अस्ट्रेलियाले नागरिकलाई हतियारमुक्त बनाउन सन् २०१७ ‘गन एम्नेस्टी’ का रुपमा मनाइने, किसानलाई बन्दुक राख्न छुट
मेलबर्न (अस्ट्रेलिया), ६ कात्तिक । अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकसँग गैरकानुनी रुपमा रहेका हतियारलाई कुनै जरिवानाविना हस्तान्तरण गराउने अभियानस्वरुप सन् २०१७ लाई ‘नेसनल गन एम्नेस्टी’ वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुन, अपराध र सामुदायिक सुरक्षा परिषद् ९एलसीसीएससी०, छ राज्य र दुई प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको मेलबर्न बैठकले गैरकानुनी हतियार बुझाउन कानुनतः माफी हुने गरी सन् २०१७ मा उक्त अभियान चलाउने निर्णय लिएको शुक्रबार जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाका न्यायमन्त्री मिखायल किनानले सरकारले सन् २०१७ मा हतियार बुझाउने अभियान चलाउने छ । साथै हतियार ९बन्दुक० तस्करी गर्ने अपराध गर्नेलाई कम्तिमा पाँच वर्षको जेल सजाय दिने कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । गैरकानुनी रुपमा हतियार कारोबार भयङ्करको अपराध भएको र एउटा मात्र पनि गैरकानुनी हतियार ओसारपसारको घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको, किनानले मेलबर्नमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताए । गैरकानुनी हतियार हस्तान्तरण गर्नेलाइृ आममाफी दिइनाले कुनै समयको एक कालखण्डमा विना दर्ता हतियार लिएका तर आवश्यक नभएर पनि सधैँ हतियार राखिराख्न बाध्य रहेका नागरिकलाई कानुनी रुपमा हतियार बुझाउने बाटो खुलेको बताउँदै न्यायमन्त्री किनानले बताए । यो अभियानले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ । तर हतियारधारी अस्ट्रेलियाली किसान तथा अन्य नागरिकले बन्दुक राख्नु सोचेअनुसार खतराजनक नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले किसानले ठूलो सङ्ख्यामा बालीनाली नष्ट गर्न आउने पंक्षी तथा जङ्गली जनावरलाई तर्साउन र आफ्नो खेतीको सुरक्षा गर्न पनि बन्दुकको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस
बेलायत लगानीका लागि शीर्ष पाँच स्थानमा पर्न असफल, लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँदै
काठमाडौं, ३ कात्तिक। युरोपेली संघ (ईयू) छोड्ने पक्षमा मतदान गरेपछि बेलायतले उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको शीर्ष पाँचको स्थान गुमाएको छ । व्यावसायिक कार्यकारीहरूको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा परामर्शदातृ फर्म इवाईले ब्रेक्जिट मतदानसँग सम्बन्धित अन्योलले सम्भावित लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख छ । यो पनि विशेष गरी युरोपका लगानीकर्ता बेलायतमा कारोबार गर्नबाट निरुत्साहित भएको जनाइएको छ । ईवाईका अनुसार बेलायत आगामी वर्ष लगानी गन्तव्यको मामिलामा सातौं स्थानमा झर्नेछ । बेलायतभन्दा अगाडि अमेरिका, चीन, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स र जापान रहनेछन् । अप्रिलमा गरिएको अघिल्लो सर्भेमा बेलायत दोस्रो स्थानमा थियो । ईवाईमा कारोबार पक्षका विश्वव्यापी प्रमुख स्टिभ क्रुस्कोले जुन २३ पछिको मतदानले नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । अर्को सर्भेले भने आगामी ६ महिनाको अवधिमा बेलायतको स्थानमा सुधार आउने आशा देखाएको उनको भनाइ छ । “दीर्घकालीन अवधिमा बेलायत शीर्ष एम एन्ड ए गन्तव्यको रोजाइका रूपमा आउन सक्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं,” उनले भने, “तर, अल्पकालीन अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई लगानी रोक्ने विषयमा सोच्नका लागि बाध्य बनाएको छ ।” बेलायतले