प्यालेस्टाइनमा रोकिएन सामूहिक नरसंहार, राष्ट्रसंघमा शक्ति राष्ट्रका आ-आफ्नै मत
काठमाडौं । प्यालेस्टाइनको सैन्य संगठन हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि अचानक आक्रमण गरेपछि इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि शुरु गरेको बर्बर सामूहिक सैन्य कारवाहीको श्रृंखला रोकिएको छैन । झण्डै तीन हप्ताको कारबाहीमा हजारौं निहत्था नागरिकको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते र लाखौं प्यालेस्टाइनी जनता घरबार बिहिन बन्न पुगेका छन् । इजरायलको हवाई आक्रमणबाट गाजापट्टीका ५० प्रतिशत आवासीय संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । इजरायलले जानीजानी आवासीय भवनमा आक्रमण गरेको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरुको भनाइ छ । इजरायली हवाई आक्रमणका कारण १ लाख ६५ हजार भन्दा बढी आवासीय भवनहरु ध्वस्त भएका छन् । लगभग २० हजार घरहरु पूर्ण क्षति भएका छन् । त्यस्तै ७० प्रतिशत स्थानीयहरु घरबाट बिस्थापित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले इजरायल र हमास समूहबीचको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन भएको बताएका छन् । तर, इजरायलले भने राष्ट्रसंघका महासचिव गुट्रेसको भनाइको आलोचना गरेको छ । गाजा क्षेत्रमा इजरायलले बमबारी गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको छ । बैठकमा शक्ति राष्ट्रहरुले आ–आफ््ना विचारमा अडान राखेका छन् । बुधबार अमेरिका र रुसले राष्ट्रसंघमा दुई अलग–अलग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दुवै पक्षले राखेको प्रस्तावमा आम सहमति हुन सकेन । अमेरिकाले रुसी प्रस्तावको विरुद्धमा र चीन तथा रुसले अमेरिकाको प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेर खारेज गर्ने काम गरे । अमेरिकाले प्यालेष्टाइनमा मानवीय विरामको प्रस्ताव गरेको थियो तर, युद्धबिरामलाई भने स्वीकार गरेन । त्यस्तै, रुसले भने प्यालेष्टाइनमा युद्धबिरामको प्रस्ताव गरेको थियो र अमेरिकाको मानवीय विरामलाई अस्वीकार गर्यो ।
इजराइल हमास युद्धको असर विश्व अर्थव्यवस्थामा पर्ने संकेत
काठमाडौं । रुस युक्रेनबीच युद्ध भएको दुई वर्ष समय बित्न लागेको छ । रुस युक्रेनबीचमा भएको युद्धले विश्वकै उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई नराम्रोसँग असर गर्न पुग्यो । जसले गर्दा खाद्यान्न र तेलजस्ता वस्तुहरुमा विश्वव्यापी रुपमा मूल्य वृद्धि हुन पुगेको छ । केही हप्ता अगाडि शुरु भएको इजराइल–प्यालेस्टाइन युद्धले फेरि विश्व अर्थव्यवस्थामा समस्या सिर्जना गर्ने अुनमान गरिएको छ । मानिसहरुले विश्वमा हुने ठूला घट्नाहरुको कारण विश्व अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अनुमान गर्ने र नकारात्मक अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्ने गर्छन् भन्ने विषय अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । जसले गर्दा अर्थव्यवस्थामा मन्दी सिर्जना हुनसक्छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगाले मंगलबार इजलाइल–प्यालेस्टाइन युद्धले विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर पुर्याउने टिप्पणी गरेका छन् । साउदी अरबमा एक लगानीकर्ताहरुको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् । उनले भू–राजनीतिक तनाव विश्वको अर्थव्यवस्थाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको भन्दै इजराइल–प्यालेस्टाइन बीचमा भएको लडाईंंलाई भू–राजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबारसम्मको अवस्थामा विश्वभरीकै शेयरबजारमा गिरावट आएको अवस्था छ । कोरोना महामारीबाट तर्सिएको विश्व व्यवस्था रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप पिडामा फसेको थियो । फेरि शुरु भएको इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धलाई लिएर पनि विश्वभरका लगानीकर्ताहरु चिन्तित बन्न पुगेका छन् । कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा हुने अन्तरनिर्भरता र जोखिमपूर्ण स्थितिमा सामना गर्न राज्यहरुको तयारीको विषयलाई पाठ सिकाएको थियो । जसलाई विश्वका कति मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे कतिले गरेनन् । तर, नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकहरु आन्तरिक राजनीतिक एकतामा नै नभएकाले कुनैपनि प्रकारको जोखिम बहनको स्थितिमा देखिँदैनन् । जसले गर्दा विश्वका तेस्रो मुलुकहरुले समस्या आइपरेपछि त्यसालाई बोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । देशभित्र हुने आन्तरिक र अन्रराज्यस्तरीय द्वन्द्वले सामान्यतया स्टक मार्केट, विनिमय दर र वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा असर पार्छ । तर, लामो समयसम्मको प्रभावको विषयमा आंकलन गर्न भने गाह्रो हुन्छ । किनकी प्रभाव पश्चात विश्वव्यापी रुपमा राज्यहरु र लगानीकर्ताहरुले लिने नीति समान नहुन सक्छ । अहिले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । सन् १९७३–७४ को ओपेक तेल प्रतिबन्ध, १९७८–७९ को इरानी क्रान्ति, १९८० मा शुरु भएको इरान–इराक युद्ध र १९९० को पहिलो पर्सियन गल्फ युद्धको अवस्थालाई हेर्यौं भने त्यस्तो अनुमान गर्न सकिने अवस्था आएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी मागको एक तिहाइ भाग ओगट्छ । सो क्षेत्रमा भएको अनिश्चितताले बजारलाई स्वभाविक रुपमा प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरुको अनुमान रहेको छ । अहिले भइरहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा अन्य कुन मुलुकहरुको कस्तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ भन्ने विषयले विश्वमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा अमेरिका र ब्रिटिसले प्रत्यक्ष रुपमा इजरायलाई साथ दिने बताइसकेका छन् । तर, प्यालेस्टाइनको पक्षमा भने कुनै पनि देशले खुलेर प्रत्यक्ष समर्थन गरेको देखिँदैन । यदि अहिले भइरहेको द्वन्द्वमा साउदी अरब र इरान जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरु पनि जोडिन पुगे भने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध हुन पुग्यो भने विश्वव्यापी रुपमा नै उत्पादन र वितरण प्रणालीमा भिमकाय समस्याको शुरुवात हुनपुग्छ । इतिहासलाई हेर्दा सन् २०१४ मा भएको इजरायल–हमासबीचमा भएको ५० दिन लामो युद्धले विश्व अर्थव्यवस्थामा खासै प्रभाव पार्न सकेको थिएन । जुन युद्धमा २२ सय नागरिकहरु मारिएका थिए । यद्यपी सन् २००६ मा लेबनानमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच भएको झडपको कारणले विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो समयमा विश्व बहुध्रुवीयतर्फ गइरहेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको विषयलाई लिएर अधिकांश पश्चिमा राष्ट्रहरुले इजरायलको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् भने रुस र चीन जस्ता अरु ठूला मुलुकहरुले युद्धबिरामको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सो युद्धमा शक्तिशाली मुलुकहरुको सहभागितामा वृद्धि हुँदै गयो भने गम्भीर परिदृष्यको अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्यथा दुई मुलुकमा बाहेक अन्यत्र कम असर पर्न सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
कागजपत्र चुहावट प्रकरणमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान दोषी ठहर
एजेन्सी । जेलमा रहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि सोमाबार गोप्य कागजातहरू चुहावट गरेको आरोपमा अभियोग लगाइएको छ । एक अभियोजकका अनुसार उक्त आरोपमा १४ वर्षसम्मको जेल सजायको प्रावधान छ । गत वर्ष सत्ताबाट हटाइएपछि उनी कानूनी झमेलमा फसेका छन् । उनले आफूलाई सन् २०२४ जनवरीमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्नका लागि आरोप लगाइएको बताएका छन् । लोकप्रिय राजनीतिज्ञ खानलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अगस्टमा तीन वर्षका लागि जेल सजाय गरिएको थियो तर जब उनको सजाय उल्टियो त्यसपछि उनलाई राज्यका कागाजातहरू साझा गरेको धेरै गम्भीर आरोपमा हिरासतमा राखियो । ‘उनलाई आज दोषी ठहर गरिएको छ र आरोपलाई खुलारूपमा पढिएको छ’ पाकिस्तानको सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) का शाह खावरले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई राखिएको अदियाला जेलबाहिर भने । एफआईएको एक रिपोर्टअनुसार यो मामिला आफूलाई शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठानद्वारा समर्थित अमेरिकी षड्यन्त्रको हिस्साका रूपमा सत्ताबाट बाहिर गरिएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री खानले पेस गरेको प्रमाणसँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ । अमेरिका र पाकिस्तानी सेनाले खानको उक्त दावीको खण्डन गरेका छन् । खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीलाई पनि उक्त मामिलामा दोषी ठहर गरिएको छ । पीटीआईका एक प्रवक्ताले ‘अदालत परिसरभित्र जनता तथा मिडियाको पहुँचबिना आयोजित’ मुद्दामा दुवै व्यक्तिमाथि औपनिवेशिक युगको आधिकारिक गोपनीयता कानूनअन्तर्गत आरोप लगाइएको बताए । खानका वकिल उमर खान नियाजीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी यसलाई चुनौती दिनेछौँ ।’ खानका वकिलहरूका अनुसार जुन अपराधमा उनीमाथि आरोप लगाइएको छ त्यसमा १४ वर्षको जेल सजाय हुनसक्छ र सबैभन्दा गम्भीर परिस्थितिमा मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान छ ।
