विश्व

ईस्लामावाद । लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक उर्जा अपुग छ र देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो १२ घण्टासम्मको बिधुत कटौती सहिरहेका छन् । समस्याको जड भनेको सुशासनको कमी हो तर अधिकारीहरु तथा सहयोगदाताहरु यसलाई नदेखे जस्तो गर्छन् अनि अझ खर्चालु तथा अन्ततोगत्वा अनुपयोगी र हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाउँछन् । पाकिस्तानको अनुभव भनेको कसरी गरीब मुलुकहरुले गरिबीबाट उम्कने जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा लागुगर्न जुध्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हो । वास्तवमा पाकिस्तानमा चलिरहेको उर्जा सङ्कटले देशको आर्थिक बिकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार उर्जा सङ्कटका कारण मात्रै विगतको नौ बर्ष यता देशको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ । स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पुर्ती गर्न खर्च गरेको छ । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको उर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ ब्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुनेथियो । पछिल्ला नौ बर्षमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरुका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरु दातृ निकायहरु मार्फत सहयोग हात पारेको छ । पुँजी उपलब्ध गराए बापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी बृद्धी गर्न लगाउनुका साथै उर्जाको मुल्यमा पनि बृद्धी गर्न लगायो । विश्व बैँकले पनि उर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता प्रयोग गर्न बाध्य पा¥यो । अब अहिले आएर भने तिनै सुुनिश्चितताहरु सरकारलाई नोक्सानदायी साबित भएका छन् । हालसालैको एउटा प्रचार अभियानमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले फेरि सरकारी ग्यारन्टीलाई उपयोग गरेर भुक्तान हुन बाँकी बराबरको रकम उठाउने धम्की दिएका छन् । केही ढिलासुस्ती र उत्पादनमा गिरावट पश्चात सदाझैँ सरकारले सो नोक्सानी ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । यतिठूलो मूल्य चुकाए पश्चात पनि अझै भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउने योजना तर्जुमा गर्नु त परको कुरा यो अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले न श्वेतपत्र तयार गरे र नत यो बिषयमा प्रकाश पार्ने गरी नीतिगत समिक्षा नै गरे । यो समस्याको अनुसंधान गर्ने कुनै स्वतन्त्र आयोग अथवा कार्यदलको पनि गठन गरिएन । हामीलाई के भनिएको छ भने समस्याको कारणको खोजी भन्दा यसलाई गतिदिनु बढी जरुरी छ । दाताहरु तथा सरकार भन्छ यसको समाधान सन्निकट छ । अरबौं डलर अब यसका लागि जोगाड भइसकेको छ । अधिक उर्जा आपुर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिंदै आएको हो र देशले अत्यधिक मुल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, उर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मुल्य बृद्धी गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरु कर लगाइयोस यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान होइन । अब पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा सङ्कटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । जब म उर्जा क्षेत्रमा बरिष्ठ नीति निर्माताको रुपमा आबद्ध थिएँ, आपुर्तिको संरचना, नियमनको गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्वहरु तथा आवश्यकता अनुरुपको संरक्षित नीतिहरुको असर आदि बुझ्न मैले ‘सिस्टम्स अप्रोच’ प्रभावकारी पाएँ । पाकिस्तानको उर्जा आपुर्ति तथा बितरण ब्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारीतन्त्रद्वारा गर्ने गरिएको छ । निजी बिधुत उत्पादकहरु तथा निजी क्षेत्रको बितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रुपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्छन् । बाँकी उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरु सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन्छन् जसको ब्यवस्थापन, श्रोत तथा बित्तीय ब्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ-आफै हेर्छन् । यो परिप्रेक्षमा यस्तो प्रणालीले ठूला आर्थिक क्षतिहरु ब्यहोरिराख्नु त्यती अचम्मको कुरा पनि होइन । उर्जा बजारको जति चर्चा भए पनि यो प्रणाली सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यमा चल्छ । देशभरि उपभोक्ताहरु एउटै मूल्य तिर्छन् भने नियामक निकायले उत्पादन तथा बितरण कम्पनीहरुका लागि बेग्लै मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर ती मुल्यहरु माग र पुर्ती बीचको सन्तुलनको होशियारिपूर्वक अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो हुँदैन । वास्तवमा नियमनकारी निकायलाई कसैले आफ्नो अधिनमा लिएको हुन्छ भन्ने आशंकाका लागि यथेष्ट कारण छन । लागतमा जोडिएर मूल्य र शुल्कको निर्धारण हुन्छ तर लागतको नै राम्ररी अनुगमन गरिएको छ छैन स्पष्ट हुन्न । अनि बिभिन्न शुल्कहरु बिधमान नोक्सानीहरु तथा उर्जा क्षेत्रका असक्षमताको ख्याल नै नगरि निर्धारण गरिन्छ । त्यसमाथि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकातिर थन्क्याउँदै सरकार यस क्षेत्रको घाटा कमगर्न उपभोक्ताहरुमा मूल्य बृद्धिको भार थोपरिरहन्छ । मागतर्फ कुनै गम्भीर संरक्षण नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यस्तो