गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाए लिखित स्पष्टिकरण, के भने ?
काठमडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष गृहमन्त्री सुधन गुरूङले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्टिकरण माग गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको सेयर लगानी र उक्त लगानीसँग विवादित व्यवसायी जोडिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले चासो राखेको बुझिएको छ । ‘विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीबाट सेयर खरिद गरेको विषयमा प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो । सोमबार गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । गुरुङले लिखित स्पष्टिकरणमा पनि आफूले सेयरमा लगानी रहेको खुलाएको तर कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेझैं कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु कुनै अपराध नभएको विषय पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
नवलपुरमा पोल पुग्यो, वितरण गरिएन विद्युत
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतका तार र पोल पुगे पनि अझै विद्युत् वितरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाको अर्खला, देउरालीलगायतका विभिन्न गाउँमा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन नसकेको हो । बुलिङटार गाउँपालिका–४ को अर्खलामा विद्युत् वितरणका संरचना तार, पोललगायत निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्युत् वितरण हुन नसकेको वडाध्यक्ष मीनबहादुर आलेले बताए । उक्त वडाकै देउरालीका बासिन्दाले विद्युत् मिटर जडानका लागि शुल्क बुझाएको पनि लामो समय भइसकेको छ, तर बिजुली बाल्न नपाएको उनले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले बोझा पोखरीमा विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालन गरेको छ । तर उक्त सबस्टेसनबाट ७/८ किलोमिटर दूरीमा रहेका गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् भने केही गाउँ लघु जलविद्युत्मा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको वडाध्यक्ष आलेले बताए । अर्खलामा लघु जलविद्युत्मार्फत बत्ती बालिए पनि आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपभोग गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । 'लघु जलविद्युत् छ, त्यो रातिमा मात्र चल्छ, दिनभरि केन्द्रको बिजुलीका तार र पोल हेरेर बस्नु बाहेक केही उपाय छैन', अध्यक्ष आलेले भने, 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, तर यी तारमा बिजुली कहिले आउने हो थाहा छैन ।' बिजुली नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासमेत प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'वडा कार्यालयमा दिउँसोका लागि सोलार छ, तर घाम लागेन भने चल्दैन, हिजोआज धेरै सेवा प्रविधिसँग जोडिएको छ, सेवाग्राहीलाई त्यसै फर्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, बिजुली आए यो समस्या हट्ने थियो', वडाध्यक्ष आलेले भने । दिनको समयमा कसैको घरमा बिहे, पूजा आदि कार्यक्रम परेमा पहिले नै सूचना दिई लघु जलविद्युत् सञ्चालन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उक्त लघु जलविद्युत्बाट सामान्य बत्ती बाल्ने काम मात्र गर्न सकिने र धेरै विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् रातिको समयमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण विद्युत् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । विद्युत् वितरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लागेको लामो समय भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएकाले ती क्षेत्रमा बिजुली वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस क्षेत्रमा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । युनिकर्न कन्स्ट्रक्सनले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि समयमा काम नसक्दा उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । सो क्षेत्रमा केही स्थानमा पहिरोले विद्युत् पोलमा क्षति पुर्याएकाले अहिले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको र बाँकी संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर छिट्टै उक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बिजुली बाल्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । देउराली, अर्खला, सिङ्च्याङ हुँदै कालीगण्डकी करिडोरको कोखेटारसम्म छिट्टै विद्युत् पु¥याइने उनको भनाइ छ । 'हामीले विद्युत्का संरचना निर्माण सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ, सायद अब छिट्टै काम सकिएर उक्त क्षेत्रमा बिजुली बल्नेछ', कार्यालय प्रमुख गोशलीले भने । रासस
विद्युत् महसुल नतिर्ने दुईसय ७७ जना कालोसूचीमा
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षमा २७७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नतिर्ने ती ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । उनीहरुबाट रु एक करोड चार लाख १७ हजार ३८१ बक्यौता उठान बाँकी रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी नन्दराम विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । केन्द्रले बक्यौता उठाउनका लागि यस आर्थिक वर्षमा एक हजार ८२६ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । छ महिनासम्म पनि विद्युत् महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काटिएको उनले बताए । केन्द्रमा हाल ७४ हजार ८७६ ग्राहक रहेका छन् । ती ग्राहकबाट रु ४९ करोड चार लाख १० हजार ४३७ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । बक्यौता असुलीका लागि कार्यालयले लाइन काट्ने, सेवाग्राहीलाई सूचित गर्नेलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, 'बक्यौता असुलीका लागि कर्मचारीहरुले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् ।'
