काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नाफामा गएको छ । झण्डै दुई देशकदेखि लगातार घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङले कमाण्ड सम्हालको दोस्रो वर्षमा नाफामा गएको छ । कुलमानको प्रवेशपछि प्राधिकरणले नाफा मात्र गरेन  मुलुकबाट विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) को पनि अन्त्य गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि अहिले प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा अझै बढ्न सक्ने बताएका छन् । गत आवमा प्राधिकरणको संचालन नाफा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र नीजि क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्य, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वय लगायतबाट प्राधिकरण खुद नाफामा जान सफल भएको हो । चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ । गत वार्षिक उत्सवमा आव २०७३÷७४को प्राधिकरणको खूद नोक्सानी ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा अन्तिम लेखा परीक्षणपछि खुद नाफा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी अझै २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ‘प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियौं,तर प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएका छौं’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्था ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वार्षिक घाटामा थियो,प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव, संचालक समितिसहित सरकारका विभिन्न निकाय, आम उपभोक्ता, प्राधिकरणका कर्मचारी लगायत सबैको निरन्तर सहयोगबाट गतवर्ष पनि संस्था नाफामा गएको हो,तर हामीले सोचेजति सफलता हासिल गर्न भने अझै सकिरहेको अवस्था छैन ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले आफैंले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन थाल्ने भएकाले प्राधिकरणको आम्दानी झनै बढ्ने बताए । ‘ती आयोजना आएपछि हामीले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि सरकारमाथि भर पर्नु पर्दैन प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्छ’,घिसिङले थपे । प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणले आव ०७३/७४मा विद्युत बिक्री र ब्याज लगायतबाट ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आव ०७४÷७५मा यसलाई बढाएर ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य र आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहको कुशलतापूर्वक सञ्चालनले प्राधिकरणको आम्दानी बढेकोे हो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सहरी क्षेत्रका ठूला ग्राहस्थ्र्य तथा व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकतर्फको आम्दानी बढेको छ । ‘हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’बाट उपभोक्ताले उज्यालो मात्रै पाएका छैनन्, कहीं केही हुँदैन भन्ने समाजमा व्याप्त निराशालार्इ समेत चिर्दै केही हदसम्म आशाको संचार गराएको छ, नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि मुलकको अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ’ घिसिङले भने । ‘प्राधिकरण सवल र सक्षम संस्था बन्दै गएको छ, अब लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं।’ भारतबाट विद्युत आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिकाकारण ढल्केवरबाट खरिद गरिएको विद्युतको महशुल केही बृद्धि भएता पनि आयातित विद्युतको औसत खरिद दर भने बढेको छैन । आव ०७४/७५को विद्युत औसत आयात दर ७ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत आयात भएको थियो । आव २०७३/७४मा २ अर्ब १७ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । ‘भारतबाट आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरिद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिंदै आएको प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हाम्रो विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण गत आवमा खोला तथा नदीनालामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट गत वर्ष करिब २० प्रतिशत उत्पादन घट्दासमेत विद्युत आपूर्ति भने बढेको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका कारण विद्युत आपूर्ति बढेको हो । गत आवमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी विद्युत गृह मर्मतसम्भारकालागि ५ दिन र आवको अन्त्यतिर कुलेखानी दोस्रोको एउटा युनिट (१६ मेगावाट)मा समस्या आउँदा उत्पादन बन्द भएको थियो । कुलेखानी पहिलोको पनि एउटा युनिट (३० मेगावाट) मात्रै चलाइएको थियो । यसले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोको ४६ मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बिच्छेद भएको थियो । त्रिशूलीको विद्युत गृहमा आगो लाग्दा सो केन्द्र र देवीघाटबाट विद्युत उत्पादन करिव २० दिन बन्दभएको थियो । यस्ता समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गरेको थिएन । विद्युत चुहावट इतिहासमै कम विद्युत प्राधिकरण गत आवमा विद्युत चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीमा रहेको २२.