दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर इतिहासमा नै न्यून
फाेटाे : राेयटर्स/किम हाेङ-जी एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर गत वर्ष न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कले प्रत्येक महिलाहरुको संख्याको अनुपातमा कम बच्चाहरुको जन्मदरले डरलाग्दो समस्या देखिएको छ । सन् २०२२ मा प्रति दक्षिण कोरियाली महिलाहरुले ०.७८ वटा बच्चालाई जन्म दिए । जुन एक वर्ष अगाडि ०.८१ थियो । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का देशहरू मध्ये दक्षिण कोरियाको जन्मदर सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । जसको २०२० मा औसत दर १.५९ थियो, र सोही वर्ष संयुक्त राज्यमा १.६४ र जापानमा १.३३ भन्दा तल थियो। बाल हेरचाह अनुदानमा वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि घट्दो जन्मदरलाई उल्टाउन कोरिया सरकार असफल भएको छ । २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरिया ओइसीडी सदस्यहरू मध्ये एक मात्र देश थियो जसको दर १ भन्दा कम थियो । दक्षिण कोरियामा सन्तान जन्माउनको लागि विवाहलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा हेरिन्छ, तर घर र शिक्षाको व्यवस्था गर्न उच्च खर्च लाग्ने भएकाले विवाहमा मानिसहरुले कम रुची देखाउँदै गएका छन् । देशको राजधानी सियोलमा सबैभन्दा कम जन्मदर ०.५९ रहेको छ। रोयटर्स ।
तिब्बतीको जीवनस्तर सुधारका लागि २ अर्ब डलर लगानी
ल्हासा । चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न एक अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा स्वशाषित क्षेत्र सरकारले गरेको छ । यो वर्ष लगानी हुने उक्त रकम तिब्बतीको जीवितकोपार्जन अनुदान, तिब्बतका चिकित्साकर्मीलाई आर्थिक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा अक्सिजन आपूर्ति तथा सुविधा वृद्धिमा खर्च गरिने तिब्बतको स्वायत्त सरकारले बताएको छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेका तिब्बती भूभागमा अक्सिजनको कमीले जीवन यापन कठिन हुने गरेको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढीको औसत उचाइमा रहेको तिब्बत पठारमा अत्यधिक चिसो र अक्सिजनको अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भएकाले स्थानीयहरूको सुविधालाई तिब्बतको स्वायत्त सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउँदै अस्पताल तथा भवन तताउने परियोजना निर्माण, सामुदायिकस्तरमा पनि तताउने सुविधा व्यवस्था गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको बताएको छ । गत वर्ष तिब्बतमा जनसुविधालाई दृष्टिगत गरी ३८ वटा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । शहरी ढल व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण तथा ग्रामीण सडक परियोजनाका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका थिए । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा एक हजार तीन सय ३७ वटा ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना सञ्चालन गरेको छ । एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार ८४ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ भने कुल आठ सय नौ आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य भई बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यो वर्ष ती योजना कार्यान्वयन भइसक्ने छन् । कृषि तथा पशुपालनका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल दिने कृषिकर्म, विशेष कृषि र पशुजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको तिब्बतको ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरोका उपनिर्देशक जियाङ हुवाले बताएका छन् । आगामी मे महिनाभित्रै सबै परियोजना थालिने जानकारी उनले दिएका छन् । वर्षौंको अथक प्रयासपछि तिब्बतका ग्रामीण बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ । सन् २०१२ को तुलानमा सन् २०२१ देखि यस क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि रहेको तिब्बतमा केन्द्र सरकारको निर्देशनमा तीव्र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएपछि हालका दिनमा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा शैक्षिक रूपले विश्वको प्रमुख आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ । प्रान्तीय र समकक्ष प्रशासनिक इकाइ, केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्यमलाई केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गरेर राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, र पाइपलाइनसमेतको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । रासस
अफगान बैंकको साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर जफत गर्न नमिल्ने फैसला
न्युयोर्क । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारको मागअनुसार अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकले यहाँ जम्मा गरेको तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जफत गर्न नसक्ने फैसला न्युयोर्कका सङ्घीय न्यायधीशले सुनाएकाे छ । न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भ बैंकमा राखिएको अफगानिस्तानको उक्त रकम १५ अगस्ट, २०२१ मा रोक्का गरिएको थियो । संयोगवस सोही दिन अमेरिकाद्वारा समर्थित अफगान सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर तालिवानले शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारलाई रोक्का रकम उपलव्ध गराउन सकिने बताएका थिए । क्षतिपूर्तिका लागि तालिवानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका पीडित परिवारले मुद्दा जितेर रकम लिने प्रक्रियामा अघि बढाएका थिए तर न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका न्यायाधीश जर्ज डेनियलले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंककाे रकम जफत गर्ने क्षेत्राधिकर सङ्घीय अदालतलाई नभएको फैसला मङ्गलबार सुनाए । तीस पृष्ठ लामो फैसलाको पाठमा न्यायाधीश डेनियलले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय सङ्कलन गर्न सुझाउँदै अमेरिकाका इतिहासमा भएको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण आतङ्कवादी आक्रमणका दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पीडित परिवारलाई भएको तर अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंककाे रकम जफत गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमला अफगानिस्तानका जनता वा अफगान राष्ट्रले नगरेकाले केन्द्रीय बैंककाे सम्पत्ति जफत गर्ने संवैधानिक अधिकार आफूमा निहित नभएको अतिवादी समूह तालिवानले आक्रमणको मुआब्जा तिर्नुपर्ने न्यायाधीश डेनियलले बताएका छन् । उनले रोक्का गरिएको केन्द्रीय बैंककाे रकम पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने अनुमति दिँदा अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले मान्यता पाउने उल्लेख गरे । साथै उनले तालिवानको दायित्व अफगान राज्यकोषबाट भरपाई गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् । बलपूर्वक अफगानिस्तानको सत्तामा आएको तालिवानलाई अमेरिकासहित कुनै पनि राष्ट्रले मानयता दिएका छैनन् । उन्नाइस जना आत्मघाती आक्रमणकारीले अपहरण गरिएका चारवटा विमान न्युयोर्कको प्रतीकका रुपमा ठडिएका दुईवटा व्यापारिक भवन, वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र पेन्सिभेनियामा ठोक्काएर गरिएको हमलामा विमानमा रहेका यात्रीसहित दुई हजार नौ सय ९६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । हमलामा छ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आतङ्वादी आक्रमणको जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले अफगानिस्तानमा आक्रमणको आदेश दिनुभयो । त्यसपछि अमेरिका समर्थित अफगान सरकार र तालिबानबीच दुई दशक लामो युद्ध भयो । सन् २०२१ को अगस्ट अमेरिकी र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) सम्बद्ध सेनाको फिर्तीसँगै अफगानिस्तानको सत्ता सम्हालेको तालिवाननले इस्लामिक कानुन लादेर अमानवीय ढङ्गले शासन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । अमेरिकाले उसको सात अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरेपछि स्थिति अझ नाजुक बनेको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले गत वर्षको फ्रेब्रुवरीमा उक्त रकममध्ये आधा अफगानिस्तानलाई सहायताका रुपमा उपलव्ध गराउने तथा बाँकी रकम आक्रमणबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पीडित परिवारको अपील असफल भएमा बाँकी तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । रासस
