डीभी बन्द गर्दै अमेरिका, विधेयक अमेरिकी सिनेटमा पारित भएन डीभी बन्द, नेपाली आप्रवासी प्रभावित
न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटरले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदन ९सिनेट० मा आप्रवासीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने छ । विधेयक सिनेटरद्वय अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुले दर्ता गराएका हुन् । अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रिनकार्डको आवेदन दिनेमा ७० प्रतिशत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रिनकार्ड होल्डरवालाका विदेशस्थित आफन्त रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४र५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । गत वर्ष इरानपछि सबभन्दा बढी नेपालीले डीभीमार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता पाएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैली अख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ छ । आप्रवासी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विधेयक सफल भए नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासी मात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । यसअघि २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउसले डीभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि उदारवादी डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइट हाउस कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विधेयकले कानुनी रूप पाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ । ट्रम्पलाई अर्को झट्का यसैबीच अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बहुल ७ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिल अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दै कार्यकारी आदेशमार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बहुल सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलको एक संघीय न्यायालयले प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ मा अपिल गरेका थिए । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्न नमिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको बेन्चले बिहीबार ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकामाथि कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । यी फैसलाबाट आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
डिभी लोट्री बन्द गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक अमेरिकाको संसदमा, अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न खोज्नेलाई तनाव
काठमाडौं । अमेरिकामा वैध प्रवासीहरुको संख्या घटाएर आधा गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले सिनेटमा विधेयक पेश गरेको ‘रेज एक्ट’ को नाममा पेश गरिएको यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चहाने नेपालीसहित ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई पनि झट्का लागेकाे छ । अहिलेको अवस्थामा रोजगार श्रेणीमा हजारौँ नेपाली र भारतीय ग्रीन कार्डको अधीरका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पिआरको आशमा रहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ । विधेयक पास भएपछि ग्रीन कार्ड हासिल गर्नमा धेरै जटिलता थपिनेछ । यस विधेयकमा कयौँ किसिमका डिभी भिसा लोट्रीलाई पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रिपब्लिकन सांसद टोम कोटन र डेमोक्र्याटिक सांसद डेभिड पेर्डुले यस विधेयकलाई सिनेटमा पेश गरेका हुन् । जसमा हरेक साल अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्या १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख गर्ने प्रस्ताव गरिएको। यी सांसदहरुलदे हरेक साल जारी गरिने १० लाख ग्रीन कार्डको संख्या आधा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छन् । सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ जना आप्रवासी अमेरिका पुगेका थिए । यदि रेज एक्ट पारित भयो भने हरेक साल अमेरिका पुग्ने आप्रवासीको संख्या घटेर पाँच लाखमा झर्नेछ । यो विधेयक पारित भएको पहिलो साल आप्रवासको संख्या घटेर छ लाख ३७ हजार नौ सय ६० हुनेछ । र, अबको १० वर्षमा यो संख्या पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ५८ मा सीमित हुनेछ । सिनेटर पेर्डुले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो अध्यागमन प्रणालीका कम्जोरीलाई हटाउनका लागि कदम उठाइरहेका छौँ । अध्यागमन प्रणालीको ऐतिहासिक सामान्यस्तरसम्मको यात्राले अमेरिकीलाई जागिरको अवसर बढ्नेछ भने तलब पनि बढ्नेछ ।’ रेज एक्टमा अमेरिकी नागरिक र कानूनीरुपमा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी (पति या पत्नी) र नाबालिग बच्चालाई प्राथमिकता कायमै हुनेछ । अर्कातिर खास श्रेणी र परिवारका बयस्क सदस्यको प्राथमिकता अब समाप्त हुनेछ । विधेयकमा कयौ किसिमका डिभी लोट्री भिसालाई पनि समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा भनिए अनुसार विभिन्न लोट्री भिसाबाट ठगी हुने गरेको छ। र, डिभी भिसा प्रणालीले आर्थिक या मानवीय हित पनि पुरा हुने गरेको छैन । रेज एक्टमार्फत यस लोट्रीलाई मनोमानी तरिबाट विनियोजन गर्ने कामलाई रोकेर ५० हजार भिसा वितरणलाई बन्द गर्ने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीसहित भारतीयलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिका लागि १० देखि ३५ वर्ष लामो अवधिसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकले कानुनी रुप पाएपछि यस अवधिमा अझ वृद्धि हुनेछ । यसले रोजगार श्रेणीमा अधिरका साथ ग्रीन कार्ड या अमेरिकामा स्थायी बसोबासको आशा लिएर लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीन कार्ड जारी भएपछि अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति मिल्छ । तर पनि यस विधेयकमा एच(१ बी भिसाको कुनै जिकिर गरिएको छैन। रिपब्लिकन सिनेटर टोम कटन र डेमोक्र्याटिक सिनेटर डेभिड पेर्डुको तर्फबाट पेश गरिएको ‘रेज एक्ट’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रवासीको संख्या घटाउने नीतिको समर्थनमा ल्याइएको बताइन्छ । कटनले भने, ‘यो समय हाम्रो अध्यागमन प्रणाली अमेरिकी कामदारका लागि काम गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ।’ उनले रेज एक्ट पारित भएपछि सबै कामकाजी अमेरिकीको तलबमा वृद्धि भएर उनीहरुको भविष्य अझै राम्रो हुने बताएका छन् ।
विश्वको भविष्य महिला, विश्वको नेतृत्व लिन महिलालाई आग्रह: हिलारी क्लिन्टन
अमेरिका । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले मङ्गलबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै विश्वको भविष्य महिला भएको बताएकी छन् । गत महिना दशौँ लाख महिलाद्वारा गरिएको प्रदर्शनले महिला अब आफ्नो अधिकारका लागि मात्र सङ्घर्ष गर्ने नभएर विश्वको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने बताए । साहसी महिला अब अघि बढ्नु पर्छ र बोल्नुपर्छ भन्दै उनले किशोरी र महिला अब विश्वको भविष्यका लागि चिन्तित हुन आग्रह गरेका छन्। सन्देश सोमबार सुरु भएको तीनदिने ‘मेकर्स’ सम्मेलनका अवसरमा तयार पारिएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिकाका उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मी, सिने कलाकार र व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । रासस/एपी