९० प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई २०.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत आवमा विद्युत चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सवैभन्दा कम चुहावट हो । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशःकरिव ५.५ प्रतिशत र करिव १४.५प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत चुहावटलाई १८.५प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । ‘तर हाम्रो कोशिश १५ प्रतिशतमाकायमगर्ने रहने छ,’ घिसिङले भने । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्था भित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएका छन् ।

काठमाडौं । साँसदले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाटै कर आतंक भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका साँसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा कर आतंक बढेको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् । उनले दोहरो करको मारबाट जनतालाई मुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । कार्कीले तिर्ने क्षमता बढाएर मात्र कर लगाउनु  सरकारलाई सुझाए । नेकपाका साँसद घनश्याम भुसालले स्थानीय तहमा भएको करको आतंक बारे सरकार ले तुरुन्तै बोल्नु पर्ने बताए । उनले करको बारेमा राष्ट्रको मनोबिज्ञान बिग्रन दिनु नहुने भन्दै उनले भने “अब लगानी मात्रै होइन उत्पादकत्व बढाउने लगानी चाहियो ।” यस्तै अर्का साँसद रामबाबु यादवले जन्मदर्ता र मृत्युु दर्ताको १/१ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “जनप्रतिनिधिले उल्टै धेरै कर असुल्ने?” उनले भने ।

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास ले कर्णाली उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएको बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित ‘व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा नीति निर्माणार्थ सुझाव संकलन’ कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेश जलविद्युत्, जडीबुटी, कृषिका साथै पर्या–पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको बताए । उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति निर्माणमा जोड दिए। “शिक्षा क्षेत्र बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ,” उनले भने,“शिक्षा गरिखाने हुनुपर्छ, ठगी खाने होइन ।” प्राविधिक शिक्षा नीति निर्माण (सिटिईभिटी) सुझाव सङ्कलन कार्यदलका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी साझेदारीबाट जानसके मात्र विकास हुने बताए। उनले भने, “मुलुकमा अब जागिर दिने शिक्षाको आवश्यकता छ ।” वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले पछिल्लो समयमा भनसुन गरेर मात्र परीक्षामा पास भइन्छ भन्ने डरलाग्दो परिपाटी बसेको बताए। शिक्षा समन्वय इकाई सुर्खेतका प्रमुख जीतबहादुर शाहले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति सङ्घले तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नीति तयार गर्न उहाँले सुझाव दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्मा, उपसचिव भक्तबहादुर ढकाललगातले आफ्नो सुझाव दिएको थियो । रासस

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नाफा १५ प्रतिशत बढाएको छ । गत असारसम्म बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एक वर्षमा बैंकले ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको मंगलबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको ब्याज आम्दानी बढेर ५ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी थियो । एक वर्षमा बैंकको ब्याज आम्दानी १ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेर १ प्रतिशत नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यस्तो कर्जा ०.८३ प्रतिशत थियो । यस्तै निक्षेप लागत पनि बढेर ६.३१ प्रतिशत पुगेको छ । गत अघिल्लो वर्ष ५.८४ प्रतिशत थियो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५ प्रतिशत छ । आधार ब्याजदर पनि बढेर ९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष आधारदर ८.३६ प्रतिशत थियो । प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३८ रुपैयाँ ७० पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३७ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप परिचालन बढेर १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा लगानीमा पनि विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको थियो । बैंकको जगेडा कोषको आकार बढेर १५ अर्ब ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले लिने सूचीकरण तथा वार्षिक शुल्क निर्धारण गरेको छ । बोर्डले चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएका कम्पनीले सूचीकरण शुल्क ०.१० प्रतिशत वा न्युनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै वार्षिक शुल्क ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले सूचीकरण शुल्क ०.