वित्त : विविध

काठमाडौ‌ं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई  ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा संकलन गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम जीवित देवी कुमारी तृष्णा शाक्य (निवर्तमान) लाई एक औपचारिक समारोहबीच हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरकी जीवित देवी कुमारीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि उनको कार्यकाल सुरु भएको वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति कोष खडा गरी रकम संकलन गर्दै आएको छ । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उद्देश्य कुमारीको कार्यकाल समाप्तिपश्चात उनको आगामी शैक्षिक यात्रामा सहयोग पुर्‍याउने रहेको बैंकले जनाएको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, बैंकले यस वर्ष सो कोषमा जम्मा भएको कुल रकम ७ लाख ३८ हजार ८११.९५ रुपैयाँ  निवर्तमान कुमारी तृष्णा शाक्यलाई छात्रवृत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।