काठमाडौं । साँसदले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाटै कर आतंक भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका साँसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा कर आतंक बढेको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
उनले दोहरो करको मारबाट जनतालाई मुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । कार्कीले तिर्ने क्षमता बढाएर मात्र कर लगाउनु सरकारलाई सुझाए । नेकपाका साँसद घनश्याम भुसालले स्थानीय तहमा भएको करको आतंक बारे सरकार ले तुरुन्तै बोल्नु पर्ने बताए । उनले करको बारेमा राष्ट्रको मनोबिज्ञान बिग्रन दिनु नहुने भन्दै उनले भने “अब लगानी मात्रै होइन उत्पादकत्व बढाउने लगानी चाहियो ।”
यस्तै अर्का साँसद रामबाबु यादवले जन्मदर्ता र मृत्युु दर्ताको १/१ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “जनप्रतिनिधिले उल्टै धेरै कर असुल्ने?” उनले भने ।
