चुनावको संघारमा आम आद्मी पार्टीमाथि धरपकड शुरु, केजरीवालाई प्रचारमा रोक लगाउने तयारी
काठमाडौं । भारतमा सन् २०२४ को लोकसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा आम आद्मी पार्टीमाथि केन्द्रीय सरकारले धरपकड गर्न शुरु गरेको छ । दिल्लीको रक्सी नीति घोटाला भन्दै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बिहीबार प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)मा बयानका लागि हाजिर गराइएको छ । केजरीवालले प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आफूलाई सोधपुछको लागि पठाइएको नोटिस अवैध र राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएको बताएका छन् । उनले भाजपाको निर्देशनमा नोटिस पठाएको बताउँदै आफूलाई चार प्रदेशमा चुनाव प्रचार गर्न रोक लगाउनको लागि सो कार्य गरिएको दाबी गरेका छन् । दिल्ली रक्सी नीति घोटालाको विषयमा आम आद्मी पार्टीका नेता तथा पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया फ्रेबुअरीदेखि जेलमा रहँदै आएका छन् । सिसोदियाको गिरफ्तारी पछि चुनाव नजिकिँदै जाँदा आम आद्मी पार्टीका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिँहलई पनि गिरफ्तार गरेको छ । दिल्ली रक्सी घोटालाको विषयलाई लिएर ईडीले आम आद्मी पार्टीका धेरै नेताहरुमाथि निगरानी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । आज बिहीबार मात्रै ईडीलपे मनी लाउन्डरिङ प्रकरणमा दिल्लीका बहालवाला क्याबिनेट मन्त्री आनन्दकुमारको घरमा छापा मार्ने काम गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न केन्यामा पहिलो स्मार्टफोन एसेम्बलिङ प्लान्ट अनावरण
काठमाडौं । केन्याले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो स्मार्टफोन एसेम्बलिङ प्लान्ट अनावरण गरेको छ । सोमबार केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले केन्याली टेलिकम कम्पनीहरू सफारीकम र जामी टेलिकम र चिनियाँ मोबाइल उपकरण बिक्रेता शेन्जेन टेलिओन टेक्नोलोजी बीचको संयुक्त लगानी रहेको स्मार्टफोन एसेम्बली प्लान्टको उद्घाटन गरेका हुन् । केन्याको राजधानी नैरोबीबाट २८ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा रहेको अथी रिभर टाउनमा रहेको पूर्वी अफ्रिका डिभाइस असेम्ब्ली केन्याले वार्षिक ३० लाख स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने रुटोले बताए । जामी टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशुआ चेपक्वानीले भने एसेम्बली प्लान्टले ३ सयदेखि ६ सयसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । स्थानीय प्रतिभा विकासलाई बढावा दिने र देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । करिव ६० प्रतिशत जनसंख्या स्मार्टफोनमा पहुँच नभएकाले देशमा डिजिटल समावेशीकरण बढाउने प्लान्टको लक्ष्य रहेको उनले बताए । सिन्ह्वाको सहयोगमा
जी–७ का व्यापारमन्त्रीद्वारा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त
एजेन्सी । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जी–७ राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरूको समूहले आइतबार चीन र रूसमाथि कटाक्ष गरेको छ । जापानमा भएको वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रूसले जुलाईमा ‘ब्ल्याक सी’बाट सुरक्षित खाद्यान्न ढुवानीको अनुमति दिने सम्झौताबाट बाहिरिएपछि ‘युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात पूर्वाधार ध्वस्त पारेको’ भन्दै आलोचना गरेको थियो । कुनै पनि देशको नाम नलिइकन जी–७ को वक्तव्यमा ‘आर्थिक निर्भरतालाई हतियार बनाउने कार्य’ र ‘महत्वपूर्ण खनिजपदार्थमा हालैको निर्यात नियन्त्रणका उपायहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको’ पनि उल्लेख गरिएको छ । चीनले अन्य देशलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिन व्यापार प्रतिबन्धहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । चीनले हालै केही प्रकारका विद्युतीय वाहन ब्याट्रीहरू बनाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिने ग्रेफाइटमा निर्यातमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ । अमेरिकाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीनको कामलाई सुस्त बनाउने प्रयासमा उच्च प्रविधियुक्त माइक्रोचिप्सको आप्रर्तिमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो । टोकियोले फुकुशिमा आणविक केन्द्रबाट प्रशोधित फोहोर पानी छोड्न सुरु गरेदेखि नै चीन र रूसले जापानी समुद्री खाना आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति अर्को स्पष्ट संकेत गर्दै जी–७ राष्ट्रहरूले कुनै पनि प्रतिबन्ध ‘विज्ञानमा आधारित र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार मात्र लागू हुनुपर्ने’ बताएका छन् । उक्त पत्रमा मध्यपूर्वको बारेमा कुनै प्रत्यक्ष उल्लेख गरिएको छैन । तर जापानको ओसाकामा भएको बैठकको सह–अध्यक्षता गरेका जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो अवस्थाका कारण अनिश्चितता अझै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जी–७ मा वर्तमान अध्यक्ष जापान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै युरोपेली सङ्घ रहेका छन् । सन् २०१४ सम्म यसले रूसलाई सदस्यका रूपमा समेटेको थियो । ओसाकामा भएको वार्तामा भारत, अस्ट्रेलिया, चिली, केन्या र इन्डोनेसियालगायत अन्य देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
