बैंकहरुको तरलता अनुगमनमा कडाइ गर्ने

काठमाडौं । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी)ले वित्तीय सङ्कटको भविष्यको जोखिम कम गर्न युरो क्षेत्रमा बैंकहरूको तरलताको अधिक निगरानी गर्न चाहेको शनिबार घोषणा गरेको छ । ‘हामीले बैंकहरूलाई सेप्टेम्बरमा साप्ताहिक आधारमा जानकारीको लागि अनुरोध पठाउने निर्णय गरेका छौँ । हामीलाई तरलता वृद्धिको पछिल्ला धेरै तथ्याङ्क पाउन र राम्रो निगरानी गर्न अनुमति दिनको अनुरोध भएअनुसार यूरो क्षेत्रमा तरलताबारे अनुगमन अनुगमन लागि अभियान शुरू गरिएको हो,’ यूरोपमा बैंकहरूको पर्यवेक्षणका लागि प्रभावकारी निकायका अध्यक्षले भने । एन्ड्रिया एनरियाले इसीबीको वेवसाइटमार्फत् जारी जानकारीमा भने, ‘बैंकहरूले हामीलाई मासिक रुपमा पठाउने तरलतासम्बन्धी सूचना नियमितरूपमा पठाउनु पर्नेछ ।’ यस तथ्याङ्कमा बैंकको खातामा तरलताको परिपक्वता र ईसीबीसँग पुनरकर्जा लेनदेन जस्ता विवरणहरू समावेश हुनुपर्नेछ । मार्चमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा क्रेडिट सुइसको पतन पछि क्षेत्रीय बैंकहरूको आर्थिक सङ्कट आएको र यसले विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको डरलाई उजागर गरेको थियो । यस क्षेत्रको नियामक युरोपियन बैंकिङ अथोरिटी (एबीई)ले जुनमा गरेको सिफारिसअनुसार यो कदम चालिएको हो । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटको पुनरावृत्ति हुन नदिन यूरोपेली सङ्घले यसै बर्षको जुनको अन्त्यमा बैंकहरूमा नयाँ कडा नियमहरू अपनाएको थियो ।

इण्डोनेशियाको सुलावेसी टापुको कुख्यात पशु बजारमा कुकर, बिरालोको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध

एजेन्सी । इण्डोनेशियाको सुलावेसी टापुको कुख्यात पशु बजारमा अब कुकुर– बिरालोको मासु बेच्न नपाइने भएको छ । मासुका निम्ति पाशविकरुपमा ती पशु मारिएका भन्दै पशुअधिकारवादीले त्यसको अन्त्यका लागि वर्षौँदेखि कुकुर–बिरालो बचाऊ अभियान थालेका थिए । चमेरा, मुसा, सर्प र बाँदरको मासुसँगै कुकुर र बिरालोको मासु पनि बिक्रीमा राखिने गरेको थियो तर हिजो शुक्रबारदेखि कुकर, बिरालोको मासु बेच्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी भएपछि त्यो रोकिएको छ । विगतमा निर्दयी बनेका पशुबजारका व्यापारी यसपटक भने कुकुर र बिरालाको मासु नबेच्न सहमत भएका पशुअधिकारकर्मी संस्था ह्युमेन सोसाइटी इन्टरनेश्नलले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । कुकुर–बिरालाको मासु बेच्न नपाइने सरकारी आदेशपछि मानव उपभोगका खातिर हजारौँ पशुले चरम यातना खपेर अब मर्नुनपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सोसाइटीले सरकारी निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ । साथै उसले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । स्थानीय संस्कृतिका कारण कुकुर–बिरालाको मासु बेच्ने विश्वका अति थोरै मुलुकको सूचीमा इण्डोनेशिया रहेको छ । शुक्रबार पशुबजारका छ जना व्यापारी र तोमोहन नगरका प्रमुखबीच कुकुर–बिरालाको मासु नबेच्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । व्यापारीले अब उप्रान्त कुकुर–बिरालाको मासु नबेच्न प्रतिबद्धतासमेत जनाएका सोसाइटीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कुकुर–बिरालाको मासु बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने अभियानको अगुवाइ गरेका सोसाइटीका निर्देशक लोला वेब्बर व्यापारी र नगरप्रमुखबीच भएको सम्झौताले हजारौँ छाउराको ज्यान जोगिने तथा कुकुर–बिरालाको चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण हुने बताए । उक्त टापुमा बर्सेनि एक लाख ३० हजार कुकर मासुका लागि मारिने गरेका थिए । पशुलाई नमरुञ्जेल कुट्ने, झन्ड्याउने, जिउँदै आगोलगाउनेजस्ता क्रुर एवम् अमानवीय व्यवहारका कारण सुलावेसीको पशुबजार अति आलोचित छ । सन् २०२० मा चिनियाँ शहर वुहानबाट कोरोना भाइरस यस्तै मासुबजारबाट मानवमा सरेको भन्ने जानकारी बारम्बार गराएपछि मासु व्यापारी सहमत भएका बताइएको छ । यसबाट रेबिजको सङ्क्रमण रोक्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकताबारे उनीहरूलाई अवगत गराइएको थियो । तोमोहनमा २५ वर्षदेखि कुकुर–बिरालाको मासु बेच्दै आएका एल्भिनस पोनोग उचित समयमा व्यापार बन्दको निर्णय भएको बताउँछन् । हजारौँ कुकुर मारेका उनी तिनलाई मार्न जाँदा तिनका आखाँमा आफूले त्रास देखेको र त्यसबाट आफूलाई पनि नमज्जा लाग्ने गरेको बताएका छन् । बिक्रीमाथिको प्रतिबन्ध पशु र जनसाधारणको रक्षाका निम्ति अति उत्तम भएको बताएका छन् ।

आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई ७६ लाख युरो सहयोग

काबुल । खाद्य असुरक्षा र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई युरोपेली सङ्घले ७६ लाख युरो मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । देशका छ वटा प्रदेशमा किसानलाई सहयोग, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, सिँचाइविहीन जमिनको वैकल्पिक व्यवस्थापन, आयआर्जनका अवसरको स्थापना, जलवायु अनुकूलन कृषि अभ्यासलगायत महिला सशक्तीकरणमा खर्च हुने गरी उक्त सहायता प्रदान गरिएको खामा प्रेसले जनाएको छ । बदख्सान, डिकुन्डी, घोर, जज्जान, समङ्गन र तखारलगायत देशका छ वटा प्रान्तमा लागू सहायता कार्यक्रम ग्रामीण अफगानीहरूको खाद्य असुरक्षा सम्बोधनमा केन्द्रित हुने तथा त्यसले महिला, युवा र अपाङ्गता भएका परिवारलाई विशेष रूपमा सघाउने बताइएको छ । रासस/एएनआई