ग्लोबल आइएमई बैंकको १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा ५५८ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सातै प्रदेशमा एकैसाथ बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकले स्थापनाको १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा घोषणा गरेका १९ वटा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूअन्तर्गत वृहत् रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक पौष १८ गते शुक्रबारदेखि स्थापनाको १९ वर्ष पुरा गरी २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यही अवसरमा बैंकले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एकैसाथ रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत, कोशी प्रदेशको तीनपैनी शाखा, मधेश प्रदेशको बर्दिवास शाखा, बाग्मती प्रदेशको कान्तिपथ शाखा र नारायणगढ शाखा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा न्यूरोड शाखा, लुम्बिनी प्रदेशको चौराहा बुटवल शाखा र नेपालगंज शाखा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत शाखा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी शाखामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ५५८ रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेका छन् । साथै उक्त कार्यक्रमबाट संकलन भएको रगत गरिब, विपन्न तथा न्यून आयभएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण हुनेछ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसप्रकारका विभिन्न सामाजिक कार्यहरू निरन्तररूपमा गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरू प्राप्त गरिसकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक देशका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल भएको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकका ३५२ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, १५० शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर र ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्रमार्फत ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले रेमिट्यान्स सेवामार्फत नेपाली नागरिकहरूलाई विश्वभरबाट आर्थिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत र जोर्डनजस्ता देशहरूबाट बैंकले रेमिट्यान्स सेवा संचालन गर्दै नेपालमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
नबिल बैंकद्वारा नबिल एसएसईको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप : जर्नी अफ इम्प्याक्ट, २०८२’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप’ (नबिल एसएसई) अन्तर्गत सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रमका सहभागीलाई बिदाइ तथा नयाँ सहभागीलाई स्वागत गरेको छ । बैंकले सोमबार आयोजित ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिपः जर्नी अफ इम्प्याक्ट, २०८२’ कार्यक्रममा चौथो र पाँचौ समूहका सहभागीलाई बिदाइ गर्दै छैटौँ समूहका सहभागीलाई स्वागत गरेको हो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रमका चौथो र पाँचौ समूहका ४० जना सहभागीहरुलाई कार्यक्रमका सभापति नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा. डा. खड्क केसीले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा छैटौं समूहका २० सहभागीहरुलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिएको थियो । सोही अवसरमा फेलोसिपमा सहभागी सामाजिक उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमका अध्यक्ष पौडेलले नबिल एसएसईले युवाहरुलाई उद्यमको मार्फत् नेपाल मै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरणका लागि यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । नबिल एसएसईका प्रशिक्षार्थीहरुले देशमा १७ हजार रोजगारी सृजना गरिसकेको बताउँदै उनले यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा. डा. खड्ग केसीले नबिल बैंकले सुरु गरेको यो कार्यक्रम समाजका लागि उदाहरणीय भएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काम गर्न पाउँदा खुुसी लागेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यस सहकार्यलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । नबिल बैंकका सञ्चालक निर्वाण कुमार चौधरीले बैंकले पाँच वर्ष अघि सुरु गरेको यो कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई बधाई दिँदै सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै भए पनि अहिले विभिन्न सरोकारवाला पक्ष जोडिएको उनको भनाइ थियो । 'पाँच वर्षको निरन्तर यात्रामा हामीले करिब २०० उद्यम स्थापना गरी १७ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी सृजना गरेका छौँ, अहिले यो कार्यक्रम बैंक र विश्वविद्यालयको मात्रै नभइ सबैको साझा कार्यक्रम भएको छ', उनले भने । चौधरीले यो यात्रा अझ लामो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि सहयोग गर्ने सबै सरेकारवालाहरुलाई आभार व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका निर्देशक डा। गोविन्द तामाङले नबिल एसएसई सुरुवाती दिन देखि अहिलेसम्म कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । उनले नबिल बैंकसँगको यो सहकार्य सन् २०२८ सम्मका लागि सम्झौता भएको बताए । उनले यो कार्यक्रमअन्तर्गतको सिकाइ कक्षाकोठामा मात्रै सीमित नभइ व्यवहारिक र अनुभवमा आधारित भएको उल्लेख गरे । नबिल एसएसई अन्तर्गतको फेलोसिप कार्यक्रम सामाजिक उद्यमी बन्न चाहनेका लागि यो सशक्त माध्यम भएको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दै नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तगर्त सामाजिक उद्यमशीलतमा जोड दिएको र उद्यमशीलताबाट देश विकासमा टेवा पु¥याउँदै आएको जानकारी दिए । नबिल बैंकले मुलुकभर सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२१ नोभेम्बर २६ गतेदेखि ‘नबिल एसएसई’ सुरु गरेको थियो । उद्यमशीलतामा नविन सोचको विकास तथा उद्यमशीलतामा आधारित समावेशी उद्यमलाई प्रशिक्षण, नेटवर्क र सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । नबिल बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । छ महिनासम्म सञ्चालन हुने फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीहरुले छ महिनासम्म प्रत्येक महिना तीन दिन आवासीय प्रशिक्षण लिनेछन् भने बाँकी दिन आफ्नै कार्यस्थलमा काम गर्नेछन् । तालिम अवधि भर सहभागीहरुलाई मेन्टरको व्यवस्था गरेर व्यवसाय गर्दा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइको समाधानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले सहभागी उद्यमीलाई व्यवहारमा आधारित प्रशिक्षण दिनुका साथै सञ्जाल विस्तारमा पनि सहयोग गर्छ । फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९६ जना सामाजिक उद्यमी सहभागी भइसकेका छन् । उनीहरुले हालसम्म ६२ उद्यम सञ्चालन गरी १४ हजार पाँच सयभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिकेका छन् । त्यस्तै नबिल बैंकले मुलुकका विभिन्न १० वटा शैक्षिक संस्थामार्फत नबिल एसएसई सर्टिफिकेट कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । सात वटै प्रदेशबाट एक हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । उनीहरुले हालसम्म विभिन्न १३१ उद्यम सञ्चालन गरी दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सभाबाट वार्षिक प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायत विभिन्न प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हाे । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकुमार ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा अध्यक्ष ढकालले बैंकले संस्थागत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बताए । उनले समयसापेक्ष परिमार्जनसहित प्रविधिमा आधारित सेवामार्फत ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बैंकले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आएको छ । साधारण सभामा बैंकका शेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सभामा अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सेयरधनीहरूले टिप्पणी तथा सुझाव राखेका थिए । ती टिप्पणी र जिज्ञासाहरूको जवाफ अध्यक्ष ढकालले दिएका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, स्वतन्त्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, नायब तथा उपकार्यकारी अधिकृतहरू, बाह्य लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुखहरू तथा अन्य अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभाको सञ्चालन कम्पनी सचिव प्रमोद अधिकारीले गरेका थिए ।
टाटा गुरु सुभाष शर्माको उपचारमा सिप्रदीले गर्यो आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी अटो पार्ट्स प्रालिका ‘टाटा गुरु’ सुभाष शर्मा गम्भीर स्नायु सम्बन्धी (न्युरोलोजिकल) समस्याका कारण काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल इन्स्टिच्युट एण्ड एलाइड साइन्सेसमा उपचाररत रहेका छन् । ललितपुरको सानेपा निवासी शर्मा लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा आफ्नो सीप, दक्षता र अनुभवमार्फत योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्तित्व हुन् । चिकित्सकहरूका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्थाको जटिलताका कारण दीर्घकालीन उपचार आवश्यक परेको छ, जसका कारण उपचार खर्च व्यवस्थापनमा परिवारलाई आर्थिक चुनौती उत्पन्न भएको छ । यस संवेदनशील समयमा सिप्रदी अटो पार्ट्सले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘सिप्रदी सहायता’ मार्फत शर्माको उपचारका लागि प्रारम्भिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । कम्पनीले देखाएको यो पहलले कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारी र मानवीय संवेदनालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । शर्माको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सिप्रदी अटो पार्ट्सले यस कठिन घडीमा विभिन्न संघ–संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा सहयोगी मनहरूलाई मानवीय आधारमा यथोचित सहयोग गरिदिन पनि अपिल गरेको छ ।
गगन–विश्वले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्दै गर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने बैठक बहिस्कार गर्ने भएका छन्। मंगलबार (आज) बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक समय व्यवस्थापनका कारण दिउँसो १ बजे बस्नेगरी सारिएको थियो । तर तोकिएको समयसम्म पनि बैठक सुरु हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक ढिलाइ हुनुको कारणबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूसँग वार्ता चलेकोले बैठक समय पर सारिएको बताए । विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूलाई पर्खिँदा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न ढिलो गरिएपनि उक्त पक्ष भने बैठकमा नजाने भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू बैठकका लागि सानेपा नजाने निश्चित भएको नेता मनोजमणि आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महामन्त्रीसहित विशेष महाधिवेशन पक्षमा हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू सबै बन्दसत्र रहेकोले कोही पनि अहिले सानेपा जानुहुन्न ।’
मेन्छियाम हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
काठमाडौं । मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५४ लाख २५ हजार ८३३ कित्ता सेयरले हुन आउने ५४ करोड २५ लाख ८३ हजार ३०० रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कम्पनी सचिव धनराज सुवेदी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझीले हस्ताक्षर गरे । एनआईसी एशिया क्यापिटलले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवा अन्तर्गत हालसम्म सामूहिक लगानी कोष तथा डिबेन्चरसहित १९ वटा कम्पनीको आईपीओ र ४ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन कार्य सम्पन्न गरेको छ। उक्त निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवामार्फत कम्पनी हालसम्म १८ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी रकम संकलन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाममा रहेको २९ वटा भन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक समूहको सेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गरी करिब २ अर्ब रकम संकलन गर्न कम्पनी सफल भएको छ । साथै हाल क्यापिटलले दुईवटा कम्पनीको आईपीओ तथा ४ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासनको लागि तयार गरेको विवरण पत्र पेश गरेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको ८.४२ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सम्झना अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै, सोही आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । पारित प्रस्तावअनुसार कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्नेछ । साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पुस २१ गते बुक क्लोज गरेको जनाएको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस २० गतेसम्म नेप्सेमा कायम सेयरधनीहरूले मात्रै उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
योजना कार्यान्वयन कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन । सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हालेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौँ तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ । अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ । योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ? योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ? नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन । अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ । मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ । अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो । रासस
