बेलायतमा अध्यागमनमा कडाइ : अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार ल्याउन सकस
लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको ‘कट्टरपन्थी कार्य’ को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्याउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ। साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना हुने छ । प्रधानमन्त्री सुनकले भने, ‘अध्यागमन धेरै उच्च छ। आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं । यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।’ यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ । बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ । बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा सङ्ख्याले देश छोडेर गएका छन् । सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । विशेष गरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू “नियन्त्रण” गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् । बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर-ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गैर-ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए । जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३० प्रतिशतले बढी हो । रासस
भारत मध्य प्रदेशमा शिवराज सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक क्रान्ति’
एजेन्सी । भाजपाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव २०२३ मा भारी बहुमतसाथ कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ । भाजपाले राज्यको २ सय ३० सिटमध्ये कुल १ सय ६३ सिट जितेको छ । यस विजयमा शिवराज सरकारको आर्थिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जसबाट राज्यले विगत २० वर्षमा तीव्र आर्थिक विकास गरेको छ । राज्यको जीडीपी लगभग २० गुणा बढ्यो २००३ मा भाजपा सरकार गठन हुँदा राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो, जुन शिवराज सरकारको समयमा बढेर १३२ खर्ब २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यतिबेला राज्यको आर्थिक वृद्धिदर २००३ मा ४.४३ प्रतिशत थियो । अहिले २०२३ मा १६.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । यससँगै २००३ मा प्रतिव्यक्ति आय ११ हजार ७ सय १८ रुपैयाँमात्रै रहेकोमा २०२३ मा शिवराज सरकारमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १० गुणा बढ्यो बजेट सन् २००३ देखि हालसम्म मध्य प्रदेशको आर्थिक गति हेर्दा यसमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको बजेट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले बढेर ३१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको पूर्वाधार बजेट ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । आज २०२३ मा बढेर ५ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी २००३ मा मध्य प्रदेशको शिक्षा बजेट २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो भने आज शिवराज सरकारको नेतृत्वमा २०२३ सम्ममा ३ खर्ब ८३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २००३ मा मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य बजेट ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन २०२३ सम्ममा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुग्ने छ । २००३ मा राज्यको औद्योगिक वृद्धि दर ०।६१ प्रतिशतमात्र थियो भने २०२३ सम्ममा शिवराज सरकारको पालामा २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार सन् २००३ मा सिँचाइ क्षमता ७ लाख ६८ हजार हेक्टरमात्र थियो जुन २०२३ मा बढेर ४५ लाख हेक्टर पुगेको छ । कृषि वृद्धिदर २०२३ मा ३ प्रतिशतको तुलनामा २०२३ मा १८.८९ प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी २००३ मा कृषि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १ हजार १ सय ९५ किलो थियो भने २०२३ सम्ममा प्रतिहेक्टर २ हजार ४ सय २१ किलो पुगेको छ । यसबाहेक २००३ मा प्रदेशमा कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ५९ लाख टन थियो । त्यो २०२३ मा बढेर ६ करोड १९ लाख टन पुगेको छ । राज्यको कुल धान उत्पादन क्षमता २००३ मा १७ लाख ५० हजार टन थियो भने २०२३ मा १ करोड ३१ लाख ८७ हजार टन पुगेको छ । २००३ मा प्रदेशको कुल गहुँ उत्पादन क्षमता ७३ लाख ६५ हजार टन थियो । आज २०२३ मा बढेर ३ करोड ५२ लाख ७३ हजार टन पुगेको छ ।
भारतको मणिपुरमा हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको निधन
एजेन्सी । उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा सोमबार भएको हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इम्फालको राजधानी मणिपुरबाट करिब ६० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पर्ने तेङनौपाल जिल्लाको लेइथु इलाकामा गोली चलेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्सले खोजी अभियान सुरु गरेको थियो । ‘सेनाले लेइथु गाउँमा १३ वटा शवहरू भेट्टाएको छ । सुरक्षाकर्मीले शवको छेउमा कुनै हतियार फेला पारेनन्’, एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । गैर-आदिवासी मेइतीसमुदायलाई शिक्षा र सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रदान गर्ने अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा भएको जनजातीय प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा मे ३ देखि ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बनेको छ । बहुसङ्ख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसङ्ख्यकबीचको जातीय द्वन्द्वका कारण यो बर्ष ६० हजार विस्थापित भएका छन् । राज्यमा प्रदर्शनकारीले घर र पसलहरूलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका थिए । प्रहरीले गत भदौ १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ १५ गतेदेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा १७५ जनाको मृत्यु भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा एक हजार ११८ जना घाइते भएका छन् भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् ।
