एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई ‘इग्नोर’
काठमाडौं । कुनै बेला नेकपा एमालेका पर्यावाचीका रुपमा चित्रण हुँदै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीमै अल्पमतमा पर्न थालेका छन् । विशेष गरेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा दमन र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा पार्टीले नराम्रो हार व्यहोरेपछि ओली पार्टीकै नेता कार्यकर्तामाझ अलोकप्रिय बन्दै गरेका हुन् । उनको अभिव्यक्तिले आउने आलोचना र विरोधले पनि नेताहरूले उनलाई मन पराउन छाडेका छन् । अधिकांश नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनको नाम पनि लिएनन्, भने विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला तहमा हुने निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा उनलाई सहभागी पनि गराएनन् । उनको नाम लिएमा थप घाटा हुने विश्लेषण गर्दै उम्मेदवारहरूले न उनको तस्बिर प्रयोग गरे नत उनलाई सहभागी नै गराए । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यस विषयमा धारणा राख्दै एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले उम्मेदवारले पराजय हुने डर र त्रासले ओलीको तस्बिर प्रयोग नगरेको र प्रचार प्रसार सामग्रीमा पनि उनको तस्बिर नराखेको बताएका थिए । अहिले पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीहरु नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । पार्टीमा उनको प्रिय पात्रको परिचय बनाउँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि उनको विकल्प खोज्ने प्रयासमा छन् । एमालेले भोलि वैशाख ९ गते कम्युनिष्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको स्थापना दिवसको प्रचार सामग्रीमा पनि पुष्पलाल श्रेष्ठ , मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको मात्र तस्बिर छ । यसअघिका प्रचार सामग्रीमा ओलीलाई हाइलाइट्स गर्ने गरिएकोमा अहिले उनको तस्बिर राखिएको छैन । विगतमा पार्टीका विभिन्न पर्चा पम्पलेट तथा प्रचारप्रसार सामग्रीमा ओलीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिँदै आएको थियो । एमालेले महाधिवेशनमा पनि ओलीलाई फोटोलाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरेको थियो । तर, वैशाख ९ गते हुने स्थापना दिवसको प्रचार सामग्रीमा उनको तस्बिर उल्लेख छैन । यसलाई पार्टीभित्र ओलीको बर्हिगमन चाहेको र शीर्ष नेताहरूले नै त्यसमा भूमिका खेलिरहेको बुझिएको छ ।
बजारमा केराको हाहाकार, मूल्य प्रतिदर्जन ३ सय ५० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा केराको हाहाकार देखिएको छ । खासगरी भारतीय नाकाबाट अवैध रुपमा आउने गरेको केरा व्यवसायीहरुले नै नबेच्ने भन्दै बहिष्कार गरेपछि बजारमा केराको हाहाकार भएको हो । आन्तरिक उत्पादन केराको निकै कमजोर भएको र अवैध केरा जनस्वास्थ्यका लागि पनि प्रतिकुल भएकाले नबेचिएकाले बजारमा केराको अभाव भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि कृत्रिम नभई आपूर्ति अभावका कारण भएको बताए । उनकाअनुसार केही महिनाअघि सम्म भारतबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा केरा भित्रिँदा बजारमा अभाव देखिएको थिएन तर संघकै पहलमा त्यस्ता अवैध केराको विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि बजारमा एकाएक आपूर्ति घटेको हो । नेपालको उत्पादन अत्यन्तै कम छ, अवैध रूपमा आएको केरा रोकेपछि बजार खाली भएर त्यसैले मूल्य बढेको उनले बताए । अध्यक्ष बानियाँकाअनुसार हाल गुणस्तरीय केरा अभाव हुँदा केही स्थानमा ३ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बानियाँले सिमाना र कमजोर अनुगमनका कारण भारतीय केरा नेपाली उत्पादनको नाममा बजारमा प्रवेश गरिरहेको बताउँदै यसलाई अझ कडाइका साथ रोक्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष बानियाँले भने–‘हामीसँग अहिले उत्पादन नहुनु, यो अहिले त अझ अब केही मात्रामा देखिएको छ, यो जुन पुसपछि एकदमै खाली अवस्था थियो । त्यो बेलामा अवैध रूपमा गैरव्यवसायीले यो बजार हाताभित्र ल्याएर बेचबिखन गरेको भएर त्यो अवस्था आएको थिएन, क्राइसिस त्यो धेरै नै उतारचढाव देखिएको थिएन ।’ अहकिसानले भने आफूहरूले ५० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा केरा बजारमा पठाएको दाबी गर्दै बीचका व्यवसायीले मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर बानियाँले यसलाई अस्वीकार गरे । उनकाअनुसार अहिले बजारमा उपलब्ध धेरैजसो नेपाली केरा गुणस्तरहीन रहेको र उपभोक्ताले नकिन्दा खुद्रा व्यापारीसमेत मारमा परेका छन् । किसानले उत्पादन गर्दा ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनुपर्छ, नत्र बजारमा बेच्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार सरकारले करिब ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता दाबी गरिरहेको भए पनि वास्तविक उत्पादन ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको बानियाँको भनाइ छ । उनले क्रमिक रूपमा आयात नियन्त्रण गर्दै उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए । बानियाँकाअनुसार किसान र व्यवसायीबीच समन्वयको अभाव रहेको छ । राज्यले किसान र व्यवसायीलाई नङ्ग्रा–मासुजस्तो बनाउनुपर्नेमा उल्टै फाटो ल्याएको उनले गुनासो समेत गरे । साथै व्यवसायीका गुनासा सुन्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै कृषि मन्त्रीसँग भेटघाटको समय समेत नपाएको समेत उनले गुनासो गरे ।
बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । आज दिउँसो साढे ३ बजे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बैठक बोलाएको हो । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
हतियार निर्यातमा जापानको ऐतिहासिक मोड
काठमाडौं । जापानले आफ्नो परम्परागत शान्तिवादी नीति र नयाँ सुरक्षा यथार्थबीच सन्तुलन खोज्दै वैश्विक रक्षा भूमिकातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । दशकौँदेखि कायम रहेको कडा शान्तिवादी नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउँदै जापानले हतियार निर्यातसम्बन्धी आफ्ना नियमहरू उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका शीर्ष प्रवक्ता मिनोरु किहाराले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ व्यवस्थाले घातक हतियारहरूको बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । उनले जापान वरपरको सुरक्षा वातावरण तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा सुदृढ पार्नुका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यसअघि जापानले हतियार निर्यातलाई खोज तथा उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइनस्वीपिङजस्ता सीमित पाँच श्रेणीका उपकरणहरूमा मात्र सीमित राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रकारका रक्षा उपकरणहरूको स्थानान्तरण सम्भव हुने सङ्केत दिए । यसले जापानको रक्षा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ । यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार जापानले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा आपूर्ति शृङ्खलामा थप एकीकृत भएर साझेदार राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ । चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, उत्तर कोरिया र रुसबाट उत्पन्न भइरहेका सुरक्षा चुनौतीहरूले यस्तो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, यस कदमले जापानभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि देशको लामो समयदेखिको शान्तिवादी पहिचान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नीतिगत आधारमा विकसित भएको जापानको शान्तिवादलाई यसले असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले भने यो नीति मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदित भइसकेको जनाएको छ । रक्षा मामिला तथा हतियार नियन्त्रणका विज्ञ हेइगो सातोका अनुसार यस्तो नीतिले सहयोगी राष्ट्रहरूबीच हतियार र गोलाबारुदको सहज आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । उनले शान्तिको वर्तमान समयलाई दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । स्रोतका अनुसार हतियार निर्यातले नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता सिर्जना गर्ने भएकाले रक्षा उद्योगलाई स्थिर व्यापारिक आधार उपलब्ध हुनेछ र क्रेता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्नेछ । साथै, दुईतर्फी हतियार आदानप्रदानले भविष्यमा अप्रत्याशित र दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा सहयोगी राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउने उनको तर्क छ । सन् १९७६ देखि लागू गरिएको कडा निर्यात प्रतिबन्धलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने प्रक्रियाको यो पछिल्लो कदम हो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्यात गरिने हतियारहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूमा मात्र सीमित गरिने बताए । रासस
मेयरभन्दा वनका अध्यक्ष शक्तिशाली
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मेयर भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा विकास गर्न नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेपनि टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ । उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन ।’ मेयर पाण्डेयका अनुसार कार्यालय तथा भवन सञ्चालनका लागि जग्गा पाउनै मुस्किल छ । जसले गर्दा काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ ।’ अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने मेयर पाण्डेयले बताए । साथै त्यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सधैँ नापजाँचको क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपूर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसायीक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपुर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ ।’ यस्तो छ उनको विचार जग्गा पाउनै मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ? कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ । अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार अलपत्र छ, त्यसलाई स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सधैँ नापजाँचका क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपुर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यावसायिक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपूर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ । मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ । वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक छ । