काठमाडौं । आज दिनभर नेपाली अर्थ क्षेत्रमा सेयर बजार घटेको, उखु किसानले भुक्तानी नपाएको तथा निक्षेपको व्याजदरलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच सम्बन्ध चिसिएका लगायतका विषय निकै चर्चामा रहे ।
आजै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश पनि घोषणा गरे भने मुख्यत: उखु किसानले बक्यौता नपाएको विषयले नै आज धेरै प्राथमिकता पायो । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीले आफुलाई कारवाही नगर्न भन्दै फोन आउन गर्ने गरकाे विषयदेखि उद्योग मन्त्रालयलाई सातदिन भित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको विषय निकै चर्चामा रहे ।
यस्तो छ आज दिनभरको नेपाली अर्थजगतः
राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच दाउपेच
बचत निक्षेपमा पैसा राख्नेहरुको हित संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ल्याइएको नीतिको बैंकहरुले मोर्चाबन्दी गरेर असहयोग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बेग्लै रणनीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मुद्दति र बचतको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सबै बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटाएर राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिएका छन् । जबकि राष्ट्र बैंक बचतको व्याज बढोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
बचतको व्याज बृद्धि होस भनेर गरिएको नीतिगत व्यवस्था विपरित मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटेपछि बेग्लै रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।
‘निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरियो, सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सर्कुलर पनि जारी भइसकेको छ तर, पछिल्ला दिनहरुमा बचतको व्याज बढ्नुको साटो मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटेको पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति देखिएपछि राष्ट्र बैंक पनि रणनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
किसानलाई भुक्तानी पाउने आश, उद्योग विरुद्ध ठगी मुद्दा
किसानसँग खरिद गरिएको उखुको समयमै भुक्तानी नदिने चिनी उद्योग विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको छ । किसानको भुक्तानी नदिएका श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । किसानको भुक्तानी नदिने उद्योग संचालक विरुद्ध ठगी मुद्दा परेको र सम्बन्धित जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेकोले आफूहरु उद्योगी खोजिरहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
‘किसानको भुक्तानी नदिने उद्योग संचालक विरुद्ध ठगी मुद्दा परेको छ, सम्बन्धित जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरिसकेको छ, नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित निकायहरुले पक्राउ पुर्जी जारी भएका उद्योग संचालक खोजिरहेको छ,’ एसएसपी कुँवरले विकासन्युजसँग भने । किसानहरु भुक्तानी पाउने आशामा दिनभर आन्दोलनमा छन् ।
मन्त्री भट्टलाई उद्याेगीकाे फाेन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिन नेताहरुको फोन आउने गरेको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरुबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैद्व चरित्र देखाउने प्रवृतिले समस्या भएको बताए । उनले भने ‘यहाँ द्वैद्व चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जव ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्यो नी । उद्योगी त तिर्छु भनेको छ नी चार दिन रोकिदिनु पर्यो भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अब यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्विटर हेरे निकै नेताहरुको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन अनि तिनै नेताले फोन गर्छन् र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’
उद्योगीहरु जो भएपनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाडन नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पारे । तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानूनी दायरमा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।
किसानकाे बक्याैता ७ दिनमै गर्न निर्देशन
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले उखु किसानको बक्यौता सात दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले उखु किसानको बक्यौता सातदिनभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
२०७६ पुस १८ सम्म १४ उद्योगको १४० करोड बक्यौता रहेकामा २०७७ मंसिर ९ सम्म ६५ करोड बाँकी रहेको छ । समितिले उखु किसानको आन्दोलन र चिनी उद्योगीले बक्यौता नदिएको विषयमा बिहीबार मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिले सातदिनभित्र व्यवसायीबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो भने श्रम मन्त्रालयलाई पनि अर्को निर्देशन दिएको छ ।
साताको अन्तिम कारोबारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको बजारमा परिसूचक २२.७० अंकले घटेर २०३२.५१ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.१० प्रतिशतले घटेको हो ।
बजारमा सेयर कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ । बुधबार ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा बिहीबार भने ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
बिहीबार १९५ कम्पनीको एक करोड ४१ लाख १४ हजार ४६० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ८० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
यस वर्ष कुनै पनि व्यापार मेला नहुने भएका छन् । असोजमा हुने व्यापार मेलाहरुदेखि माघ÷फागुनसम्म हुने कुनै पनि व्यापार मेलाहरु यस वर्ष नहुने भएका हुन् । गत भदौ असोजमा हुन नसकेका व्यापार मेलाहरुलाई पोष्ट पण्ड गरी पुस/माघमा सारिएका थिए । विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गर्ने ती व्यापार मेलाहरुलाई कोरोनाको कारण देखाउँदै पोष्ट पोण्ड गरिएका थिए । तर, अझै पनि कोरोना भाइरसको असर कायमै भएको हुनाले पोष्ट पोण्ड भएका ती व्यापार मेलाहरु नहुने भएका हुन् ।
नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले कोरोना भाइरसको प्रभाव कायमै रहेको र अब यो वर्ष नाडा अटो शो नहुने बताए । ‘हामीले साउनमा विज्ञप्ती नै जारी गरेर नहुने जनाएको थियौं, उतिखेर कोरोना कम भयो भने गर्न सकिने सोचमा थियौं, हामीले पुष माघसम्म आयोजना गर्ने सोच बनाएका थियौं, तर अझै पनि कोरोनाको प्रभाव कायमै छ, अब यो वर्ष नहुने भयो,’ उनले भने ।
यस्तै, हरेक वर्षको मंसिरमा हुने हस्तकला प्रदर्शनी यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारण नहुने भएको छ । हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्यले यस वर्ष कोरोना भाइरसकै कारण हस्तकला प्रदशर्नी नहुने बताएका हुन् । करोडौंको कारोबार हुने क्यान इन्फोटेक पनि यो वर्ष हुने कि नहुने भन्ने यकिन भएको छैन । हरेक वर्षकोअ माघ फागुनमा हुने क्यान इन्फोटक यो वर्ष कोरोनाले निर्धारण गर्नेछ । अझै पनि धेरै समय भएकाले क्यान इन्फोटेक गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे छलफल पनि भइरहेको नेपाल कम्प्युटर एसोसियसनका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।
अघिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने दरबार मार्गका घरधनीहरुले यसवर्ष भने भाडा बढाएका छैनन् । विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुको राहत स्वरुप उनीहरुले घर तथा सटर भाडा नबढाएका हुन् । कोरोना भाइरसको कारण लामो समयमसम्म भएको लकडाउन र त्यसपछिको विभिन्न समयमा भएको निषेधाज्ञाले समस्यामा परेको व्यवसायीहरुलाई सो क्षेत्रका घरधनीहरुले एक महिनाको भाडा छुट पनि दिएका छन् ।
लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय नचल्दा उनीहरु आर्थिक संकटमा परेका थिए । उनीहरुको राहतस्वरुप घरधनीहरुले यो वर्ष भाडा नबढाई र एक महिनाको भाडा नलिई सहयोग गरेका हुन् । दरबारमार्गमा पवित्रा स्टोरकी सन्ध्या बस्नेतले घरधनीहरुले एक महिनाको तलब छुट दिँदा र यो वर्ष भाडा पनि नबढाउँदा धेरै राहत महसुस गरेको बताइन् । ‘ ग्राहकको संख्या कम भएको छ, सोही कारण व्यापारपनि घट्दो अवस्थामा छ, व्यापार नै नभएको समयमा भाडा पनि बढेन, एक महिनाको भाडा पनि छुट भयो, अलिकति भएपनि राहत महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् ।
यस्तै, दरबारमार्गमै कपडाको व्यापार गर्दै आएका दिपक केसीले पनि यस वर्ष घरधनीहरुले भाडा नबढाउँदा राहात महसुस भएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्थ्यो, तर यो वर्ष भने बढेन, सामान्य अवस्थामा पुग्न भने अझै ५ वर्ष नै लाग्छ,’ उनले भने ।
लकडाउनको समयमा बैंकको व्याज, घरधनीको भाडा लगायतका पैसा तिर्नु पर्ने तर सोही अनुसारको व्यापार नभएकोले व्यापारीहरुलाई धेरै समस्या भएको उनको भनाई छ ।
बैंकहरुले गरे लाभांश घोषणा
नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । गत पुस १ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत बोनस र ४ प्रतिशत नगद (कर समेत) गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
यस्तै, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । गत पुस १ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशतले हुने १० करोड ८७ लाख ८६ हजार ६३२ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मेगा बैंक नेपालले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १३.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । जुन पछिल्लो तीन वर्ष यताकै उच्च लाभांशदर हो । पुस २ गते बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस र ३.०५ प्रतिशत नगद (कर समेत) गरी कूल १३.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको प्रस्तावित १०.४ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । आज पुस २ गते सम्पन्न बैंकको २२औँं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ३.३७ प्रतिशत नगद र ७.०३ प्रतिशत बोनस गरी कुल १०.४ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । साथै, सभाले बैंकको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बार्षिक प्रतिबेदन पारित गरेकाे छ । साथै, बैंकले आजैको मिति पुस २ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
४७ प्रतिशत बिमितले पाए काेराेना बीमा भुक्तानी
कोरोना भाइरस बीमा गरेका १२ हजार १ सय ९० जना बीमितले भुक्तानी पाएका छन् । कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि दाबी गरेका २३ हजार ५६ जना बीमितहरुमध्ये हालसम्म १२ हजार १ सय ९० जनाले भुक्तानी पाएका हुन् । जो कुल दाबी गर्नेहरुमा ४७.११ प्रतिशत हो ।
यस्तै, बीमा समितिले दिएको जानकारीका अनुसार हालसम्म २३ हजार ५६ जनाले कोरोना बीमा भुक्तानीका आवेदन दिएका छन् ।
कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि २ हजार १ सय ११ बीमितका फाइल प्रकृयामा रहेको समितिले जनाएको छ ।
एफएनसिसिआईकाे विधान संशाेधन कार्यदलकाे संयाेजकमा जाेशी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को नयाँ विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नव निर्वाचित कार्यसमितिले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ । महासंघले विधान संशोधनका लागि पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई कार्यदलको संयोजकका रुमपमा छनोट गरेको बताइएको छ । महासंघमा पछिल्लो समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको विरोध हुने गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विधान संशोधनको तयारी महासंघले गरेको हो ।
शुक्रबारदेखि जाेर बिजाेर हट्ने
काठमाडौं उपत्यकामा लागु भएको जोर विजोर प्रणाली शुक्रबारबाट हट्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भएको सरोकारवालाहरुको छलफलले भोली(पुस ३ गते) बाट जोरविजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवसायी र मजदुरका संघ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको छलफल पछि उपत्यकाभित्रको जोरविजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सवारी साधान सञ्चालनमा आएपनि जोरविजोर प्रणाली कायम गरिएको थियो ।
जोर विजोर प्रणालीले सवारी साधनमा चाप बढ्दै गएपनि खुला गरिने भएको हो । स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्दै उनले आग्रह गरे । सवारी साधनमा देखिएको यात्रुहरुको चापको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जोर विजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
