मानवअधिकार संगठनको दाबी– इरानमा हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु
काठमाडौं । अमेरिकास्थित मानव अधिकारकर्मी समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए) ले २८ फेब्रुअरीदेखि हालसम्म इरानमा १ हजार ९७ जना नागरिकको मृत्यु भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरका १८१ जना बालबालिका पनि समावेश छन् । त्यस्तै, घाइतेको संख्या बढेर ५ हजार ४०२ पुगेको छ, जसमा १०० जना बालबालिका रहेको बताइएको छ । एचआरएएनएले पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै कम्तीमा १०४ वटा आक्रमण दर्ता भएको जनाएको छ । ती आक्रमणहरूमा सैन्य अड्डासँगै अस्पताल तथा आवासीय क्षेत्रहरूलाई पनि निशाना बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले सयौं अन्य मृत्युका घटनाबारे प्राप्त सूचनाहरूको अझै अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाएको छ ।
मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको द्वन्द्वले विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । तेल आपूर्तिमा झट्का लाग्ने र फेरि मुद्रास्फीति बढ्ने डरले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन बनाइने नीतिगत निर्णयहरू झन् जटिल बनेका छन् । सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गर्दा इरानी सर्वोच्च नेता अलि खामेनेई मारिएपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो । त्यसको जवाफमा तेहरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशहरूलाई लक्षित गरी मिसाइल आक्रमण गर्यो । विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील तेल ढुवानी मार्ग मानिने ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ हुँदै जाने ट्यांकर आवागमन प्रभावकारी रूपमा ठप्प जस्तै भएको छ, किनकि इरानबाट आक्रमण हुन सक्ने त्रासका कारण जहाजहरू उक्त मार्ग प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य बुधबार १.६ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल ८२.७६ डलर पुगेको छ, जुन जनवरी २०२५ यताकै उच्च स्तर नजिक हो । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूआईटी) कच्चा तेल पनि तेस्रो दिन लगातार बढेर ७५.४८ डलर पुगेको छ । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्ता मूल्य र उत्पादक लागतमा देखिने निश्चित छ, विशेषगरी मध्यपूर्वबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्ने अर्थतन्त्रहरूमा यसको प्रभाव अझ गहिरो पर्नेछ । तेल महँगिँदा ढुवानीदेखि उत्पादनसम्मको खर्च बढ्ने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति चुलिने जोखिम बढ्छ । यही दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकहरू फेरि एकपटक कठिन मोडमा उभिएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि जोगाउने दोहोरो चुनौतीबीच उनीहरूलाई ब्याजदर नीतिको पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ— जसको असर वित्तीय बजारदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म फैलिन सक्ने देखिन्छ । नोमुरा बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले आइतबार जारी गरेको टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘इरानसँग जारी द्वन्द्वले धेरै केन्द्रीय बैंकहरूलाई हालका लागि ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने आधार बलियो बनाएको छ ।’ केन्द्रीय बैंकहरू सतर्क तनावका कारण आर्थिक गतिविधिमा असर पर्दै जाँदा नीति निर्माता महँगाइ जोखिम र सुस्त आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिन अवस्थामा छन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) तथाकथित ‘वास्तविक दुविधा’मा परेको आईएनजीका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । तेल झट्काले मुद्रास्फीति झन् माथि धकेल्न सक्छ, जबकि अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सारदरका कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्दै गएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘ब्याजदर बढाउन युरोजोन अर्थतन्त्रले स्पष्ट रूपमा लचकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।’ युरोपले लगभग सम्पूर्ण तेल र ठूलो हिस्सा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने भएकाले ऊर्जा र व्यापार दुवै क्षेत्रमा दोहोरो झट्का लाग्ने जोखिम बढेको छ । ईसीबी परिषद्का सदस्य पियरे वुंशले ऊर्जा मूल्यको उतारचढावमा हतारो प्रतिक्रिया नजनाउने बताएका छन् । ‘यदि ऊर्जा मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने हामीले मोडेल चलाएर प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अमेरिकी पूर्वअर्थमन्त्री जानेट येलनले यो द्वन्द्वले अमेरिकी आर्थिक वृद्धि कमजोर पार्न र महँगाइ दबाब बढाउन सक्ने बताएकी छन्, जसले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउनबाट रोक्न सक्छ । उनका अनुसार हालको अवस्था पछि फेड झन् ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेको छ । जनवरीमा अमेरिकाको मुद्रास्फीति दर २.