विश्व

काठमाडौं । अमेरिका र चीन विश्वका दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिहरू हुन् । यी दुई देशबीच धेरै मोर्चामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तीमध्ये एउटा प्रतिस्पर्धा खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण अफ्रिकी महादेशका स्रोतसाधनहरूमा नियन्त्रण जमाउने विषय पनि हो ।  अफ्रिकामा सुन र हीराको ठूलो खानीहरूका साथै लिथियम, रेयर अर्थ, कोबाल्ट र टंगस्टनका पनि ठूलो भण्डार छन् । यी स्रोतहरूको प्रयोग विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) देखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डेटा सेन्टर र हतियार प्रणालीहरूमा हुन्छ । चीनले धेरै वर्षदेखि अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै आएको छ । २०१२ मा यसले अमेरिका पन्छाएर अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्ने उपाधि हासिल गर्यो र करिब एक दशकसम्म यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो ।  तर बीबीसीको रिपोर्टअनुसार २०२३ मा अमेरिका फेरि अफ्रिकामा आफ्नो हराएको स्थान फिर्ता गर्न सफल भयो । २०२३ मा अमेरिका अफ्रिकामा ७.८ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो भने चीनको लगानी ४ अर्ब डलर मात्रै थियो। चीन विश्वमा क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । यससँग यी स्रोतहरूको ठूलो भण्डार छ, तर यसले विशेष गरी अफ्रिकामा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । साथै चीनले ग्लोबल सप्लाईको प्रोसेसिङमा पनि आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ ।  चीन आफ्नो यस पोजिसनलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ र आवश्यक पर्दा आपूर्ति कम गर्छ । यही कारणले अमेरिका अब क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूमा पहुँच बढाउन मिशन मोडमा काम गरिरहेको छ । अफ्रिकामा अमेरिकाको लगानीको नेतृत्व सरकारी एजेन्सी यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (यूएसडीएफसी) ले गरिरहेको छ । यसको स्थापना २०१९ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा गरिएको थियो ।  यसको मिशन चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो र एजेन्सीले विभिन्न अवसरहरूमा आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरिसकेको छ । गत वर्ष रवाण्डाको माइनिङ कम्पनी ट्रिनिटी मेटल्सलाई तीनवटा खानी विकास गर्न एजेन्सीले ३.९ मिलियन डलरको अनुदान दिएको थियो । सुनको खेल अझै बाँकी ! मूल्य घट्ने कि फेरि इतिहास दोहोरिने ?  

वासिङ्टन । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् । देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहेकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छन्, 'हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ । उडान रद्दको तथ्याङ्क उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो । आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो । एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उडान किन रद्द भइरहेका छन् ?  नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ । सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ । यात्रुहरूको अवस्था  उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् । शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भन्छन्, 'यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।' भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् । न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गरेका छन् । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 'हामीले उडान रद्द गर्नुपर्‍यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन', उनले भने, 'यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।' अर्थतन्त्रमा असर  उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ । सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ । एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, 'यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।' सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ । रासस

काठमाडौं । रूस हाल भारतको सबैभन्दा ठूलो क्रुड (कच्चा) तेल आपूर्तिकर्ता हो । तर हालै रूसी कम्पनीहरूमा लागेका प्रतिबन्धका कारण भारतलाई समस्या परेको छ। ट्रम्प प्रशासनले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा ग‍र्यो । यो प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनले रूसविरुद्ध बढाउँदै लगेको आर्थिक दबाबको हिस्सा हो । प्रशासनका अनुसा यी कम्पनीहरूले रूसी युद्धका लागि रकम जुटाइरहेका छन् । भारतको तेल आपूर्तिमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गरेका छन् । तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभका अनुसार रूसले भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निभाएको छ । इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अलिपोभले भनेका छन् कि दुबै देश रूसी तेल कम्पनीहरूमाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धबीच पनि समाधान खोज्ने प्रतिबद्ध छन् । रूसले भारतलाई उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका तेलका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको छ । अलिपोभले भने, ‘रूस हाल भारतीय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने ठूलो सप्लायर बनेको छ । यसले भारतको तेल आयातको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरा गर्छ । रूसले आफूलाई एउटा बलियो साझेदारका रूपमा प्रमाणित गरेको छ, जो उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू दिन सक्छ ।’ ‘हाम्रो निरन्तर संवादले भारतका आवश्यकता पूरा गर्छ र उसको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्छ । विगतमा हाम्रो साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामी नयाँ बाटो निकाल्न प्रतिबद्ध छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका जनताको फाइदाका लागि द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद जारी रहनेछ,’ उनले थपे । प्रतिबन्धले भारत–रूस सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नमा ओलिपोभले भने, ‘अवैध एकतर्फी प्रतिबन्धहरूले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछन् सामान्य नागरिकलाई असर गर्छन् र आपूर्तिशृंखला (सप्लाई चेन) अव्यवस्थित पार्छन् ।’ ‘भारतले आधिकारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । तर, धेरै स्थानीय कम्पनीहरू विशेषगरी युरोपेली र उत्तर अमेरिकी बजारमा केन्द्रित  रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न निकै सतर्क छन्,’ उनले थपे । अलिपोभका अनुसार दुबै देशले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक मुद्रामा आपसी भुक्तानी प्रणाली सुधार्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् ।  अहिले यी मुद्राहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । साथै सामानको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइँदैछ ।