विश्व

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रभर रणनीतिक खनिज सुरक्षित गर्ने नयाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । वाशिङ्टनले प्रस्ताव गरेको १२ अर्ब डलरको ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ भण्डारदेखि एसिया र युरोपेली संघमा विस्तार भइरहेका सुरक्षा भण्डारसम्म, सरकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र औद्योगिक नीतिका लागि झन् आवश्यक मानिँदै गएका धातुहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय देखिएका छन् । ‘धातु र खनिज क्षेत्रमा भण्डारणको पछिल्लो लहर सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ,’ चाथम हाउसका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो प्याट्रिक श्रोडरले बताए । उनका अनुसार सरकारहरू केन्द्रित आपूर्ति शृंखला र निर्यात नियन्त्रणप्रतिको जोखिम घटाउन चाहिरहेका छन् । अमेरिकामा अधिकारीहरूले हालै करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रणनीतिक खनिज भण्डार ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ को रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन् । यस पहलले विद्युतीकरण, रक्षा र उन्नत उत्पादनका लागि आवश्यक दुर्लभ माटो तत्त्व तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरूको भण्डार निर्माणमार्फत अमेरिकी उद्योगको आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ ले ‘फोरम अन रिसोर्स जियोस्ट्राटेजिक इन्गेजमेन्ट’ जस्ता पहलहरूलाई पूरक बनाउँछ, जसले महत्त्वपूर्ण खनिज नीति, मूल्य निर्धारण र परियोजनाहरू समन्वय गर्छ । साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धित आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहितको ‘प्याक्स सिलिका’ पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । अष्ट्रेलियाले जनवरीमा ८० करोड डलरको राज्य समर्थित रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो, जसमा एन्टिमोनी, ग्यालियम र दुर्लभ माटो तत्त्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ । युरोपेली संघले पनि आफ्नो रिसोर्सइयू रणनीतिअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थको संयुक्त भण्डार निर्माणको योजना अघि बढाइरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार इटाली, फ्रान्स र जर्मनीले यस प्रयासको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत सप्ताहन्तमै भारत र ब्राजिलले महत्त्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ माटो तत्त्वमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन र आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ पार्ने र स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि तथा रक्षा उद्योगका लागि आपूर्ति शृंखला थप लचिलो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । दक्षिण कोरियाले यस वर्षको सुरुतिर करिब १७२ मिलियन डलर राज्य सहयोगसहितको व्यापक महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत भण्डार परिमाण र पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । श्रोडर भन्छन्, ‘धेरै देशहरूमा स्रोत–राष्ट्रवाद (स्रोत–राष्ट्रवाद भन्नाले सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि राष्ट्रको स्वामित्व, नियन्त्रण र प्राथमिक हितलाई जोड दिने राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोणलाई जनाउँछ) तर्फ स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । तर जब उपायहरू बाध्यकारी, अपारदर्शी वा ‘हथियार’  जस्तै प्रयोग हुन थाल्छन्, रणनीतिक भण्डारण ‘होर्डिङ’ मा बदलिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।’  विश्लेषकहरूका अनुसार यो रणनीतिक मोड वस्तु–नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत हो । आईएनजीकी इवा म्यान्थे भन्छिन्, ‘धातु आपूर्ति शृंखला नाजुक छ- कम लगानी, अनुमति प्रक्रियाको लामो समयरेखा र भौगोलिक केन्द्रितताका कारण ।’ उनका अनुसार उच्च मूल्यले छिटो आपूर्ति बढाउने पुराना चक्रहरूभन्दा अहिले अवस्था फरक छ । ‘आज उच्च मूल्य हुँदाहुँदै पनि नयाँ आपूर्ति सुस्त र अनिश्चित छ, त्यसैले भण्डार स्वयं आपूर्ति रणनीतिको हिस्सा बन्दैछन्,’ म्यान्थेले भनिन् । यस प्रवृत्तिमा ‘राष्ट्रवादी तत्व’ स्पष्ट देखिने उनको भनाइ छ । स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले यसलाई ‘स्रोत राष्ट्रवाद र क्याच–अप समय’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनले चीनले वर्षौँदेखि धातुहरूको रणनीतिक भण्डार निर्माण गर्दै आएको अभ्यासतर्फ संकेत पनि गरिन् । चीन दुर्लभ माटो प्रशोधनमा अग्रणी छ र औद्योगिक धातुहरूको विश्वव्यापी परिष्करण क्षमताको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छ। भण्डार विश्वभर फैलिएको भए पनि प्रशोधन प्रायः केन्द्रित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाको उच्च प्राथमिकताले सुरक्षा जोखिम बढाउने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ। एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ माटो निर्यात नियन्त्रणले ऊर्जा, सवारीसाधन, रक्षा, एरोस्पेस, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सेमिकन्डक्टरजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। पहिले भण्डारहरू अस्थायी अवरोध वा मूल्य–उछालका विरुद्ध आपतकालीन ‘बफर’ जस्ता थिए। तर अहिलेका पहलहरू भू–राजनीतिक जोखिमप्रति स्पष्ट रूपमा लक्षित रहेको श्रोडरले बताए । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी अनुश्री गनेरिवालाले भनिन्, ‘यो वस्तु भण्डारण चक्र अघिल्लोभन्दा फरक छ । पहिलेका चक्रहरू आपूर्ति–माग असन्तुलन वा मौसमीय झट्काले चल्थे, अहिले नीति र भू–राजनीतिक जोखिमले बजार परिणामलाई प्रत्यक्ष आकार दिइरहेका छन् ।’ गोल्डम्यान स्याक्सले फेब्रुअरीमा सुन र औद्योगिक धातुमा देखिएको माग वृद्धिलाई ‘बीमा–जस्तो माग’ को रूपमा वर्णन गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र रक्षा–सम्बन्धित धातुहरूमा सरकारी भण्डारण अझ तीव्र हुने अपेक्षा छ । स्कट–ग्रेले निष्कर्ष निकालिन्, ‘हामी अझै यसको प्रारम्भिक चरणमै छौं । सरकारहरूले अब आपूर्ति शृंखलालाई केवल व्यावसायिक प्रवाह होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । बिटकोइन मंगलबार ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दै ६३ हजार ५६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।  बढ्दो भन्सार (ट्यारिफ) तनाव र व्यापक भू–राजनीतिक जोखिमका कारण लगानीकर्तामा जोखिमप्रति सतर्कता बढेपछि बजारमा दबाब देखिएको हो । बजार पुँजीकरणका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन फेब्रुअरी २०२६ को पहिलो हप्तामा तीव्र उतारचढावबीच दबाबमा परेको थियो । जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट लगानीकर्ताहरू टाढिन खोज्दा बिटकोइन कारोबारका क्रममा ६२ हजार ९६४.६४ अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो, जुन पछिल्ला महिनाहरूयताकै कमजोर स्तरमध्ये एक मानिएको छ ।  यस वर्ष अहिलेसम्म बिटकोइन करिब २७ प्रतिशतले घटिसकेको छ भने अक्टोबरको उच्च बिन्दुबाट करिब ५० प्रतिशतले तल आएको छ । क्रिस्टोफर ह्यामिल्टनका अनुसार बिटकोइनमा देखिएको यो गिरावट क्रिप्टो–विशेष धक्काभन्दा पनि जोखिम धारणा पुनःसमायोजनको परिणामजस्तो देखिन्छ । यो गिरावट संरचनागत बहिर्गमनभन्दा ट्याक्टिकल डि–रिस्किङ को परिणाम हुनसक्ने पनि उनी बताउँछन् । गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ आणविक सम्झौतामा इरानको असहमति जारी रहे ‘आगामी करिब १० दिनभित्र आक्रमण गर्नेरनगर्ने निर्णय लिने बताएका थिए । त्यसयता तनाव बढ्दै गएको छ र वासिङ्टनले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सैन्य सम्पत्ति परिचालन जारी राखेको छ । ग्लोबल एक्स अस्ट्रेलियाका इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजिस्ट बिल्ली लेउङका अनुसार बिटकोइन अझै पनि विश्वव्यापी तरलता अवस्थाप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । यदि बजारले व्यापार नीतिलाई वित्तीय अवस्था कडा बनाउने रूपमा बुझ्यो भने त्यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले क्रिप्टो बजारमा देखिनेछ ।