०५ प्रतिशत वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । वार्षिक शुल्क पनि १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नेप्सेले ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी हुने कम्पनीको सूचीकरण शुल्क ०.१५ र ५० करोड माथिको ०.१ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । नेप्सेले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम दर तय गरेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । यस्तै डिबेन्चर, एकाँक बचत वा समूहगत बचत सूचीकरण अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँसम्म निष्कासन रकममा सूचीकरण शुल्क ६० हजार र वार्षिक शुल्क २५ हजार, ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निष्कासन रकम भएकोमा सूचीकरण शुल्क १ लाख र वार्षिक शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । सूचीकरण निवेदन दस्तुर १५ हजार र समयमा नविकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनु पर्ने बोर्डले जनाएको छ ।  बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली साउन १ गतेदेखि लागु गरिसकेको छ ।

काठमाडाैं । स्थानीय तहमा करको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नु पर्नेमा सम्बद्ध निकायहरुले जोड दिएका छन् । सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा महालेलेखा परीक्षक, आईक्यान अध्यक्ष, अर्थविद् तथा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले भने, ‘स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताए । आफुखुसी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गएको छ । यसले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । यसता गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छन् ।’ प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्युन रहेको बताएका उनले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समाधानमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहहरुले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफुहरु सक्रिय हुने उनको भनाई थियो । आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले पनि प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रिय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाई थियो । करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्यौलता समेत थपिँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उनको भनाई थियो । खुसी साथ नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वाताबरण बनाउन अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वायन पक्ष फितलो भएको बताएका कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले स्थानीय निकायलाई आफुखुसी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रिय सरकारले पहलकदमी लिनु पर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं । अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न फेसबुक, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन स्बै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न सजिलो हुने बताए । कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटरबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार लाइक गर्ने, रिट्वीट गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो शेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यलयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पष्ट झल्किने गरी बनाउनु पर्ने बताए । यस्तै भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्न/जिज्ञासा/गुनासो/समस्या/अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘‘कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “यसअघि कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई पनि एकरूपता ल्याई सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन थालेका हौ ।’’ यस्तै सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्याण्डल सञ्चालन/व्यवस्थापनमा कुनै बाधा/व्यवधान/नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन् । नयाँ नीतिले सरकारी कर्मचारीहरूमा उत्साह छाएकाे छ । यसअघि पटक पटक सामाजिक सञ्जाल सरकारी कार्यालयमा बन्द गर्ने र खुलाउने निर्णय भएका थिए । रासस