गाजर किलोको २५ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३६, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, टमास कोसा प्रतिकिलो रु २२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकेजी रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १८०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २२०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ३०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह सरल बनाउन मार्गदर्शन जारी, बहुस्वीकृति तह घटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बिजनेश प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ- बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन, जटिलता र बहु-स्वीकृति तहलाई घटाउने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन लागू गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यप्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउनुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रियामा रहेका स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल सार्वजनिक सेवामा जटिल कागजी प्रक्रिया, समन्वय अभाव र अनावश्यक चरणका कारण सेवा ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र आर्थिक भार थपिरहेको छ भने संस्थागत दक्षता र पारदर्शितामा पनि चुनौती देखिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त कार्यदलमा प्रशासन, कानुन, योजना तथा अनुगमन, सूचना प्रविधि तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । आवश्यक परेमा प्राविधिक विज्ञहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी निकायले प्रवाह गर्ने सेवा, प्रक्रिया, निर्णय तह, समय, लागत तथा समस्याको पहिचान गरी सुधार प्रस्ताव तयार गर्नु रहनेछ। साथै, विद्यमान प्रक्रियाको नक्साङ्कन, अनावश्यक चरण हटाउने, स्वीकृति तह घटाउने र नयाँ सरलीकृत प्रक्रिया तयार गर्ने कार्य पनि कार्यदलले गर्नेछ । मार्गदर्शनले प्रत्येक सेवाका लागि समयसीमा निर्धारण, कागजातको संख्या घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले यस कदममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि, प्रक्रियागत सरलीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
पालिकाको लगानीमा बन्ने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न आह्वान, प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण हुने सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको कात्तिक १९ गत बसेको बैठकले चाल् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत साझेदारीमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका सौर्य आयोजनासँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत खरिद दर विद्युत नियमन आयोगको पुस २० गतेको निर्णय बमोजिम प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ । उक्त दरमा वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनको वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार इच्छुक प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आवश्यक कागजातसहित वैशाख २८ गतेभित्र विद्युत व्यापार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनालाई प्राधिकरणको ३३/११ केभी ग्रिड वा वितरण सबस्टेसनको ३३ केभी वा ११ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिनेछ । साथै, आवश्यक प्रोटेक्सन व्यवस्थासहित ११ केभी वितरण लाइनमा टी-कनेक्सन गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाहरूको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी बिना नै ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । पीपीएका लागि आवेदन दिँदा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्थानीय तहको सेयर विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विद्युत सर्वेक्षण अनुमति, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, जग्गा सम्बन्धी कागजातलगायत आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले स्थानीय तहको सहभागितामा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
माउन्ट एभरेष्टले वैशाख १७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले वैशाख १७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ८६ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका २५ लाख ८० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँको ८ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ३ लाख ४४ हजार कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. १ र २ का स्थानीय र ५ लाख १६ हजार कित्ता प्रभावित क्षेत्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका १ र २ बाहेक अन्य वडाका स्थानीयलाई बिक्री खुला गरिनेछ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ १८ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा वैशाख २३ गते र ढिलोमा वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजनाको कार्यालय, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकका सल्लेरी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज वैशाख ८ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैशाख ३ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४२ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख २९ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७१ हजार ६ सय कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख १४ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले ३४ लाख ७४ हजार ९ सय कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ११ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