काठमाडौं । भारत र ब्राजिलबीच शनिबार महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी सहयोग बढाउन सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भासँगको वार्तापछि यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी सम्झौता लचिलो आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माणको दिशामा एक प्रमुख कदम हो,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने । विश्वकै दोस्रो ठूलो ब्राजिलमा उत्पादन हुने महत्वपूर्ण खनिज भण्डार विद्युतीय सवारी साधन, सोलार प्यानल तथा स्मार्टफोनदेखि जेट इन्जिन र गाइडेड मिसाइलसम्म निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ । शीर्ष निर्यातकर्ता चीनसँगको निर्भरता घटाउन भारतले घरेलु उत्पादन र पुनः प्रशोधनलाई विस्तार गर्दै नयाँ आपूर्तिकर्ताको खोजी गरिरहेको छ । लुलाले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजको मामिलामा लगानी र सहयोग बढाउनु हामीले आज हस्ताक्षर गरेको अग्रगामी सम्झौताको मूल सार हो ।’ सम्झौताको विस्तृत विवरण नभए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले उक्त सम्झौताबारे औपचारिक छलफल भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिलको महत्वपूर्ण र दुर्लभ खनिजको भण्डारका बारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको छ,’ पी. कुमारनले भने, ‘ब्राजिलमा ३० प्रतिशत मात्रै भण्डार अन्वेषण भएको छ, त्यसैले ब्राजिलले खनिज अन्वेषण, प्रशोधन र प्रयोगका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ ।’ विश्वासको प्रतिबिम्ब दुई देशबीच डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नौ सम्झौता र समझदारीपत्रलाई शनिबार अन्तिम रूप दिइएको छ । ‘ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकामा भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। हामी आगामी पाँच वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई २० अर्ब डलरभन्दा माथि लैजान प्रतिबद्ध छौँ,’ सहमतिपछि मोदीले भने, ‘हाम्रो व्यापार केवल एक तथ्याङ्क मात्र होइन, विश्वासको प्रतिबिम्ब पनि हो ।’ कृत्तिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी शिखर सम्मेलनका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली आइपुगेका लुलाका साथमा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा व्यापारिक प्रतिनिधिहरूको समूह रहेको छ। मोदीसँग भेट गर्नुअघि शनिबार उनी (राष्ट्रपति लुला) लाई औपचारिक स्वागत गरिएको थियो र उनले भारतका स्वतन्त्रताका नायक महात्मा गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए ।  दुर्लभ खनिज उत्पादनमा चीनको एकाधिकार छ, केही देशहरूले वैकल्पिक स्रोतहरू खोजिरहेका छन् । दिल्लीस्थित जल, ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कका विज्ञ ऋषभ जैनले महत्वपूर्ण खनिजहरूमा ब्राजिलसँग भारतको बढ्दो सहयोग अमेरिका, फ्रान्स र युरोपेली सङ्घसँगको हालैको आपूर्ति श्रृङ्खलाको पूरक भएको बताए ।  ‘यी साझेदारीले भारतलाई उन्नत प्रविधि, वित्त र उच्च-अन्त प्रशोधन क्षमताहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ र ‘ग्लोबल साउथ अलायन्स’ हरू विविध स्थानीय स्रोतको पहुँच सुरक्षित गर्न र विश्वव्यापी व्यापारको उदीयमान नियमहरूलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण छ,’ जैनले एएफपीसँग भने ।  नयाँ गति विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत ब्राजिलको निर्यातको लागि १० औं ठूलो बजार हो, जसको सन् २०२५ मा द्विपक्षीय व्यापार १५ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ। भारतमा ब्राजिलको प्रमुख निर्यातमा चिनी, कच्चा तेल, वनस्पति तेल, कपास र स्टिल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ रहेका छन् । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा रहेको भारतका लागि स्टिल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ फलामको माग द्रुत पूर्वाधार विस्तार र औद्योगिक वृद्धिले प्रेरित गरेको छ । ‘रक्षा क्षेत्रमा हाम्रो सहकार्य पनि निरन्तर बढिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘जब भारत र ब्राजिल मिलेर काम गर्छन्, ग्लोबल साउथको आवाज अझ बलियो र आत्मविश्वासी बन्छ ।’  लुलाले ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी रक्षा बजारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बेच्न मात्र चाहँदैनौँ । हामी भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण र कर्मचारीहरूको प्रशिक्षणको साथ हाम्रो उपस्थितिलाई खरिद र लगानीका साथै सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ ।’ ब्राजिली कम्पनीहरूले दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेका छन्, एम्ब्रेयर र अदानी समूहले गत महिना भारतमा विमान निर्माण गर्ने योजनाको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति लुलाले आइतबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।