काठमाडौं । शुक्रबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एक करोड १४ लाख २३ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो दिन विभिन्न ६ कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरी सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएका हुन् । सो मध्ये तीन कम्पनीको बोनस र बाँकी तीन कम्पनीको हकप्रद सेयर रहेका छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको एक लाख २० हजार ८०० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ३७ लाख ८१ हजार ०७३ कित्ता र आरएमडीसी वित्तीय संस्थाको ३ लाख ४६ हजार ६० कित्ता बोनस थपिएको छ । त्यसैगरी, सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २ लाख ८० हजार कित्ता, देव विकास बैंकको ६५ लाख ३३ हजार १०८ र मञ्जुश्री फाइनान्सको ३ लाख ६२ हजार १९० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकको प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको पहिलो दिन शुक्रबार कम आवेदन परेको छ । शुक्रबार २ करोड ८० रुपैयाँको १ लाख कित्ता मात्र एफपीओलाई आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ध्रुब तिमल्सिनाले बताए । शुक्रबार भएकाले एफपीओ कम गएको उनको भनाई छ । निर्धारित समयमा एफपीओ बिक्री हुने उनले दावी गरे । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । पहिलो दिन लगानीकर्ताले खासै चासो नदिएको पाइएको छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थले जनाएको छ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउने छन् । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने छ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । ८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पक्राउ गरेको छ । अध्यक्ष, सीईओ र सञ्चालकको मिलेमतोमा नियम विपरित निर्णय गराई कर्जा प्रवाह गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन अध्यक्ष हीरा विश्वकर्मा, सञ्चालक बटुकृष्ण कार्की, चण्डेश्वरी प्रधान र सीईओ स्वयम्भुराम जोशीलाई पक्राउ गरी बैंकिङ कसुर ऐनअन्र्तगत मुद्धा चलाएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट ७ दिनको म्याद लिएर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको व्युरोले जनाएको छ । तत्कालिन सीईओ जोशीले आफनै संस्था नेपाल महिला उत्थान केन्द्रलाई आधिकारिक निकायको स्वीकृति विना मिलेमतोमा गुडविलको भनी साढे २ करोड रुपैया कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि पक्राउ गरेको व्युरोले जनाएको छ । संस्थाको सीईओ जोशीले नेपाल राष्ट्र बैकको नीति निर्देशन तथा ऐन कानुन बिपरीत तलब भत्ता लगायतको बिभिन्न शिर्षकमा आफु खुसी ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि भुक्तानी लिएको प्रारम्भीक अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै हद भन्दा बढी संस्थाको सेयर धारण गरेका जोशीलाई नियामक निकायको निर्देशनको अवज्ञा हुने गरी मिलिमेतोमा संचालक समितीले प्रमुख कार्यकारीको पदमा नियुक्ति गरी अनियमिताको श्रृखला र संस्थाले आर्थिक कारोबार गर्दा अपारदर्शी ढंगले कारोबार शुरु गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुन उत्साहका साथ ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ । “समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भनिन् । स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । “पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने रहेछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो । दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उनीले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्।  सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गरे । मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बसे। साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उनको दुखेसो छ । दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उनले भने । जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकारे । स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ । यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ । उनले भने , “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ । पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ । बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ । बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उनको अनुमान छ । उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्छन् । