नेता रिसाए भनेर होइन, जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्: सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेता रिसाए भनेरभन्दा पनि जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गोरखाले मंगलबार आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले केन्द्रको चिन्ता नगरी जिल्लाका जनताको चिन्ता गर्न सुझाव दिए । पार्टीको साधारण सदस्यको महत्त्व ठूलो भएकाले त्यसको कदर र संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उनको तर्क थियो । ‘फलानो नेता रिसाए कि, ढिस्कानो नेता रिसाए कि भनेर चिन्ता गर्न छाड्नुस् । पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने जनता किन रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्’, उनले भने, ‘माथि, केन्द्र म मिलाउँछु । तल, जिल्ला तपाईंहरू मिलाउनुस् ।’ जनता रिसाएर यसपटकको चुनावमा नतिजा बिग्रिएको भन्दै उहाँले जनता सम्हाल्न आग्रह गरे । उनले २०८४ को चुनावमा उम्मेदवार माथिबाट नभइ तल्लो तहबाट छान्ने परिपाटीको विकास गर्ने बताए । ‘अँध्यारो कोठामा बसेर यो हाम्रो मान्छे, त्यो फलानोको मान्छे भन्ने दिन ग¥यो’, उनले भने, ‘अब गोरखा नगरपालिकाको मेयरको टिकट कसलाई दिने भन्ने निर्धारण गोरखा नगरपालिकाकै पार्टीले गर्नेछ । अब तल्लो तहको पार्टी सदस्यको अभिमतलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौं । पार्टी सदस्यको शक्तिलाई कदर गर्न चाहन्छु ।’
‘बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास हो, गाडी आयातमा घोटाला भएको छैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटमा भएको त्रुटी सच्याउने विगतको नै अभ्यास रहेको बताएकाे छ । मंगलबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गरेको र बजेटअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गराई घोटाला गरेको भन्ने दुईवटा विषयमा दुष्प्रचार भइरहेको बताउँदै बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास भएको बताएको हो । जेठ १५ मा संसद्का दुवै सदनमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते नै त्यसलाई सच्याउने निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको उनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । संसद् सचिवालयले उक्त सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमै राखेर सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको र वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको जानकारी दिँदै विधेयकबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने टिप्पणीलाई सचिवालयले खण्डन गरेको छ । ‘टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अति संवेदनशील मानिने आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू तत्कालै लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तुरुन्तै सम्बोधन नगरिए बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्ने मन्त्री वाग्लेको सचिवालयको भनाइ छ । संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता सच्याउन अर्थमन्त्रीले निवेदन दर्ता गराउन पाउने कानुनी र व्यावहारिक नजिर रहँदै आएको स्पष्ट पार्दै विगतमा पनि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पालासमेत पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटका यस्ता त्रुटिहरू सच्याउने गरेको नियमित अभ्यास रहेको सचिवालयले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, बजेटको मुखमा मुस्ताङको कोरला र रसुवा नाकाबाट व्यवसायीहरूले भन्सार महसुल दरको सूचना चुहावटको आधारमा गाडी भित्र्याएर घोटाला गरेको भन्ने आरोपलाई समेत उनको सचिवालयले निराधार र भ्रमपूर्ण भनेको छ । रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा किया ब्रान्डका गाडीमा नयाँ बजेटले उल्टै भन्सार महसुल घटाएको हुनाले सूचना चुहिएको भए व्यवसायीले आफैंलाई नोक्सान हुने गरी बजेटअघि पुरानै महँगो दरमा गाडी नभित्र्याउने सचिवालयको तर्क छ । यसैगरी, कोरोला नाकाबाट पनि जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका एटो वान र एटो टु मोडेलका कुल ६४९ वटा कारहरू नियमित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै नेपाल भित्रिएको उल्लेख छ । प्राविधिक रूपमा राजस्व दर परिवर्तन हुने थाहा पाउने बित्तिकै ईभी गाडीहरू धमाधम ल्याउन सम्भव नहुने र यी गाडीहरू पहिले नै बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोली, उत्पादकका कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्रका आधारमा ल्याइएको स्पष्ट पारिएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ १ देखि १४ सम्म कुल ४ हजार ३१७ विद्युतीय गाडी पैठारी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ मात्र गाडी पैठारी भएको हुँदा यस विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको सचिवालयको तर्क छ । ‘गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि, रसुवा नाकामा भौतिक रूपमा जाँचपास नहुने ‘यलो लेन’ का वस्तुहरू गाडी भन्सार विन्दुमा आइपुग्नु अगावै कागजातका आधारमा जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुन मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी रसुवा भन्सार कार्यालयमा नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रीहरूको वरीयताक्रम हेरफेर, सुधन पाँचौं र महावीर आठौं स्थानमा
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम संवत् २०८२ साल चैत्र १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा नयाँ कार्यविभाजनसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको हो । नयाँ हेरफेरअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेको छ भने डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ, शिशिर खनाललाई परराष्ट्र, विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यस्तै, सुनिल लम्साल पूर्वाधार विकास, सोविता गौतम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र सिता वादी महिला, बालवालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन् । अन्य मन्त्रीहरूमा प्रतिभा रावल (भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), निशा मेहता (स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता), सस्मित पोखरेल (शिक्षा तथा खेलकुद), खडकराज पौडेल (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), डा. विक्रम तिमिल्सिना (सूचना तथा सञ्चार), गिता चौधरी (कृषि, वन तथा पर्यावरण), गौरी कुमारी (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) र रामजी यादव (युवा, श्रम तथा रोजगार) रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार तथा हेरफेर लगत्तै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीद्वय सुधन गुरुङ र महावीर पुनले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, कृष्णबहादुर खनाल र चुडामणि भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार भोलि पेसी तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई खारेज गर्न रिट निवेदकहरूले माग गरेका ‍हुन् । रिट निवेदनमा सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर र नकारात्मक असर पारेको दाबी गरिएको छ । हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प हुने र यसले निर्धारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, पाठ्यभार र क्रेडिट आवर पूरा गर्न नसकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
