जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले चौथो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने
बर्लिन (जर्मनी) ७, मंसिर। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले आगामी कार्यकालका लागिसमेत उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेको उनको दल क्रिस्चियन डेमोक्रेट्स युनियन (सीडीयू) ले जनाएको छ। बेलायतमा बेलायतको युरोपियन युनियबाट बहिर्गमन चाहने समूह र अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका नेताको हालैका विजयबाट पाठ सिक्दै जर्मनीमा स्थिरताका लागि मर्केलको दलले उहाँलाई नै उम्मेदवारी दिने सम्बन्धमा सहमत हुन लागेको सीडीयूका उपनेता जुलिया क्लोएकनरले बताए। मर्केलले यसै विषयमा आइतबार साँझ ६ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी यहीँबाट आफ्नो अर्को कार्यकालका लागि इच्छा प्रकट गरेकी छिन्। बैसठ्ठी वर्षीया मर्केलले सन् २००५ देखि जर्मन चान्सलरका रुपमा काम गर्दै आएकी छिन्। जर्मनीलाई युरोपको केही उच्च आर्थिक शक्ति केन्द्रमध्ये एक मुलुकका रुपमा लिइने गरिन्छ। यदि सन् २०१७ मा पनि मर्केलले विजय हासिल गरेर चार वर्षको पूरै कार्यकाल सम्पन्न गरेमा उनी नै जर्मनीको इतिहासमा युद्धपछि १६ वर्ष लामो कार्यकाल सम्हाल्ने हेलमट कोलजस्तै सफल व्यक्तित्व बन्नेछिन्। कम्युनिस्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पूर्व पूर्वी जर्मनीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकीकृत जर्मनीका उनी उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति विरुद्ध ८६० कम्पनीले राष्ट्र संघमा पत्र लेखे
मोरक्को, २ मङ्सिर । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको जलबायु नीतिको विरोध गर्दै अमेरिकाका ८६० कम्पनीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र बुझाएका छन् । अधिकांश अमेरिकी ठूला कम्पनीसहित विश्वका ३६० भन्दा बढी कम्पनी र करिब ५०० फर्मले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई १९६ राष्ट्रद्वारा सहमति जनाएको जलवायु सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले माराकेसमा भइरहेको उच्चस्तरीय जलवायु छलफलमा पठाइएको पत्रमा विश्वका ठूला कम्पनीद्वारा जलवायु सम्झौताबारे वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको अडानलाई कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनीहरूले अनुरोध गरेको बताइएको छ । पत्रमा विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन दीर्घकालीन बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । अमेरिकी नेता ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे चर्चामा आएका मुद्दाहरु बेकारका गफ भएको भन्दै आफूले उक्त सहमतिलाई रद्द गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । रासस/एएफपी
मोदीले जापानसँग बिजुलीका लागि गरे न्युक्लियर सम्झौता , जापानसँग ११ औं डिल
काठमाडौं, २७ कात्तिक। ६ बर्ष लामो छलफल र कुराकानीपछि भारतलाई ‘न्युक्लियर इनर्जी’ दिन जापान सहमत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले भारतमा वढ्दो विद्युत अभावलाई हटाउन न्युक्लियर इनर्जी डिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै न्युक्लियर इनर्जी डिल गर्न प्रयासरत थिए। उनले गत बर्ष पनि जापान गएर मनाउने प्रयास गरेका थिए। जापानसँग भएको डिलले मात्र भारतमा न्युक्लियर प्लान्ट लाग्दैन। प्लान्ट लगाउन अमेरिकी कम्पनीले सहयोग गर्नु पर्छ। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले न्युक्लियर डिलको कुरा अगाडि वढाउँदा विपक्षमा रहेको मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले तिब्र विरोध गरेको थियो। मोदीले यसपाली न्युक्लियरसँगै अन्य नौं वटा समझदारीसमेत गरेका छन्। समझदारीपछि मोदीले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन्। ‘न्युक्लियर इनर्जीको क्षेत्रमा दुवै देशको सहकार्यले पर्यावरणका चुनौतीहरुलाई पनि हल गर्ने छ’ मोदीले भनेका छन्। आवेले पनि न्युक्लियर डिलमा खुसी व्यक्त गर्दै भने- न्युक्लियर इनर्जी भारतले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। मुम्बइ-अहमदावादमा बुलेट ट्रेन चलाउने पुर्वाधार तयार गर्न पनि दुई देशबीच समझदारी बनेको छ। २०१८ को अन्त्यबाट यो रुटमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ। भारतले यसअघि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिविया, अर्जेन्टिना, क्यानडा, काजिकिस्थान र अस्ट्रेलियासँग न्युक्लियर डिल गरिसकेको छ। भारतले अहिले न्युक्लियरबाट कुल उर्जाको ३ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ। जापानसँग भएको डिलपछि न्युक्लियर उर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशत पुग्ने छ।
