काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख रूपैया क्षतिपुर्ति मागेको छ । यस अघि फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको भारतीय कम्पनीले सो रकम क्षतिपुर्ति माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनुपर्ने र नदिए आफ्नो डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने अन्यथा ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख क्षतिपुर्ति चाहिने माग गर्दै उजुरी हालेको हो । भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्तिका लागि उजुरी हालेपछि भौतिक मन्त्रालयले वैदेशिक महाशाखा प्रमुख केशबराज शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
३ हप्ता अघि गठन गरिएको सो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बुझाईसकेको छ ।
भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति नपाए अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले उच्च श्रोतले बतायो । ‘भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति माग्दै उजुरी हालेपछि अध्ययन समिति गठन भएर पनि प्रतिवेदन बुझाईसकिएको छ, क्षतिपुर्ति नपाए अदालत जाने धम्की भारतीय कम्पनीले दिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ थियो । भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने पुर्ववत सरकारको तयारीलाई उल्टाएर तत्कालिन सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७४ असार ८ गते सरकारले आयोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी पास गरेको थियो भने साउन २७ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको स्वामित्व नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले असोज २७ गते अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।
कस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक ?
७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भुभागमा २७ मिटर चौँडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भुभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाईवे प्राइमरी क्लास स्टरको सडक चार लेनको हुनेछ । फास्ट ट्रयाकमा ठुला साना गरि ९९ वटा पुलहरुको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ ।