काठमाडौं । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । संस्थाले सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको ४ लाख २० हजार कित्ता साधारण सेयर सार्वजनिक निष्काशन(आईपीओ) गर्नको लागि उक्त क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । उक्त नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा जनसेवी लघुवित्तकातर्फबाट प्रमुखकार्यकारी अधिकृत कमलबहादुर खत्री तथा निष्काशन तथा एनएमबि क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल संस्थाको अधिकृत पूँजी ३० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संस्थापकबाट ९ करोड ८० लाख चुक्ता भईसकेको छ भने सर्वसाधारणलाई ४ करोड २० लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशन पश्चात संस्थाको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले महालक्ष्मी घर कर्जा, महालक्ष्मी शैक्षिक कर्जा तथा महालक्ष्मी साना तथा मझौला कर्जाको सुविधा दिने भएकाे छ । यो सुविधामार्फत ग्राहकहरुले घर कर्जामा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र शैक्षिक कर्जामा ५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उल्लेखित कर्जाहरु मात्र वार्षिक १२.९९ प्रतिशतको ब्याजदरमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै, उक्त सेवाहरु बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट पनि लिन सकिने छ । २० वर्ष सम्मको अधिकतम अवधिको किस्तामा उपलब्ध हुने महालक्ष्मी घर कर्जा अन्तर्गत, ग्राहकले आवासीय जग्गा, तयारी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछन् । यो सुबिधा अन्तर्गत कर्जा स्वाप गर्न पनि सकिनेछ । त्यस्तै, महालक्ष्मी शैक्षिक कर्जामा भने स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी वर्गले आफ्ना लागि वा अभिभावकले आफ्ना बालबच्चाका लागि उल्लेखित कर्जा लिन सक्नेछन् । यस कर्जा अन्तर्गत पहिलो ५ वर्षसम्म ब्याज मात्र बुझाए पुग्ने बैंकले जनाएकाे  छ ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जनतामाथि कर थोपरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले दोहोरो र बढ्दो करदरको मार विरुद्ध जनमता बढेको बताएका छन् । संघीयता आफैमा महंगो व्यवस्था भएको बताउदै उनले ३ तह सरकारको वृहत संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्च झनै बढेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्विट गर्दै भनेका छन् “तलव, भत्ता सुविधा र अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चले जनतामाथि करको भार थपिदा यसले समस्या ल्याएको छ ।” उनले जथाभावी कर उठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न बलियो संघीय कानून आवश्यक भएको औल्याएका छन् । स्थानीय निकायले आफुखुसी जथाभावी कर उठाउन थालेपछि अहिले जनस्तरबाट व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।

काठमाडौं । हालसम्म ७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले नयाँ लेखा प्रणाली अनुसार सार्वजनिक गरेको २०७४/७५ को अपरिस्कृति वित्तिय विवरण अनुसार उनीहरुको नाफा जम्मा ४९ करोड रुपैंयाँले बढेको छ । सोही प्रणाली अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब ५४ करोड नाफा कमाएका बैंकहरुले गत आव २०७४/७५ मा भने जम्मा ११ अर्ब ३ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । ७ वटामध्ये ३ वटा बैंकहरु नाफा बढाउन असफल देखिन्छन् । २ अर्ब ७० करोड नाफा आर्जन गरेर एभरेष्ट बैंक अहिलेसम्म पहिलोे नम्बरमा परेको छ भने २ अर्ब १५ करोड कमाएको ग्लोबल आईएमई दोश्रो र एक अर्ब ८५ करोड नाफा कमाएको सिद्धार्थ बैंक तेश्रो नम्बरमा परेका छन् । एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ७० करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो बर्ष २ अर्ब २९ करोड मात्रै थियो । एभरेष्टको प्रति सेयर आम्दानी ३४.३७ रुपैंयाँ रहेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले २ अर्ब १५ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकले अघिल्लो बर्ष २ अर्ब ६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२.३० रुपैंयाँ रहेको छ । सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ८५ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा जम्मा एक अर्ब ३८ करोड मात्रै नाफा कमाएको थियो । सिद्धार्थको प्रति सेयर आम्दानी २४.०६ रुपैंयाँ रहेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले ८२ करोड नाफा गरेको छ । बैंकले आव २०७३।७४ मा एक अर्ब ९ करोड नाफा गरेको थियो । एनआईसी एसियाको प्रति सेयर आम्दानी १८.९४ रुपैंयाँ छ । सिटिजन्स बैंकले ९६ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा १ अर्ब २९ करोड थियो । सिटिजन्सको प्रति सेयर आम्दानी १५.८६ रुपैंयाँ रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले एक अर्ब ३४ करोड नाफा कमाएको छ । एसबिआईले १ अर्ब १३ करोडबाट २१ करोडले बढाएर एक अर्ब ३४ करोड पुर्याएको हो । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३.४३ रुपैंयाँ छ । माछापुच्छ्रे बैंकले एक अर्ब २१ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भन्दा ९ करोेड रुपैंयाँले घटेको हो । माछापुच्छ्रेको प्रति सेयर आम्दानी १६.४१ रुपैंयाँ छ ।

