काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा एक एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । यी दुई प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण उठाउन बाटो खोलिदिने भन्दै ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ संसोधन गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिन लागेको हो ।
ऋण कसरी उठाउने भन्ने बिषयमा अन्यौलता कायमै रहेका बेला ऐन संसोधन गरेर औजार र ऋण लगानीकर्ता किटान गर्न लागिएको हो ।
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण आयोगले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट रावश्व बाडफाँट मार्फत प्राप्त राजश्व र आन्तरिक राजश्वको योगफलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब सो ऋण कसरी उठाउने, कसले उठाउने, कसले त्यस्तो ऋणमा लगानी गर्न पाउने, ब्याज कति हुने लगायतका आधा दर्जन अन्यौलता चिर्न ऐन संसोधनको तयारी अघि बढेको हो ।
‘केन्द्र सरकारले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ र प्रत्येक बर्ष संसदमा पेश हुने राष्ट्र ऋण उठाउने बिधेयकलाई टेकेर स्पष्ट कानुनी आधार र वित्तिय औजार प्रयोग गरेर ऋण उठाउँदै आएको छ तर प्रदेशका हकमा कानुनी आधार र मौद्रिक औजार, ऋण तिर्ने क्षमता र विश्वसनियताको खोजी गर्नै बाँकी छ’, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने । उनले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने र त्यसका औजारहरु पनि स्पष्ट रुपमा किटान गर्न लागिएको पनि बताए ।
सो ऐन संसोधनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय पनि भैसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगले केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले कुल राजश्वको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन योजना बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारहरुले उठाउन पाउने बाटो सहज बनाउने प्रयास भैरहेको बताए । ‘हामीले एक अर्ब त बजेटमा राखेका मात्रै हौं, हामीलाई त्यो भन्दा धेरै श्रोतको आवश्यकता छ, कानुन संसोधन गरेर बाणिज्य बैंकका शाखाहरुलाई ऋण उठाउने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र ती संस्थाहरुले नै पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन भनेका छौं’, कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री ज्वालाले भने ।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रै दर्ता भएका वित्तिय संस्था तथा उद्यमीहरुसँग मात्रै ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था पनि संसाधेन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशले प्रदेशभित्रबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्न, त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छौं’, ज्वालाले भने । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षभित्रै आन्तरिक ऋण उठाउने पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले पनि राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताईन् ।