रियलइस्टेटबाहेक ८८ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको ईवाईले जनाएको छ । यो सन् २०१३ र २०१४ कै हाराहारी हो । तर, सन् २०१५ को समान अवधिको २ सय ५५ डलरको दाँजोमा कम हो । विदेशी फर्महरूका लागि बेलायती फर्म लगातार आकर्षक बन्दै गएको ईवाईले जनाएको छ । यो पनि विशेष गरी उच्च बौद्धिक सम्पत्तिका कम्पनी, प्रविधि र स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । जनमत–संग्रह ब्रेक्जिटको पक्षमा गएपछि जापानको सफ्ट बैंक ग्रुपले जुलाईमा २४ अर्ब पाउन्डमा लिएको बेलायती प्रविधि फर्म एआरएम होल्डिङलाई सबैभन्दा ठूलो कारोबार मानिएको छ । यो कारोबार ब्रेक्जिटको मतदानको एक महिनापछि भएको हो । अर्को ठूलो कारोबारमा अमेरिकी कम्पनी लिबर्टी मिडियाले ८ अर्ब डलरमा लिएको फर्मुला वनलाई लिइएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि धेरै सवाल उठाइएका छन् । यो विशेष गरी ब्रेक्जिटपछि ईयूका २७ सदस्यीय मुलुकसँग बेलायतको व्यापार सम्बन्धका बारेमा रहेको छ । यसमा व्यापारमा कस्तो किसिमको अवरोध आउने जस्तै भन्सार र नयाँ नियमन मापदण्डका विषयमा हुनेछन् । बेलायतस्थित व्यवसायमा यस किसिमको भन्सार र नियमन लागू हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि अमेरिकी डलरसँगको विनियममा पाउन्ड झन्डै २० प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ । हाल अमेरिकी डलर र पाउन्डको विनिमय दर १.२० हाराहारी छ ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न चिनीया लगानीकर्ता इच्छुक
काठमाडौं, ३ कात्तिक । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र चिन सरकारका उद्योग वाणिज्यको प्रशासन हेर्ने मन्त्री झाङ माओबीच बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा उनीहरुबीच नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा चिनीया सहयोगका विषयमा छलफल भएको उद्योगमन्त्री जोशीले जानकारी दिए । भेटका असरमा उद्योगमन्त्री जोशीले संविधान निर्माणपछिको अहिलेको अवस्थामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ गएको भन्दै नेपालमा लगानीको वातारण तयार भएको बताए । लगानीलाई संरक्षण गर्न उद्योग मन्त्रालयले अहिले कानुनीरुपमा नै प्रत्याभूति दिने तरिकारले अगाडि बढीरहेको जानकारी दिँदै उद्योगमन्त्री जोशीले यस क्रममा आफ्नो मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)सम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यावसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित गरि कार्यान्वयमा ल्याउने चरणमा रहेको बताए । उनले कम्पनी ऐन, वैदेशीक लगानीसम्बन्धी ऐन र बौद्धिकसम्बन्धी ऐन छिट्टै संसद्बाट पारित गराउने प्रकृयामा उद्योग मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उद्योगमन्त्री जोशीले नेपालले निर्माण गर्न लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा चिनीया सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । भेटमा चिनीया मन्त्री झाङले नेपालमा लगानी गर्न चिनीया लगानीकर्ता इच्छुक रहेको बताइका छन् । त्यसैगरी उनले नेपालको साना तथा घरेलु उद्योगका क्षेत्रमा चिनीया प्रविधिलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । चीनले गरेको आर्थिक उन्नतीबाट नेपालले पनि प्रशस्तै फाइदा लिन सक्ने भन्दै मन्त्री झाङले औद्योगिक क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको विज्ञतालाई नेपाले उपयोग गर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरुबीच दुई देशका युवा तथा महिलाको सिर्जशीलता एवम् नविनतम् उद्यमशीलताको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
