श्रीलङ्काले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २० करोड अमेरिकी डलर माग्ने
श्रीलङ्का । श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा उक्त प्रस्ताव गरेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्दनाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ४८ महिने विस्तारित कोष सुविधाको एक भागको रूपमा देशको सबैभन्दा कमजोर समूहहरूको सुरक्षाको लागि एक बलियो सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल लागू गर्न सहमत भएको गुणवर्धनेले बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले २० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको र उक्त रकमलाई अन्तिम रूप दिन विश्व बैंकसँग छलफल हुने बताए । श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकबाट तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण र थप १५ लाख अमेरिकी डलर अनुदानका लागि वार्ता अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने प्रस्तावलाई पनि अप्रिलमा अनुमोदन गरेको थियो । रासस
खुकुलो मौद्रिक नीति नल्याउन आइएमएफको सुझाव
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालको अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेकाले नीतिगत सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई अझ खुकुलो पार्नेभन्दा पनि अझ बढी व्यवस्थित तुल्याउन आइएमएफले नेपाललाई सुझाएको छ । नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइएमएफका डेपुटी डिभिजन चिफ टुरुनेन जाक्र्कोले नेपालको आयात क्रमिक रूपमा बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने हो भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । इसिएफमार्फत परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि आइएमएफले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण निकासा गर्ने घोषणा गरेको छ । आइएमएफको कार्यकारी समिति (एक्जुकेटिभ बोर्ड) बैठकले इसिएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । पत्रकारसँग आइएमएफका डेपुटी डिभिजन चिफ जाक्र्कोले भने, ‘नेपालको आयात बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धि उच्च दरमा छ, अहिले बाह्य जोखिम कायमै रहेकाले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ उनले देशको आर्थिक अवस्थाबारे निर्णय लिँदा तथ्याङ्कमा आधारित हुने पनि सुझाव दिए । यसअघि आइएमफले कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिनसक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको बताइएको थियो । राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा डेपुटी डिभिजन चिफ जाक्र्कोको जोड थियो ।
जीडीपी दोब्बर पार्ने उज्वेकिस्तानको लक्ष्य
ताशकन्द । उज्बेकका राष्ट्रपति शाभकत मिर्जियोयेभले देशले आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिने र आगामी वर्षमा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी हालको ८० अर्ब अमेरिकी डलरबाट दोब्बर गरी १६० अर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । ‘यसको अर्थ प्रतिव्यक्ति जीडीपी चार हजार डलर पुग्ने हो,’ राष्ट्रपतिले ३० अप्रिलमा संशोधन गरिएको संविधानमा भएको जनमत सङ्ग्रहको नतिजापछि संसद्, सरकार र अन्य राज्य निकायका सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै सो टिप्पणी गरेका हुन् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने, कर प्रशासनलाई सरल बनाउने र अर्थतन्त्रमा राज्यको सहभागिता घटाउन निरन्तर लागिरहने पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । उज्बेकिस्तानले आफ्नो शान्तिपूर्ण विदेश नीति जारी राख्दै निकट र टाढाका देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दै सबै क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासस
