८ वर्षसम्म निर्माण हुन नसकेका ४ वटा पुल हर्जाना तिराएर सम्पन्न
काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कञ्चनपुरका ४ वटा पुल ८ वर्षपछि सम्पन्न भएका छन । पटकपटक म्याद थप भएर पनि ८ वर्षसम्म निर्माण हुन नसकेका ४ वटा पुल हालै सम्पन्न भएका सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका डिभिजन प्रमुख राजेश कुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ पटक म्याद थप हुँदा निर्माण हुन नसकेको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित ओदाल खोलाको पुल सम्पन्न भएर आवतजावत सुरु भएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ १७ मा १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी थेगिम गाल्भा जेभीसँग ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘उक्त पुल निर्माण गर्न म्याद थप गरेको समयमा व्यवसायीले काम नगरेपछि हामीले १० प्रतिशत हर्जाना तिराएर यस पटक काम सम्पन्न गराएका छौँ,’ प्रमुख यादवले भने, ‘यसरी वर्षौदेखि अलपत्र परेका कञ्चनपुरका ४ वटा पुल निर्माण हामीले सम्पन्न गरेका छौँ ।’ सम्झौताको ९ वर्षपछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाको भुलीपर्सिया जोड्ने दोदा नदीको पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि विसं २०७२ पुसमा लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार विसं २०७५ पुसभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौता भएको ९ वर्षपछि काम सकिएको प्रमुख यादवले बताए । ‘पुल निर्माण सकिएर परीक्षणको कार्य भइरहेको छ । २-३ दिनभित्रै उक्त काम सम्पन्न हुन्छ । पुलको फाउण्डेशनमा समस्या आएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । त्यसैगरी ५ पटक म्याद थप भएर निर्माण हुन नसकेको दोधारा चाँदनीस्थित मलेरिया नालामाथिको पुल हालै सम्पन्न भएको डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । उक्त पुल १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७४ वैशाख १४ गते शङ्कर-माली एकेला जेभीसँग ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै बेदकोट नगरपालिका-७ स्थित मुसेपानी खोलामाथि निर्माण गरिने पुलको पनि पाँच पटक म्याद थप भएको छ । विसं २०७४ जेठमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी राजेन्द्र-लुम्बिनी जेभीसँग १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई हर्जाना तिराएर समेत निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ ।’
माछापुच्छ्रे बैंक र टेनपेबीच सम्झौता भएपछि चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सहज
काठमाडाैं । नेपालमा भित्रिने चिनियाँँ पर्यटकका लागि डिजिटल भुक्तानी सेवा सहज, सरल तथा विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यका साथ माछापुच्छ्रे बैंकले टेनपे पेमेन्टसँग सम्झाैता गरेको छ । टेनपे पेमेन्ट चीनमा ह्वीच्याट पे सञ्चालन गर्ने ठूलो डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो । उक्त सम्झौतापश्चात माछापुच्छ्रे बैंकले ह्वीच्याट पेको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नेछ । जसअन्तर्गत चिनियाँ पर्यटकहरूले नेपालमा चिनियाँ मुद्रा सीएनवाई प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने नेपाली व्यापारीहरूले सोझै नेपाली रुपैयाँमा रकम प्राप्त गर्नेछन् । यसरी चिनियाँँ पर्यटकले प्रत्यक्ष रुपमा कारोबार गर्न सक्ने हुँदा पर्यटन, खुद्रा व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा सहज र सुरक्षित डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यो सम्झौताले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न रणनीतिक पहलहरूमा पनि टेवा पुर्याउने विश्वास बैंकले लिएको छ । साथै उक्त सम्झौताले वित्तीय डिजिटल समावेशीकरण, नगद–रहित अर्थतन्त्र र भुक्तानी पूर्वाधारको आधुनिकीकरणमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालबाट असीमित भारु भारत लैजान पाइने, नोटको दर तोकियो
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली र भारतीयले नेपालबाट भारतमा १ सयभन्दा साना दरका भारु नोट तथा सिक्का असीमित संख्यामा लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै असीमित रुपमा भारुका नोट लैजान सकिने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बाहिर मुद्रा निकासी वा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले नेपालबाट भारतमा सुन, चाँदी वा मिश्रित चाँदीका नेपाली सिक्काबाहेक अन्य नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी नोट र बैंक नोट असीमित मात्रामा लैजान वा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भारतीय रुपैयाँ १०० दरभन्दा ठूला दरका नोट र नेपाली मुद्राको हकमा देहाय बमोजिम हुनेछ । यस्तै, कसैले पनि सन् २०१६ नोभेम्बर ९ भन्दा अगाडि चलनचल्तीमा रहेका भारतीय रुपैयाँ ५०० र १००० दरका नोटको कारोबार गर्न पाइने छैन । सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भई चलनचल्तीमा रहेका भारतीय रुपैयाँ २०० र ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भारतीय रुपैयाँ २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान सक्नेछन् । यस्तै, नेपाली मुद्राको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी र भारतीय मुद्राको हकमा भारत बाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा पठाउन पाइने छैन । विदेशी विनिमय सटही कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिर लैजान वा पठाउन पाइनेछ । यस्तै, विदेशी नागरिकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा लैजान वा पठाउन परेमा निजले नेपाल प्रवेश गर्दा आफूसँग ल्याएको नगद विदेशी मुद्राको हकमा त्यस्तो विदेशी मुद्राको रकम भन्सार अधिकृत समक्ष घोषणा र प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ । कसैले यस सूचनाको बर्खिलाप काम कारबाही गरेमा विदेशी मुद्रा जफत हुनुका साथै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योगले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल
