आयरल्याण्डको र्‍यानएयर डेढ अर्ब डलर नाफामा

आयरल्याण्ड । आयरल्याण्डको सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान गर्दै आएको र्‍यानएयर एयरलाइन्सले कोभिड–१९ पछिको ‘बलियो’ सुधारपछि पुनः वार्षिक खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ५० लाख युरो को खुद नोक्सानी व्यहोरेको र्‍यानएयरले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मार्चको अन्त्यसम्मको १२ महिनामा करपछिको नाफा बढेर एक अर्ब ४० करोड युरो करिब एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।’ डब्लिनस्थित राष्ट्रिय ध्वजा बहाकले कोरोनाभाइरसका कारण जारी लकडाउन हटाएपछि आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२१/२०२२ मा घाटा कम गरेको थियो । ‘पछिल्लो एक वर्षमा हामीले कोभिड–१९ पछिको सुधारलाई निकै सशक्त देखेका छौँ,’ प्रमुख कार्यकारी माइकल ओलेरीले आम्दानीसँगै प्रकाशित भिडियो टिप्पणीमा भने । उनले भने, ‘मानिसहरू दुई वर्षदेखि थुनिएका छन् र उनीहरू यात्रामा फर्कन चाहन्थे । कम्पनीको आर्थिक आर्जनले पर्यटक आवागमनमा भएको सुधारलाई पुष्टि गरेको छ ।’ इटाली, पोल्याण्ड, आयरल्याण्ड, स्पेन र युरोपका अन्य स्थानहरूमा ‘बलियो बजार हिस्सा वृद्धि’ भएको रिपोर्टपछि भाडाबाट राजस्व दोब्बरभन्दा बढी १०.८ बिलियन यूरो सङ्कलन भएको थियो । एयरलाइन्सको यात्रुहरूको चाप दर १० प्रतिशतले बढेर कोभिड पूर्वको ७४ प्रतिशत प्रतिशतको अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीले यो बर्ष १६ करोड ८० लाख छ हजार ७४ यात्रु बोकेको जनाएको छ । रासस

किन लगायो भारतीय रिजर्ब बैंकले २ हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध ?

काठमाडौं । ८ नोभेम्बर २०१६ राति ८ बजे टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही रातको १२ बजेबाट एक हजार र पाँच सयका नोटलाई चलनचल्तीलाई हटाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको सो घोषणासँगै भारतीय मुद्रा बजारका १५.४४ करोड नोट चलनचल्तीबाट बाहिरिएको थियो । सो प्रतिबन्धसँगै भारतीय रिजर्ब बैंकले दुई हजारको नोट छाप्न शुरु गरेको थियो । यसले नोटको अभावलाई पूर्ति त गरेको थियो तर, नयाँ समस्या पनि सिर्जना गर्न पुग्यो । त्यस्तै, १९ मे को दिन भारतीय रिजर्ब बैंकले दुई हजारको नोटको सर्कुलेसन बन्द भएको घोषणा गर्यो । किन प्रतिबन्ध गरियो नोटलाई ? यो विषय बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिले कालोधनको विषयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो विषय यो हो की कालोधन जहिलेपनि नोटको रुपमा नै सञ्चित गरिएको हुन्छ । कालोधन सुन, चाँदी, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिको रुपमा समेत सञ्चिति गरिएको हुन्छ । विशेष गरी गैरकानूनी सम्पत्तिमा कर छली गरिएको हुन्छ । भारतमा सन् २०१६ को ८ नोभेम्बरमा सोही कालोधनलाई निशाना बनाएर पाँचसय र एक हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अचानक भारतमा ८५ प्रतिशत नोट नचल्ने भएका थिए । कतिपय मानिसहरुसँग लेनदेनको लागि नोट नै नभएको अवस्था सिर्जना भएको थियो । कतिपय मानिसको जीवनमा निकै कठिनाईको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सोही समयमा छापिएको दुई हजारको नोट जहाज र हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर देशको विभिन्न भागमा पुर्याइएको थियो । भारतमा ५, १०, २०, ५० र १०० का नोट प्रतिवर्ष ३३ प्रतिशतका दरले बिग्रने गरको छ । अर्थात साना मूल्यका एक तिहाई नोट हरेक वर्ष एक तिहाई संख्यामा बिग्रने गरेको छ । जहाँ ५ सयको नोट २२ र एकहजारको नोट ११ प्रतिशत मात्रै बिग्रने गरेको छ । नोट बिग्रने यस्तो दर कालोधनको भण्डारमा भने कम हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । भारतीय रिजर्ब बैंकले सन् २०१६ मा कालोधन ७ दशमलब ३ लाख करोड भएको अनुमान गरेको थियो तर सो अनुमान मिल्न सकेको थिएन । जबकी ९९.३ प्रतिशत नोट बैंकमा जम्मा हुन आएका थिए । रिजर्ब बैंकले त्यो नोटबन्दी पछि दुई हजारका नोट छपाएर भुलसुधार गरेको थियो । जसलाई ४ वर्ष अगाडिदेखि चलनचल्तीबाट हटाउने कोशिष गरिएको थियो, तर शुक्रबारबाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भयो । निकट चुनाव अगाडि रिजर्ब बैंकले अगाडि सारेको यो कदमलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ । किनकी चुनावमा खर्च हुनसक्ने कालोधनलाई यो कदमले रोक्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सामान्य चुनाव अगाडि यस्तो कदम चाल्नु बुद्धिमानी निर्णय हो, यी नोटहरु भण्डार गरेर प्रयोग गर्ने मानिसहरुले असुविधाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ’, एलटी एन्ड फाइनान्सकी सहायक प्रमुख तथा अर्थशास्त्री रुपा रेगेलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । अहिले चलनचल्तीको रुपमा ४४.२७ बिलियन डलर बराबरको दुई हजारको नोट रहेको बताइएको छ । यो भनेको भारतमा चलनचल्तीमा रहेको कुल मुद्राको जम्मा १०.८ प्रतिशत मात्रै हो । सोही कारण सो नोटमाथिको प्रतिबन्धले समाजमा कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने धेरैको अनुमान रहेको छ । सरकारले जनतालाई आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म आफ्ना नोटहरु साट्न अनुरोध गरेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपमा सुधार हुने समेत अपेक्षा गरिएको रेटिङ एजेन्सी इक्रा समूहका प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासनले बताएका छन् । यसका साथै बैंकिङ ब्याजदरमा पनि केही कटौती हुनसक्ने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । अहिले भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले रिजर्ब बैंकको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले जनतासमक्ष सो नोट धेरै मात्रामा नभएकाले समस्या सिर्जना नगर्ने तर्क गरेका छन् । तर, समग्र भारतीय बजारमा भने नोट प्रतिबन्धको असर देखापरेको छ । नोट प्रतिबन्धको कारण गुजरात लगायत कतिपय राज्यमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

