काठमाडौं । बचत निक्षेपमा पैसा राख्नेहरुको हित संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ल्याइएको नीतिको बैंकहरुले मोर्चाबन्दी गरेर असहयोग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बेग्लै रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मुद्दति र बचतको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सबै बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटाएर राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिएका छन् । जबकि राष्ट्र बैंक बचतको व्याज बढोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
बचतको व्याज बृद्धि होस भनेर गरिएको नीतिगत व्यवस्था विपरित मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटेपछि बेग्लै रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।
‘निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरियो, सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सर्कुलर पनि जारी भइसकेको छ तर, पछिल्ला दिनहरुमा बचतको व्याज बढ्नुको साटो मुद्दती निक्षेपकै व्याज घटेको पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति देखिएपछि राष्ट्र बैंक पनि रणनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ रणनीतिको रुपमा बजारमा रहेको अधिक तरलता प्रसोचन गर्ने सोच बनाएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । अधिक तरलता प्रसोचन गर्न सके बैंकहरुले व्याजदर घटाउन मोर्चाबन्दी गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
‘वार्षिक रुपमा २० प्रतिशत जति कर्जाको माग बढ्ने अनुमान मौद्रिक नीतिले गरेको थियो, तर अहिले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जाको माग बढेको छ, निक्षेप बृद्धि राम्रै देखिएको छ, बजारमा १३० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ, त्यसैले निक्षेपको व्याज नियमन गर्ने विकल्प अधिक तरलता तान्नु नै हो भन्ने जस्तो देखिएको छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
राष्ट्र बैंकले आज (पुस २ गते) नै ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गर्दैछ । २८ दिनको लागि राष्ट्र बैंकले तान्न लागेको यस्तो रकमले बजारमा अधिक तरलता १ खर्बको हाराहारीमा झर्नेछ । त्यसपछि पनि अधिक तरलता प्रसोचन गरेर बचतको व्याजदर एउटा विन्दुमा स्थीर गर्ने रणनीति राष्ट्र बैंकको छ ।
सम्बन्धित समाचार
मौद्रिक नीति विरुद्ध बैंकहरुको मोर्चाबन्दी, निजीसँगै सरकारी बैंक पनि राष्ट्र बैंकको विपक्षमा
एक सातामै गयो करिब २० अर्ब ऋण, अधिक तरलताको समस्या समाधान हुने संकेत