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’ बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन । बीमा लागू भएका जिल्ला अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ । हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । वोर्डलाई चालु आवमा २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लाग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारको एक नेपाली एक फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आफ्नै परिसरमा वृक्षरोपण गरी जिल्लामा यो अभियानको थालनी गरेको हो । एक कर्मचारी एक फलफूलको बिरुवा रोपनका नामबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले श्रीखण्डको बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले विश्व बातावरण दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले एक नेपाली एक फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमा एक कर्मचारी एक बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको बताए । वर्षभरीनै यो कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए। सो अवसमा श्रीखण्ड, म्याङ्गोस्टिक, जामुना, कपुर, रुद्राक्ष, लिची, आँपजस्ता फलफूलका बिरुवा रोपिएको थियो । एक सय वटा बिरुवा आज प्रशासन परिसरमा रोपिएको हो । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवलदेखि बर्दघाटसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेकेदार नियुक्तिको तयारी सुरु भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले ठेकेदार छनौटका लागि शुक्रबार विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन अगष्ट १३ लाई तोकिएको छ । काम सुरु गरेको ५४० दिनमा प्रसारणलाइन सकिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यो आयोजना सासेकअन्र्तगत रहेको छ ।

काठमाडौं । विश्वकप २०१८ चलिरहेसँगै सामसङ्गले तीन नयाँ मोडलका टेलिभिजन सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाको मुख्य उद्देश्य फुटबल प्रेमीलाई एउटा राम्रो र रमाइलो उत्सवको अनुभव दिनु रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। फिफा विश्वकप २०१८ लाई लक्षित गरेर कम्पनीले सामसङ्गका टेलिभिजनहरुको खरिदमा विशेष अफर दिएको छ । यस योजनामा ग्राहकले यी ८२ इन्च प्रिमियम एमयू८००० ४के यूएचडी टिभी, ७५ इन्च एमयू ६१७२ स्मार्ट ४के यूएचडी टिभी र ६५ इन्च एमयू७००० स्मार्ट ४के यूएचडी टिभी मोडलहरुमा उत्कृष्ट अफर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर नेपालभर फैलिएर रहेका सामसङ्ग प्लाजाहरुबाट टेलिभिजन खरिद गर्दा पाउन सकिने छ । साथै, यो अफर केही दिनका लागि मात्रै ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार कम्पनीलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले पहिलो चरणमा १० प्रतिशत आईपीओ आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल बैंक लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था पुगेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ संचित नोक्सान भुक्तान गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक नाफा–नोक्सान बराबरीको अवस्था (ब्रेकइभन) मा आएको छ । संचित कोषको आकार र नाफा बढेकाले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्ने अवस्थामा बैंक पुगेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) दुर्गाराज रेग्मी बताउँछन् । “नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाभांश बाँड्न अनुमति पाउन सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको छ” उनले भने “सञ्चालक समिति र साधारणसभाले दिने वा नदिने त्यसैमा निर्भर हुन्छ । सञ्चालक समितिले लाभांश नबाँडौ भन्न पनि सक्छ ।” संचित नोक्सानका कारण बैंकका लगानीकर्ताले लाभांश पाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकको खुदनाफा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको र संचित कोष पनि ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेकाले बैंक आगामी वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्ने अवस्थामा पुगेको उनले दावी गरे । “अब पहिलाको अवस्थामा बैंक छैन । वित्तीय अवस्था मजवुत छ” उनले भने । नाफा र संचित कोषमा भएको वचत बैंकले जुन बेला पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने उनको भनाई छ । २०५४ देखि २०५७ सालसम्म बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रेको थियो । २०५९ सालदेखि बैंकले नोक्सानलाई पूर्ति गरेर ब्रेक इभनमा पुगेको हो । बैंकलाई ब्रेक इभनमा ल्याउन झण्डै १७ वर्ष लागेको छ । नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढेर वित्तीय अवस्था खराब भएपछि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सोही कार्यक्रमले बैंकलाई सुधार गरी लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो । बैंकले शुक्रबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । १४ प्रतिशत मात्रै नाफा बढाउने लक्ष्य बैंकले आउँदो ३ वर्षमा नाफा १४ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले एफपीओ ल्याउनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा नाफा वृद्धि न्युन हुने देखाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा सामान्य बढाएर ३ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ३ वर्षमा बैंकको नाफा ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ । जगेडा कोषको आकार पनि बढेर १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकको अनुमान छ । चालु आवमा जगेडा कोष ९ अर्ब ७६ करोड र आगामी वर्ष बढेर १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओको ४ अर्ब ९५ करोड यसरी लगानी गर्दैछ बैंक बैंकले एफपीओ बिक्रीबाट संकलन हुने रकम कर्जा र शाखा विस्तारमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्दैछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । सो मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २० करोड ८९ रुपैयाँ कर्जा तथा सापटीमा लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै १० प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५१ लाख लगानी, ३ प्रतिशत शाखा विस्तार अर्थात १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । अन्य कामका लागि ९ करोड ९० लाख अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका १८५ पीडितले करीब रु चार करोड बराबरको क्षतिपूर्ति पाएका छन् । अखिल नेपाल वैदेशिक रोजगार पीडित तथा परामर्श संघको पहलमा रोजगारका लागि विदेश गएर अलपत्र परेका तथा जाने प्रक्रियाका क्रममा स्वदेशमै ठगिएका पीडित तथा उनीहरुको आफन्तको उजुरीका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखालगायत सरोकार पक्षसँग समन्वय गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध भएको संघका अध्यक्ष दीपक राउत क्षेत्रीले जानकारी दिए । गत वैशाखदेखि असार पहिलो सातासम्ममा माल्दिभ्स, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, साइप्रस, पोल्याण्ड, अजरवैजान, मकाउ, संयुक्त अरब इमिरेट्स्लगायत मुलुकमा विभिन्न मेनपावर एजेण्टमार्फत गएका कामदारले भनेजस्तो काम नपाएको, सम्झौता गरेअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको, अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीबाट फिर्ता बोलाएर कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति भराइएको हो । विदेशमा कामका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार समयावधि सकिएर घर फिर्ता हुन नपाएका केही कामदारलाई फिर्ता गराइएको संघले जनाएको छ । रासस

ललितपुर । लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम विनियमावली बनाउन संगठित संस्थालाई निर्देशन गरेको छ ।आयोगको परामर्शमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीे तयार भएपछिमात्र संगठित संस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो विनियमावली संशोधनका लागि आयोगले ताकेता गरेको हो । आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित संगठित संस्थाका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कानून अभावका कारण संगठित संस्थामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेको र परीक्षा प्रणालीलाई यथाशक्य मितव्ययी बनाउन प्रयास गरेको जानकारी दिए । संगठित संस्थामा खुलातर्फको कुनै पनि पदको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगले लिने स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष मैनालीले विद्यमान अवस्थामा संगठित संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको व्यवस्थापन तथा करार सेवाको नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको भूमिका नरहने बताए । सो अवसरमा संगठित संस्थाका पदाधिकारीले आयोगद्वारा लिइने परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय भए पनि साना संस्थाहरूका लागि आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएको, समान तहमा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान रहेका साना संस्थामा कर्मचारीको स्थायित्वमा समस्या आउने गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र करार सेवाको नियुक्तिमा आयोगको भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए । संस्थाहरूको विशिष्टीकरणका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्राविधिक तहको परीक्षा प्रणाली छिटो गर्नुपर्ने, वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अधिकांश संगठित संस्थाका पदाधिकारीले एक पटकका लागि विशेष बढुवा, कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेर हद र सीमित प्रतियोगितालाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरे। रासस

काठमाडौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करी माथिको जारी छानबिनमा उच्च तहका व्यक्तिहरु पनि छानबिनको घेरमा आएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले छानबिन जारी रहेकाले यथासमयमा यसबारे विस्तृत जानकारी आउने सदनलाई अवगत गराएका हुन्। सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको संलग्नताबारे सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उच्च निकायका व्यक्ति पनि अनुसन्धानको घेरामा आएका छन् तर अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले सबै भन्न स्पष्ट नसकिने जवाफ दिए । “भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई अनुभूति हुने गरी कानूनी कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध छ”, मन्त्री थापाले भने, “तस्करी, भ्रष्टाचार र जनविरोधी हर्कत नियन्त्रण गर्न गरी शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायमका गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध छ ।” कानूनबमोजिम भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराई तोकिएको गुणस्तर र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ भन्दै उनले सम्भावित विपद्बाट हुन सक्ने जोखिमका लागि रकम निकासा भइसकेको, सडक दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान जोखिममा पर्ने समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । नागरिकता प्राप्तिको हक सुनिश्चितताका लागि कानून तर्जुमा गरी कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिँदै उनले सीमा सुरक्षा विशेष अभियान सञ्चालन गरी अपराध नियन्त्रण गरिने बताए । मन्त्री थापासँग, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस

काठमाडौं। नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आइपिओ) २२ गुणा बढि आवेदन परेको छ । संस्थाले गत आइतबारदेखि निष्कासन गरेको आईपीओमा बुधबार अन्तिम दिनसम्म १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । संस्थाले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ८० हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन गरेको थियो । आईपीओमा २ लाख १९ हजारले आवेदन दिएका थिए । जसमा १० करोड ३५ लाख कित्ताको लागि आवेदन परेको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । नविल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार अनलाइन मार्फत १ लाख ११ हजार आवेदकले ४७ लाख ९८ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले चितवनको पर्सामा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । पर्सा बजारमा रहेको उक्त शाखाको उद्घाटन प्रमुख अथिति खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणी चौधरी तथा बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । कायक्रममा बैंकका अध्यक्ष खड्काले ज्योति विकास बैंकले विपन्न परिवारका लागि लघु कर्जा शुरु गरेको र सम्पूर्ण शाखा मार्फत आधुनिक बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । साथै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले व्यवसायिक हिसाबले महत्वपुर्ण मानिने चितवनमा शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा पर्सामा शाखा खोलेको बताएका छन् । हाल बैंकले ५७ वटा शाखा कार्यालय तथा १८ वटा एटीएम मार्पmत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष भित्र थप ३ वटा नयाँ शाखा तथा थप ४ स्थानमा एटीएम संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले २४५ वटा यातायात व्यवसायी समिति र त्यसमा आवद्ध गाडी धनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको दायरामा ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबिर महासेठले संसदमा सो तथ्यको उजागर गरेका हुन् । उनले २४५ वटै यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाएको बताएका हुन् । सरकारले २०७४ चैत १८ गतेदेखि यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य गराएको थियो । त्यसको बिरोधमा उत्रेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाईसकिएको मन्त्री महासेठले जानकारी गराएका हुन् । सिण्डीकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने सुधारका बिषयमा सुझाव दिन गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाईसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । एक साताको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन बैंकबाट १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।  तरलता अधिक भएर अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा तल झरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट ५ पटक गरी सो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले असार ५ गतेदेखि १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रशोचन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ३६ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र प्रशोचन भएको जानकारी दिएको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तर बैंक ब्याजदर घटेपछि असार ५ गते १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७ वटा बैंकबाट ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । यस्तै ६ गते ८ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्ने भनेकोमा १ बैंकबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ प्रशोचन भएको थियो । असार ७ गते ३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचनका लागि आब्हान गर्दा २ बैंकबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । १० गते १० अर्ब रुपैयाँका लागि आब्हान गर्दा ५० करोड र मंगलबार ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेकोमा १ बैंकबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको थियो । मंगलबारसम्म प्रणालीमा ३६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियमको भुत्तानी गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता घटेर ३६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो । यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता थियो । मंगलबार अन्तर बैंक ब्याजदर केही बढेर ३ प्रतिशत पुगेको थियो । यता, बैंकरहरुले केन्द्रीय बैंकले भनेको जस्तो तरलताको अवस्था सहज नभएको बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले कर्जा लगानी कम हुने भएपछि तरलता केही बढेको देखिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाह बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले भने “बैंकहरुले प्राथमिक कर्जा, निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो कायम गर्न, कर्जा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजिङ) को काम बढी हुने र कर्जा लगानी कम हुने भएकाले बढी देखिएको हो । तरलता भने बढेको हैन् ।” प्रत्येक असारमा तरलताको अवस्थामा सहज हुने गरेको उनको भनाई छ । ब्याजदर करिडोर अन्र्तगत केन्द्रीय अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउने र ३ प्रतिशत भन्दा कम भए बैंकबाट पैसा तान्ने गरिन्छ ।निक्षेप बढाउन बैंकहरुले मुद्धतिको ब्याजदर बढाएर साढे १२ प्रतिशत पुर्याएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघको पहलमा मुद्धतिमा अधिकतम ११ र साधारणमा ७ प्रतिशत मात्र दिने भद्र सहमति गरेपछि बढ्दो कम रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको भन्दै बजारमा पैसा तान्ने तयारी गर्दा बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट महंगो ब्याजमा निक्षेप उठाईरहेका छन् । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका सीईओ तुल्सिराम गौतम केही बैंकलाई तरलताको अवस्थामा सहज भएपनि अधिकाँशलाई समस्या देखिएको बताउछन् । “निक्षेप बढाउन व्यक्तित मुद्धतिमा महंगो ब्याज दिएर रकम उठाउदै छौं” उनले भने “तरलताको अवस्था सहज भएको भए यति महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाउनु पर्ने थिएन् ।” तरलताको समस्यालाई समग्रताान हेरिनु पर्ने उनी बताउछन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख रूपैया क्षतिपुर्ति मागेको छ । यस अघि फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  बनाएको भारतीय कम्पनीले सो रकम क्षतिपुर्ति माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको हो । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनुपर्ने र नदिए आफ्नो डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने अन्यथा ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख क्षतिपुर्ति चाहिने माग गर्दै उजुरी हालेको हो । भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्तिका लागि उजुरी हालेपछि भौतिक मन्त्रालयले वैदेशिक महाशाखा प्रमुख केशबराज शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय अध्ययन समिति बनाएको थियो । ३ हप्ता अघि गठन गरिएको सो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बुझाईसकेको छ । भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति नपाए अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले उच्च श्रोतले बतायो । ‘भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति माग्दै उजुरी हालेपछि अध्ययन समिति गठन भएर पनि प्रतिवेदन बुझाईसकिएको छ, क्षतिपुर्ति नपाए अदालत जाने धम्की भारतीय कम्पनीले दिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ थियो । भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने पुर्ववत सरकारको तयारीलाई उल्टाएर तत्कालिन सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ असार ८ गते सरकारले आयोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी पास गरेको थियो भने साउन २७ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको स्वामित्व नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले असोज २७ गते अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । कस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक ? ७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भुभागमा २७ मिटर चौँडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भुभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाईवे प्राइमरी क्लास स्टरको सडक चार लेनको हुनेछ । फास्ट ट्रयाकमा ठुला साना गरि ९९ वटा पुलहरुको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ ।