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाउँदछ । तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिए। “आव ०७४/०७५ रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर दुई हजार ६६४ मेट्रिक टन सञ्चित गरेको छ भने सुर्खेतले पाँच हजार ४०५ मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ,” प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी सल्यान जिल्लाले १३ हजार ६३० मेट्रिक टन खाद्यबाली सञ्चित गरेको उहाँले बताए। त्यस्तै, गएको वर्षमै दैलेखमा एक हजार ५३०, डोल्पामा दुई हजार ६६६, जाजरकोमा तीन हजार ५९४, जुम्लामा चार हजार १६६, मुगुमा पाँच हजार १०२ र हुम्लामा आठ हजार ४१५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको उनले जनाए। प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवका अनुसार सो वर्ष सबैभन्दा बढी कालीकोटमा १४ हजार ६३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । यसलाई केलाउँदा साविकका कर्णाली आयतित खाद्यान्नमा बढि निर्भर देखिन्छ । साविकको कर्णालीका नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १९१ किलो र रुकुम सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न दर कम निर्धारण गरिनुमा काम गराई र खाद्यान्न उपलब्धता भएको बताइएको छ । कर्णालीमा खाद्यान्न आयातको अवस्थाबाट मुक्त हुन नसक्नुमा पछिल्लो समयमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढ्नु, कृषि पेशालाई घृणाका रुपमा हेरिनु, वर्षा कम हुनु, बसाइँसराइ, अव्यस्थित शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो भन्छन्. “मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णबहादुर थापा । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १३ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशमा वृद्धि भएर ०७४ सालसम्म १८ लाख चार हजार ७२० जनसङ्ख्या पुगेको अनुमानित तथ्याङ्क मन्त्रालयको प्राविधिक शाखामा भेटिन्छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले एक अर्ब ३४ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा अघिल्लो बर्षको तुलनामा २१ करोडले नाफा बढाएको हो । नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार सार्वजनिक गरिएको अपरिस्कृत वित्तिय विवरणमा बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ८४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको ब्याज आम्दानी ९ अर्ब छ भने ब्याज खर्च ४ अर्ब ९१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । आधार ब्याजदर १०.१२ प्रतिशत रहँदा खराब कर्जा ०.२० प्रतिशत कायम गराएको छ । नेपाल एसबिआईको प्रति सेयर आम्दानी २३.४३ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले नाफाबाट २० प्रतिशत जगेडा कोष, ३ प्रतिशत कर्मचारी तालिम र १ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायीत्वका लागि छुट्याउँदा ११.११ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले १२१ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा नाफा कमाएको हो । अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले ७२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी ७ अर्ब ७५ करोड देखिन्छ भने ५ अर्ब ६ करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.३८ प्रतिशत रहेको छ भने आधार ब्याजदर ११.०६ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने १६.४१ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले २० प्रतिशत जगेडा कोष, ३ प्रतिशत कर्मचारीको शिप विकास र १ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायीत्वका लागि छुट्याउँदा ११.१८ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाफा घट्ने भएको छ । यो वर्षदेखि २० प्रतिशत सरकारलाई आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) बुझाउनुपर्र्ने भएपछि चिलिमेको नाफा घट्ने भएको हो । नाफा घटेपछि सेयर लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि गिरावट आउने छ । आयकर बुझाएपछि नाफा १६ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ घट्ने चिलिमे हाइड्रोपावरका प्रवन्ध सञ्चालक दामोदरभक्त श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ९३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । चिलिमेले गत वर्षसम्म मात्र कर छुट पाएको छ । आगामी वर्ष यही हारहारीमा नाफा गरे २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्दा ८० करोड रुपैयाँमा झर्ने छ । चिलिमेले आर्थिक वर्ष ०६०/०६१ देखि बिजुली उत्पादन थालेको हो । आयकरको दायरामा आउने चिलिमे संभवता पहिलो जलविद्युत कम्पनी हो । सरकारले जलविद्युत कम्पनीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नाफामा कमी आउन श्रेष्ठले बताए । चलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत अन्य आयोजना पनि अघि बढाउने र चिलिमे टावर निर्माण सुरु हुन लागेकाले आगामी वर्षदेखि सेयरधनीले लाभांश घट्ने उनको भनाई छ । आगामी वर्षदेखि कर लाग्ने भएपछि स्भाविक रुपमा नाफामा कमी आउने उनको भनाई छ । कम्पनीले आफनो जग्गामा चिलिमे टावर निर्माण गर्ने र दुई नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) पाइसकेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले बढी उत्पादन भएको बिजुली नकिन्दा चिलिमेले गत वर्ष मात्र ७० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गुमाएको छ । चिलिमे विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । प्राधिकरणले थप उत्पादन भएको बिजुली नकिने यो वर्ष पनि आम्दानी घट्ने देखिएको छ । कर र थप बिक्री बिक्री नभए यसको