पाँच प्रदेशमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा, सतर्कता अपनाउन मौसमविद्को आग्रह
काठमाडौं । हाल देशका लुम्बिनी, कर्णाली, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार वर्षा गराउने यो मौसमी प्रणाली बिस्तारै पूर्वतर्फ सर्दै गइरहेको छ । मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार हाल नेपालको उपल्लो वायुमण्डलमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा (ट्रफ) तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ, जसका कारण देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय अवस्थाअनुसार फरकफरक प्रकारका बादल विकसित भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा भने केही समयपछि वर्षा हट्ने सम्भावना रहेको छ । मौसमविद् लामिछानेले मेघगर्जन, चट्याङ र वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न सर्वसाधारणलाई आवश्यक सतर्कता र सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गरे । यसैबीच, मंगलबार (आज) राति देशका विभिन्न भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने विभागले जनाएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहनेछ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश, लुम्बिनीको पहाडी तथा तराई भूभाग, कोशी, बागमती र गण्डकीको तराई क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागमा भने मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका थोरै स्थानमा तथा मधेस, बागमती र गण्डकीका तराई क्षेत्रका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी भूभागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । साथै, देशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
अदालतले आफ्नै खातामा २ करोड ट्रान्सफर गरिदिने भन्दै पत्र बनाएपछि...
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतको लेटरप्याड, छाप तथा अधिकारीहरूको दस्तखत समेत कीर्ते गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने २६ वर्षीय विवश अधिकारी रहेका छन् । ब्यूरोका सह–प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्काले अधिकारीलाई जेठ २५ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ११ सतुङ्गलबाट नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । अधिकारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी विभिन्न झुठ्ठा र भ्रमपूर्ण कागजपत्रहरू तयार पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले गत २०८२ चैत १५ गते आफ्नै नाममा ‘मुद्दा खोल्ने तथा पुनः प्रमाणिकरण सम्बन्धी सूचना’ नामक कीर्ते पत्र बनाएका थिए । उक्त पत्रमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि आफ्नो बैंक खातामा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण हुने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, गत २०८२ चैत २४ गते ‘सेवा शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी झुठ्ठा लिखत’ तयार पारी अदालतले आफूलाई १ लाख ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउन आदेश दिएको भनी अदालतबाट नगरिने अस्वाभाविक व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका यी व्यहोराहरू प्रमाणित गर्न उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको लेटरप्याड, छापका साथै न्यायाधीश, श्रेस्तेदार र शाखा अधिकृतको दस्तखत समेत कीर्ते गरी प्रचलनमा ल्याएका थिए । अदालतका कागजात र अधिकारीहरूको दस्तखत कीर्ते गरिएको फेला परेपछि अदालतका कर्मचारीले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सीआईबीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा ब्यूरोले खोजी कार्य तीव्र पारी अधिकारीलाई सतुङ्गलबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेपछि टोखास्थित उनको डेरामा खानतलासी गर्दा प्रहरीले अन्य कीर्ते कागजातहरू समेत फेला पारेको छ। हाल अभियुक्त अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिई ब्यूरोको हिरासतमा राखिएको र उनीमाथि लिखतसम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही, राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार सम्हाल्दै चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । पदभार ग्रहणका क्रममा उनले आफूमाथि जस्तोसुकै आरोप लगाए पनि सहन सक्ने तर नेपाली चेलीहरूमाथि हुने अन्याय र पीडा असह्य हुने बताएका छन्। उनले तथ्यबिनाका आरोप र मिडिया ट्रायलका कारण कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नहुनेमा समेत जोड दिएका छन् । उनका अनुसार २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरिएको छ । सो घटनाबारे यसअघि तयार भएका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अझ सुदृढ बनाउने, छानबिनमा रहेका अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउने र विभिन्न फाइलहरू पुनः खोल्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
सुधन गुरुङले भने : होसियार रहनुहोस्
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै ‘होसियार रहनुहोस्’ भन्ने सन्देश दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्न पुगेका गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा ‘बी अवेयर’ अर्थात् ‘होसियार रहनुहोस्’ भन्ने सन्देशसहितको स्टाेरी राखेका हुन् । गुरुङ यसअघि पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन् । भीआईपीहरूलाई पक्राउ गरेर चर्चामा आएका मन्त्री हुन् । त्यसबेला उनी विचौलियासँग मिलेर सम्पत्ति तथा सेयर खरिदबिक्री गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले उनलाई दोषी नदेखाएपछि उनी आज पुनः गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