लाग्छ, नियम तथा प्रणालीहरु खर्च बढाउन बनेका हुन् । शहरी जग्गा तथा भवन संहिता ज्यादा उर्जा खपत गराउने खालको छ किनभने त्यसमा ‘फ्ल्याट’ भन्दा एकल परिवारका घरहरुलाई महत्व दिइएको छ । चौडा सडक, फ्लाइओभर एवं द्रुतमार्गहरुले कारहरुको प्रवर्धन गरेका छन् भने पदयात्री तथा साइकलयात्रीहरुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कंक्रिटले बनेका झ्यालमा पातला शिशा भएका घर तथा भवनहरुको तात्ने र चिसिने कुरा निम्न गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसमाथि ती घरहरुमा यस्ता उपकरणहरु हुन्छन् जुन मापदण्ड अनुसारका हुँदैनन् र धेरै उर्जा खपत गर्छन् विशेष गरी ग्यासको खपत । अझै उर्जा बचाउने र खपत कमगर्ने उपकरणहरु किन महङ्गा छन् भने पुराना प्रविधी प्रयोग गर्ने उत्पादकहरुले शुल्क संरक्षणको सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको उर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ । यो देशले एउटा उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्रको बिकास, तथ्यमा आधारित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, सक्षम तथा बिकेन्द्रित आपुर्ति ब्यवस्थाको सिर्जना तथा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो पहललाई सघाउन विश्व बैँक तथा एसियाली बिकास बैँकले आजसम्म अनुत्तरित अनुरोधका प्रतिउत्तरमा पाकिस्तानलाई आधुनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र बिकास गर्न र नियामक परीक्षण सञ्चालन गर्न उचित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । नौ बर्षका हतारका र अस्थाई समाधानपछि पाकिस्तान तथा यसका दाताहरुले के पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने यो उर्जा सङ्कटलाई संस्थागत सुधारले मात्र हलगर्न सकिन्छ । अन्यथा नोक्सानी मात्र बढ्ने छ, त्यो पनि उर्जाको क्षेत्रमा मात्र होइन । यसलाई नियन्त्रण नगरी यसै छाडिदिने हो भने नोक्सानीको सञ्चितिले भयानक परिणाम ल्याई राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ । (नदिम उल हक पाकिस्तानको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इजिप्ट एवम् श्रीलङ्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व वरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि हुन्) । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट रासस । अनुवादः एकराज पाठक

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान र अनुगमनको कामलाई आधुनिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरियाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुवै बैंकका पदाधिकारीबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंक अफ कोरियासँग सहकार्यबाट नेपाली वित्तीय बजारको अवस्थामा स्तरोन्नती हुने नेपाल राष्ट्र अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले बताए । ‘उनीहरूसँगको सहकार्यबाट नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासको व्यवस्थापनका साथै सही ढंगबाट मौद्रिक उपकरणको उपयोग गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने । बैंक अफ कोरियाले यस अघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक क्षेत्रका सहकार्य गर्दै आएको थियो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने सम्वन्धमा दुवै बैंकले आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन ६ महिना भित्र तयार पार्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । फ्रान्स सरकारले विश्वका अल्पविकसित देशको विकासमा सघाउन केही वर्षयता विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक विकासको बहस सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकसित राष्ट्रका मुख्य सहर टोकियोदेखि लसएन्जलससम्म बर्सेनि आयोजना हुँदै आएका विकासे बहसको शृङ्खला नेपालको राजधानीमा आइपुगेको छ । यहाँस्थित फ्रान्सेली राजदूतावास, फ्रान्सेली केन्द्र र नेपाल आर्थिक मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘भूपरिवेष्टित मुलुकमा विकास’ विषयको बहसमा नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले भारत र चीनका बीचमा अवस्थित नेपालमा आर्थिक विकासका अथाह सम्भावना रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक), दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) र भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल सदस्य रहेको (बिबिआइएन) अस्तित्वमा रहे पनि अपेक्षानुरुप नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो भने । दक्षिण एसियाली नेतामा राजनीतिक इच्छाशक्ति भए समग्र दक्षिण एसियालाई आर्थिक रुपमा एकीकृत गर्न कठिन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका र निकट भविष्यमा चयन हुने जनप्रतिनिधिले नेपालको आर्थिक विकासको विषयलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने गरी उठाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इभ कार्मोनाले आर्थिक विकासको बहसमा नेपाललाई समाहित गर्न आफ्नो देशको सरकारले विशेष प्रयास गरेको जानकारी दिँदै विश्व मानचित्रमा प्रकृतिको वरदानका रुपमा रहेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा सघाउनु बहसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् प्रवाहबाट दक्षिण एसियालाई विकासको बाटामा अग्रसर गराउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड जलस्रोत भरपूर उपयोग अपरिहार्य भएको बताए । रासस