अमेरिकामा सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद अन्त्य, राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे विधेयकमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । अमेरिकामा लामो समयसम्म गतिरोध रहेको सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद अहिलेका लागि अन्त्य भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरे । जसका कारण यहाँको बजेटसम्बन्धी गतिरोध हालका निम्ति अन्त्य भएको हो । अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो समयसम्म सरकारी खर्चका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमत भएपछि आगामी तीन हप्ताका लागि बाटो खुलेको जनाइएको छ । सरकारी खर्चका लागि आगामी फेब्रुअरी १५ सम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल बनाउने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी सिनेटसँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन् । तर हिजो बारेमा कुनै पनि सहमति गरेको छैन । तर पनि फेडरल सरकारलाई खर्चका लागि निकै समस्या उत्पन्न भएपछि यो विधेयक जारी गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदले सीमा पर्खालका लागि करिब पौने ६ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट दिनुपर्ने अडान राखेका थियो । संसदले सो बजेटको व्यवस्था नगरेसम्मका लागि सरकारी खर्चसम्बन्धी प्रस्तावलाई रोक्दै आएको छ । त्यो खर्चलाई सहजै अनुमति नदिने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् । शुक्रबार अमेरिकी विपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि सिनेटमा एकमतले सरकारी निकायहरूलाई आगामी तीन साताका लागि मात्र खर्चको कोष दिने सहमति भएको थियो र त्यसैबमोजिम कानुन पनि पारित भएको हो । अमेरिकाको सत्तारुड र विपक्षी दलकाबीचमा भएको पछिल्लो सहमति अनुसार अमेरिकी संघीय सरकारलाई आगामी तीन हप्तासम्म सरकारी कोष उपलब्ध हुनेछ र त्यसबाट खर्चको अनुमति हुनेछ । अमेरिकामा छिर्दै आएका भनिएका अवैध आप्रवासीलाई रोक्न अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल बनाउन आवश्यक भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको अडान रही आएको छ । विपक्षी दलले सो प्रस्ताव सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । उक्त कानुनमा राष्ट्रपतिले ट्रम्पले उक्त विधेयकको हस्ताक्षर गर्दै कारण संघीय सरकार र यसका निकायले खर्च गर्ने अधिकार खुला भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको छ । अमेरिकामा गएको ३५ दिन देखि सरकारी खर्च ठप्प हुन पुगेको थियो । यस अवधिमा संघीय निकायका करिब आठ लाख कर्मचारीहरूले विना तलब काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो पर्खाल सम्बन्धी मागलाई तल्लो सदनमा निर्णायक हैसियतमा रही आएको विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । रासस/सिन्ह्वा
सन् १९७१ पछि बेलायती रोजगारमा उच्च गिरावट, वेरोजगार दर ४.० अनुमान
काठमाडौं । सन् २०१८ को सेप्टेम्बर–नोभेम्बरमा बेलायतको रोजगार दर ७५.८ प्रतिशत रहेको र यो तथ्याङ्क सन् १९७१ पछि निराशाजनक भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणले सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको समयमा बेलायतमा करिब तीन करोड २५ लाख ३० हजार श्रमिक शक्ति रहेको देखाएको छ । यो सन् २०१८ को जुनदेखि अगस्टसम्मको तथ्याङ्कभन्दा एक लाख ४१ हजार बढी र सन् २०१७ पहिलेभन्दा तीन लाख २८ हजारले बढी हो । सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको समयमा बेलायतमा बेरोजगार जनसङ्ख्या १३ लाख ७० हजार रहेको देखिएको छ । यो तथ्याङ्कमा जुनदेखि अगस्टको तथ्याङ्कभन्दा सामान्य परिवर्तन (बढी) हो भने अघिल्लो बर्ष सोही समयको तुलनामा ६८ हजारले कमी हो । बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाबारे देखिएको अन्यौलले वेरोजगार दर ४.० रहने अनुमान गरिएको थियो । रासस/सिन्ह्वा
दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत, छ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम
सियोल । दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा २.७ प्रतिशत रहेको बैंक अफ कोरियाले जनाएको छ । यो वृद्धि विगत छ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो । एसियाकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको दक्षिण कोरियाको सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो । सन् २०१२ यता यो सबैभन्दा कम वृद्धि हो । सन् २०१२ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मुलुकको पछिल्लो वित्तीय विवरणमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आयमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भई ३१ हजार अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ । सन् २०१७ मा प्रतिव्यक्ति आय २९ हजार ७४५ डलर थियो । सन् २०१८ मा निजी उपभोग, सरकारी खर्च र निर्यातमा वृद्धि भएको छ, जबकी निर्माण र लगानीमा शिथिलता आएको छ । उपभोगमा सात वर्षयता सबैभन्दा बढी अर्थात् २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी खर्चमा पनि ५.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सन् २००७ यता सरकारी खर्चमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा चिनिएको निर्यातमा गत वर्ष ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, कर्पोरेट लगानीमा कमी आएको छ । गत वर्ष निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानी ४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २००८ को एसियाली वित्तीय सङ्कट यताको यो सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । कूल आन्तरिक आयमा गत वर्ष १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण सन् २००८ यताकै यो सबैभन्दा कमजोर वृद्धि हो । केन्द्रीय बैंकका महानिर्देशक पार्क याङ-सूले गत वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा निर्यातमा भएको नकारात्मक वृद्धिमा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरेको बताए । “यसबाहेक, कृषि र निर्माण उद्योगको उत्पादनमा पनि मौसम अनुकूल भएका कारण अक्टोबरमा निकै प्रगति भएको छ ।” रासस/योनहाप