काठमाडाै‌ं । चौरजहारीमा रहेको विमानस्थल १३ महिनादेखि बन्द हुँदा स्थानीयले सेवा पाएका छैनन् । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी विमानस्थलमा १३ महिनादेखि हवाई उडान बन्द भएको हाे । उडानका लागि जहाजको कमी भएको भन्दै हवाई सेवा बन्द गरिएकाे छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान तालिका राखेपनि एउटा मात्र जहाज भएकाले उडान नभरेको हो । यो विमानस्थल रुकुममा भए पनि सेवासुविधा जाजरकोटले पनि लिने गरेको थियो । गत वर्षको जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द रहेको हवाईसेवा हालसम्म सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रका सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् । साढे चार करोड लागतमा चार वर्षअघि चौरजहारी विमानस्थल कालोपत्रे गरिएको थियो । उडान बन्द हुँदा डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र पश्चिम रुकुमका स्थानीय यात्रु तथा विरामी समस्यामा परेको स्थानीय गोपाल रेग्मीले बताए । विमानस्थलबाट हुने हवाई सेवा बन्द भएपछि सिकिस्त बिरामी र जटिलखालका गर्भवती महिलालाई कच्ची बाटोमा जोखिम मोलेर गाडीमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको चौरजहारी अस्पतालका प्रशासक डीलवहादुर गिरीले बताए । दुर्गममा स्वास्थ्य सुविधा राम्रो नहुने हुँदा जटिल खालका बिरामीलाई तत्काल जहाजबाट सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सजिलो हुन्थ्यो । हवाई सेवा बन्द भएपछि अशक्त र विरामीले निकै सास्ती पाउने गरेका छन् । उनले भने, “तत्काल चौरजहारीमा हवाई उडान शुरु गरेर सेवा सुचारु गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।” यसअघि चौरजहारीवाट नेपालगञ्ज र काठमाडौँ उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले सेवा परिवर्तन गरेर प्रत्येक बुधबार काठमाडौँ–नेपालगञ्ज–चौरजहारी र प्रत्येक बिहीबार नेपालगञ्ज–चौरजहारी–काठमाडौँ उडान भर्ने गरेको थियो । रुकुमको सल्ले विमानस्थलमा उडान थप गरेको र चौरजहारीमा १३ महिना अघि उडान कटौती गरेर सेवा बन्द गरेको थियो । निगमले सेवा बन्द गरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा निकै मर्कामा परेको चौरजहारी नगरपालिका नगरप्रमुख विशाल शर्माले बताए । चौरजहारीमा हवाई सेवा शुरु गर्न विभिन्न निकायमा पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उहाँले गनुभयो । उडान बन्द हुँदा डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो जाने पर्यटक समेतलाई समस्या परेको उनकाे भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगम चौरजहारीका इञ्चार्ज सुरेन्द्र नेपालीले जहाजको कमी भएका कारण हवाई सेवा लामो समय बन्द भएको बताए । अहिले पनि उडान तालिका कटौती भएको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमसँग एउटा मात्र जहाज भएकाले समस्या भएको हो थप अर्को जहाज ल्याउने प्रक्रियामा छ । आउने बित्तिकै सेवा आरम्भ हुन्छ । उनले एक वर्षदेखि तीनजना कर्मचारी कामविहीन भएको जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको शिवम् सिमेन्ट्ले ९ महिनामा ९३ करोड ६६ लाख रुपैंयाँ नाफा गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तिय विवरण अनुसार २०७४ चैत मसान्त अवधीमा सो मात्रामा नाफा कमाउन सफल भएको हो । २०७४ असारमा शिवम्को नाफा ८१ करोड १३ लाख रुपैंयाँ रहेको थियो ।  वित्तिय विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस कम्पनीले ९ महिनामा २ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । बोनस र कर अघिको नाफा भने १ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको चुक्ता पूँजी भने ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब १६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । शिवम् सिमेन्टले प्रीमीयम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाईसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रति कित्ता ३ सय रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि ४ सय रुपैंयामा आइपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको हो । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई एक सय रुपैंयाँ सहुलियतमा आइपीओ निष्काशन गर्ने उद्योगको प्रस्तावलाई बोर्डले स्वीकार गरेको बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफल टुँगिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ३३ किलो सुन काण्डका ठूला अपराधीलाई समात्न र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका समस्यामाथि ध्यान दिन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । डोल्पामा सडक बनाउन, कञ्चनपुरमा सिँचाइ र तटबन्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र ‘सिन्डिकेट’लाई पूर्णरुपमा अन्त्य गरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । आजको छलफलमा सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, सरलाकुमारी यादव, नरबहादुर धामी, पद्म गिरी, कृष्णप्रसाद दाहाल, विमला विक, राजेन्द्र लिङदेन, मनकुमारी जिसी र दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले भाग लिएका थिए । रासस