काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्र्ने भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति अर्थमन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ । सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै शुक्रबार रिट पनि दायर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले निवेदनमा कारोबार भएका वस्तुको राजस्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने कुरा कानुनी दायित्व भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
राजस्व असुली प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवदेकले कोभिड १९ को कहर समाप्त भएपश्चात कम्तिमा ३० दिनको म्याद राखी व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणमा कर विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थिए ।
सरकारले गत जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यो सूचनाप्रति तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।