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेको छ, जसलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । कतिपय पालिकामा अर्बौ रुपैयाँ बराबरका वन तथा नदीजन्य स्रोत छन्, तर सडक निर्माण गर्न खोज्दा आवश्यक सामग्री पाइँदैन । अर्कोतर्फ, त्यही स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विपद् रोक्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । राजस्व संकलन गर्न सकिने काम छोडेर उल्टै क्षति नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कम्तीमा ३०/३०/३० प्रतिशत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई तथा बाँकी १० प्रतिशत सामुदायिक वनलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षको साझेदारी सुनिश्चित गर्न सक्छ । हाल संघीय सरकारका ठूला सडक आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्, तर समन्वित राष्ट्रिय योजना अभाव देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतालाई उचालेर ‘पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएन’ भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । तर नदीजन्य पदार्थ कति दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । दिए समस्या, नदिए अर्को समस्या हुने अवस्था छ । त्यसैले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमार्फत नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत पाँच वर्षमा टेन्डरबाट प्राप्त उच्चतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा थप कर (भ्याट) जोडेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । टेन्डर समयमै ननिस्कँदा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ- असोजमा काम गर्नुपर्ने हुँदा जेठमा मात्र टेन्डर निस्कने अवस्था छ, जसले काम अवरुद्ध बनाउँछ । खरिद ऐन र लिजी ऐनले काम गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका रूपमा बुटवलको वधशालालाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कुनै पनि व्यवसायी पाँच वर्षका लागि मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । यही कारणले सटरहरू खाली हुने, मुद्दा पर्ने र काम ठप्प हुने अवस्था आएको छ । मुद्दाका कारण काम हुन नसक्दा प्रयोगमा रहेका मेसिनहरू समेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी करिब ३७ करोड रुपैयाँको लगानी डुबेर जाने जोखिममा छ । त्यसैले राजस्व आउने क्षेत्रहरूमा १५ देखि २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन अवधिका लागि राजस्व मूल्यांकनका आधारमा टेन्डर गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बुटवलले ४२ वटा सटर जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमा बुटवलदेखि मुक्तिनाथसम्मका पालिकाहरूलाई कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनको बिक्री केन्द्रका रूपमा उपलब्ध गराउन खोजेको थियो । यसले पहाडी पालिकाहरूलाई बजार उपलब्ध गराउने र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर खरिद ऐनका कारण टेन्डर बाहेक अन्य विकल्प नभएपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन । एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सुविधा दिन पनि किन खरिद ऐन बाधक बन्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि सामान्य क्याबिनेट निर्णयबाट समाधान खोज्न सकिने देखिन्छ । अहिले दैनिकजसो तराईबाट पहाडतर्फ एक-एक पालिकामा ५-१० गाडी सामान जाने गरेको छ, तर पहाडतर्फबाट भने एक जिप सामान पनि आउने अवस्था छैन । देश उत्पादनभन्दा उपभोगमा निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ र काम गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ । यदि तराईमा सटरहरू उपलब्ध गराउन सकिएको भए सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरी बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्थे । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र व्यापार दुवै वृद्धि हुन्थ्यो । हामीले मुस्ताङसम्मका ४२ वटा पालिकालाई जोड्ने योजना अघि सारेका थियौँ, तर ऐनकै कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले खरिद ऐन, लिज नीति तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरूमा सुधार आवश्यक रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारसमक्ष उठाइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सो अवसरमा व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगसहित पदाधिकारी राखेर प्रधानमन्त्रीले राखे बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुरु बैठकमा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता, यी निकायहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा यी निकायहरूले काम गर्दा भोगिरहेका चुनौती र सुधारका मुख्य सुझावहरूबारे समेत छलफल हुनेछ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो । पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो । विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १०ः०० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैँले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराएका छन् । 'उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू', आदेशमा भनिएको छ । दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ । यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो । रासस
