पश्चिम बंगालमा भारतकै ठूलो व्यापार सम्मेलन हुने
एजेन्सी । भारत पश्चिम बङ्गालमा केही दिनभित्रै देशकै ठूलो व्यापार सम्मेलन हुने भएको छ । जसमा देशका प्रमुख व्यवसायीसँगै विदेशी व्यवसायीको पनि सहभागिता हुनेछ । प्रदेश सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मुकेश अम्बानीसहित आईटीसी, अम्बुजा नेओटिया र हिरानन्दानी समूहजस्ता कम्पनीहरूका शीर्ष उद्योगपतिहरू अर्को साता कोलकातामा हुने ‘बेङ्गाल ग्लोबल बिजनेस समिट’ (बीजीबीएस) मा सहभागी हुने सम्भावना छ । अधिकारीका अनुसार अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी दुई दिने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि, समूहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने छ । ती अधिकारीले भने, ‘मुकेश अम्बानी यस वर्षको बीजीबीएसमा सहभागी हुने सम्भावना छ। सञ्जीव गोयन्का, सञ्जीव पुरी, पूर्णेन्दु चट्टोपाध्याय, हर्षवर्द्धन नेओटिया र सज्जन जिन्दलजस्ता अन्य उद्योगपतिहरू उपस्थित हुनेछन् ।’ पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सेप्टेम्बरमा स्पेन र दुबई भ्रमणका क्रममा धेरै उद्योगीहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । सूचनाअनुसार यस वर्ष बीजीबीएस २१ र २२ नोभेम्बरमा आयोजना हुँदैछ । सहरको अलिपुर क्षेत्रमा रहेको धनधान्य थिएटरमा समापन समारोह हुनेछ । योसँगै बेलायतले बीजीबीएसको सातौं संस्करणमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रतिनिधिमण्डल ल्याउने छ । बेलायती उप–उच्चायोगले कोलकाताको बीजीबीएसमा व्यवसाय तथा संस्थाहरूको ५५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल आउने जनाएको छ । भारतका लागि बेलायतका उच्चायुक्त एलेक्स एलिसले भने, ‘म बेङ्गाल ग्लोबल बिजनेस समिटमा बेलायतको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न तत्पर छु। मलाई आशा छ कि शिखर सम्मेलनले बेलायती व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्ने छ र बङ्गाली कम्पनीहरूले बेलायतमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्षम हुनेछन् ।’
चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दै भारत, ४० खर्ब नाघ्यो जीडीपी
एजेन्सी । भारतको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक वृद्धि भएकाे छ । भारतको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४० खर्ब भारतीय रुपैयाँ नाघेकाे छ । रिपोर्टका अनुसार पहिलोपटक भारतीय अर्थतन्त्र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने नजिक पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतको जीडीपी ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनेमा आफू विश्वस्त भएकाे बताएका थिए । भारतको अर्थतन्त्र ४० खर्ब नाघेसँगै चौथो ठूलो जीडीपी भएको देशको लाइनमा देखिएको छ । हाल अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जर्मनी तेस्रो र जापान चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा परिचित छन् ।
भारतको आईटी क्षेत्रमा थप ३० अर्ब लगानी हुँदै
एजेन्सी । केही दिनअघि केन्द्र सरकारले भारतमा ल्यापटप आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्प्युटर हार्डवेयर र स्मार्टफोन बजारमा रहेका डेल, फक्सकन, एचपी र लेनोभोजस्ता कम्पनीले ‘पर्फर्मेन्स लिंक इन्सेन्टिभ’ (पीएलआई) योजनाका लागि आवेदन दिए । केन्द्र सरकारले पीएलआई योजनाका लागि २७ कम्पनी चयन गरेको छ । हार्डवेयर निर्माण कम्पनीहरूको यो कदमले भारतको आईटी हार्डवेयर उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र ५० हजारजनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । भारतका इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले पीएलआई योजनाअन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त गरेका २७ कम्पनीमध्ये २३ कम्पनीले तत्काल आफ्नो सञ्चालन र उत्पादन सुरु गर्न काम गरिरहेको बताए । भारत सरकारले हालै आईटी हार्डवेयर क्षेत्रका लागि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना सुरु गर्यो। यसबाट सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरेको छ । आईटीमन्त्री वैष्णवले प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत २७ कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गरेको बताए । उनले यसबाट देशमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने, ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र डेढ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताए । एचपी, लेनोभोजस्ता ठूला कम्पनीहरू यस पीएलआई स्कीम योजनामा रुचि राख्ने ४० कम्पनीमध्ये छन् । तिनीहरूले आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजनाका लागि आवेदन दिएका थिए । यी कम्पनीले भारतमा पर्सनल कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, सर्भर र सम्बन्धित उपकरणहरू निर्माण गर्न लागेका छन् । पीएलआई स्कीम योजनाको ६ वर्षको कार्यकालमा कम्पनीहरूले ४६ अर्ब ५० करोडबराबरका प्रोडक्ट तयार गर्न सक्छन् । गत अगस्ट ३ मा केन्द्र सरकारले ल्यापटप आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेको थियो । विदेशबाट आउने ल्यापटप र कम्प्युटरको हार्डवेयरको सुरक्षामा सरकार चिन्तित भए पनि अमेरिकालगायत उद्योगका अग्रणी ल्यापटप कम्पनीहरूको आलोचनाको सामना गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ । ल्यापटपमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको एप्पलसँगै सामसङ, डेल, लेनोभो र एचपीजस्ता कम्पनीले विरोध गरेका थिए । जियोबुक चीनबाट आयात भएकाले सरकारको यो निर्णयले जियोजस्ता कम्पनीले पनि घाटा बेहोरेका छन् ।