४ प्रतिशत थियो, जुन फेडको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि हो । उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका भन्सार नीतिहरूले वार्षिक मुद्रास्फीति कम्तीमा ३ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । विश्व ऊर्जा बजारमा खराब सम्भावना यस वर्ष ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ३६ प्रतिशत र डब्ल्यूआईटी फ्युचर्स ३२ प्रतिशत बढिसकेको छ । बैंक अफ अमेरिकाका अनुसार यदि होर्मुज जलडमरूदीमा लामो समय अवरोध रह्यो भने ब्रेन्ट मूल्य १०० डलर नाघ्न सक्छ र युरोपेली प्राकृतिक ग्यास मूल्य प्रति मेगावाट घण्टा ६० युरोभन्दा माथि जान सक्छ । एसियामा बढी असर यूएस इनर्जी इन्फरमेसन एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार होर्मुज हुँदै जाने अधिकांश कच्चा तेल चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियातर्फ जान्छ । गोल्डम्यान स्याच्सले अनुमान गरेअनुसार यदि उक्त मार्ग छ हप्ता बन्द भयो र तेल मूल्य ७० बाट ८५ डलर पुग्यो भने एशियाली क्षेत्रीय मुद्रास्फीति करिब ०.७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्छ । फिलिपिन्स र थाइल्याण्ड सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देखिएको छ, जबकि चीनमा प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुन सक्छ । फिच सोलुसन्सअन्तर्गतको बीएमआईले एसियाभर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ७ देखि २७ आधार बिन्दुसम्म वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ । तेल मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा प्रभाव सीमित हुन सक्छ, तर प्रति ब्यारेल २०–३० डलर बढेमा प्रभाव दोब्बर–तेब्बर हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । नोमुराका अनुसार ऊर्जा निर्यातकर्ता मलेसिया तुलनात्मक रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ र मलेसिया, अष्ट्रेलिया तथा सिंगापुरले ब्याजदर कडा बनाउन सक्ने सम्भावना छ । फिलिपिन्स केन्द्रीय बैंकले भने अपेक्षित दर कटौती रोक्न सक्छ । इन्डोनेसिया र सिंगापुरले वित्तीय बजार नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएका छन् । इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले रुपियालाई आर्थिक आधारसँग मिलाएर राख्न कदम चाल्ने जनाएको छ भने सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले आन्तरिक अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एसियाली देशहरूले उपभोक्तालाई जोगाउन वित्तीय नीतिलाई पहिलो रक्षा रेखाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । सम्भावित उपायहरूमा मूल्य नियन्त्रण, अनुदान वृद्धि, इन्धन कर कटौती तथा आयात भन्सार घटाउनेजस्ता कदम पर्न सक्छन् । तर यस्ता अनुदानहरूले पहिले नै दबाबमा रहेका सरकारी बजेट घाटामा थप भार पार्न सक्छन् । नोमुराका रोब सुब्बारामनका शब्दमा ‘सरकारहरूले कुन ‘नकारात्मक’ रोज्ने उच्च मुद्रास्फीति कि झन् बिग्रिएको वित्तीय अवस्था ? यी नीतिगत छनोटहरू अब सरकारकै हातमा छन् ।’ इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
२.३० खर्ब डलरको सम्पत्ति फ्रिज गरेको भन्दै इयुविरुद्ध रुसी केन्द्रीय बैंकको मुद्दा
काठमाडौं । युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले फ्रिज गरेको करिब २ खर्ब ३० अर्ब डलर बराबरको रुसी सम्पत्तिका विषयमा रुसको केन्द्रीय बैंकले युरोपेली अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अनिश्चितकालका लागि सम्पत्ति रोकेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै मस्कोले लक्जमबर्गस्थित युरोपेली सङ्घको जनरल कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको हो । इयुका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक रुसी सम्पत्ति फ्रिज गरेका थिए । गत वर्ष ब्लकले करिब दुई खर्ब युरो बराबरको कोषमाथि आफ्नो नियन्त्रणको कानूनी आधार थप कडा बनाएको थियो । उक्त रकमलाई युक्रेनलाई उपलब्ध गराइने ठूलो ऋण कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रुसले आक्रमण रोक्दै युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति नदिएसम्म ती सम्पत्ति फ्रिज नै रहनेछन् । यसअघि प्रत्येक ६ महिनामा इयुका २७ सदस्य राष्ट्रको सर्वसम्मत निर्णयबाट मात्रै फ्रिज अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हङ्गेरी र स्लोभाकियाजस्ता मस्कोप्रति तुलनात्मक रूपमा सहानुभूतिशील देशहरूले यस प्रक्रियालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै कानूनी संरचना परिवर्तन गरिएको थियो । रुसको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियमले आधारभूत अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । ‘इयु नियमनले न्यायमा पहुँचको आधारभूत र अपरिहार्य अधिकार, सम्पत्तिको अलङ्घनीयता तथा राज्य र तिनका केन्द्रीय बैंकहरूको सार्वभौम प्रतिरक्षाको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ,’ बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । इयु अदालतका अनुसार मुद्दा फेब्रुअरी २७ मा दर्ता गरिएको हो । यसैबीच, मस्कोले बेल्जियमस्थित युरोक्लियर डिपोजिटरीविरुद्ध पनि रुसी अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । युरोक्लियर डिपोजिटरले फ्रिज गरिएका सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । इयुका प्रवक्ता बालाज्स उज्वारीले उक्त कदमलाई युक्रेनका लागि इयुको समर्थनसम्बन्धी रूसी कानूनी चुनौतीहरूको बढ्दो शृङ्खलाको एक हिस्सा भएको बताए । ‘हामी यस नियमनको वैधानिकता र इयु कानूनसँग यसको अनुकूलताबारे पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