काठमाडौं । अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख ९ हजार ५३१ कित्ताले हुन आउने १० करोड ९ लाख ५३ हजार १०० रुपैयाँ रकम बराबरको आईपीओ जारी गर्न लागेको हो। आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेकोे छ । सम्झौतापत्रमा अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग लिमिटेडको तर्फवाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) यश पुरी तथा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको तर्फबाट सीईओ विजयलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग नेपालको अग्रणी माछा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये एक हो, जसले युरोपेली प्रविधिमा आधारित आधुनिक उत्पादन प्रणाली प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरका, पोषणयुक्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका माछा दाना उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले देशभर फैलिएको सशक्त वितरण अञ्जाल मार्फत नेपालका सबै प्रदेशमा रहेका मत्स्य कृषकहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरू आपूर्ति गर्नका साथै प्राविधिक परामर्श र किसानमैत्री सेवा प्रदान गर्दै नेपालको मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउदै आएको छ ।
एनआईसीसीआईको १२औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । नेपाल–इटाली चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनआईसीसीआई) को १२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभामा चेम्बरका हालसम्मका गतिविधि, उपलब्धि तथा वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । साथै नेपाल र इटालीबीच व्यापार, लगानी तथा व्यावसायिक सहकार्यलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साधारण सभाले एनआईसीसीआईको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा सञ्जय अग्रवाल चयन भएका छन् । यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रूपक राजवंशी, उपाध्यक्षद्वयमा मनोजकुमार ज्ञवाली र अरणिको राज भण्डारी चयन भएका छन् । महासचिवमा मनोज श्रेष्ठ भडेल, सचिवद्वयमा रोमनाथ घिमिरे र विनोद सग्तानी तथा कोषाध्यक्षमा पवनकुमार अग्रवाल चयन भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसमिति सदस्यहरूमा बसुमाया तामाङ, सबिना प्याकुरेल श्रेष्ठ, भुवनेश्वर फैजु, वीरन्द्र शाही, किशन सुनार, सञ्जय कुमार अग्रवाल, सुमित कुमार बन्सल, सुशील कुमार जैन, युगेशभक्त बडे श्रेष्ठ, सुनिता सिंह, संघर्ष बिष्ट, गम्भीर मान श्रेष्ठ, योगेन्द्र विक्रम थापा, दम्बर पराजुली तथा कल्याण सिलवाल चयन भएका छन्। सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न उक्त साधारण सभाले नेपाल–इटाली आर्थिक तथा व्यावसायिक सहकार्य प्रवद्र्धनमा एनआईसीसीआईको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई पनि चुनाव लाग्यो, अध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । महासंघको अध्यक्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामा, महासचिव रोशन दाहाल र सल्लाहकार तथा पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हाे । माघ १५, १६ र १७ गते हुने महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास भइरहे पनि निर्वाचनको सम्भावना प्रबल देखिएको छ । हालसम्म अध्यक्षका कुनै पनि आकांक्षीले प्यानल घोषणा गरेका छैनन् । तीनै आकांक्षीले महासंघको निर्णय कुरिरहेका छन् । महासंघका वर्तमान महासचिव रोशन दाहालले आफ्नो लामो अनुभव र योगदानका आधारमा अध्यक्ष पदमा आफ्नो दावेदारी स्वाभाविक रहेको बताए । २०५३ सालदेखि निर्माण व्यवसायमा सक्रिय रहेका दाहालले काठमाडौं जिल्ला र काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको सचिव हुँदै तीन कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी आर.डी. एण्ड निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा एक कार्यकाल सह-कोषाध्यक्ष, दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष र दुई कार्यकाल महासचिवको अनुभव उनीसँग छ । ‘जिल्ला, प्रदेश र एसोसिएट साथीहरूको निरन्तर दबाब छ, सहमतिको बाटो समाउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘सहमति कायम हुन्छ भने म जुनसुकै जिम्मेवारीमा पनि बस्न तयार छु, अध्यक्षमा मेराे दाबी रहनेछ ।’ उनले वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सकारात्मक भूमिका खेलेमा सहमति हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामा पनि अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताउँछन् । ‘सहमतिको कुरा अन्तिम क्षणसम्म पनि खुला नै रहन्छ,’ लामाले भने, ‘चुनाव हुने निश्चित छ, तर सहमति कायम गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौं ।’ वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा यस पटक नेतृत्वको पालो आफ्नो भएको उनको जिकिर छ । लामा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने पी.एस. कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक समेत हुन् । यसअघि उनी उपाध्यक्ष थिए । पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्षपाण्डे पनि अध्यक्षकाे दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन् । ‘मैले अझै अन्तिम निर्णय लिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘तर अवस्था हेर्दा निर्विरोध चयन हुने सम्भावना देखिन्छ, सहमति नै हुनेजस्तो लाग्छ ।’ अबको तीन दिनभित्र यसको टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डेका छोरा समेत हुन् । ९७२ जना प्रतिनिधिले गर्नेछन् मतदान महाधिवेशनमा कुल ३२ हजार हाराहारीमा रहेका निर्माण व्यवसायी सदस्यमध्येबाट ९७२ जना प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जिल्ला संघहरूबाट हुनेछ । महासंघले गत पुष ८ गतेसम्म जिल्ला संघका सदस्यहरूको नामावली छानबिन गरी विधानतः प्रतिनिधि संख्या किटान गरेर पठाइसकेको छ । महासंघका अनुसार मंगलबार (आज) राति १२ बजेसम्म जिल्ला संघहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरूको नामावली महासंघमा पठाइसक्नु पर्नेछ । छानिएका प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशनमा मतदान गर्नेछन् । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा २६ औं साधारणसभामा महासंघका सात वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार माघ १५ गते बन्द सत्र, १६ गते उम्मेद्वारी दर्ता र १७ गते निर्वाचन हुनेछ । यसपटकको महाधिवेशनमा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको संकट र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चयनमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपि निर्वाचन आउन अझै १६ दिन बाँकी छ । यो छोटो समयमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वअध्यक्षहरू एकजुट भएर सहमतिको सूत्र खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेकै विभाजित नेतृत्वले सरकारसँग प्रभावकारी बार्गेनिङ गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने हो ।
जीवन विकास लघुवित्तको साधारणसभा सम्पन्न, १४ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
विराटनगर । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीहरूका लागि १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । मंगलबार मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ स्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष विक्रमराज सुवेदीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेको हो बोनस सेयर वितरणपछि संस्थाको चुक्ता पूँजी वृद्धि भएको छ । जीवन विकासको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख ७१ हजार ५४६ रुपैयाँ थियो । १४ प्रतिशतका दरले हुने २१ करोड ५० लाख ६४ हजार ५४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरणपश्चात संस्थाको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३५ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ । जीवन विकास लघुवित्तले लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरणमा निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसअघि पनि संस्थाले लगातार दुई वर्ष १४ प्रतिशतकै दरले बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक एवं पूर्वसांसद योगेन्द्र मण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउन विभिन्न पक्षबाट योजनावद्ध प्रहार भइरहेको बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । गरिब र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले जीवन विकासको स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले बेरोजगारी अन्त्यका लागि संस्थाले विभिन्न सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष विक्रमराज सुवेदीले प्रतिकूल अवस्थामा पनि जीवन विकासले सदस्यको घरदैलोमा पुगेर लघुवित्त र सामाजिक सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए । सञ्चालक सदस्यमा खतिवडा र सिटौला निर्विरोध निर्वाचित जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक सदस्यमा गोकर्ण खतिवडा र अशोक सिटौला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार सम्पन्न संस्थाको सातौं वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारण सेयर सदस्य समूहबाट खतिवडा र सिटौलालाई आगामी चार वर्षका लागि पुनः सञ्चालक सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । संस्थाको निर्वाचन प्रकृयामा दुवै पदका लागि एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन समितिले उनीहरूलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । यसअघि पनि उनीहरूले संस्थाको सञ्चालकका रूपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।
कालो धनको चलखेल बढ्दै, शङ्कास्पद कारोबार साढे ९ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालमा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार तथा गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा शङ्कास्पद कारोबार ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ५६५ वटा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गोएएमएल प्रणाली मार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गोएएमएलमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सङ्ख्या १ हजार ६३९ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा ३ हजार ४९७ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गोएएमएल प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गोएएमएलमा आबद्ध सूचक संस्थाको सङ्ख्या १ हजार ६३९ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३ हजार ४९७ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि गरिएका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा इकाईमा प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण, ती तथ्याङ्कको सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको अवस्था र आगामी रणनीतिक प्राथमिकतासमेत उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष इकाईले सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै गोएएमएल प्रणालीको जारी तथा अद्यावधिक, शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । साथै, वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्लेषणपश्चात् वित्तीय जानकारी इकाईले ९४५ वटा एसटीआरएस तथा एसएआरएसमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको जनाएको छ । यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । गत वर्ष इकाईले विभिन्न विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदान–प्रदान गरेको छ । यसले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्न सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेपछि वित्तीय जानकारी इकाईमार्फत भएका समन्वयात्मक प्रयासहरूलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
