्लाइओभरले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा बीपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा अर्थमन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जापानी राजदूत तोरुले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुका साथै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल-जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
भाँसिएको चार महिनापछि मुग्लिन–पोखरा सडक मर्मत सुरु
दमौली । मुग्लिन–पोखरा खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ दुर्गा मन्दिर नजिक भाँसिएको सडक चार महिनापछि मर्मत गर्न थालिएको छ । दुई लेनमा रहेको उक्त सडक अस्थायी संरचना बनाएर चार लेनको बनाइएको थियो । चारमध्ये अस्थायी दुई लेन खण्ड सवारी चापका कारण चर्किएर गत साउन अन्तिम साता भाँसिएको थियो । भाँसिएको सडकखण्ड आजदेखि मर्मत गर्न थालिएको मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार करिब एक सय मिटर सडक भाँसिएपछि सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द गरी एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक भाँसिएको ठाउँमा कालोपत्र उप्काएर मर्मत गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । मुग्लिन–पोखरा सडकको पूर्वी खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट आँबुखैरेनीसम्मको ४१ दशमलव पाँच किलोमिटर खण्डमा चार लेनमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाइएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा लागेको छ ।