असर वित्तीय अवस्थामा पर्ने छ । चिलिमेले २२ मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नाफा १६ लाख रुपैयाँ मात्र बढाएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ९३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीले नाफा बढाएको चिलिमेले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी भएको चिलिमेले जनाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ६८ पैसामा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ थियो । २७० मेगावाट क्षमताका ४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको चिलिमेले ४२० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक, १६५ मेगावाटको सेती नदी ३ र ६० मेगावाटको स्यारखोला आयोजना बनाउनका लागि सर्वेक्षणको काम थाल्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ । चिलिमेले ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । चिलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र १५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन गरी कुल २७० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । ओरियन्टल होटल्स लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २१.२० प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष होटल्सले २९ करोड २ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्ष होटल्सको आम्दानी ९.११ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ९६ करोड २२ लाख रुपैयाँ थियो । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन थालेपछि आम्दानीमा वृद्धि भएको होटल्सले जानकारी दिएको छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेर ३१ रुपैयाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ २५ पैसा थियो । होटलको पुँजी ९३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै संचित कोषको आकार बढेर १ अर्ब ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं । ललितपुरकाे गोदावरीदेखि फुलचोकी डाडाँसम्म केवलकार निर्माण हुने भएको छ । गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले ‘हाम्रो गोदावरी–राम्रो गोदावरी’ निर्माण गर्ने क्रममा केवलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले गोदावरी फुलचोकी केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले कुनै कसरी बाँकी नराख्ने पनि स्पष्ट पारे । गोदावरी नगरपालिकाका उप–प्रमुख मुना अधिकारीले फुलचोकी एकीकृत विकास कार्यक्रमले अगाडि सारेको कार्यक्रम आफ्नो निर्वाचनका बेलाको सपना समेत रहेकाले केबलकार निर्माण गरेरै छाड्ने बताइन् । गोदावरी नगरपालिकाका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष वालमुकुन्द घिमिरेले गोदावरी क्षेत्रमा केवलकार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाटै स्वीकृति लिएर गर्ने भएकाले कोही कसैको टाउको दुखाईको विषय नरहने दावी गरे । वातावरणविद रवि भट्टराईले गोदावरीमा केवलकार सञ्चालन सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृतीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । गोदावरी–फुल्चोकी केबलकार बनाउन सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत बैंक ऋण र ५० प्रतिशत आफ्नो लगानीमा २.९ किलोमिटरको मोनो केबलकार बनाउन लागेको हो । केबलकारको सुरु बिन्दु रहेको बोटानिकल गार्डेनमा मात्रै वार्षिक ३ लाख ६० हजार घुम्न जाने गरेका छन् । तीनै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर गोदावरी फुलचोकी केबलकार निर्माण गर्न लागिएको हो । केबलकार समुद्री सतहबाट १ हजार ५३० मिटर उचाईबाट सुरु भएर फुल्चोकी डाँडाको २ हजार ६२० मिटरमा पुगेर टुंगीनेछ । केबलकारको निर्माण लागत १४१ करोड रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ ।

साङ्घाई । रासस/एएफपी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापारिक युद्धको एउटा प्रमुख उद्देश्य नै बेइजिङमाथि “अमेरिकी सामान खरिद गर्न” दबाब दिनु थियो, तर अमेरिकाबाट वर्षैपिच्छे करोडौं मूल्यको मासु आयात गर्ने चीनको रोजाईमा आजभोलि अरु नै देश पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय अमेरिकी करबृद्धिको प्रतिशोध स्वरुप चीनले अमेरिकाबाट आयात हुने सुँगुर र गाईको मासुमा करबृद्धि गरेको छ । त्यही कारण चिनीया बजारमा अमेरिकी मासुको मूल्य आकासिएको छ । चिनीया आयातकर्ताहरुले स्वाभाविक रुपमा अरु नै स्रोत खोजी गर्न थालेका छन्, र यो प्रवृत्ति अन्य अमेरिकी बस्तुमा पनि देखा पर्न थालेको छ । “चिनीया करबृद्धिका कारण अमेरिकी बस्तु ज्यादै महङ्गो भएको छ, र अहिले हामी अरु नै मुलुकबाट आयात गर्न थालेका छौं,” मासु कम्पनी पीएमआई फुड्सका व्यवस्थापक झाङ लिहुईले भने । “हामीले आजभोलि अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र क्यानडाबाट मासु आयात गर्न थालेका छौं ।” पीएमआई फुड्सले बेइजिङले करबृद्धि गर्न थालेसँगै अमेरिकाबाट सुँगुरको मासु आयात घटाएपछि अमेरिकी मासुको मूल्य एकाएक बढेको छ । करबृद्धिको लडाइँका कारण व्यापारको विश्वव्यापी