विश्व

काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पाकिस्तानी सेनाले ‘अफगान हवाई क्षेत्रको उल्लंघन’ गरेको र मंगलबार–बुधबारको मध्यरातमा ड्युर्यान्ड रेखा (डूरन्ड लाइन) नजिकैका धेरै प्रान्तहरूमा हवाई आक्रमण गरेको बताएका छन् । जबिहुल्लाह मुजाहिदले केही तस्बिरहरू पोस्ट गर्दै एक्स (पूर्वट्विटर) मा लेखेका छन्, ‘गएराति पाकिस्तानी सेनाले फेरि एक पटक अफगान हवाई क्षेत्रको उल्लंघन गर्यो र कुनार, खोस्त र पक्तिका प्रान्तहरूमा नागरिकका घरहरूमा बमबारी ग‍र्यो ।’ उनले यी आक्रमणहरूमा ११ बालबालिका, एक महिला र एक वृद्धको मृत्यु भएको दावी गरे । उनका अनुसार १४ महिला र बालबालिका घाइते भएका छन् । तालिबान सरकारका प्रवक्ताले यी आक्रमणहरूलाई मानवीय अपराध र आक्रामकताको कार्य भन्दै यसको कडा निन्दा गरेका छन् । यी आक्रमणहरूलाई लिएर अहिलेसम्म पाकिस्तानको तर्फबाट कुनै बयान आएको छैन। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र पाकिस्तानबीच पछिल्ला केही महिनाहरूमा तनाव बढेको छ । बीबीसी पश्तोका अनुसार पाकिस्तानले यसै वर्षको मार्चमा एउटा सेन्टरमा आक्रमण गरेको थियो । अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सहायता मिसन (यूएनएमए) ले उक्त आक्रमणमा कम्तीमा २६९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो र मर्नेहरूको वास्तविक संख्या योभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने बताएको थियो । पाकिस्तानले आफ्नो छिमेकी देश अफगानिस्तानको तालिबान सरकारमाथि पाकिस्तान भित्र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई बढावा दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ तालिबान सरकारले बारम्बार यी आरोपहरूको खण्डन गरेको छ र आफ्नो भूमि कसैलाई पनि अन्य देशलाई नोक्सान पुर्‍याउन प्रयोग गर्न नदिने कुरामा जोड दिँदै आएको छ ।  

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक फेडरल (संघीय) न्यायाधीशद्वारा एच–१ बी भिसाका लागि एक लाख डलरको शुल्कलाई अवैध ठहर गर्ने फैसलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भने, ‘यी फेडरल न्यायाधीशहरू वास्तवमै हाम्रा लागि धेरै समस्याहरू खडा गरिरहेका छन् । अदालत प्रणालीमा जे भइरहेको छ, त्यो साँच्चिकै अचम्मलाग्दो छ ।’ ‘उनीहरू (फेडरल न्यायाधीश) हाम्रो देशलाई धेरै गम्भीर नोक्सान पुर्याइरहेका छन्,’ उनले थपे । डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष नयाँ एच–१ बी भिसा आवेदनमा एक लाख डलर शुल्कको प्रावधान लागू गरेका थिए । फेडरल न्यायाधीशले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट क्षेत्राधिकारको उल्लंघन भएको बताए । न्यायाधीशले भने, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकाका एक फेडरल न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो नीतिलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएका हुन्, जसअन्तर्गत उच्च दक्ष (हाई स्किल्ड) विदेशी कामदारहरूका लागि नयाँ एच–१बी भिसामा १ लाख डलरको शुल्क लगाइएको थियो । सीबीएस न्युजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले आफ्नो फैसला २० राज्यहरूको पक्षमा सुनाएका हुन् । यी राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्पका तर्फबाट घोषित नयाँ शुल्कलाई चुनौती दिएका थिए । न्यायाधीशको मान्यता छ कि ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको अनुमतिविना एच–१बी आवेदनमा एक लाख डलरको कर लगाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशले आफ्नो ४२ पानाको फैसलामा लेखेका छन्, ‘यस्तो कुनै वैधानिक शक्ति छैन जसले (ट्रम्प प्रशासनलाई) एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको कर लागू गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोरोकिनको फैसलालाई ‘ब्ल्याटेन्ट जुडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् ‘राजनीतिक विचारमा आधारित फैसला’ भनेको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन सुधारको बचाउ गरेको छ । एच–१बी भिसा के हो ? एच–१बी भिसा कार्यक्रम कंग्रेसले सन् १९९० मा सुरु गरेको थियो । यसअन्तर्गत अमेरिकास्थित कम्पनीहरूलाई विशेष व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा विदेशी कर्मचारीहरूलाई अस्थायी रूपमा बढीमा छ वर्षसम्म नियुक्त गर्ने अनुमति मिल्छ । कंग्रेसले हरेक वर्ष जारी गरिने एच–१बी भिसाको संख्या ६५ हजार तोकेको छ । यसबाहेक एडभान्स्ड डिग्री (उच्च शैक्षिक योग्यता) भएका व्यक्तिहरूका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्न सकिन्छ । यस भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता अर्थात् कम्पनीहरूले केही तोकिएको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया १ हजार ७०० डलरदेखि ४ हजार ५०० डलरको बीचमा हुन्छ । तर गत वर्ष ट्रम्पले एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसमा सबै नयाँ एच–१बी आवेदनहरूमा १ लाख डलरको शुल्क थपिएको थियो । युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा स्वीकृत भएका कुल एच–१बी भिसामा ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतका थिए, जबकि चीन ११.७ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा थियो ।

काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ ।      नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।      प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ ।      अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे ।      प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो ।      विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ ।      प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ ।      विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् ।      सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ ।      प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा ।      क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।      इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ ।      त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस