फेब्रुअरीमा ९२ हजारले गुमाए रोजगारी, अमेरिकाको बेरोजगारी दर ४.४ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकामा फेब्रुअरी महिनामा ९२ हजार रोजगारी घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकी श्रम तथ्याङ्क ब्यूरोले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा गैर-कृषि क्षेत्रको रोजगारी उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो । पछिल्ला पाँच महिनामध्ये तीन महिनामा रोजगारी घटेको देखिएको छ, जसले श्रम बजारमा कमजोरी बढ्दै गएको सङ्केत दिएको छ । रोजगारी घटेसँगै बेरोजगारी दर पनि बढेर ४.४ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । एक ठूलो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा भएको हड्तालका कारण मात्र यस क्षेत्रमा २८ हजार रोजगारी घटेको बताइएको छ । त्यस्तै, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा ३० हजार तथा निर्माण क्षेत्रमा ११ हजार रोजगारी कम भएको छ, जसको कारण कडा चिसो मौसम र केही क्षेत्रमा परेको भारी हिमपातलाई मानिएको छ । यसैबीच सूचना सेवा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी खर्च कटौतीका कारण ११ हजार रोजगारी घटेको छ भने उत्पादन क्षेत्रमा पनि १२ हजार रोजगारी कम भएको छ । यद्यपि रोजगारी घटे पनि मजदुरी भने बढेको छ । औसत प्रतिघण्टा तलब मासिक रूपमा ०.४ प्रतिशत र वार्षिक रूपमा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार हालको तथ्यांकले श्रम बजार अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको संकेत गरेको छ । तथापि तत्काल ठूलो आर्थिक मन्दी आउने स्पष्ट संकेत भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसबीच अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी आगामी निर्णय लिनुअघि अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । साथै, इरानसँगको सम्भावित द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेमा त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप दबाब दिन सक्ने विश्लेषकहरुको चेतावनी छ ।
इरानमा अमेरिकी–इजरायली आक्रमणबाट हालसम्म १ हजार ३३२ सर्वसाधारणको मृत्यु
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मा इरानका स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इरवानीले २८ फेब्रुअरीदेखि देशमाथि भएका अमेरिकी–इसराइली आक्रमणका कारण हालसम्म १ हजार ३३२ सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भएको बताएका छन् । शुक्रबार (नेपाली समयअनुसार शनिबार) न्यूयोर्कस्थित यूएन मुख्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै इरवानीले इरानी रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा महिला र बालबालिकासमेत रहेको बताए । उनले भने, ‘हजारौं मानिस घाइते भएका छन् र घाइते हुनेको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ ।’ इरवानीले विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य नागरिक पूर्वाधारलाई जानाजानी निशाना बनाइएको आरोप पनि लगाए। यता अमेरिकाले भने नागरिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । इरानमा बालिकाहरूको विद्यालयमा भएको आक्रमणबारे अमेरिकाले ‘छानबिन गर्ने’ बताएको छ । उक्त आक्रमणमा १५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश बालिकाहरू रहेका छन् । यसैबीच इसराइलले पनि इरानले आफ्ना सर्वसाधारण नागरिकलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धमा आंशिक छुट, समुन्द्रमा अड्किएको रुसी तेल भारत लैजान अनुमति
काठमाडौं । अमेरिकाले रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धबीच विश्व ऊर्जा बजारमा सम्भावित अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले समुद्रमा अड्किएको रुसी तेल भारतलाई बिक्री गर्न अस्थायी अनुमति दिएको छ । अमेरिकी सरकारले बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सीमित समयका लागि प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको जनाएको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले जारी गरेको विशेष इजाजतपत्रमार्फत मार्च ५, २०२६ सम्म जहाजमा लोड गरिएको रुसी सङ्घको कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन भारतमा पुर्याउने र बिक्री गर्ने कारोबारलाई अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो तेलसँग सम्बन्धित लेनदेन अप्रिल ३, २०२६ को दिनको अन्त्यसम्मका लागि वैध रहनेछ। अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो अस्थायी छुट जारी गरिएको स्पष्ट गरे । उनका अनुसार यस निर्णयले रुसी सरकारलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना छैन, किनकि अनुमति समुद्रमा पहिले नै अड्किएको तेलसँग सम्बन्धित सीमित कारोबारमा मात्र लागू हुनेछ । बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यस्तो अस्थायी कदमले ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतलाई गरिने बिक्रीले ‘इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई दबाबमा पार्ने प्रयासबाट सिर्जित तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने’ उल्लेख गरे । भारतले अमेरिकासँग भएको व्यापारिक सहमतिको एक हिस्साका रूपमा रुसी तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भए पनि समुद्रमा अड्किएको तेलको व्यवस्थापनका लागि यो अस्थायी अनुमति दिइएको जनाइएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत नोभेम्बरमा रुसका प्रमुख तेल कम्पनी लुकोइल र रोजनेफ्टमाथि कडा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि चालेका कदममध्ये ती प्रतिबन्धलाई सबैभन्दा कडा कदमका रूपमा हेरिएको थियो । ती प्रतिबन्ध लागू भएपछि रुसी तेलका प्रमुख खरिदकर्ताहरूले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने प्रयास तीव्र बनाएका थिए । ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेपछि विभिन्न देशहरूले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र स्रोतको खोजी गरिरहेका छन् । यसैबीच, सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि वासिङ्टन, युरोपेली सङ्घ (इयु) र जी–७ समूहका देशहरूले रुसमाथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ती प्रतिबन्धबाट बच्न रुसले अपारदर्शी स्वामित्व भएका पुराना तेल ट्याङ्करहरूको ठूलो बेडा सञ्चालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