रोजगारीको खोजीमा भौँतारिँदै चिनियाँ, युवावर्ग तनावमा

बेइजिङ । चिनियाँ युवाको ठूलो जमात रोजगारीको खोजीमा हैरानी भोगीरहेको छ । न्यूयोर्कस्थित टेलिभिजन नेटवर्क एनटिडीकाअनुसार काम नपाएर युवावर्ग तनावमा छ । यद्यपि उनीहरूले कामको खोजीलाई जारी राखेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका निम्ति लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएको महिनौँ बितिसक्दा पनि रोजगारी बजारमा युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा पनि स्थिति झन् खराब हुँदै गएको देखाइएको छ । ब्युरोको तथ्याङ्कमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर १९।५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गत डिसेम्बरको तुलनामा यो झण्डै ३ प्रतिशतले बढी हो । टोनी बाईले दुई वर्षअघि चीनको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका थिए तर उनी अझै बेरोजगार छन् । चीनका करिब तीन करोड बेरोजगार युवामध्येका एक उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ म किन विश्वविद्यालय गएँ भनेर सोच्छु । यदि मैले हाई स्कूलबाट सीधै जागिर पाएको भए म अहिले प्रबन्धक भइसक्थेँ । तेइस वर्षीय उनले थप अध्ययन गर्न चाहेकोले जागिर पाउने सम्भावना रहेको आफ्नो विश्वास सुनाए । तर विश्वविद्यालयको सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको र तीनपटक प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको दुखेसो पनि उनले सुनाए ।’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अष्ट्रेलियाको चिनियाँ अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक ताओ यु चीनका युवा सामान्यतया राम्रो शिक्षाले राम्रो तलबको जागिर पाइने विश्वास गर्छन् । यद्यपि वास्तविकता भने फरक छ । विश्वविद्यालयका स्नातकहरूका लागि जागिरका कम अवसर रहेका कोरोना महामारीको आर्थिक समस्याले देखाएको उनी बताउँछन् । केही चिनियाँ युवाले आफ्नो समस्या समाधान गर्न रात्री बजारमा स्टल राखेर आय आर्जनको बाटो रोजेका छन् । चीनमा बेरोजगार युवाका लागि कुनै कल्याणकारी योजना नभएकाले परिवारको सहयोगमा निर्भर युवालाई समस्या छ । उनीहरू यस्तै विकल्प रोज्न बाध्य छन् । चीन सरकारले प्रविधि, शिक्षा र सम्पत्ति क्षेत्रमा गरेको कारबाहीका कारण युवाको ठूलो सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् । नामचलेका विशाल प्राविधिक कम्पनीले हजारौं कामदारलाई निकालेका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरू बेरोजगार भएको दुःखपुकारा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । रासस