परिदृश्यमै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिएको छ, र यसबाट अरु मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ, झाङले बताए । “चिनीया बजार निश्चित रुपमै प्रतिस्थापन हुनेछ ।” व्यापारिक युद्धको परिणाम फैलिदै गएमा त्यसको असर प्रक्षेपण गर्न मुश्किल हुनेछ । तर विश्लेषकहरुले अमेरिकी निर्यातकहरुले चिनीया व्यवसाय गुमाउने खतरा औंल्याएका छन् । अमेरिकाले जुन महिनामा मात्र करिब १४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मासुजन्य बस्तु आयात गरेको थियो जुन अमेरिकाबाट हुने कूल मासुजन्य बस्तुको निर्यातको करिब १० प्रतिशत हो । “चीनले मुख्य रुपमा मासु, सोयाबिन, गहुँ र पेट्रोकेमिकल जस्ता बस्तुको आयातमा करबृद्धि गरेको छ किनभने चीनको विश्वासमा यी बस्तु विश्व बजारबाट सहजै आपूर्ति गर्न सकिन्छ,” क्यापिटल इमोनोमिक्समा कार्यरत जुलियन इभान्स–प्रिटचार्डले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक ४०० रुपैयाँ प्रिमियममा जीवन बीमा भएको छ । यसमा सरकारले ४०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेको छ । सरकार कर्मचारीको समेत गरी मासिक ८०० रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँमा बीमा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदले साउन १८ गते नै नयाँ बीमा योजना स्वीकृत गरेको उनले बताइन् । अर्थमन्त्रालयले निजामति, सेना, प्रहरी, शिक्षकको सावधिक जीवन बीमा बीमाङक दोब्बर वृद्धि गरी २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सरकार र कर्मचारीको गरी वार्षिक ९ हजार ६०० रुपैयाँ नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने छ । गत वर्षसम्म सरकारले र कर्मचारीले २/२ सय रुपैयाँको योगदान हुदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ लाख रुपैयाँको मात्र जीवन बीमा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि बढाएर दोब्बर पुर्याएको हो । कर्मचारीको सुरक्षाका लागि केही वर्षयता सरकारले जीवन बीमा गर्दै आएको छ । याे याेजना साउनदेखि लागु भएकाे छ ।

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा एक एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । यी दुई प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण उठाउन बाटो खोलिदिने भन्दै ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ संसोधन गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिन लागेको हो । ऋण कसरी उठाउने भन्ने बिषयमा अन्यौलता कायमै रहेका बेला ऐन संसोधन गरेर औजार र ऋण लगानीकर्ता किटान गर्न लागिएको हो । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण आयोगले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट रावश्व बाडफाँट मार्फत प्राप्त राजश्व र आन्तरिक राजश्वको योगफलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब सो ऋण कसरी उठाउने, कसले उठाउने, कसले त्यस्तो ऋणमा लगानी गर्न पाउने, ब्याज कति हुने लगायतका आधा दर्जन अन्यौलता चिर्न ऐन संसोधनको तयारी अघि बढेको हो । ‘केन्द्र सरकारले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ र प्रत्येक बर्ष संसदमा पेश हुने राष्ट्र ऋण उठाउने बिधेयकलाई टेकेर स्पष्ट कानुनी आधार र वित्तिय औजार प्रयोग गरेर ऋण उठाउँदै आएको छ तर प्रदेशका हकमा कानुनी आधार र मौद्रिक औजार, ऋण तिर्ने क्षमता र विश्वसनियताको खोजी गर्नै बाँकी छ’, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने । उनले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने र त्यसका औजारहरु पनि स्पष्ट रुपमा किटान गर्न लागिएको पनि बताए । सो ऐन संसोधनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय पनि भैसकेको अर्यालले जानकारी दिए । आयोगले केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले कुल राजश्वको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन योजना बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारहरुले उठाउन पाउने बाटो सहज बनाउने प्रयास भैरहेको बताए । ‘हामीले एक अर्ब त बजेटमा राखेका मात्रै हौं, हामीलाई त्यो भन्दा धेरै श्रोतको आवश्यकता छ, कानुन संसोधन गरेर बाणिज्य बैंकका शाखाहरुलाई ऋण उठाउने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र ती संस्थाहरुले नै पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन भनेका छौं’, कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री ज्वालाले भने । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रै दर्ता भएका वित्तिय संस्था तथा उद्यमीहरुसँग मात्रै ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था पनि संसाधेन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशले प्रदेशभित्रबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्न, त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छौं’, ज्वालाले भने । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षभित्रै आन्तरिक ऋण उठाउने पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले पनि राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताईन् ।